गत आ. व. २०७७–७८ मा सरकारी बेरुजु एक खर्ब १५ अर्व पाँच करोड ५० लाख रुपियाँ पुगेको छ । बुधबार महालेखापरीक्षकले आव २०७७–७८ को लेखापरीक्षणको ५९ औँ बार्षिक प्रतिवेदन राष्ट्रपति विद्यादेवि भण्डारी समक्ष पेश पनि गरेको छ ।
कञ्चनपुरका सुवर्णराज पुरी राहदानीका लागि त्रिपुरेश्वरस्थित राहदानी विभाग धाउन थालेको छ महिना बित्यो । जिल्ला प्रशासन कार्यालय कञ्चनपुरको सिफारिसमा उहाँ पुसदेखि विभाग धाउन थाल्नुभएको हो ।
पूर्वको लाइन पश्चिममा लैजान महत्वपूर्ण मानिएको हेटौंडा–भरतपुर–बर्दघाट २२० केभी प्रसारण लाइनको काम पुनः सुरु हुनेभएको छ । यस खण्डमा दुई वटा टावर राख्न नदिने अघिल्लो अन्तरिम आदेशलाई सर्वाेच्च अदालतले निरन्तरता नदिई रिट नै खारेज गरेपछि काम सुरु हुने भएको हो ।
सरकारी विद्यालयमा पठनपाठन हुने पुस्तक निजी विद्यालयले पनि प्रयोग गर्न थालेपछि जनक शिक्षा सामग्री केन्द्रलाई पुस्तक छाप्न भ्याइनभ्याई भएको छ । स्थानीय तह निर्वाचनको मतपत्र छपाईमा व्यस्त भएको जनक शिक्षा सामग्री केन्द्रलाई पछिल्लो समय सरकारी विद्यालयका पुस्तक समयमै छाप्न हम्मेहम्मे परेको थियो । हाल भने निजी विद्यालयहरुले पनि सरकारी विद्यालयमा पठपाठन हुने पुस्तकहरु प्रयोग गर्न थालेपछि छपाइएको माग बढेको हो ।
आर्थिक वर्ष समाप्त हुन १३ दिन मात्र बाँकी छ । अहिलेसम्म ४०.३९ प्रतिशत मात्र विकास खर्च भएको छ।
भैँसेपाटीमा निर्माणाधीन रहेको मन्त्री निवासको काम सम्पन्न भएपछि संघीय मन्त्रीलाई उता सार्ने तयारी छ । प्रतिनिधि सभाका उपसभामुख, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष एवम् उपाध्यक्षको आवास पनि यहिँ बन्ने भएकाले उहाँहरुलाई पनि सार्ने तयारी छ । त्यसपश्चात, ललितपुर हरिहरभवनमा रहेको हालको मन्त्री निवास खाली हुनेछ ।
काठमाडौँ, असार १० गते। पुँजी बजार सुधारको माग गर्दै १० दिनदेखि अनशनमा बस्नुभएका लगानीकर्ता तिलक कोइरालाले अनशन तोड्नु भएको छ। उहाँ असार १ गतेदेखि ललितपुरको खुमलटारमा रहेको धितोपत्र बोर्डको कार्यालय अगाडि आमरण अनशनमा हुनुहुन्थ्यो। शुक्रबार पूँजी बजार सुधार र विस्तारका लागि गठित संघर्ष समितिले नेपाल धितोपत्र बोर्डसँग सम्झौता गरेपछि कोइरालाले अनशन तोड्नु भएको हो। धितोपत्र बोर्डले माग कार्यान्वयन गर्न १९ बुँदे सम्झौता गरेपछि अनशन तोडिएको धितोपत्र बोर्डका सूचना अधिकारी दीपा दाहालले जानकारी दिनुभयो। के छ सम्झौतामा ? धितोपत्र बोर्ड र संघर्ष समितिबीच भएको सम्झौताको पहिलो बुँदामा समस्या समाधान गर्न अर्थमन्त्रालयसँग निकट भएर काम गर्ने उल्लेख गरिएको छ। यसअघि मन्त्रालयले गठन गरेको मुद्रा तथा पूँजी बजारका समस्या अध्ययन समितिले बनाएको ५८ बुँदे सुझावका बाँकी काम गर्ने प्रष्ट पारिएको छ। सम्झौताको दोस्रो बुँदामा वाणिज्य बैंकका सहायक कम्पनी र अन्य संस्थागत पब्लिक