गोरखापत्र अनलाइन
आरोह–अवरोहका पन्ध्र वर्ष
राजनीतिमा स्वतन्त्रता, प्रशासन यन्त्रमा सदाचारिता, समाजमा अनुशासन र व्यक्तिमा सच्चरित्रता लोकतान्त्रिक गणतन्त्रले खोज्छ । नेपालमा गणतन्त्र स्थापना भएपछि सर्वत्र बढ्दै गएको राजनीतिमा निरङ्कुशता, प्रशासन यन्त्रमा स्वेच्छाचारिता, अनुशासनहीन समाज र व्यक्तिमा उदण्डता जस्ता कुराले तेस्रो जनआन्दोलनको सर्वाधिक महत्वपूर्ण उपलब्धि लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्थामाथि नै आघात पर्न थालेको छ । आफू मात्रै ठिक र अरू सबै गलत भन्ने भावना राजनीतिक दल र नेतामा बढ्दै जाँदा पश्चगमनका पक्षमा रहेकाहरूलाई शिर ठड्याउने अवसर प्राप्त भइरहेको छ । नकारात्मक परिणामको सङ्ख्या वृद्धि हुँदै जाँदा गणतन्त्रका सकारात्मक परिणाम ओझेलमा पर्दै गएका छन् ।
नयाँ यक्षप्रश्न
‘को ?’, उसले सोध्यो ‘मनुष्य’, मैले भनेँ
लोककल्याणकारी राज्यको व्यवस्थापन
सार्वजनिक व्यवस्थापन बहुआयामिक विषय हो । समग्र मुलुकको उन्नति, प्रगति र समृद्धिमा सार्वजनिक व्यवस्थापनले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्छ । यो लोकतन्त्रको आधारशिला हो । उपलब्ध भएका स्रोतसाधनको उच्चतम प्रयोग गरी अधिकतम लाभ हासिल गर्ने कार्यप्रणाली हो । यसको क्षेत्र व्यापक छ । यो निरन्तर चलिरहने गतिशील प्रव्रिmया हो । यसलाई सधैँ उचित रूपमा अगाडि बढाउन सबैको सामूहिक प्रयास अपरिहार्य हुन्छ । राज्यको एउटा पात्रले सार्वजनिक व्यवस्थापनमा राम्रो गर्छु भनेर हुने कुरा होइन । यो त समग्र विश्वको साझा पद्धति हो जसलाई राज्यले निर्देशित गर्नुका साथै कानुनद्वारा स्थापित र व्यवस्थित गरिन्छ ।
सरकारी ‘थिङ्क ट्याङ्क’ को औचित्य
सरकारको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम यही जेठ ५ गते संसद्का दुवै सदनको संयुक्त बैठकमार्फत सार्वजनिक भई त्यस विषयमा लामो बहस तथा छलफल पनि भइसकेको छ । संवैधानिक प्रावधान अनुसार भोलि (जेठ १५) वार्षिक बजेट पनि सार्वजनिक हुँदै छ । सरकारले आउँदो एक आर्थिक वर्षमा एकवर्षीय तथा बहुवर्षीय प्रारूपमा सम्पन्न गर्ने कार्यव्रmमको सैद्धान्तिक अवधारणा हो – वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम । वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम बजेटमार्फत कार्यान्वयनमा जान्छन् । त्यसर्थ नीति तथा
मानव अधिकार संरक्षणमा एम्नेस्टी
प्रत्येक मानवको मानव भएकै कारण प्राकृतिक र नैसर्गिक हिसाबमा जन्मसिद्ध अधिकार हुने गर्छन्; जसलाई मानव अधिकार भनिन्छ । मर्यादित तवरमा आफ्नो जीवन जिउन वा बाँच्न पाउने अधिकार, यातनाविरुद्धको अधिकार, दासताविरुद्धको अधिकार, विभेदविरुद्धको अधिकार र समानताको अधिकार मानिसको प्राकृतिक र नैसर्गिक अधि
प्रधानमन्त्री रोजगार कायक्रम पाँच करोड अनियमितता
