बुलबुले समाचारदाता
सुर्खेत, माघ ४ गते । प्रदेशको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले बजेट कार्यान्वयनमा जोड दिएको छ । असारमा बजेट बढी खर्च गर्ने कार्यलाई निरुत्साहित गर्न वैशाखभित्रै विकास बजेट कार्यान्वयन गरिसक्ने नीति मन्त्रालयले अवलम्बन गरेको छ ।
मन्त्रालय अन्तर्गतका योजना तथा कार्यक्रम सम्झौता गर्दा नै वैशाखभित्रै काम सम्पन्न गर्न सम्झौता गरिएको जनाइएको छ । भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारीमन्त्री भीमप्रकाश शर्माले यो वर्षका अधिकांश कार्यक्रम वैशाखभित्र सक्ने गरी नीति अवलम्बन गरिएको जानकारी दिनुभयो । उहाँले कृषिको बजेट उपभोक्ताबाट कार्यान्वयन हुने भएकाले सोहीबमोजिम कार्यक्रमको सम्झौता भइसकेको जानकारी दिनुभयो ।
वैशाखसम्ममा बजेट कार्यान्वयन गरिसक्ने गरी मन्त्रालय लागिपरेको जनाइएको छ । चालु आर्थिक वर्षको पहिलो चौमासिकमा बजेट कार्यान्वयनको अवस्था भने कमजोर छ । उहाँका अनुसार मन्त्रालयले हालसम्म कुल बजेटको १२ प्रतिशत बजेट कार्यान्वयन गरेको छ । दुई अर्ब ११ करोड २७ लाख पाँच हजार बजेट रहेको मन्त्रलयले २५ करोड ३५ लाख २४ हजार खर्च गरेको छ ।
कृषि उपजसम्बन्धी कार्यक्रम
मन्त्रालयले भूकम्प प्रभावित जिल्लामा कृषि उपज सम्बन्धित कार्यक्रम सञ्चालन गर्न लागेको छ । पशु तथा कृषि क्षेत्रमा पुनस्र्थापनाका कार्यक्रम गर्न लागेको हो । मन्त्रालयका सूचना अधिकारी रामभक्त अधिकारीले भूकम्प प्रभावित जाजरकोट र रुकुम (पश्चिम) मा कार्यक्रम सञ्चालन गरिने जानकारी दिनुभयो । पुनस्र्थापना-पुनरुत्थान, कृषि सामग्री आपूर्ति, खेतीपाती पद्धतिको पुनरुत्थान, बजारीकरणमा सहजीकरण र खाद्य सामग्री सञ्चितिकरणलगायत कार्यक्रम सञ्चालन गरिने जनाइएको छ ।
भूकम्प प्रभावित जिल्लामा खोर व्यवस्थापन, भैँसी व्यवस्थापन बाख्रा व्यवस्थापन तथा भूमि व्यवस्थापनलगायत कार्यक्रम तत्काल सुरु गरिने छ । उहाँका अनुसार भूकम्पबाट कृषि क्षेत्रमा भएको क्षति र प्रभावका बारेमा मन्त्रालयले तथ्याङ्क सङ्कलन गरिसकेको छ । भूकम्पमा परी एक हजार ५३३ गोठ पूर्ण रूपमा भत्किँदा पाँच करोड ५० लाख रकम बराबरको क्षति भएको जनाइएको छ । ५१३ वटा पशुवस्तु नोक्सान हुँदा जाजरकोट र रुकुममा दुई करोड ५२ लाख बराबर क्षति भएको छ । दुई जिल्लामा गरी १५२ घरका एक हजार ४८ वटा महका घार नष्ट हुँदा एक करोड १९ लाख बराबरको मौरी, मौरीको घार र मह क्षतिभएको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ । अर्थ मन्त्रालयबाट बजेट स्वीकृत हुनेबित्तिकै कार्यक्रम सञ्चालन गरिने जनाइएको छ ।
पुराना कार्यक्रमको निरन्तरता
मन्त्रालयले यो वर्ष पनि पुराना कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएको छ । उच्च मूल्ययुक्त कृषि उत्पादन र बजारीकरणलाई सडक कोरिडोर केन्द्रित गरी व्यावसायिक कृषि उत्पादन कार्यव्रmम, कृषि प्राविधिक स्वरोजगार कार्यक्रम, प्राङ्गारिक मल तथा जैविक विषादीमा कृषकको पहुँच अभिवृद्धि गर्न मल तथा जैविक विषादी उत्पादन, प्रशोधन र ढुवानीमा अनुदान दिने, भूउपयोग नीति तर्जुमा गरी भूमिको चक्लाबन्दी गर्ने कार्यलाई प्रोत्साहन गर्दै करार, सहकारी र सामूहिक खेती तथा बाँझो जमिनमा खेती गर्न उत्प्रेरित गर्ने कार्यव्रmमलाई निरन्तर रूपमा अघि बढाइएको छ ।
‘बगैँचा एक स्वामित्व अनेक’ मूल नाराका साथ सम्पूर्ण कृषकलाई क्लस्टरमा एकीकृत गरेर स्याउ तथा ओखर विकास परियोजना कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ । कर्णाली प्रदेशका निर्यातयोग्य रैथाने तथा प्राङ्गारिक उच्च मूल्ययुक्त वस्तुको कर्णाली पहिचान झल्किने ‘मूल्यवान्’ लोगो प्रदान गर्ने कार्यक्रम प्रभावकारी भएकोसमेत मन्त्रालयको दाबी छ ।