कम्पनीलाई ब्रोकर लाइसेन्स प्रदान गर्ने सम्बन्धमा नेप्सेसँग आवश्यक समन्वय गर्ने उल्लेख छ। कमिसन ब्रोकर र फुल ब्रोकर सम्बन्धमा थप अध्ययन कार्य अगाडि बढाउने विषय तेस्रो नम्बर बुँदामा उल्लेख छ। सम्झौताको बुँदा ४ मा धितोपत्र दलाल व्यवसायीको आठ ठाउँमा शाखा स्थापनाको स्वीकृति दिने र १६ स्थानमा स्वीकृतिको प्रक्रिया अगाडि बढाउने उल्लेख गरिएको छ। सम्झौता अनुसार विदेशमा रहेका श्रमिकलाई सार्वजनिक निष्काशनमा १० प्रतिशत आरक्षण दिने काम साउनदेखि कार्यानवयनमा आउने प्रष्ट पारिएको छ। सार्वजनिक ओहोदामा रहेका व्यक्तिलाई पूँजीबजारको बारेमा सकारात्मक र नकारात्मक अभिव्यक्ति नदिने व्यवस्था थप व्यवस्थापित बनाउने विषयलाई सम्झौताको बुँदा नम्बर ६ मा समेटिएको छ। सम्झौताको बुँदा ७ मा नेप्सेको संस्थागत सुदृढीकरण गर्ने सम्बन्धमा नेपाल सरकार र अर्थ मन्त्रालयसँग आवश्यक समन्वय गर्ने उल्लेख छ। आगामी भदौदेखि साना तथा मझौला उद्यमको धितोपत्र कारोबारका एसएमइज प्लाटफर्म कार्यान्वयनमा ल्याइने विषय सम्झौतमा उल्लेख छ। बुँदा न ९ मा धितोपत्र बजामा लिइने शुल्कका सम्बन्धमा बोर्डले लिएको सरोकारवालाको राय सुझावलाई अन्तिम रुप दिने उल्लेख छ।बुँदा न १० मा दीर्घकालीन लगानीकर्ताका लागि तीन प्रतिशत मात्र पूँजीगत लाभकर लाग्ने सम्बन्धमा अर्थ मन्त्रालयसँग आवश्यक समन्वय गर्ने उल्लेख छ। बुँदा न ११ मा धितोपत्र कारोबार सञ्चालन विनियमावली, २०७५ कार्यान्वयन पश्चात टिएमएस सञ्चालन गर्दा प्राविधिक रुपमा सम्भाव्य भएमा उक्त व्यवस्था समेट्ने उल्लेख छ।बुँदा १३ मा धितोपत्र बजारमा नयाँ औजार भित्र्याउने सम्बन्धमा नेपाल स्टक एक्स्चेन्चबाट अध्ययन भएर कार्यान्वयनको चरणमा रहेकाले सोको लागि आवश्यक कार्य अगाडि बढाउने उल्लेख छ। पूँजी बजारमा देखिएको अन्यौलता हटाउन नेपाल सरकार र सम्पूर्ण वित्तीय क्षेत्रसँग समन्वय गर्ने बुँदा १२, १४, १५ र १६ मा उल्लेख रहेको छ। यस्तै बुँदा १७ मा मर्जर तथा एक्विजिसन सम्बन्धमा रहेको अन्यौलता हटाउन नेपाल राष्ट्र बैँक, बीमा समिति र नेप्स सम्मिलित समितिबाट प्राप्त हुने प्रतिवेदन बमोजिम कार्य तत्काल अगाडि बढाउने उल्लेख छ।बुँदा न १८ मा यस सम्बन्धमा नेपाल राष्ट्र बैँक सँग समन्वय गर्ने उल्लेख छ। बुँदा न १९ मा पूँजी बजार र शेयर मूल्यलाई प्रभाव पार्ने सम्बन्धी नीति नियम लागू गर्दा लगानीकर्ताले पूर्व तयारी गर्नसक्ने गरी आवश्यक समय प्रदान गर्ने उल्लेख छ। यता धितोपत्र बोर्डले शुक्रबार विज्ञप्ति सार्वजनिक गर्दै यी मागमध्ये केही मागहरु अघि बढिसकेको प्रष्ट पारेको छ। साथै सहमति कार्यान्वयनका गर्नका लागि बोर्ड र लगानीकर्ताका प्रतिनिधि रहने एक समिति समेत गठन गरिएको छ। शुक्रबार दिउँसो नेपाल धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष रमेश हमालको हातबाट जुस पिएर अनसन बसेको १० औं दिनमा अनसन ताड्नुभएको हो। शेयर बजार सुधार र विस्तारका लागि तिलक कोइरालाले असार १ गतेदेखि अनसन बस्दै आउनुभएको थियो। नेपाल धितोपत्र बोर्डको कार्यालय भित्र अनशन बस्न नदिएपछि उहाँले बाहिर बसेर अनशन सुरुवात गर्नुभएको थियो।कोइलालाले यसअघि पनि दुईपटक आमरण अनसन बसिसक्नुभएको छ।
