गोरखापत्र अनलाइन
चोरी रोक्न सामुदायिक गस्ती
महोत्तरीको मनरासिस्वा नगरपालिका–८ का बासिन्दाहरू चोरी र डकैती रोक्न अत्यधिक चिसोमा पनि रातभर जाग्राम बस्न बाध्य छन् ।वडा नं. ८ सहसरामका पूर्ववडाध्यक्ष राधेश्याम तिवारीले चोरी, ड
न्याय सेवामा आकर्षण
समयसापेक्ष र अपेक्षाकृत रूपमा सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक परिवर्तन हुन नसके पनि न्यायिक सुशासन सुधारात्मक दिशातर्फ उन्मुख हुँदै गइरहेको अवस्था विद्यमान छ ।नेपालको संविधान जारी भएपछि प्रधान न्यायाधीशको नियुक्ति संवैधानिक र न्याय परिषद्को सिफारिसमा, सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशको नियुक्ति राष्ट्रपतिबाट हुने व्यवस्था छ । उच्च अदालतको न्यायाधीशको नियुक्ति न्याय परिषद्को सिफारिसमा प्रधान न्यायाधीशले गर्ने व्यवस्था छ । जिल्ला न्यायाधीशमा २० प्रतिशत ज्येष्ठता, कार्यक्षमता मूल्याङ्कनबाट, ४० प्रतिशत आन्तरिक प्रतियोगिता र ४० प्रतिशत खुला प्रतियोगिताबाट उत्तीर्ण भएकालाई न्याय परिषद्को सिफारिसमा प्रधान न्यायाधीशद्वारा नियुक्ति गर्ने व्यवस्था छ । पारिश्रमिक, सेवाका सर्त तथा सुविधाका सम्बन्धमा छुट्टै ऐनद्वारा व्यवस्थित गरिएको देखिन्छ । न्याय सेवामा न्यायाधीशको पद भने अधिकांशका लागि आकर्षणको पद मानिन्छ । सुविधाका दृष्टिकोणले तुलनात्मक रूपमा उपयुक्त भएकाले धेरैको आँखा यस पदमा लाग्ने गर्छ । नेपाल न्याय सेवाका धेरै अधिकृतको इच्छा न्यायाधीश हुने नै रहन्छ । त्यस्तै तल्लो तहका अदालतका न्यायाधीशलाई उपल्लो तहको न्यायाधीशमा सकभर चाँडो अवसर प्राप्त गर्ने चाहना स्वाभाविक हुन्छ । उपल्लो अदालतका न्यायाधीशका लागि न्याय सेवाका अधिकृतले न्यून अवसर र स्थान पाउने गरेका छन् । कानुन व्यवसायी, कानुनको प्राध्यापन, अनुसन्धानमा संलग्नसमेतलाई उच्च अदालतका न्यायाधीशमा नियुक्त गर्नुपर्ने अवस्था र संवैधानिक बाध्यता छ । देखिने स्पष्ट मापदण्ड तय र पालना हुन नसक्दा उच्च अदालतमा न्यायाधीश नियुक्तिमा कार्यसम्पादन, कार्यदक्षतामा प्रश्न पनि उठ्ने गरेका छन् । त्यसैले सक्षम र दक्ष जनशक्ति न्यायाधीशमा नियुक्ति गर्न सिफारिस गर्नु न्याय परिषद्का लागि चुनौती र अवसर दुवै रहेका छन् । त्यस्तै निरन्तरको अनुगमन निगरानी र मूल्याङ्कनबाट सक्षम, दक्ष र इमानदार न्यायाधीशलाई सम्मान र पुरस्कृत गरी उपयुक्त स्थान दिनु र कर्तव्यपथबाट विचलित भएका पाइएकालाई कारबाही अगाडि बढाउनुपर्ने आवश्यकता छ । अदालतका कर्मचारी निजामती सेवा ऐन, २०४९ बाटै निर्देशित रही न्याय सेवा न्याय समूहका कर्मचारीको न्याय सेवा (गठन, समूह तथा श्रेणी विभाजन, नियुक्ति, सरुवा र बढुवा) नियमावली २०५१ अन्तर्गत व्यवस्थित गर्ने गरेको छ । अदालतमा कार्यरत न्यायाधीशबाहेकका अन्य सबै कर्मचारी लोक सेवा आयोगबाट सिफारिस भई आउने प्रावधान रहेको छ । अन्य देशमा जस्तो हाम्रो देशको अदालतमा आवश्यकता अनुसार कर्मचारी छनोट गरी नियुक्त गर्न सक्ने अधिकार सर्वोच्च अदालतमा निहित छैन । निजामती सेवा ऐन, २०४९ मा भएको २०६४ को संशोधनसँगै आरक्षणको सुविधाबाट सङ्ख्यात्मक रूपमा समावेशीकरणको प्रव्रिmया बढेको देखिन्छ । राजपत्राङ्कित तृतीय श्रेणीमा समावेशिताको प्रतिशत धेरै देखिए पनि माथिल्ला तहमा आन्तरिक प्रतियोगिता र बढुवाको प्रतिशतबाट पदपूर्तिको प्रतिशत धेरै हुने भएकाले समावेशिता केही कम देखिन्छ तर हाल कार्यरत तृतीय श्रेणीका अधिकृत नै पछि गएर माथिल्ला श्रेणीमा पुग्ने भएकाले माथिल्लो तहको समावेशिताको अवस्था पनि व्रmमिक रूपमा सुधार हुँदै जाने देखिन्छ । चुनौती र सुधारका क्षेत्र अदालतमा देवानी-फौजदारी संहिता ऐनहरू लागु भएसँगै न्यायिक र प्रशासकीय प्रकृतिको काममा वृद्धि भएको छ । नयाँ संहिताले सरकारी वकिलको काममा पनि वृद्धि गरेको छ । जनशक्तिमा व्यावसायिकताको अपेक्षा गरेको छ । सरकारी वकिल र कानुन समूहतर्फको दरबन्दी अधिकृतमुखी हुँदै गए पनि अदालतमा ७० प्रतिशतभन्दा बढी जनशक्ति सहायक स्तरका छन्, जो मुद्दाको प्रव्रिmयागत विषयमा संलग्न हुन्छन् । विगतमा कानुन सङ्कायमा प्रमाणपत्र तह उत्तीर्ण गरेका मानव स्रोत न्यायतर्फको सहायक तहमा पर्याप्त मात्रामा आउने गर्दथ्यो । विश्वविद्यालय शिक्षाको कानुन सङ्कायतर्फको प्रवीणता प्रमाणपत्र तह विस्थापित भएपछि अन्य विधा अध्ययन गरेका जनशक्तिको प्रवेश हुने गरेको छ । ती जनशक्तिलाई तालिमको पर्याप्त अवसर प्राप्त हुन सकेको छैन, न त तालिमलाई कामको प्रकृतिसँग जोड्न नै सकिएको छ । न्याय सेवा कामको प्रकृतिले कानुनविज्ञ रहने एक प्राविधिक प्रकृतिको सेवा पनि भएको हुँदा अन्य विधा अध्ययन गरी आएका सहायक तहका जनशक्तिले संस्थाले चाहे अनुसारको सेवा प्रवाह गर्न नसक्ने स्थिति छ । अर्कोतर्फ कानुन अध्ययन नगरेका ती जनशक्तिको यही सेवाको उपल्लो पदमा वृत्ति विकासको अवसर पनि प्राप्त नहुने हुँदा संस्थामा टिकाइराख्ने चुनौती छ । उच्च माध्यमिक शिक्षामा विगत दुई वर्षदेखि कानुनको अध्यापन हुँदै गरेकाले कानुनको प्रमाणपत्र प्राप्तसरहको आउने त्यो जनशक्ति न्याय सेवाका सहायक तहमा उपयोगी हुन सक्छ । यस्ता जनशक्ति