प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको पाँच करोड रुपियाँ अनियमितता भएको पाइएको छ । सुर्नया गाउँपालिकाले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमबाट बाटो निर्माण र सडक मर्मतको नाममा उपभोक्ता समिति गठन गरेर रकम निकास गरेको पाइएको हो । महालेखा परीक्षकको वार्षिक प्रतिवेदन २०७९ ले सुर्नया गाउँपालिकाले आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा बेरोजगार श्रमिक छनोट नगरी सिधै उपभोक्ताको खातामा पाँच करोड ८४ लाख ७६ हजार रुपियाँ निकासा गरिएको तथ्य खुलाउँदै यस घटनाको छानबिन गरी यसमा संलग्न दोषीलाई कारबाहीको सिफारिस गरेको छ । सो प्रतिवेदनमा भनिएको छ, “सुर्नया गाउँपालिकाको २२ हजार ४५२ मध्ये २३ प्रतिशत जनसङ्ख्या बेरोजगार हुन् भन्दै श्रमिकलाई रकम नदिएर १०२ वटा योजनाको नाममा उपभोक्ता समिति गठन गरी रकम निकासा गरिएको पाइयो ।”
पूर्ण रूपमा खुल्यो कर्णाली कोरिडोर
कर्णाली कोरिडोर अन्तर्गत कालीकोटको खुलालु सलीसल्ला सडकखण्ड पूर्ण रूपमा खुलेको छ । करिब १४ दिनपछि उक्त सडकखण्ड पूर्ण रूपमा खुलेको हो । कर्णालीमाथिको खुलालु पक्की पुलको बायाँतिरको दक्षिणतर्फको दुई वटा खाल्डा पिसिसी गर्न गत वैशाख ३० गतेबाट सडक बन्द गरिएको थियो ।
निजी गाडीबाट बिरामी बोक्नुपर्ने
सिमकोट गाउँपालिकामा निजी गाडीले गाउँगाउँबाट बिरामी बोक्नुपर्ने बाध्यता रहेको छ । स्वास्थ्य सेवा कार्यालय तथा सिमकोट गाउँपालिकासँग एम्बुलेन्सको व्यवस्था नहुँदा बोलेरो जिपले बिरामी बोक्ने गरेका छन् । सिमकोट गाउँपालिका–२ का जस बोहराले बिरामीलाई निजी गाडी झिकाएर अस्पताल लैजानुपर्ने बाध्यता रहेको बताउनुभयो । त्यो पनि चर्को भाडा तिर्नुपर्ने अवस्था छ । सडक सुविधा नभएको बेला गाउँबाट बिरामी स्टेचर र डोकोमा बोक्नु पथ्र्यो ।
पुल नहुँदा सास्ती
बाँकेको राप्तीसोनारी गाउँपालिका–५ को ललही गाउँको खोलामा वर्षौंदेखि माग गरे पनि पुल नबन्दा सो क्षेत्रका बासिन्दाले आवागमनमा समस्या भागिरहेका छन्। ललही गाउँबाट बिनौना र राप्ती नदीतर्फ जाने बाटोमा रहेको खोलामा पुल नहुँदा सबैभन्दा बढी समस्या दाहसंस्कारका लागि शव लिएर राप्ती नदीमा जान समस्या हुने गरेको स्थानीयले जनाएका छन्। वडा नं. ५ का वडाध्यक्ष झगरु थारूले यस क्षेत्रका बासिन्दाले वर्षौंदेखि खोलामा पुल बनाउन माग गर्दै आए पनि सुनुवाइ हुन नसकेको बताउनुभयो।
बाँदर आतङ्क रोक्न आन्दोलन
बाँदर आतङ्कबाट पीडित तनहुँका किसान आन्दोलनमा उत्रिएका छन्। प्राकृतिक पर्यावरण संरक्षण मञ्च तनहुँको आयोजनामा शनिबार दमौलीमा बाँदर आतङ्क बन्द गर्नुपर्ने माग राख्दै आम सभा गरिएको छ। खेतबारीमा लगाएको अन्नबाली, तरकारी र फलफूल बाँदरले सखाप पारेपछि किसान पीडित भएका हुन्। बाँदरले गर्दा पेसाबाट विस्थापित हुनु परेको र मानिसलाई आक्रमण गरेर घाइते बनाउने गरेको भन्दै किसान आन्दोलित भएका हुन्।