पछिल्लो समय वैदेशिक अध्ययनका लागि जानेको सङ्ख्या बढ्दै गएको छ । वैदेशिक अध्ययन अनुमति पत्र लिनेको संख्या बढ्दै गएको वैदेशिक अध्ययन अनुमति शाखा (एनओसी) शाखाका प्रमुख हरि निरौलाले बताउनुभयो । पछिल्लो समय कोरोना संक्रमण मत्थर भएसँगैै अध्ययनका लागि जानेको संख्या पनि बढ्दै गएको उहाँको भनाइ छ ।
शैक्षिक सत्र सुरु भएको डेढ महिना पुगिसकेको छ। विगतमा जस्तै यसपटक पाठ्यपुस्तक अभावको परम्परागत समस्या समाधान हुन सकेन।
राष्ट्रिय गौरवको आयोजना अन्तर्गत रहेको भेरी–बबई डाइभर्सन आयोजनाको निर्माण सक्न अझै तीन वर्ष लाग्ने देखिएको छ । याे आयोजनाको हालसम्म समष्टिगत भौतिक प्रगति ५६ प्रतिशत भएको छ ।
काठमाडौं, असार ५ गते । स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न भए पश्चात नवनिर्वाचित पालिकाका पदाधिकारीले पहिलो कार्यपालिका बैठकमा विभिन्न निर्णय गरेका छन् । निर्वाचित प्रतिनिधिले गरेका निर्णय कार्यान्वयन हुनुपर्छ भन्ने मतदाताको अपेक्षा हुन्छ । जनप्रतिनिधिले गर्ने पहिलो निर्णय कार्यान्वयन हुन्छ कि हुँदैन भन्ने आम मतदाताको चासो हुन्छ । जनप्रतिनिधिले तत्कालको अवस्था र आवश्यकतालाई मध्यनजर गर्दै निर्णय गर्ने गरेका छन् । निर्णय गर्ने तर कार्यान्वयन नगर्ने नेपालीको चलन नै हो । पालिकाका प्रतिनिधिले निर्णय कार्यान्वयन गर्न सक्छन् या सक्दैनन् यो चासोको विषय हो । ललितपुर महानगरको निर्णय कार्यान्वयनको अवस्था जेठ २० गते बसेको ललितपुर महानगरपालिकाकाे पहिलो नगर कार्यपालिका बैठकले तीन वटा निर्णय गरेको छ । ललितपुर महानगरका प्रमुख, उपप्रमुख तथा २९ वडाका वडाध्यक्षको बैठकले तीन महत्त्वपूर्ण निर्णय गरेको हो । वडास्तरीय योजनाको समग्र व्यवस्थापन, लागत अनुमान, सम्झौता र कामको अनुगमन गर्ने निर्णय भएको महानगरका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत गणेश अर्यालले जानकारी दिनुभयो । दोस्रोमा राजस्व सङ्कलन प्रणालीलाई व्यवस्थित बनाउने निर्णय भएको छ । जसमा व्यवसाय कर वडाबाट सङ्कलन हुने र सम्पत्ति कर महानगरबाट सङ्कलन गर्ने उल्लेख छ । करदाताको सङ्ख्याको अध्ययन गर्नेसमेत निर्णय भएको छ । जसमा साना, मझौला र ठूला कुन प्रकृतिका करदाता थपिए यसको तथ्याङ्क निकालिने छ । कर भुक्तानी प्रणालीलाई डिजिटलाइज गर्ने निर्णयसमेत बैठकले गरेको छ । तेस्रो निर्णय अन्तर्गत महानगरमा गाभिएका चक्रपथ बाहिरका वडाको फोहोर व्यवस्थापन गर्ने रहेको छ । जसका लागि ‘क्लोज टाइप’को ट्रक खरिद गर्ने