प्राप्ति र टिकाइराख्ने सम्बन्धमा सेवा प्राप्त गर्ने संस्थाको जनशक्ति योजना चाहिन्छ । नेपाल न्याय सेवाको अधिकृततर्फ जनशक्तिको अवस्थाको माथि उल्लिखित तथ्य र तथ्याङ्कका आधारमा विश्लेषण गर्दा बढुवाद्वारा पूर्ति हुने राजपत्राङ्कित पद व्रmमशः पूर्ति हुँदै जान्छन्, लामो समय रिक्त रहँदैनन् । अधिकांशतः खुला प्रतियोगिताद्वारा पूर्ति हुने पद खास गरी राजपत्राङ्कित तृतीय श्रेणीको अधिकृतको पदमा प्रथमतः दर्खास्त नै नपर्ने, दर्खास्त गर्नेहरू पनि प्रथम चरणको प्रारम्भिक परीक्षामा नै अनुत्तीर्ण हुने र अन्ततः न्यून प्रतिस्पर्धामा मागभन्दा न्यून मानव स्रोत प्राप्त हुने गरेको देखियो । कानुन स्नातक गरेका जनशक्तिले निजामती सेवाको प्रशासनलगायतका अन्य सेवामा पनि दर्खास्त गर्ने र सकभर न्याय सेवाबाहेकका अन्य सेवामा प्रवेशको चाहनाले न्याय सेवामा अधिकृत तहको जनशक्ति प्राप्तिमा कठिनाइ रहन पुगेको छ । जनशक्ति उत्पादन गर्ने विश्वविद्यालयको कानुन शिक्षा र जनशक्ति आपूर्ति गर्ने लोक सेवा आयोगको पाठ्यव्रmमका सम्बन्धमा पनि थप छलफल र अध्ययन जरुरी हुन सक्छ । कानुन सङ्कायमा अध्ययनरत विद्यार्थीलाई इन्टर्नका रूपमा लिई न्याय सेवाप्रति आकर्षण गर्न सकिन्छ । नेपाल न्याय सेवामा जनशक्तिको आपूर्तिमा न्यूनता रहेको तथ्य र तथ्याङ्कहरूले देखाइरहेको अवस्थामा समस्या कहाँ छ, त्यसबारे गहन खोजी गरी समस्या समाधानतर्फ लाग्न आवश्यक भइसकेको छ । न्याय सेवालाई सक्षम र प्रभावकारी बनाउन तथा न्याय सेवाप्रति आकर्षण बढाउन अनुसन्धानात्मक तथा प्रवर्धनात्मक कार्य गर्न सक्ने गरी न्याय सेवा आयोगलाई जिम्मेवारी सुम्पिएको छ । आयोगलाई प्राप्त ज्यादै सीमित स्रोतसाधनबाट यो काम हुन सकेको छैन । न्याय र कानुन क्षेत्रका जनशक्तिलाई तालिम दिने, अध्ययन अनुसन्धान गर्ने कानुनी अख्तियारी पाएको राष्ट्रिय न्यायिक प्रतिष्ठान, नेपाल सरकारबाट हालसालै गठन भई काम थालेको नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानले अनुसन्धान गरी अध्ययन अनुसन्धान तथा नीति विश्लेषणबाट प्राप्त निष्कर्षका आधारमा आवश्यक परे नीतिमा समेत परिवर्तन वा समयानुकूल परिमार्जन गर्नुपर्ने अवस्था छ । नेपाल न्याय सेवामा पछिल्लो समय शाखा अधिकृत पदमा प्रवेश गर्नेमध्ये २५ वर्षमुनिका न्यून र २५ वर्षदेखि ३० वर्षसम्मका उमेर समूहका जनशक्ति बढी हुँदा र बढुवा वा न्यायाधीश पदमा नियुक्ति हुने अवधिको प्रवृत्ति हेर्दा अपवादबाहेक ती जनशक्ति उपल्लो अदालतको न्यायाधीश हुन सक्ने अवस्थामा पुग्दैनन् । कानुन अध्ययन गर्नेहरूको सङ्ख्या बर्सेनि वृद्धि हुँदै जानु, कानुन व्यवसायी (अधिवक्ता) का लागि लिइने परीक्षामा सहभागी कानुन स्नातकको सङ्ख्या पनि बर्सेनि बढ्नु तर त्यही कानुन स्नातक न्याय सेवाको अधिकृत पदमा उम्मेदवार नै नबन्नु वा प्रवेशमा न्यूनतम सङ्ख्या मात्र प्राप्त हुनु न्याय सेवामा वृत्ति विकासका अवसर न्यून हुनु र कम आकर्षणको सेवा मानिनु नै हुन सक्छ । यो सेवामा आकर्षण बढाउन र बनाउन सकिएमा मात्र न्यायिक सेवा प्रवाह थप प्रभावकारी हुन सक्छ । नेपाल न्याय सेवाका धेरै अधिकृतको इच्छा न्यायाधीश हुने हुन्छ । त्यस्तै तल्लो तहका अदालतका न्यायाधीशलाई उपल्लो तहको न्यायाधीशमा सकभर चाँडो अवसर प्राप्त गर्न चाहना स्वाभाविक हुन्छ । उपल्लो अदालतका न्यायाधीशका लागि न्याय सेवाका अधिकृतले न्यून अवसर र स्थान पाउने गरका छन् । कानुन व्यवसायी, कानुनको प्राध्यापन, अनुसन्धानमा संलग्नसमेतलाई उच्च अदालतका न्यायाधीशमा नियुक्त गर्नुपर्ने अवस्था र संवैधानिक बाध्यता पनि रहन्छ । देखिने स्पष्ट मापदण्ड तय र पालना हुन नसक्दा उच्च अदालतमा न्यायाधीश नियुक्तिमा कार्यसम्पादन, कार्यदक्षतामा प्रश्न पनि उठ्ने गरेका छन् । त्यसैले सक्षम र दक्ष जनशक्ति न्यायाधीशमा नियुक्ति सिफारिस गर्नु न्याय परिषद्का लागि चुनौती र अवसर दुवै रहेका छन् । त्यस्तै निरन्तरको अनुगमन निगरानी र मूल्याङ्कनबाट सक्षम, दक्ष र इमानदार न्यायाधीशलाई सम्मान र पुरस्कृत गरी उपयुक्त स्थान दिनु र कर्तव्यपथबाट विचलित भएका पाइएकालाई कारबाही अगाडि बढाउनुपर्ने आवश्यकता त्यत्तिकै छ । नेपालको वर्तमान संविधानले सङ्घीय न्याय सेवाका कर्मचारीको पारिश्रमिक, सुविधा तथा सेवाका सर्त सङ्घीय ऐनबमोजिम हुने, सरकारी वकिल तथा महान्यायाधिवक्ताको मातहतमा रहने अन्य कर्मचारीको पारिश्रमिक सुविधा तथा सेवाका सर्त सङ्घीय ऐनबमोजिम हुने व्यवस्था गरेको छ । न्याय सेवा राज्यले नागरिकलाई प्रदान गर्ने एक अपरिहार्य र अत्यावश्यक सेवा भएकाले यो सेवा प्रदान गर्ने जनशक्तिलाई दक्ष, सक्षम र कामप्रति उत्प्रेरित बनाउन सरोकारवाला सबैको सहयोग र समन्वय आवश्यक हुन्छ । सुझावक. न्याय परिषद् तथा न्यायाधीशको हकमा – न्यायपालिकामा राजनीतिक तहबाट हुने हस्तक्षेप रोक्न र स्वतन्त्र न्यायपालिकाको प्रत्याभूति दिन न्यायाधीश बाहुल्य न्याय परिषद्को संरचना निर्माणका लागि संविधानमा भएको न्याय परिषद्को संरचनामा संशोधन हुनु पर्छ ।– न्यायाधीश नियुक्तिको मापदण्ड निर्धारण गरी संविधान र न्याय परिषद् ऐनमा उल्लिखित मापदण्डका आधारमा उपयुक्त र सक्षम व्यक्ति मात्र न्यायाधीशमा नियुक्ति गरिनु पर्छ ।