नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एकीकृत समाजवादी) का अध्यक्षसमेत रहेका पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर भएको छ । २०४६ सालयता अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले उच्च राजनीतिक व्यक्तिमाथि भ्रष्टाचारको विषयमा मुद्दा दायर गरेको यो पहिलो घटना हो । नेपाललाई १८ करोड ५८ लाख ५० हजार रुपियाँ बिगो र भ्रष्टाचार निवारण ऐन अनुसार कारबाहीको माग गरिएको छ । अख्तियारले साना तथा कनिष्ठ भ्रष्टाचारीलाई मात्र समाउँछ, ठुला तथा उच्चपदस्त भ्रष्टाचारीलाई समाउँदैन भन्ने आरोप नेपालमाथि मुद्दा दायर गरेसँगै समाप्त भएको छ । यो घटनाले अख्तियारप्रति भरोसा बढेको छ । अब नेपालमा भ्रष्टाचारीविरुद्धको अनुसन्धान र अभियोजनमा नयाँ अध्याय सुरु भएको छ । नेपाल २०६६ सालमा प्रधानमन्त्री बन्नुभएको थियो । त्यही बेला उहाँ नेतृत्वको मन्त्रीपरिषद्ले पतञ्जली योगपीठलाई हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा किन्ने सुविधा दिएकामा दुई महिनाभित्रै बेच्न पनि अनुमति दिएर भ्रष्टाचार गरेको अख्तियारको दाबी छ । राजनीतिक पूर्वाग्रह नराखी अख्तियारले यो प्रकरणमा अनुसन्धान र अभियोजन गरी मुद्दा दायर गरेको हो । यो आरोप प्रमाणित भयो भने सुशासन र जवाफदेहीतर्फ मुलुककै लागि कोसेढुङ्गा साबित हुने अपेक्षा गरिएको छ । पूर्वप्रम नेपाललाई मात्र होइन, उहाँका सहयात्रीलगायत ९३ जनाविरुद्ध मुद्दा दायर गरिनु अख्तियारले गरेको साहसिक काम हो । सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा कोही पनि उच्च व्यक्ति संविधान र कानुनमाथि छैनन् भन्ने सन्देश दिएको यो मुद्दा प्रकरणको न्यायिक निरूपणले मुलुकलाई नयाँ गति प्रदान गर्ने छ । भ्रष्टाचार गरे कुनै हालतमा पनि अख्तियारबाट उम्कन सकिँदैन भन्ने विश्वास जागृत हुन सक्यो भने आँखा चिम्लिएर भ्रष्टाचार गरी देश र जनतालाई बर्बाद पार्ने प्रवृत्ति धरासायी हुने छ ।
आज मुलुकको सबैभन्दा ठुलो समस्या नै भ्रष्टाचार हो । पद र शक्तिको दुरुपयोग गरी अकुत कमाउने र पैसाकै भरमा कारबाहीको दायराबाट मुक्त भई मुलुकलाई खोक्रो बनाउने महारोगले जनताका लागि सबैभन्दा राम्रो मानिएको अहिलेको राजनीतिक व्यवस्थाप्रति नै वितृष्णा जगाउने काम गरेको छ । यो वितृष्णा मेटाउन र मुलुकलाई अग्रगति दिन अख्तियारले अब हिम्मत गरेर चर्चित भ्रष्टाचारका ठुला ठुला फाइल खोल्नु पर्छ । भ्रष्टाचारीलाई कुनै हिसाबले छुट दिनु हुँदैन । देश लुट्ने भ्रष्टाचारीलाई सामाजिक बहिष्कार गर्न सकियो भने आगामी दिनमा कसैले पनि भ्रष्टाचार गर्ने हिम्मत गर्ने छैन । यो नै देशका लागि, जनताका लागि र भाबी पुस्ताका लागि सबैभन्दा ठुलो काम हुने छ ।
२०६४ साल पुसमा नेपालमा दर्ता भएको भारतका योग गुरु रामदेव र सहयोगी आचार्य बालकृष्ण नेतृत्वमा रहेको पतञ्जलीले नेपालमा जडीबुटी उद्योग तथा योग महाविद्यालय खोल्ने भनेर निवेदन दिएको थियो । नेपाल नेतृत्वको मन्त्रीपरिषद्ले काभ्रेको बनेपामा ८१५ रोपनी जग्गा हदबन्दी छुटमा खरिद गर्न २०६६ साल माघमा स्वीकृति दिएको थियो । मन्त्रीपरिषद्को स्वीकृतिपछि पतञ्जलीका नाममा ५५४ रोपनी पाँच आना एक पैसा जग्गा खरिद गरियो । हदबन्दी छुटमा जग्गा किन्न स्वीकृति पाएको दुई महिनामै चैतमा उक्त जग्गा बेच्न पनि मन्त्रीपरिषद्ले नै स्वीकृति दिएको थियो । यो प्रकरण सुरुदेखि नै शङ्कास्पद थियो । छानबिनका क्रममा १६ वर्षपछि अख्तियारले मुद्दा चलाएपछि अहिले यो सबैभन्दा चर्चित विषय बनेको छ । राजनीतिको आवरणमा ठुलालाई उन्मुक्ति दिने र सानालाई कारबाही चलाउने केही घटनाक्रमले जनस्तरमा बढेको असन्तुष्टि पतञ्जली प्रकरणले सम्बोधन गरेको छ । जतिसुकै ठुलो जिम्मेवारीमा बसे पनि कुनै व्यक्ति कानुनभन्दा माथि हुन सक्दैन भन्ने हाम्रो लोकतान्त्रिक संविधानको मर्म हो । मुलुकको कार्यकारी प्रधानमन्त्रीलाई पनि कानुनप्रति जवाफदेही बनाउने प्रचलनलाई संस्थागत बनाउन सकियो भने सुशासनमा नेपाल नयाँ युगमा प्रवेश गर्ने छ । कानुनतः संसद् सदस्यबाट निलम्बित भएका उहाँले आफ्ना सम्पूर्ण राजनीतिक तथा सार्वजनिक जिम्मेवारीबाट अलग बसेर न्यायिक प्रक्रियालाई सहयोग गर्नु पर्छ ।
रौतहट क्षेत्र नम्बर १ बाट निर्वाचित सङ्घीय सांसद नेपाल मुद्दा दायरसँगै स्वतः निलम्बनमा पर्नुभएको छ । अख्तियारका अनुसार उहाँको ठाडो आदेशमा उक्त कम्पनीले हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा कम मूल्यमा किनेर बढी मूल्यमा बेचबिखन गरेको अनुसन्धानबाट देखिएको छ । भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ मा कुनै उत्पादनमूलक उद्योग वा व्यवसाय गर्न सरकारले हदबन्दीमा छुट हुने गरी जग्गा राख्ने सुविधाको व्यवस्था छ तर त्यसरी सुविधामा खरिद गरेको जग्गा बिक्री गर्न पाइँदैन । हदबन्दी छुटमा पाएको जग्गा सरकारले नै बिक्री गर्न अनुमति दिएपछि प्रश्न उठेको हो । आशा गरौँ, विशेष अदालतले विधि र प्रक्रिया पु¥याएर छिटो यो मुद्दाको कारबाही र किनारा लगाउने छ ।