निर्णय भएको छ । जसले हाल फोहोर सङ्कलन गर्न प्रयोगमा रहेको ट्रकको दुई गुणा बढी फोहोर सकलन गर्न सक्दछ । दीर्घकालीन योजना बनाएर कार्यान्वयन गर्नुपर्ने गरी भएका निर्णय क्रमश कार्यान्वयन हुने प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत अर्याल बताउनुहुन्छ । ललितपुर महानगरमा पहिलो निर्वाचनमा गरेका निर्णय धेरै कार्यान्वयन भएको उहाँको दाबी छ । ‘दोस्रो पटक भएको स्थानीय तहको निर्वाचनपछिको पहिलो नगर कार्यपालिकाको बैठकले गरेका तीन वटै निर्णय कार्यान्वयन योग्य छन् । यी निर्णहरुको कार्यान्वयन हुन्छ,’ अर्यालले भन्नुभयो । २०७४ सालमा भएको स्थानीय तह निर्वाचनकोे पदभार ग्रहणपछि महानगरभित्रको खाल्डाखुल्डी पुर्ने पहिलो निर्णय भएको तत्कालीन महानगरका प्रवक्ता राजु महर्जन सम्झनुहुन्छ । उक्त निर्णय तत्काल कार्यान्वयन भएको उहाँको दाबी छ । ‘२०७४ सालको निर्वाचनको पदभार ग्रहणपछि नगरबासीलाई धन्यवाद ज्ञापनसहित नगरभित्रका सडकमा परेका खाल्डाखुल्डी पुर्ने निर्णय भएको थियो । उक्त निर्णय तत्काल नै कार्यान्वयन भएको थियो,’ उहाँले भन्नुभयो । काठमाडौं महानगरमा निर्णय कार्यान्वयनको अवस्था २०७४ सालको स्थानीय तहको निर्वाचनपछि बसेको काठमाडौं महानगरपालिकाको पहिलो कार्यपालिका बैठकले महिलाको हकमा ७५ वर्ष र पुरुषको हकमा ८० वर्ष उमेर पुगेका ज्येष्ठ नागरिकलाई विशेष सम्मान गर्ने निर्णय गरेको थियो । महानगरका तत्कालीन प्रवक्ता ईश्वरमानसिंह डंगोल अनुभव धेरै नभएकाले पहिलो निर्णमा ज्येष्ठ नागरिकलाई सम्मान गर्ने निर्णयमात्र भएको उल्लेख गर्नुहुन्छ । ‘पहिलो निर्णयको क्रममा हामीसँग कार्यक्रम के गर्ने भन्ने खासै अनुभव थिएन । त्यसकारण ज्येष्ठ नागरिकलाई सम्मान गर्ने कार्यक्रम मात्र राख्यौँ,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘जुन सफलतापूर्वक नै सम्पन्न भएको थियो ।’वैशाख ३० गते सम्पन्न स्थानीय तह निर्वाचनपछि बसेको काठमाडौं महानगरको पहिलो नगर कार्यपालिका बैठकले फोहोरमैला व्यवस्थापन गर्ने, सार्वजनिक शौचालयका लागि रेष्टुरेन्ट र पेट्रोलपम्पसँग सहकार्य गर्ने निर्णय गरेको छ । सँगै महानगरको गुनासो सम्बोधन गर्न सात दिनभित्र कल सेन्टर स्थापना गर्ने र सोहीमार्फत हप्ताको दुई पटक स्वास्थ्य सेवाका लागि एम्बुलेन्स सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको छ ।निर्णय कार्यान्वयनमा प्रमुख र उपप्रमुखको दौडधुप काठमाडौं महानगर प्रमुख बालेन्द्र शाह र उपप्रमुख सुनिता डंगोल निर्णय कार्यान्वयनमा सक्रिय देखिनुभएको छ । काठमाडौंका प्रमुख शाह फोहोर व्यवस्थापनको लागि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, सहरी विकासमन्त्री रामकुमारी झाँक्रीसँगै प्रतिपक्षी दलका नेतासम्मलाई भेट्न पुगिसक्नुभएको छ । प्रमुख शाहकै पहलमा नुवाकोटको सिसडोलमा फोहोर