– विश्वमा विकसित हुँदै आएका नवीन मान्यता, विश्वव्यापीकरण, सूचना र प्रविधिको विकाससँगै समाजमा देखा परेको अवसर र चुनौती सम्बन्धमा न्यायाधीश पनि जानकार हुनुपर्ने हुँदा न्यायाधीशहरूलाई पनि सेवा प्रवेश तालिम, सेवाकालीन तालिम, पुनर्ताजगी जस्ता तालिम सञ्चालन हुनु पर्छ । नेपालको संविधान, न्याय परिषद् ऐन, २०७३ र नियमावली, २०७४ तथा न्यायाधीशको आचारसंहिता, २०७४ लगायतका सम्बद्ध कानुनहरू एवं अक्षरशः कडाइका साथ पालना गर्ने गराउनु पर्छ । – बिचौलियाका व्रिmयाकलापलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन सोसमेतका विषयवस्तुलाई समेट्ने गरी अदालतको अवहेलनासम्बन्धी छुट्टै ऐन तर्जुमा गरी लागु गरिनु पर्छ ।– सुरु तहका अदालत तथा न्यायिक निकायहरूमा मेलमिलाप प्रव्रिmयालाई उच्च महìव प्रदान गरी प्रोत्साहितसमेत गरिनु पर्छ ।ख. न्याय सेवाका कर्मचारीको हकमा– न्याय सेवाका कर्मचारीहरूका लागि नेपालको संविधानको धारा १५५ बमोजिम पारिश्रमिक, सुविधा तथा सेवाका सर्तसम्बन्धी ऐन तत्कालै ल्याइनु पर्छ ।– न्यायाधीश नियुक्तिमा योग्यतम न्याय सेवाका अधिकृत कर्मचारीलाई प्राथमिकता दिइनु पर्छ ।– न्यायपालिकामा हुने आर्थिक अनियमितता र भ्रष्टाचारका सम्बन्धमा छुट्टै ऐन तर्जुमा गरी लागु गरिनु पर्छ ।– अनुसन्धान तथा अभियोजन त्रुटिपूर्ण देखिएको अवस्थामा सरकारवादी फौजदारी मुद्दामा पूर्ण अनुसन्धान एवं अभियोजन वा पुरक अभियोजनको व्यवस्था प्रभावकारी रूपमा लागु गर्नुपर्ने भएमा आवश्यक निर्देशन अदालतबाट हुन सक्ने गरी सम्बन्धित कानुनहरूमा परिमार्जन गरिनु पर्छ ।सरल र प्रभावकारी तवरबाट अदालतबाट भएका फैसला कार्यान्वयन हुनका लागि छुट्टै फैसला कार्यान्वयन ऐन÷नियमावली तर्जुमा गरी लागु गर्नु पर्छ । इजलास अधिकृत तथा सहायक स्तरका कर्मचारीलाई कामप्रति जागरुक तुल्याउन उनीहरूको कार्यप्रकृतिका आधारमा वृत्ति विकासका थप अवसर प्रदान गरिनु पर्छ ।निष्कर्षभ्रष्टाचार, अनियमितता, ढिलासुस्ती, बिचौलिया संस्कृतिमा शून्य–सहनशीलता जस्ता विषयलाई सम्बोधन गर्न न्यायपालिकामा प्रभावकारी संयन्त्रको अभाव रहेको छ । राजनीतिक परिवर्तनले समाजमा ल्याएको परिवर्तनका कारण जनतामा आएको चेतनास्तर गुणात्मक रूपमा बढिरहेको अवस्था छ । समयसापेक्ष र अपेक्षाकृत रूपमा सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक परिवर्तन हुन नसके पनि न्यायिक सुशासन सुधारात्मक दिशातर्फ उन्मुख हुँदै गइरहेको अवस्था विद्यमान छ । न्याय क्षेत्रको जनआस्था अभिवृद्धि गरी सक्षम न्यायिक जनशक्ति विकास गर्न सिङ्गो राज्यको ध्यान केन्द्रित हुनु पर्छ ।
‘कोरला–त्रिवेणी सडक पहिलो प्राथमिकता’
गण्डकी प्रदेशका मुुख्यमन्त्री सुुरेन्द्रराज पाण्डेले कोरला त्रिवेणी सडकखण्डको निर्माण प्रदेश सरकारले पहिलो प्राथमिकतामा राखेको बताउनुुभएको छ । उहाँले प्रदेशको भारतसँग सीमा जोडिने त्रिवेणी नाकासम्म कोरलाबाट प्रदेश राजधानी पोखरा हुुँदै पूर्वी नवलपरासीको बौदीकाली भएर झ्यालबास हुुप्सेकोट भएर निर्माण भएको सडक समयमा पूरा हुँदा प्रदेशको विकासमा योगदान पुुग्ने बताउनुभयो । मुुख्यमन्त्री पाण्डेले सडकको अनुुगमनका व्रmम
मधेशमा मानव अधिकार
मानव अधिकार भनेको मानिसले आत्मसम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने अधिकार हो । मानव अधिकार भनेको मानिसलाई मानिस भएका कारण प्राकृतिक रूपमा प्राप्त हुन्छ । मानव अधिकारलाई जन्मसिद्ध वा नैसर्गिक अधिकार पनि भनिन्छ । मानव अधिकारभित्र जिउने, मर्यादा कायम हुने, काम गरेर खाने, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, सुरक्षा, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार आदि पर्छ । यी अधिकार हनन भएमा मानव अधिकार हनन भएको मानिन्छ । जीवन, मर्यादा, स्वतन्त्रता र समानता मानव अधिकारका नैसर्गिक अधिकार हुन् । मानव अधिकार कसरी सुरक्षित बनाउने त ? यो अहिलेको गम्भीर प्रश्न हो । मानव अधिकार सुदृढीकरणका लागि शिक्षामा लगानी अपरिहार्य छ । त्यसमा पनि छोरीलाई शिक्षामा पहुँच वृद्धि आजको टड्कारो आवश्यकता छ । मानव अधिकारभित्र पुरुषसँगै महिलाको अधिकार पनि जोडिएर आउँछ । यसलाई छुट्टाछुट्टै हेर्नु हुन्न । यद्यपि महिला भएको कारण महिलाको जैविक अधिकारभित्र केही थप र पृथक् अधिकार पर्ने भएकाले महिला अधिकारको विषय बहसमा छ । गर्भधारण गर्ने, स्तनपान गर्ने जस्ता विषय संवेदनशील हुन्छन् । यस्तो अवस्थामा महिलालाई विशेष हेरचाह तथा स्याहारसुसारको आवश्यकता पर्छ । अधिकारका कुरा गर्दैगर्दा महिला हिंसाका घटना पनि सँगसँगै बढेका छन् । विशेष गरी तराई मधेशमा हिंसाका घट्ना बढी हुने गर्छन् । हिंसा भनेको कुनै पनि व्यक्तिलाई दिइने शारीरिक तथा मानसिक यातना, पीडा, दुःख, अमानवीय र व्रmूर व्यवहार हो । मानिसमा रहेको अन्धविश्वास, सामाजिक लिङ्गभेद आदिका कारण हिंसाले प्रश्रय पाउँछ । हिंसा घरभित्र र बाहिर दुवै ठाउँमा हुन सक्छ । नेपालको सन्दर्भमा संरचनागत हिंसासमेतले जरो गाडेको अवस्था विद्यमान छ । परम्परागत दृष्टिकोणबाट केवल