काठमाडौँ, माघ ४ गते । कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय अन्तर्गतको पशु सेवा विभागले औषधी ऐन २०३५ मा पशु सेवाको संरचनासहित औषधीको नियमन तथा अनुगमनको व्यवस्था हुनुपर्ने सुझाव दिएको छ ।
औषधी ऐन २०३५ लाई संशोधनका लागि बनेको विधेयकमाथि छलफल गर्न कानुन आयोगले बोलाउँदा विभागले सो सुझाव दिएको हो । मस्यौदा तयार गरिरहेका बेला विभागले सो सुझाव दिएको हो । औषधी ऐन २०३५ मा पशु स्वास्थ्य सेवासम्बन्धी कुनै पनि कुरा उल्लेख गरिएको छैन, त्यसको नियमन तथा अनुगनमा पनि कतै संलग्न गराइएको छैन, त्यसलाई संशोधन गर्न तयार हुन लागेको मस्यौदामा पशु स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित औषधीबारे पनि उल्लेख हुनुपर्ने सुझाव दिएको विभागका महानिर्देशक उमेश दाहालले बताउनुभयो ।
औषधी ऐन २०३५ लाई संशोधन गर्न मस्यौदा तयार भएको छ । त्यो मस्यौदा हेर्दा पशु स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित कुनै कुरा उल्लेख थिएन, त्यसपछि आफूहरूले नै चासो लिएर कानुन आयोगलाई सम्पर्क गर्दा सुझावका लागि बोलाएको उहाँले बताउनुभयो । मस्यौदाको प्रस्तावनामा मात्र पशु स्वास्थ्यलाई छोएको देखिन्छ, त्यसबाहेक कहीँकतै कुनै कुरा उल्लेख छैन ।
औषधीलाई नियमन र अनुगमन गर्न बनेका विभिन्न समिति, उपसमितिमा पनि पशु स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित निकायलाई नराखेको बताउँदै उहाँले बुधबार आफूहरू आयोगमै गएर मौखिकमा रूपमा केही कुरा राखेको र केही दिनमै लिखित रूपमा सुझाव दिने बताउनुभयो ।
२०३५ सालतिर पशु स्वास्थ्यप्रति त्यति सचेत थिएन, त्यति रोग पनि लाग्दैनथ्यो । पशुको सङ्ख्या पनि नेपालमा त्यति थिएन तर अहिले पशुको सङ्ख्या झन्डै जनसङ्ख्याको आधा रहेको छ । पशुपन्छीमा विभिन्न खालका रोग पनि लाग्न थालेको छ । पशु स्वास्थ्यमा विभिन्न चुनौती थपिएका कारण औषधी ऐनमा नै त्यसको व्यवस्था हुनुपर्ने विभागको माग रहेको छ ।