व्यवस्थापन हुन नसकेपछि बञ्चरेडाँडामा फोहोर व्यवस्थापनको प्रक्रिया सुरु भइसकेको छ । सार्वजनिक शौचालयका लागि रेष्टुरेन्ट र पेट्रोल पम्पसँग सहकार्य गर्ने निर्णय भने कार्यान्वन प्रक्रियामा छ । महानगरभित्रका विभिन्न होटेल तथा रेष्टुरेन्टसँग समन्वय गरेर सार्वजनिक शौचालयको व्यवस्थापनको काम सुरु भइसकेको हो । गुनासो सम्बोधन गर्नका लागि कल सेन्टर स्थापना गर्ने निर्णयसमेत कार्यान्वयनमा आएको छ । महानगरले गुनासो सुन्नका लागि सुरु गरेको कल सेन्टरमा हालसम्म दुई हजार सात सय बढी कल आएको महानगका सहप्रवक्ता महेशकुमार काफ्लेले जानकारी दिनुभयो । कल सेन्टरमा सबैभन्दा बढी गुनासा फोहोर व्यवस्थापनका नै रहेको उहाँको भनाइ छ यस्तै इन्फ्राइस्टक्चर एम्बुलेन्स पनि सञ्चालनमा आएको सहप्रवक्ता काफ्लेको भनाइ छ । यसले सडकमा देखिएका खाल्डाखुल्डी तत्काल पुरेर हुनसक्ने सम्भावित दुर्घटनालाई न्यूनीकरण गर्ने उहाँको भनाइ छ । महानगरका वडा २९ का वडाध्यक्ष कुश ढकाल पहिलो बैठकका निर्णय केही चुनौतीपूर्ण भए पनि कार्यान्वयन योग्य रहेको बताउनुहुन्छ । ‘पहिलो चरणको भन्दा यस पटकको पहिलो बैठकका केही निर्णय चुनौतीपूर्ण छन् । तर कार्यान्वयन हुन्छ,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘फोहोर व्यवस्थापन बाहेकका निर्णको कार्यान्वयन केही हुन्छ भने फोहोरको दुई महिनाभित्र व्यवस्थापन हुन्छ । ’ महानगरको फोहोर उठाउने सिस्टममा नै परिवर्तन गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको उहाँको भनाइ छ । अब महानगरमा हप्तामा तीन दिनमा फोहोर सङ्कलन गर्ने योजना बनाएको उहाँले सुनाउनुभयो । जसअनुसार एक दिन कुहिने, एक दिन कागज र एक दिन सिसाजन्य फाेहोर सङ्कलन हुने उहाँको भनाइ छ ।
गत जेठ १ गतेदेखि लागू भएको शनिबार र आइतबार गरी दुई दिने सार्वजनिक बिदा असार १ गते बुधबारबाट खारेज भएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा ईन्धनको मूल्य आकाँशिदा नेपालमा यसको आयातका लागि खर्च हुने रकम अत्यधिक बढ्यो ।
राष्ट्रिय गौरवको आयोजना अन्तर्गत रहेको सिक्टा सिंचाइ आयोजनाको निर्माण कार्य सुरु भएको १८ वर्ष बित्दा अझै ३० प्रतिशत काम बाँकी रहेको छ । सिफ्टा सिंचाई आयोजनाको काम कछुवा गतिमा रहेको छ । हाल सरकारले २४ वटा आयोजनालाई राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको रुपमा राखेको छ ।
काठमाडौं,जेठ २९ गते। शनिबार दिनभर एउटा घटनाले सामाजिक सञ्जाल र सञ्चार माध्यममा चर्चा पायो। त्यो घटना थियो नुवाकोट ककनीको। माइला विक भनेर चिनिने हिमबहादुर विक माथिल्लो त्रिशूली–३ ‘ए’को विद्युत प्रशारण लाइनमा चढेपछि शनिबार दिनभर यो घटनाले चर्चा पाएको हो। पारिवारिक समस्या रहेका उहाँलाई अहिले काठमाडौंको तारकेश्वर नगरपालिकास्थित नवजीवन परोपकार आश्रममा राखिएको छ। संस्थाका अध्यक्ष