बलात्कार र यौन दुव्र्यवहारलाई महिलाविरुद्ध हुने हिंसाका रूपमा लिइन्छ तर हिंसाभित्र अन्य धेरै कुरा पनि पर्छन्, जसले महिलाको आत्मसम्मानमा ठेस पु¥याउँछ । प्रत्येक परिवारमा रहेका महिला कुनै न कुनै हिंसाको सिकार भएका र हिंसा हुने जोखिमको त्रासमा जीवनयापन गर्न बाध्य छन् । खास गरी मधेशका आर्थिक अवस्था कमजोर रहेका महिलामा आफूमाथि भएको जुनसुकै किसिमको यातना, तथा हिंसा सहनु पर्छ भन्ने मानसिकता अझै कायम छ । आफूलाई भएको अन्यायविरुद्ध आवाज उठाउँदा आफ्नै भविष्य कमजोर हुन्छ भन्ने मानसिकता छ । मधेशमा महिलाको मानव अधिकारका मुद्दा अन्यत्र भन्दा केही पृथक् छन् । यस प्रदेशमा न्यायमा पहुँचबाट वञ्चित, बालविवाह, बहुविवाह, यातना, दाइजोको कारण हत्या, बलात्कार, न्यायप्रशासन, मिटर ब्याजीका समस्या, घरेलु हिंसालगायतका उजुरी राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगमा दर्ता भएका छन् । प्रहरीको तथ्याङ्क हेर्दा यस प्रदेशमा भ्रुण हत्याको सङ्ख्या अधिक देखिन्छ । यस समुदायमा अझै पनि छोराको चाहना हुँदा गर्भ परीक्षण गरी छोरी भए भु्रण नै हत्या गर्ने प्रचलन बढ्दो छ । बलात्कार, हत्या, यातना, नागरिकताबाट वञ्चित जस्ता उल्लङ्घनका घटना वृद्धि भएको पाइन्छ । जन्मदर्ता र विवाहदर्ता जस्ता व्यक्तिगत घटना दर्ताबाट महिला तथा बालबालिका पीडित हुँदा निजहरूको शिक्षामा पहुँच मात्र नपुगेको नभई उनीहरू कानुनी अधिकारबाट समेत वञ्चित छन् । दिनप्रतिदिन हिंसाका स्वरूपमा परिवर्तन देख्न सकिन्छ । सबै महिला आफूमाथि भएको अन्यायका विरुद्ध आवाज बुलन्द गर्न असमर्थ छन् । सङ्घसंस्थासम्म पुगेर उजुरी गर्ने महिला एक त न्यून छन् भने अर्को तर्फ निजहरूलाई कानुन कार्यान्वयन गर्ने एकाइले समेत विश्वास गर्न सकेको छैन । फलस्वरूप निजहरूको मुद्दा अभियोजन तथा अनुसन्धान प्रभावकारी हुन सकिरहेको छैन । कमजोर चेतना स्तरका कारण निजहरू आफूमाथि भएको अन्याय तथा पीडाविरुद्ध बोल्न सकिरहेका छैनन् ।महिलामा पनि एकल महिला अझ बढी पीडामा परेका छन् । परिवार स्वयम् र वरपरका छरछिमेकी र नातेदारबाट नै महिला बढी प्रताडित छन् । महिला स्वयम्को इच्छा, चाहना र रोजाइको केही पनि काम गर्न पाउँदैनन् । आफूले रोजेको कुनै व्यवसाय गरेर बस्न सकेका छैनन् । एकल महिलाले कुनै पुरुषको सहयोग लिन चाहेर पनि सक्दैनन् । चारित्रिक प्रश्न उठाएर निजकै आत्मसम्मान तथा मर्यादामा चोट पु¥याइएका उदाहरण प्रशस्त छन् । मधेश प्रदेशमा बालविवाहले समाजमा जरो गाडेर बसेको छ । विवाहमा दाइजो लिने÷दिने हानिकारक प्रथाले पनि हिंसाका घटना बढिरहेका छन् । दाइजोको कारण परिवारमा तनाव सिर्जना हुने, त्यसकै कारण हिंसाको स्वरूप लिने गरेको पाइएको छ । परिवारमा भएको यातना खेप्न नसकेर कैयाँै चेली मृत्युवरण गर्न बाध्य छन् । आफन्तले हत्या गरेका उदाहरण पनि नभएका होइनन् । समाजमा आफ्नो छोरीको शिक्षामा लगानी गर्न अधिकांश मानिस चाहँदैन । हिंसा बढ्नुको मुख्य कारण नै यही हो, शिक्षाबाट वञ्चित गराएपछि आत्मरक्षा चुनौती बन्नु स्वाभाविक हो ।मधेश प्रदेशमा समानताका लागि पहल गर्नु जरुरी भइसकेको छ । यसका लागि सचेतना अभियान चलाउन थालिहाल्नु पर्छ । समाजमा दाइजो लिने दिने कार्य अपराध हो भन्ने विषयलाई चर्को गरी उठाउनु पर्छ । मधेशमा महिला शिक्षामा जोड दिने हो भने दाइजो प्रथालाई कम गराउन सकिन्छ । मुलुक प्रदेश संरचनामा गएको छ । सङ्घीय शासन व्यवस्था लागु भएपछि मुलुक कायापलट हुन्छ भन्ने थियो । मधेशमा मधेशीले शासन गर्न पाए सबै समस्याको समाधान हुन्छ भन्ने थियो तर त्यसो हुन सकिरहेको छैन । किन मधेशका महिला बढी पीडित छन् त ? प्रदेश सरकारले समस्याको पहिचान गरी समाधानमा पहल गर्नु पर्छ । समस्या मात्र देखाएर उम्कन पाइँदैन ।तथ्याङ्क विभागका अनुसार मधेश प्रदेशमा सबैभन्दा बढी जनसङ्ख्या छ । जस अनुसार यस प्रदेशको जनसङ्ख्या ६१ लाख २६ हजार २८८ पुगेको छ । प्रदेशमा बहुआयामिक गरिबी १७.४ प्रतिशत र २४.२८ प्रतिशत जनता गरिबीको रेखामुनि रहेको पछिल्लो आर्थिक सर्वेक्षणमा उल्लेख गरिएको छ । गार्हस्थ उत्पादन भने १३.१ प्रतिशत छ । मधेशलाई नेपालको अन्न भण्डार मानिन्छ । यो प्रदेश रोग, भोक, अशिक्षा र बेरोजगारीले व्याप्त छ । विविधतायुक्त समाज तथा संस्कृति रहेको यस प्रदेशलाई पर्यटकीय क्षेत्रको रूपमा विस्तार गरिने सम्भावना प्रशस्तै छन् । नेपालभरमै सबैभन्दा कम साक्षरता भएका मधेश प्रदेशकै चार वटा जिल्ला रौतहट, महोत्तरी, सर्लाही र बारा हुन् । जनगणनाको तथ्याङ्क अनुसार रौतहटको ५७.७५, महोत्तरी ५९.७७, सर्लाही ६०.३१ र बाराको ६४.५४ प्रतिशत छ । धनुषा, सिराहा, सप्तरी र पर्सा साक्षरता दर यी जिल्लाबाहेक केही बढी छन् । प्रदेशको साक्षरता दर कम देखिनु प्रदेश सरकार र स्थानीय तह प्रमुख जिम्मेवार रहेको टिप्पणी हुन थालेको छ । स्थानीय सरकारले टुव्रmे विकासे योजना, मन्दिर मस्जिद, र तलाउ–पोखरी सौन्दर्यकरणमा कुल बजेटको आधा भन्दा बढी बजेट खर्चेका छन् । शिक्षामा मुस्किलले पाँच प्रतिशत लगानी छ । शिक्षामा लगानी बढाएर मात्र मधेशलाई माथि उठाउन सकिन्छ ।
विद्यार्थीको रोजाइ विदेश मात्रै !