माछा आयात न्यूनीकरण गर्न माग
मत्स्यपालन व्यवसायीले दानाको मूल्य घटाउनका लागि नीतिगत सुधार गर्नुपर्ने माग गरेका छन् । मत्स्यपालन क्षेत्रको उत्पादकत्व वृद्धि गर्नका लागि किसानलाई यान्त्रिकीकरणमार्फत दाना उपयोग गर्नका लागि सचेतनामूलक कार्यक्रमका साथै दानाको मूल्य घटाउनका लागि नीतिगत सुधार गर्नुपर्ने बताइएको छ ।
श्रमदानबाट खानेपानी ट्याङ्की
धरान उपमहानगरपालिकामा स्थानीय बासिन्दाको श्रमदानबाट एक लाख लिटरभन्दा बढीको खानेपानी ट्याङ्की निर्माण गरिएको छ। यो ट्याङ्कीको नाम धन्यवाद खानेपानी ट्याङ्की राखिएको छ। दैनिक पम्प चलाउँदा एक महिनाको बिजुली बिल ५३ लाख रुपियाँसम्म आएकोमा उक्त खर्च बचाउन सतहको पानी सङ्कलन गर्ने अभियान र तत्कालका लागि खानेपानी समाधान गर्न धरान वरपरको खोलाबाट पानी सङ्कलन गर्ने काम भएको धरान–१५ स्थित सेउती खोला किनारमा निर्माण गरिएको धन्यवाद खानेपानी ट्याङ्कीको शुक्रबार उद्घाटन गर्दै नगर प्रमुख हर्क साम्पाङ राईले बताउनुभयो।
कच्ची सडक हिलाम्मे
केही दिनदेखि भइरहेको सामान्य वर्षामै सर्लाहीका भित्री सडक हिँड्नै मुस्किल पर्ने गरी हिलाम्मे भएका छन्। आर्थिक वर्षको अन्तिममा कच्ची सडकमा माटो भर्ने तथा ग्राभेल हाल्ने काम भइरहँदा पानी परेपछि ती सडक झन खराब भएका हुन्। जिल्लाको दक्षिणी भेगका पालिकामा भित्री सडकको स्तरोन्नति हुन सकेको छैन्। माटो मात्रै रहेका भित्री कच्ची सडकमा पानी पर्ने बित्तिकै हिँड्नसमेत मुस्किल पर्ने अवस्था रहेको हरिपुर्वा नगरपालिका–४, का विक्रम यादवले बताउनुभयो। “दुई दिन एकैछिन परेको पानीले गाउँका सडक हिँड्न सक्ने अवस्थामा छैनन्,” उहाँले भन्नुभयो, “पैदल हिँड्दा वा मोटरसाइकल चलाउँदा चिप्लिएर घाइते हुने डर छ।”
‘पूर्वाधार विकासमा फड्को’
गौर नगरपालिकाका प्रमुख शम्भु साहले एक वर्षको अवधिमा पूर्वाधार विकासमा फड्को मारिएको र यसलाई निरन्तरता दिँदै मुलुककै उत्कृष्ट १० नगरपालिकाको सूचीभित्र ल्याउन पनि प्रयासरत रहेको बताउनुभएको छ। वर्षभरिका कार्य प्रगति पत्रकार सम्मेलनमार्फत सार्वजनिक गर्दै उहाँले एक वर्षको अवधिमा मधेश प्रदेशमा पहिलो स्थान प्राप्त गरेको बताउनुभयो। विकास निर्माणको कार्य, बाटो ढलान, नयाँ ट्र्याक सञ्चालन, बाँध अतिक्रमण हटाइएको, नाला निर्माण, बिजुलीको पोल सार्ने कार्य, सहरी विकास
मन्त्रालयगत बजेट प्रणाली बन्द
अर्थ मन्त्रालयले मन्त्रालयगत बजेट सूचना प्रणाली (एलएमबिआइएस) बन्द गरेको छ । आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेटको तयारी भइरहेकाले जेठ १६ सम्मका लागि उक्त प्रणाली बन्द गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । मन्त्रालयको सचिवस्तरीय निर्णयबाट उक्त प्रणाली बन्द गरिएको हो ।