दुर्गानाथ दाहालका अनुसार पारिवारिक समस्या रहेका उहाँले मर्न मन लागेर तारमा चढेको बताउनुभएको छ। ‘यहाँ ल्याएपछि त्यसरी किन बिजुलीको तारमा चढ्नुभयो भनेर सोध्यौ, पारिवारिक समस्या भएर झुण्डिएर आत्महत्या गर्नुभन्दा आकाशमा मर्छु भनेर गएको थिएँ भन्ने जवाफ दिनुभयो,’ उहाँले भन्नुभयो। उहाँका अनुसार अहिलेसमेत विक कहिले सुरको कुरा गर्नुहुन्छ, कहिले बेसुरको कुरा गर्नुहुन्छ । ‘‘बेलाबेला आश्रमको काममा पनि सहयोग गर्नुभएको छ। बेला सुरकै कुरा गर्नुहुन्छ बेला सुरको कुरै गर्नुहुन्न’’, दाहालले विकको अवस्थाबारे भन्नुभयो। सोमबार विकको स्वास्थ्य अवस्था परीक्षण गरिने र उहाँलाई के औषधि प्रयोग गर्ने भन्ने कुरा टुङ्गो लाग्ने उहाँको भनाइ छ। अहिलेसम्म विकको परिवार सम्पर्कमा नआएको दाहालले बताउनुभयो। शनिबार बिहान ७ बजे प्रसारण लाइनको पोल चढ्ने प्रयास गरेको देखेका थिए। स्थानीयलाई उद्धृत गर्दै नुवाकोटका प्रमुख जिल्ला अधिकारी नारायणप्रसाद रिसालले उनी लामो समयसम्म पोलमै बसेको बताउनुभयो। पोलबाट झर्न पटक पटक गरेको आग्रह नमानेका विक पोलबाट उच्च भोल्टेज प्रवाह भएको तारसम्म पुगेपछि लाइन काट्न विद्युत प्राधिकरणलाई अनुरोध गरिएको थियो। स्थानीयले खबर गरेपछि प्राधिकरणले शनिबार बिहान ११ बजेतिर लाइन काटिएको थियो। लाइन काटेपछि पुगेको प्रहरी र स्थानीयले गरेको अनुरोध नसुनेपछि उद्धारका लागि गृह मन्त्रालय, रक्षा मन्त्रालय, नेपाली सेना र नेपाल विद्युत प्राधिकरणसँग सहयोग माग्नु परेको थियो। ‘‘तल मानिस धेरै भएर ओर्लन असहज भएको हो कि भनेर सबै मानिसलाई हट्न लगाएर ओर्लन आग्रह गर्यौ। तर, ओर्लनुको साटो झन् तारमा वर र पर गर्न लाग्नुभयो’’ प्रजिअ रिसालले भन्नुभयो, ‘‘त्यसपछि उद्धारका लागि गृह मन्त्रालयले नेपाली सेनासँग सहयोग मागेको थियो।’’ विक तारमा चढेपछि विद्युत लाइन काट्नुपर्दा प्राधिकरणलाई एक करोड बढी घाटा भएको प्रवक्ता सुरेशबहादुर भट्टराईले जानकारी दिनुभयो। ‘‘मानवीय क्षति हुन नदिनका लागि आठ घण्टा विद्युत अवरुद्ध भएको छ, जसले प्राधिकरणलाई एक करोड बढी घाटा भएको छ।’’नवजीवन केन्द्रमा राखिएका विकलाई उपचारपछि परिवारको जिम्मा लगाउने जिम्मा दिइएको प्रजिअ रिसालले बताउनुभएको छ। ‘‘मानसिक स्वास्थ्यमा समस्या भएको अनुमान गर्दै नवजीवन परोपकार आश्रममा जिम्मा लगाएका हौँ’’, प्रजिअ रिसालले भन्नुभयो, ‘‘अहिलेसम्म परिवार सम्पर्कमा आउनुभएको छैन। परिवार सम्पर्कमा आए नवजीवन केन्द्रमा पुगेर उहाँलाई भेट्न सक्नुहुन्छ।’’
नेपालमा प्रि–मनसुन सुरु भएसँगै चट्याङ पर्न थालेकाे छ । यो बेलादेखि बढी क्रियाशील हुने चट्याङ्ले बर्षेनी जनधको क्षति गरिरहेको छ । बितेको केही दिनमा मात्रै देशका विभिन्न ठाउँमा चट्याङ् लागेर तीन जनाले ज्यान गुमाइसेकका छन् । तर यसको पूर्वानुमान गर्न नेपालमा कुनै प्रविधि भएको पाइँदैन ।