धेरैभन्दा धेरै विद्यार्थी स्वदेशकै विश्वविद्यालय अध्ययन गरून् भन्नका लागि सर्वप्रथम मुलुकभित्रका शिक्षक, कर्मचारी, नीतिनिर्माताहरू थप जिम्मेवार बन्नु पर्छ । यसबाट मात्र उच्च शिक्षा प्रणाली स्तरीय बन्न सक्छ । उच्च शिक्षालाई जवाफदेही बनाउने भनेको यही नै हो ।व्यावहारिक रूपमा शिक्षा मूलतः व्यक्तिले भावी जीवनमा पाउन सक्ने वा गर्ने अपेक्षाबाट निर्देशित हुन्छ । भविष्यमा राम्रो रोजगारी पाइएला, स्वरोजगार बन्न सकिएला, जीविकोपार्जन थप सहज बन्ला, भौतिक सुख, सुविधा पाइएला जस्ता अपेक्षाबाट उच्च शिक्षा निर्देशित हुन्छ । यो अवधारणा सबैको हकमा लागु नहोला तर अधिकमा लागु हुन्छ ।विद्यालय शिक्षा पूरा गरेका सबै जना उच्च शिक्षामा भर्ना हुन्छन् भन्ने जुन मान्यता बोकेका छौँ, यो सही छैन । अहिले उच्च शिक्षामा भर्ना भएका मध्ये कति चाहनाले र कति बाध्यताले मात्र भर्ना भएका छन्, यकिन नगरिकन भर्ना भएका सबै जना चाहनाले मात्र भर्ना भएका हुन् भन्नु वास्तविकतालाई नबुझ्नु हो । भर्ना भई अध्ययन गर्ने समूह विदेश जान थालेपछि सर्वत्र चर्चा, चिन्ता र चासो व्यक्त हुन थालेको छ, जुन स्वाभाविकै छ ।समस्या र कारण कक्षा १२ अर्थात् विद्यालय शिक्षासम्म पढ्न सबैले आवश्यक ठान्न सक्छन् किनकि यो पूरा नगरीकन कामको संसारमा प्रवेश गर्ने ढोका खुल्दैन । विद्यालय तह पूरा गरेपछि अधिकांश व्यक्तिको चाहना काम गर्ने, रोजगारीमा प्रवेश गर्ने हुन सक्छ । यस समूहका लागि काम अर्थात् आयआर्जन पहिलो र भर्ना एवं पढाइ दोस्रो हुन पुग्छ । विद्यालय शिक्षाको तह पूरा गरी विदेश जान चाहनेहरूका अगाडि तीन वटा चाहना वा बाध्यताले काम गरेको हुन सक्छ । पहिलो, बाध्यताले बिदेसिनु पर्नेहरू । उनीहरूसँग यसभन्दा अर्को विकल्प नहुनु सक्छ । दोस्रो, मध्यम वर्गका, जसलाई अझ माथि उक्लने चाहना छ । उनीहरू पढाइ र कमाइसँगै बढाउनका लागि बिदेसिने सोच बनाएका हुन सक्छन् । तेस्रो, आफ्नै चाहनाका कारण बिदेसिएकाहरू । उनीहरूलाई विदेश जानु पर्ने बाध्यता त छैन तर समाजमा हैसियत बढाउने वा अझ प्रतिस्पर्धी बन्नका लागि पनि उनीहरूले विदेशी शैक्षिक संस्था खोजेका हुन सक्छन् । यसरी अध्ययनका लागि भनेर बिदेसिएकाहरूको अध्ययन प्रवृत्ति हेर्दा उनीहरूलाई तीन स्वभावमा वर्गीकरण गर्न सकिन्छ । पहिलोमा सानो सङ्ख्याका विद्यार्थीहरूले स्तरीय शिक्षा प्रदान गर्ने शैक्षिक संस्थामा भर्ना भई अध्ययनरत भएका हुन सक्छन् । यीमध्ये कतिले आफ्नै क्षमतामा शुल्क तिरेका होलान् भने कतिलाई छात्रवृत्ति प्राप्त भएको पनि हुन सक्छ । यस्ता विद्यार्थीको सङ्ख्या सानो हुन सक्छ । दोस्रो समूहका विद्यार्थीले काम र अध्ययनलाई सँगसँगै लगेका हुन सक्छन् । यस समूहमा पर्नेहरूको रोजाइ विदेशको उत्कृष्ट शिक्षण संस्थाभन्दा पनि औसत स्तरका शिक्षण संस्था हुन्छन्, जसमा पाठ्यवस्तु र समयमा पनि लचकता पाइयोस् । तेस्रो समूहका विद्यार्थीहरूको चाहना काम गर्ने र आयआर्जन गर्ने हो । यस समूहका विद्यार्थीमा अध्ययनको भन्दा पनि काम र आयआर्जनको चिन्ता बढी हुनु स्वाभाविक नै हो । समाधान के त ?समस्या त सबैले उल्लेख गरेकै छन् । यस्ता समस्या के कति तथ्य र प्रमाणका आधारमा पहिचान गरिएका छन् वा के कति आफूलाई लागेकै आधारमा उल्लेख गरिएका छन् भन्ने निरूपणका लागि थप अध्ययन चाहिन्छ तर जे होस् समस्याहरू छरपस्ट छन् । मूल प्रश्न अब के गर्ने भन्ने हो ? एकले अर्कोलाई दोष देखाउनेभन्दा पनि अब कसरी जाने भन्ने तय गर्न ढिला भइसकेको छ । अबका दिनमा कुन उपाय अवलम्बन गर्ने हो ? के कस्ता कार्यहरू कार्यान्वयन गर्ने हो ?नेपालमा अहिले धेरैले उच्च शिक्षाको गुणस्तर खस्किएर विद्यार्थी बाहिर गए भनेका छन् । के वास्तविकता यही हो त ? यहाँको पढाइ स्तरीय नभएर मात्र विद्यार्थीहरू बाहिर जान लालायित भएका होलान त ? मुलुकको उच्च शिक्षामा सुधार चाहिन्छ, यसलाई स्तरीय बनाउनु पर्छ भन्ने शायदै दुई मत होला । समग्र उच्च शिक्षाको गभर्नेन्स प्रभावकारी बनाउनु पर्छ नै । के यसले मात्र कामको खोजीमा र काम एवं अध्ययनको खोजीमा गएकालाई मुलुकभित्र राखी राख्न सकिएला त ?