प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल “प्रचण्ड”सँग नेपाल बार एसोसिएसनका पदाधिकारीहरूको छलफल गर्नुभएको छ।
एउटै उडानबाट १८० जना चिनियाँ पर्यटक काठमाडौं आएपछि संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री सुदन किरातीले स्वागत गर्नुभएको छ ।
बागलुङ नगरपालिका–११, रायडाँडा रामतोलाका वीरबहादुर केसीको मन अत्तालिएको छ। गत असोजमा बस्तीमाथिबाट गएको पहिरोले दिएको पीडा आउँदो बर्खामा पनि दोहोरिने चिन्ताले उहाँलाई पिरोल्न थालेको हो। रामतोला क्षेत्रमा पहिरोको जोखिम कायमै भएको हुँदा बर्खा नलाग्दै स्थानीयलाई पहिरोको त्रासले सताउन थालेको छ। पहिरोको त्रासले पीडित परिवारमा चर्केका घरमा बस्ने मनस्थिति नै छैन। छोडेर जाऊँ अन्यत्र कतै ठाउँ छैन। घर वरपरको जमिन चर्केको छ। घर छेउको बारीमा चिरा परेको छ। पानी रोकिएपछि हिउँदमा जसोतसो सम्हालिएको मन अहिले आकाश
छ वर्षपहिला गोरेटो बाटो प्रयोग गरेर हिँड्नुपर्ने हरिनाश गाउँपालिकामा सडक निर्माणले फड्को मारेको छ। जिल्लाको विकट पालिकामध्येको हरिनाशमा पाँचवटा सडक योजनामार्फत एकै पटक ३३.५ किलोमिटर सडक कालोपत्रे हुन थालेको हो । पालिकाको कार्यालय रहेको चुलीडाँडालाई जोड्ने गरी सडक कालोपत्रेको कामले तीव्रता पाएको हो। यहाँ मिर्दी–क्याक्मी–भिमाद खण्ड (राते पहाडदेखि चित्रे हुँदै गिरकोट) १० किमिमध्ये सात किमि र दुलेगौँडा हुँदै ढोरवाराही–जुगीफाँट–चिसापानी सडक १६ किमिमध्ये १३ किमि कालोपत्रे हुन लागेको हो। हरिनाशमा पर्ने सडक पूर्वाधार विकास कार्यालय स्याङ्जाले काम अगाडि बढाएको हो।
दाङको बङ्गलाचुली गाउँपालिका–४, कमिरेचौरमा रहेको ‘बङ्गलाचुली अस्पताल’ विगत सात महिनादेखि चिकित्सकविहीन बनेको छ। अस्पतालमा कार्यरत डा. वसन्त शाह अध्ययनका लागि बाहिर गएपछि अस्पताल डाक्टरविहीन हुन पुगेको हो। अस्पतालमा चिकित्सक नहुँदा बिरामीलाई स्वास्थ्य उपचारमा समस्या परेको छ।
लुम्बिनी प्रदेशमा खाना पकाउन दाउराको प्रयोग गर्ने घरपरिवारको सङ्ख्या घट्दै गएको देखिएको छ। राष्ट्रिय जनगणना–२०६८ अनुसार लुम्बिनी प्रदेशमा ७१ प्रतिशत घरपरिवारले खाना पकाउन दाउरा प्रयोग गर्थे। त्यसको १० वर्षपछि राष्ट्रिय जनगणना–२०७८ अनुसार लुम्बिनी प्रदेशमा खाना पकाउन दाउरा प्रयोग गर्ने घरपरिवारको सङ्ख्या करिब १८ प्रतिशतले घटेर ५३ दशमलव ६८ प्रतिशतमा झरेको छ।
हाल देशमा स्थानीय वायुसँगै पश्चिमी वायुको सामान्य प्रभाव रहेकाले बदली र वर्षाको सम्भावना छ ।
दसवर्षे सशस्त्र द्वन्द्वको अन्त्य र विस्तृत शान्ति सम्झौता भएको १७ वर्ष पूरा भएको छ। यद्यपि सशस्त्र द्वन्द्वका पीडितले अहिलेसम्म न्याय पाउन सकेका छैनन्। द्वन्द्वका बेला बेपत्ता पारिएका परिवारका आफन्त उनीहरूको अवस्थाबारे सुनुवाइको प्रतीक्षामा छन्। द्वन्द्वमा परी घाइते र अङ्गभङ्ग भएकाले सरकार भएको अनुभूत गर्न पाएका छैनन्।
दैलेख जिल्ला अदालतले युवती बलात्कार कसुरमा भगवतीमाई गाउँपालिका–२, रुमका २१ वर्षीय मोहन बुढालाई सात वर्ष कैद सजायको फैसला गरेको छ। जिल्ला न्यायाधीश बलराम लम्सालको इजलासबाट सात वर्ष कैद, पीडितलाई ५० हजार रुपियाँ क्षतिपूर्ति र पीडित राहत कोषमा एक हजार तीन सय रुपियाँ तिर्नुपर्ने फैसला मङ्गलबार भएको हो।
