काठमाडौं, वैशाख २८ गते । स्थानीय तह निर्वाचनलाई स्वतन्त्र, स्वच्छ, भयरहित र विश्वसनीय तरिकाले सम्पन्न गर्न निर्वाचन आयोगले मङगलबार राति १२ बजेदेखि मौन अवधि सुरु भएको जनाएको छ ।
राजनीतिक दल र उम्मेदवारले मत मागेर हैरान पारेका मतदाताले यस अवधिमा शान्त दिमाखले आफ्नो कस्तो जनप्रतिनिधि रोज्ने निर्णय गर्छन् । तर कतिपय ठाउँमा मतदातालाई आर्थिक प्रलोभनमा पार्न सक्ने भएकाले निर्वाचन आयोगले अनुगमन टोलीहरू पनि खटाएको छ ।
मौन अवधिमा अवधिमा चुनाव प्रचार प्रसार, चुनावसँग सम्बन्धित कुनै कार्यक्रम सञ्चालन गरे कारबाही हुने कानूनी व्यवस्था रहेको छ । यस अवधिलाई राजनीतिमा निकै खतरा समयका रुपमा हेरिने गरिन्छ । मौन अवधिमा मतदाता प्रभावित पार्ने गतिविधि गरेमा उम्मेदवारी रद्ददेखि एक लाख रुपैँयासम्म जरिवाना हुने कानुनी व्यवस्था छ । तर आर्थिक चलखेललाई कसरी रोक्ने भन्ने प्रश्न जटिल छ ।
स्थानीय तहको निर्वाचनको मौन अवधिलाई उम्मेदवारहरुले दुरुपयोग गर्छन कि भन्ने आशङ्का उब्जने गरेको छ । देशका विभिन्न ठाउँका मतदातालाई प्रभावमा पार्ने, आर्थिक चलखेल साथै धम्की तथा विभिन्न प्रलोभनमा पार्ने भएका कारण यस अवधिलाई निकै खतरा अवधिका रुपमा लिने गरिएको छ । गाउँगाउँमा आर्थिक चलखेलका कारण सुरक्षा चुनौती पनि थपिने गर्दछ ।
मतदाताहरु पनि सचेत हुनुपर्छ : उप्रेती
पूर्व प्रमुख निर्वाचन आयुक्तद्वय नीलकण्ठ उप्रेती र डा. अयोधीप्रसाद यादव, पूर्व कार्यवबहाक प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दोलखबहादुर गुरुङ र पूर्व निर्वाचन आयुक्त इला शर्मासँग मौन अवधिमा हुने आर्थिक चलखेललाई कसरी रोक्न सकिन्छ भनेर जिज्ञासा राखिएको छ ।
पूर्व प्रमुख निर्वाचन आयुक्त निलकण्ठ उप्रेतीले निर्वाचन आयोगले तोकेको समयमा मात्र प्रचारप्रसार गर्नु राम्रो कुरा भए पनि मौन अवधिमा यस्ता गतिविधि निकै हानिकारक मानिने बताउनुभयो ।
मौन अवधिको समयमा उम्मेदवारहरुले मतदातालाई प्रलोभनमा पार्नका लागि अनेक उपायहरु उपनाउन सक्ने भएका कारण मतदाताहरु पनि सचेत बन्नुपर्ने उहाँको भनाइ छ ।
मौन अवधिमा उम्मेदवारहरुले आफ्नो समुदायमा रहेका मतदातालाई आफूतर्फ आकर्षित गर्न अनेक किसिमका उपायहरु अवलम्बन गर्न सक्छन्, उहाँले भन्नुभयो, ‘‘यसबेला मतदाता आफू नै सचेत हुनपर्ने हुन्छ ।’’
यसरी गोप्यरुपमा प्रलोभनमा पारेको प्रमाण अरुसँग नहुने भएका कारण मतदाताले नै प्रहरीको भूमिका निर्वाह गरेर आयोगसमक्ष प्रमाण पठाउन भूमिका खेल्नुपर्ने उहाँको सुझाव छ ।
आर्थिक चलखेल हुनसक्छ : डा. यादव
पूर्व प्रमुख निर्वाचन आयुक्त डा. अयोधीप्रसाद यादवले पनि मौन अवधिमा आर्थिक चलखेल हुने सम्भावना रहेको बताउनुहुन्छ । यस अवधिमा मतदातालाई स्वतन्त्र रुपमा छाड्नुपर्ने बेलामा आर्थिक प्रलोभनमा पार्न खोज्नु गलत हुने उहाँको भनाइ छ ।