जसलाई रोजगारीको चिन्ता छ, आय आर्जनको चिन्ता छ, घरपरिवारको चिन्ता छ, आफ्ना बालबालिकाको भविष्यको चिन्ता छ, उनीहरूको प्राथमिकतामा काम अर्थात् रोगजारी र आय आर्जन पर्छ नै । यस्ता समूहका विद्यार्थीको पढाइ त दोस्रो प्राथमिकतामा पर्छ । यिनलाई मुलुकभित्रै राख्ने हो भने यहाँ नै रोजगारी सिर्जना गर्नु पर्छ । मुलुकभित्र केही हुन्छ भन्ने आशा जगाउनु पर्छ । मुलुकभित्र पनि केही हुन्छ, केही गर्न सकिन्छ भन्ने भाष्य निर्माण गर्न सक्नु पर्छ । जब मुलुक भित्रै यस्तो अनुकूल वातावरण सिर्जना गरिन्छ, बाध्यताले बिदेसिएका वा विदेश जाने चाहनामा रहेकाहरू मुलुक भित्रै रहनका लागि सकारात्मक बन्न सक्छन् । जो चाहनाले मात्र बिदेसिएका छन्, उनीहरूलाई यसले खासै प्रभाव नपार्न सक्छ, जुन उच्चवर्ग र माथिल्लो मध्यमवर्गका घरपरिवारका व्यक्तिहरू हुन् । उनीहरूलाई मुलुकभित्रको सुधारले केही असर त गर्न सक्छ तर सारभूत रूपमा खासै फरक नपार्न सक्छ तर माथि उल्लेख गरिएका पहिलो र दोस्रो समूहका लागि भने यसले उल्लेख्य मात्रामा असर गर्न सक्छ । हामीले मनन गर्नुपर्ने अर्को विषय भनेको विद्यालय शिक्षाको तह पूरा गरेका सबै उच्च शिक्षाका लागि होइनन् । यस तह पूरा गर्नेहरूको अगाडि कामको संसार र उच्च शिक्षा गरी दुई मार्ग हुन्छन् नै । कामको संसारमा प्रवेश गर्नेहरूका लागि कामको अवसर सिर्जना गर्ने, एडभान्स डिप्लोमा तहका कार्यव्रmम सञ्चालन गर्ने, उच्च शिक्षाका संस्थाहरूले काम गर्दै अध्ययन गर्न पाउने खालका शैक्षिक कार्यव्रmम सञ्चालन गर्नु पर्छ । उच्च शिक्षा प्रणालीलाई सबल बनाउन विद्यार्थी भर्ना, पाठ्यव्रmम, शिक्षण सिकाइ, परीक्षा र मूल्याङ्कन प्रणालीमा साझा मापदण्ड तय गर्नु पर्छ । बहुविश्वविद्यालय भएको स्थानमा साझा मापदण्डको अभावमा अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा देखिएको छ । विद्यार्थी भर्ना र शिक्षक भर्नामा मेरिट प्रणाली अवलम्बन गर्नु पर्छ । यस्तो मेरिट स्वदेशमा अध्ययन गर्नेका लागि मात्र नभएर विदेश अध्ययन गर्न जानेका लागि पनि तोकिनु पर्छ । राज्यबाट सटहीलगायतका सुविधा लिएर विदेश अध्ययन गर्न जानेका लागि अध्ययन गर्न जानका लागि मात्र नभएर शैक्षिक संस्था छनोटका लागि पनि उपयुक्त पद्धति र मापदण्ड तोक्नै पर्छ ।उच्च शिक्षामा अहिले व्यवस्था भई आएको निरपेक्ष ढङ्गको निःशुल्क वा छात्रवृित्त प्रणालीमा पुनरवलोकन चाहिन्छ । अबका दिनमा उच्चतम मेरिटकालाई छात्रवृत्ति र अध्ययन गर्न चाहना राख्ने बाँकीलाई शैक्षिक ऋणको प्रावधान लागु गर्नु पर्छ । शैक्षिक ऋणको समयावधि र मोडालिटीमा गहन अध्ययन गरेर उपयुक्त ढाँचा अवलम्बन गर्न सकिन्छ । छात्रवृत्ति र शैक्षिक ऋणमा अध्ययन गर्नेहरूका लागि निश्चित समयमका लागि सरकारले खटाएको स्थानमा काम गर्ने गरी अनुबन्ध गर्ने पद्धति अवलम्बन गर्नु पर्छ । यसले अनुबन्ध गर्न नचाहनेहरूले छात्रवृत्ति वा शैक्षिक ऋणबाट अलग रहन सक्छन्, यी प्रावधानलाई लक्षित वर्गसम्म लैजान पनि थप सहयोग पुग्न सक्छ । उच्च शिक्षामा हाल कायम रहेको निरपेक्ष अनुदान मोडललाई अन्त्य गरेर विद्यार्थी र शैक्षिक संस्थालाई थप जवाफदेही बनाउने मोडल अवलम्बन गर्नु पर्छ । कार्यसम्पादनमा आधारित ढाँचा उपयुक्त हुन सक्छ ।मुलुकभित्र राम्रा अवसर सिर्जना गरे पनि अहिलेको वैश्विक युगमा विद्यार्थीहरू बाहिर जान सक्छन्, बाहिर जाने चाहना राख्न सक्छन्, यसलाई पूर्ण रूपमा रोक्न पनि नसकिएला । मुलुकभित्र र बाहिरका विश्वविद्यालयका बिचमा सहकार्य गर्ने ढाँचाले राम्रा शैक्षिक संस्थाको खोजीमा बिदेसिन चाहने विद्यार्थीलाई यहाँ रहन थप आकर्षित गर्न सकिन्छ । संयुक्त डिग्री वा शैक्षिक योग्यता यसको विकल्प पनि हुन सक्छ । विश्वविद्यालयबिच गरिने सहकार्यले लागतमा पनि किफायत हुन सक्छ । यसै गरी हामीले बुझ्नुपर्ने अर्को महìवपूर्ण विषय भनेको निश्चित स्थानका शैक्षिक संस्थामा निश्चित कार्यव्रmम सञ्चालन गर्ने नीति अवलम्बन गर्नु पर्छ । स्वायत्तताका नाममा जसले जुन शैक्षिक कार्यव्रmम सञ्चालन गर्न चाह्यो सो पाउने अहिलेको प्रावधानले सबै शैक्षिक संस्था डुब्ने चरणमा छन् । मुलुकका उच्च शिक्षाका शैक्षिक संस्थामा शैक्षिक स्तर घट्नुको एउटा प्रमुख कारण यो पनि हो । अस्वस्थ प्रतिस्पर्धाले पूर्वाधार, जनशक्ति, पुस्तकालय, प्रयोगशाला र सामग्री बिना शैक्षिक कार्यव्रmम सञ्चालन गर्ने परिपाटी भिœयाइयो । यसलाई तत्काल अन्त्य गर्नु पर्छ । प्रदेशहरूलाई पनि उच्च शिक्षाका कार्यव्रmम सञ्चालन गर्ने संवैधानिक अधिकार भएको सन्दर्भमा अब सङ्घ एवं प्रदेश र मुलुकभित्रका शैक्षिक संस्थाको बिचमा सन्तुलित विकास, सहअस्तित्व एवं सहकार्यको सिद्धान्त अवलम्बन गरेर अगाडि बढ्ने समन्वयकारी मोडल विकास गरी कार्यान्वयनमा ल्याउनु आवश्यक छ । नेपाल जस्तो मुलुकका लागि उच्च शिक्षाको उच्चस्तरको शैक्षिक एवं प्राज्ञिक स्वायत्त निकाय बनाई त्यसबाट निर्देशित स्वायत्तता आवश्यक देखियो । निरपेक्ष स्वायत्तता होइन कि सापेक्षित स्वायत्तता चाहिने रहेछ । अन्त्यमा, धेरैभन्दा धेरै विद्यार्थीहरू स्वदेशकै विश्वविद्यालय अध्ययन गरून् भन्नका लागि सर्वप्रथम मुलुकभित्रका शिक्षक, कर्मचारी, नीति निर्माताहरू थप जिम्मेवार बन्नु पर्छ । यसबाट मात्र उच्च शिक्षा प्रणाली स्तरीय बन्न सक्छ । उच्च शिक्षालाई जवाफदेही बनाउने भनेको यही नै हो । शिक्षालाई जीवनजगत् र बजारसँग जोड्न सक्नु पर्छ । शिक्षालाई बढीभन्दा बढी व्यावहारिक बनाउन यसलाई अनुसन्धानमा आधारित बनाउन सक्नु पर्छ ।