बाजुराको बूढीगङ्गा नगरपालिका–२, नडाङका तुलाराम नेपालीको घरनजिकै पहिरो गए पनि उहाँको परिवार जोखिम मोलेर त्यसै घरमा बस्न बाध्य छन्। २०७७ सालको अविरल वर्षाका कारण उहाँको घरको आँगनमै पहिरो पुगेको छ। पहिरोका कारण बास बस्नका लागि उपयुक्त छैन तर पनि अन्य कतै व्यवस्था नभएपछि नेपालीको परिवार त्यही घरमा बस्न बाध्य छ। दुई वर्षदेखि घर पहिरोको जोखिममा रहेको भए पनि बस्नका लागि सुरक्षित ठाउँ नभएपछि सोही घरमा बस्नुपरेको
सरकारका प्रतिनिधि, नागरिक समाज र संविधानविद्ले मुलुकका तीन तहका सरकारबीच समन्वय र सहकार्यका लागि सङ्घीयतामैत्री सोच र कार्यशैलीमा सुधारको खाँचो औँल्याउनुभएको छ ।
देशको अर्थतन्त्र श्रीलङ्काजस्तै टाट उल्टने अवस्थामा पुग्ने त होइन भन्ने आशङ्का अब चिरिएको छ । मुलुकको अर्थतन्त्रका बाह्य सूचक निकै सुध्रिएको नेपाल राष्ट्र बैङ्कले सार्वजनिक गरेको ताजा तथ्याङ्कले देखाएको छ । योसँगै राजधानीमा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घको ५७औंँ वार्षिक साधारण सभामा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ एवं अर्थमन्त्री डा. रामशरण महतले अर्थतन्त्र केही दबाबमा रहे पनि निराश हुनुपर्ने अवस्था नरहेको बताउँदै निजी क्षेत्रको मनोबल जुरुक्कै उठाइदिनुभयो । अर्थतन्त्रमा देखिएको केही सुधारकै परिणामस्वरूप बैङ्कको ब्याजदर घट्दो क्रममा छ ।
लोकतन्त्र र विकासको अन्तरसम्बन्धका बारेमा हालैका दिनमा व्यापक बहस हुन थालेको छ । अधिकांश देशको विश्लेषणबाट थाहा लागेको छ कि विकाससँग लोकतन्त्रको प्रत्यक्ष सम्बन्ध नभए पनि देशको विविधतालाई ध्यानमा राखेर केही अनुसन्धानकर्ताले लोकतन्त्रले विकासको गतिलाई सकारात्मक प्रभाव पार्ने देखाएका छन् र चुनावलाई लोकतन्त्रको मुख्य संस्थागत संरचना भनेका छन् ।
महिलाले पुरुषसरह मानवाधिकार प्राप्त गर्न विश्वव्यापी आन्दोलन सुरु गरेको ११३ वर्ष नाघेछ । मानवका रूपमा कानुन, समाज र परिवारले पुरुषलाई जुन अधिकार दिएको छ, सो पाउन विश्वभरका महिला आज पनि आन्दोलनरत छन् । युरोप, अमेरिकालगायतका केही मुलुकमा मात्र महिला अधिकारको अवस्था सुधारोन्मुख देखिन्छ भने अधिकांश मुलुकका महिला आज पनि असाध्य रोग, भोक र शोकले ग्रस्त छन् । लैङ्गिक असमानता हटाउन विश्वभरका महिलाले आफ्नो अमूल्य समय एक शताब्दी लामो आन्दोलनमा खर्चिइसके पनि तिनको मानवीय हक, हैसियत र हाबी पुरुषका तुलनामा धेरै कम छ ।
स्वास्थ्य सेवा उपभोगको खर्चलाई परिवारले धान्न सक्ने अवस्था एवं उपचारका क्रममा वञ्चित हुन नपरोस् भनी आर्थिक जोखिम न्यूनीकरण गर्ने प्रक्रिया स्वास्थ्य बिमा हो । जुन पहिले नै निश्चित आर्थिक योगदानमार्फत जोखिम व्यवस्थापन गर्ने पवित्र सामाजिक दायित्वका साथ सञ्चालनमा आएको हो । स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम आमनागरिकबीच चासोको विषय बन्दै आइरहेको छ । यसलाई अधिकांश राजनीतिक दलको घोषणापत्रमा समेत प्राथमिकता दिइएको पाइन्छ । गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवामा आमनागरिकको सहज पहुँच सुनिश्चित र आर्थिक जोखिम न्यूनीकरण गर्ने यसको मुख्य उद्देश्य हो ।