‘‘मौन समयमा मतदातालाई स्वतन्त्र रुपमा छाडिदिनुपर्ने हो तर यही समयमा उम्मेदवारहरुले मतदातालाई प्रलोभनमा पार्नका लागि आर्थिक चलखेलको बाटो प्रयोग गर्न सक्छन् । जुन निर्वाचन आचारसंहिता विपरीत छ’’ उहाँले भन्नुभयो ।
यो समयमा मतदातालाई मात्र नभई मतदान केन्द्रसम्म पनि आर्थिक चलखेल हुनसक्ने सम्भावना हुने उहाँको भनाइ छ । ‘यस समयमा निर्वाचन प्रचारप्रसार गर्न नपाइने भए पनि अन्तिम समयमा मतदातालाई आफ्नो पक्षमा पार्नका लागि विभिन्न खेल हुने गर्दछन् । यति मात्र नभई मतदान स्थललाई समेत प्रभाव पार्ने खेल हुन सक्छ,’ यादवले भन्नुभयो ।
अदृश्य खालका खेलको अनुगमन हुनुपर्यो : गुरुङ
यस्तै, पूर्व प्रमुख कार्यबाहक निर्वाचन आयुक्त दोलखबहादुर गुरुङले मौन अवधिका बेलामा दृश्य र अदृश्य दुई किसिमबाट चलखेल हुने बताउनुभयो । दृश्यलाई जुनसुकै सुरक्षाकर्मीले नियन्त्रणमा लिन सक्ने तर अदृश्य खेललाई निर्वाचन आयोगले केन्द्रीय अनुगमनकर्ताको प्रयोगमार्फत रोक्न सक्ने उहाँले बताउनुभयो ।
यस्ता खालका प्रवृृृत्ति विगतमा पनि हुने गरेका र हाल पनि हुन सक्ने सम्भावना रहेको उहाँको भनाइ छ । ‘मौन अवधिका दृश्य र अदृश्य दुई किसिमबाट चलखेल हुने गर्दछ । दृश्य खालका प्रवृत्तिलाई जुनसुकै सुरक्षाकर्मीले रोक्न सक्ने भए पनि अदृश्य खालका प्रवृत्तिलाई निर्वाचन आयेगले केन्द्रीय अनुगमनकर्तामार्फत रोक्नुपर्छ,’ उहाँले भन्नुभयो ।
यसका मतदाता पनि सचेत भएर यस्ता गतिविधिको विरोध गर्नुपर्ने उहाँको भनाइ छ । यसबेला अनुगमनकर्ताहरु पनि सक्रिय भएर लाग्नुपर्ने गुरुङको भनाइ छ ।
पर्यवेक्षक र सुरक्षाकर्मीले निगरानी राख्नुपर्छ : शर्मा
पूर्व निर्वाचन आयुक्त इला शर्माले मौन अवधिमा राजनीतिक रुपमा नखुलेका मतदातालाई उम्मेदवारले आफ्नो पक्षमा पार्न निक्कै पैसा खर्च गर्ने सम्भावना हुने बताउनुभयो । यसो हुन नदिन निर्वाचन पर्यवेक्षकहरु र सुरक्षाकर्मीले निगरानी बढाउनुपर्ने उहाँको भनाइ छ । मौन अवधिको समय राजनीतिक रुपले ज्यादै संवेदनशील समय हो ।
यदि आचारसंहिता विपरीतका कार्यहरु भएमा स्थानीयले फोटो तथा भिडियो खिचेर निर्वाचन आयोगमा पनि पठाउन सक्ने उहाँको भनाइ छ । ‘मौन अवधिमा आफ्नो पक्षमा नखुलेका मतदातालाई आर्थिक प्रलोभन देखाएर मत हाल्न लगाउने गर्दछन्,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘‘यसो हुन नदिन निर्वाचन पर्यवेक्षक तथा सुरक्षाकर्मीले धन दिनु जरुरी छ ।’’
मौन अवधिको समय ‘कुलिङ् समय’ भएका कारण यो समयमा मतदातालाई स्वतन्त्र रुपमा छाडिदिनुपर्ने शर्माको भनाइ छ । यो समयमा उम्मेदवारहरु प्रचार प्रसारमा हिँड्न नमिल्ने भएका कारण मतदाता फकाउन घरघरमा जाने सम्भावना अझ बढ्ने उहाँ बताउनुहुन्छ ।
उहाँ विकास निर्माण तथा समसामयिक विषयमा रिपोर्टिङ गर्नुहुन्छ ।