असंलग्नताको उपादेयता
युद्धले कसैको हित गर्दैन भन्ने यथार्थबोध हुँदाहुँदै पनि विश्वमा अनेक युद्ध भएका भए । दुई पटक त महायुद्ध नै भएर सन् १९४५ मा संयुक्त राष्ट्रसङ्घको स्थापना भइसक्दा पनि शक्ति राष्ट्रबिच शीतयुद्ध थामिएन । जसले गर्दा कुनै पनि बेला पुनः विध्वंशकारी विश्वयुद्ध हुन सक्ने आशङ्का कायमै भएकोले खास गरी दुई ध्रुवमा विभाजित देशभन्दा पृथक् रहन चाहने केही शान्तिकामी नेताहरूको अग्रसरतामा सन् १९६१ मा ‘असंलग्न आन्दोलन’ को सुरुवात भयो । यति बेला यही आन्दोलन संयुक्त राष्ट्रसङ्घ पछिको सबैभन्दा धेरै सदस्य राष्ट्र भएको सङ्गठनका रूपमा खडा हुनुले यसको महìव र सान्दर्भिकता विश्वसामु पुष्टि हुँदै गयो । आन्दोलनको १९ औँ शिखर सम्मेलन यही माघ ५–६ गते युगान्डा (कम्पाला) मा हुँदै छ । यस सम्मेलनमा सहभागी हुन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ उच्चस्तरीय प्रतिनिधि मण्डलको नेतृत्व गर्दै त्यसतर्फ जाँदै हुनुहुन्छ । उहाँले सम्मेलनमा ‘विश्वव्यापी साझा समृद्धिका लागि आपसी साझेदारीलाई प्रगाढ बनाउन आवश्यक पहल’ सम्बन्धी सत्रलाई सम्बोधन गर्नुहुने कार्यव्रmम रहेको परराष्ट्र मन्त्रालयले जनाएको छ ।असंलग्न आन्दोलनको संस्थापक सदस्य राष्ट्र भएको हैसियतले नेपालले उच्च प्राथमिकता दिँदै आएको स्पष्ट हुन्छ । नवौँ शिखर सम्मेलनसम्म राष्ट्रप्रमुखका तर्फबाट सहभागिता जनाउँदै आएकोमा १० औँ शिखर सम्मेलनमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला सहभागी हुनुभएको थियो । यसै गरी १४ औँ शिखर सम्मेलनमा तत्कालीन उपप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र १७ औँ सम्मेलनमा उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुनको सहभागिता रहेको थियो । प्रत्येक तीन वर्षमा हुँदै आएको शिखर सम्मेलनको १८ औँ संस्करणको अजरबैजान सम्मेलनमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सहभागिता रहेको थियो । १८ औँ सम्मेलनसम्म आइपुग्दा यस आन्दोलनमा १२० सदस्य राष्ट्र, १७ पर्यवेक्षक तथा १० पर्यवेक्षक सङ्घसङ्गठनको सहभागिता रहनुले विश्वमा असंलग्न आन्दोलनप्रति ऐक्यबद्धता वृद्धि हुँदै गएको अनुभव छ । असंलग्न आन्दोलनको प्रारम्भ कुनै पनि शक्ति गुटमा नलागी तटस्थ रहेर आर्थिक विकास र विश्व शान्तिमा योगदान पु¥याउने उद्देश्यले भयो । सन् १९५५ को अप्रिल १८ देखि २४ सम्म इन्डोनेसियाको बाङडुङ सहरमा अफ्रिकी–एसियाली क्षेत्रका २५ मुलुकका नेताहरूको भेलाले यसको बीजारोपण ग¥यो । परस्पर सम्मान र सहयोगमा विश्वास गर्ने विकासोन्मुख मुलुकहरूको साझा मञ्च बनाउने ध्येयले सन् १९६१ मा युगोस्लाभियाको बेलग्रेडमा प्रथम शिखर सम्मेलन गरिएपछि औपचारिक रूपमा असंलग्नताको सिद्धान्तमा आधारित यो आन्दोलन अस्तित्वमा आएको हो । नेपाल असंलग्न आन्दोलनको संस्थापक राष्ट्र भएकोले प्रारम्भदेखि नै उच्च प्राथमिकता साथ सहभागी हुँदै आएको छ । यस आन्दोलनका अभियान्ताहरूमा भारतका तत्कालीन प्रधानमन्त्री जवाहरलाल नेहरू, बर्माका प्रधानमन्त्री ऊ नू, इन्डोनेसियाका प्रधानमन्त्री सुकार्नो, इजिप्टका राष्ट्रपति गमाल अब्देल नासिर, घानाका राष्ट्रपति क्वामे व्रmुमा र तत्कालीन युगोस्लाभियाका राष्ट्रपति जोसिप ब्रोज टिटो एवं नेपालका तत्कालीन राजा महेन्द्रको नाम नेतृत्वकर्ताको रूपमा सूचीबद्ध छ । एकअर्काबिच अहस्तक्षेप, सार्वभौमसत्ताको सम्मान, अनाव्रmमण, पारस्परिक सहयोग तथा शान्तिपूर्ण सहअस्तित्व (पञ्चशील) का मूलभूत सिद्धान्तमा आधारित असंलग्न आन्दोलनलाई राजनीतिक विश्लेषकहरूले शान्तिप्रिय दबाब समूह पनि भन्ने गरेका छन् । असंलग्न आन्दोलन सङ्गठनभन्दा पनि एक किसिमको अभियान तथा आह्वान हो । यसको मुख्य उद्देश्य भनेको विकासोन्मुख देशहरूको स्वतन्त्र पहिचान, स्वतन्त्र अस्तित्व र स्वतन्त्र रूपमा विकास साझेदार हुनुका साथै विश्व प्रणालीमा न्यायोचित प्रतिनिधित्व होस् भन्ने हो । नेपालको विदेश नीति नै असंलग्न आन्दोलनका सिद्धान्तमा आधारित हुँदै अगाडि बढेको छ । हाम्रो भूराजनीतिक अवस्थालाई दृष्टिगत गर्दा, असंलग्नता, तटस्थता, अहस्तक्षेप र सार्वभौमिक समानता हाम्रा लागि महìवपूर्ण भएको राजनीतिक विश्लेषकहरूको भनाइलाई नकार्न सकिँदैन ।असंलग्न आन्दोलन संयुक्त राष्ट्रसङ्घपछिको विश्वको सम्पूर्ण क्षेत्रका मुलुकको प्रतिनिधित्व भएको महìवपूर्ण मञ्च हुन सक्नु यसको मूल उपलब्धि हो । नेपालले निरन्तर सहभागी भएर यसको आगामी गति र दिशाका सम्बन्धमा महìवपूर्ण विचारहरू राख्दै आएको छ । नेपालको संविधानमै ‘संयुक्त राष्ट्रसङ्घको वडापत्र, असंलग्नता, पञ्चशीलको सिद्धान्त, अन्तर्राष्ट्रिय कानुन र विश्वशान्तिको मान्यताको आधारमा परराष्ट्र नीति सञ्चालन गर्ने’ उल्लेख गरिएर शान्ति र विकासको पक्षमा रहेको स्पष्ट दिशानिर्देश गरिएकोले यस्ता मञ्चहरूमा सहभागिता जनाउनु अपरिहार्य हुन आउँछ । विश्व मञ्चहरूमा उच्च सहभागिता जनाएर विचार मन्थन गरिँदा विश्वको ध्यान आकृष्ट हुने गरेको थुप्रै उदाहरण छन् । यस शिखर सम्मेलनलाई पनि नेपालले सदुपयोग गर्ने नै छ । आन्दोलनको संस्थापक राष्ट्रमध्ये भएकोले आगामी शिखर सम्मेलनको आयोजना गर्नेतर्फ पहल गर्न पनि उत्तिकै आवश्यक देखिन्छ ।
सुर्खेत विमानस्थल धावनमार्ग विस्तारमा दल सहमत
वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाले सुर्खेत विमानस्थलको धावनमार्ग विस्तारका लागि सहजीकरण गरिदिन सङ्घीय सरकारसँग आग्रह गरेको छ । मुख्यमन्त्री राजकुमार शर्मासमक्ष वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाका प्रमुख मोहनमाया ढकालको नेतृत्वमा सांसद हृदयराम थानी, प्रदेश सभा सदस्य यामलाल कँडेलसहितको टोलीले सो आग्रह गरेको हो । सुर्खेत विमानस्थलको धावनमार्ग विस्तारसम्बन्धी सर्वपक्षीय भेलाको निष्कर्ष र नगर कार्यपालिकाको निर्णय मुख्यमन्त्री शर्मालाई बुझाएको थियो ।
पशु औषधीको नियमन तथा अनुगमनको माग
कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय अन्तर्गतको पशु सेवा विभागले औषधी ऐन २०३५ मा पशु सेवाको संरचनासहित औषधीको नियमन तथा अनुगमनको व्यवस्था हुनुपर्ने सुझाव दिएको छ ।
वैशाखभित्रै बजेट कार्यान्वयनमा जोड
प्रदेशको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले बजेट कार्यान्वयनमा जोड दिएको छ । असारमा बजेट बढी खर्च गर्ने कार्यलाई निरुत्साहित गर्न वैशाखभित्रै विकास बजेट कार्यान्वयन गरिसक्ने नीति मन्त्रालयले अवलम्बन गरेको छ ।
उच्च मूल्यमा अलैँची, प्रतिमन ७७ हजारमा कारोबार
ताप्लेजुङमा मङ्गलबार यस वर्षकै उच्च मूल्यमा अलैँचीको कारोबार भएको छ । सदरमुकाम फुङ्लिङ बजारमा अलैँची प्रतिमन (४० किलोग्राम) ७७ हजार रुपियाँमा कारोबार भएको हो ।
सुन चाल्ने सोनाहाकै मुस्किल छ दैनिक गुजारा
बर्दियाका सोनाहा जाति पुर्खौंदेखि कर्णाली नदीको तल्लो तटीय क्षेत्रमा बालुवा चालेर सुन खोज्दै आएका छन् । तथापि उनीहरू नै बिहान बेलुकाको छाक टार्न समस्यामा छन् । नेपालभर करिब दुई ह
स्थानीय तहले श्रमिकलाई कोरिया पठाउन नपाउने
सोलुखुम्बुको सोलुदूधकुण्ड नगरपालिका र थुलुङ दुधकोशी गाउँपालिकाले कोरियाका एक कम्पनीसँग मौसमी कामदार पठाउने गरी सम्झौता गरेकाे छ । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले स्थानीय तहहरूले समझदारी गरेर मौसमी कामदारका रूपमा श्रमिकलाई कोरिया पठाउन नपाउने जनाएको छ ।
छ महिनामा झन्डै पाँच अर्ब राजस्व सङ्कलन
काठमाडौँ महानगरपालिकाले चालु आर्थिक वर्षको छ महिना (साउन–पुुस) मा पाँच अर्ब रुपियाँ राजस्व सङ्कलन गरेको छ । साउनदेखि पुुस मसान्तसम्म चार अर्ब ९१ करोड ४३ लाख ६४ हजार रुपियाँ राजस्व सङ्कलन गरेको महानगरले जनाएको छ ।
छोरीलाई पोर्सो बोकाउँदा पाप लाग्छ
खप्तडछान्ना गाउँपालिका–३, सिल्कावाडाकी किडीदेवी रोकाया घरको आँगनमा भएको गोठेमल (पोर्सो) छोरा, बुहारीसँगै आफू पनि बोक्नुहुन्छ । गोठेमल बढी भएको समयमा गाउँ तथा छिमेकी पुरुष र विवाहित महिला आलोपालो गरेर गोठेमल (पोर्सो) खेतबारीसम्म पु¥याउने चलन छ ।
प्रधानमन्त्री दाहाल युगान्डा प्रस्थान
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ असंलग्न आन्दोलन (नाम) को १९औँ शिखर सम्मेलनमा सहभागी हुन नेपाली प्रतिनिधिमण्डलको नेतृत्व गर्दै युगान्डा प्रस्थान गर्नुभएको छ । उहाँ आज बिहान कतार एअरलाइन्सबाट त्यसतर्फ प्रस्थान गर्नुभएको हो ।
