नेपालमा योजनाबद्ध विकासको साढे छ दशक उँभो लागेको छ । वि.सं. २०१३ देखि थालिएको योजनाबद्ध विकास अहिले पन्ध्रौँ पञ्चवर्षीय योजनाको मध्यान्तरमा छ । आर्थिक वर्ष २०७६-७७ देखि आरम्भ भएको यो पाँचवर्षे योजना आर्थिक वर्ष २०८०-८१ मा पूरा हुँदै छ तर असाध्य कमजोर परिसूचकका साथ । त्यसैले योजना कार्यान्वयनका कमजोर कडीको बहस चलिरहेको छ । त्यसो त योजनाबद्ध विकासकै दर्शनबारे विश्वमा अनेक विमर्श चल्दैछन् । कतिपयले योजनाबद्ध विकासलाई जनवादी केन्द्रीयताको साम्यवादी दर्शनसित जोड्छन् । लोकतान्त्रिक पद्धतिमा जनादेशअनुसारकार्यकारीले काम गर्नुपर्ने हुँदा योजनाबद्ध विकासले विरोधाभास देखाउने मतसमेत छ । तथापि सीमित साधन र स्रोतको प्रभावकारी उपयोग गरी निर्धारित समयमा निर्दिष्ट आर्थिक तथा सामाजिक विकास योजनाबद्ध विकासको ध्येय हो । नेपालमा योजनाबद्ध विकासको लामो कालखण्ड सन्तोषजनक तवरले बितेको छैन । चालू पन्ध्रौँ योजनाको मध्यावधि समीक्षा हालै बाहिर आएको छ । यो समीक्षाले योजनाको बाँकी अवधिमा कामको चापलाई जटिल, सकसमय र चुनौतीपूर्ण बनाएको छ ।योजनाबद्ध विकासको खाका तयार पार्ने, त्यसलाई कार्यान्वयनमा लैजाने कार्य राष्ट्रिय योजना आयोगले गर्छ । योजना आयोगको अवधारणालाई कतिपय देशले नीति आयोगमा बदलिसकेका छन् । मूलतः अर्थशास्त्री र योजनाविद्लाई कार्यकारी मातहतमा राखेर नेपालले संस्थागत योजना अगाडि बढाउने गर्छ, गरिरहेको छ । त्यसै क्रममा चालू पञ्चवर्षीय पन्ध्रौँ योजनाको मध्यवधि समीक्षा त्रिभुवन विश्वविद्यालयको अर्थशास्त्र केन्द्रीय विभागले गरेको छ । समीक्षाका क्रममा सार्वजनिक जानकारीअनुसार योजनाको पहिलो दुई आर्थिक वर्षका तथ्याङ्क समेटिएका छन् र यो अवधिमा योजना कार्यान्वयनको अवस्था नाजुक र असहज देखिएको छ ।कृषि, पर्यटन र साना उद्योगलाई एकअर्काबीच समन्वय गर्दै अगाडि बढ्नु, बढाउनु जरुरी छ । सरकारले पुँजीगत खर्च बढाउँदै साधारण खर्चमा लगाम लगाउन ढिला गर्नु हुँदैन । पन्ध्रौँ योजना संविधान सभाले संविधान निर्माण गरेपछि पहिलो निर्वाचित सरकारले निर्माण गरेको महìवाकाङ्क्षी योजना थियो । यो योजनामा नेपाली जनताको आर्थिक तथा सामाजिक विकासको उच्च आकाङ्क्षालाई प्रतिविम्बित गर्ने यत्न थियो । त्यसैअनुसार पाँचवर्षे अवधिमा नौ दशमलव छ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्ने लक्ष्य राखेको हो । समीक्षाअनुसार योजना आरम्भ भएको पहिलो आर्थिक वर्ष २०७६-७७ मा नेपालको आर्थिक वृद्धि दुई दशमलव चार प्रतिशतले ऋणात्मक हुन गयो, कति नाजुक ? सो आर्थिक वर्षको बजेटमा आठ दशमलव पाँच प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि लक्ष्य राखिएको थियो । विश्वभर फैलिएको कोरोना (कोभिड–१९)ले गर्नु परेको बन्दाबन्दीले अर्थतन्त्रलाई चौपट बनाएको विषयलाई दोष दिइयो । साधन र स्रोत जीवन बचाउन गरिएको खर्चले विकास निर्माण धराशायी भएको समीक्षा देखिएको छ ।योजनाको दोस्रो र तेस्रो वर्षसमेत सुखद देखिन सकेका छैनन् । ती आर्थिक वर्षमा क्रमशः तीन दशमलव आठ र पाँच दशमलव पाँच प्रतिशत आर्थिक वृद्धिको अनुमान गरिएको छ । ऋणात्मक गइसकेको आर्थिक वृद्धि लयमा फर्काउन सकिएको छैन । कोरोनाका कारण दुई–तीनवटा आर्थिक वर्ष थला परेकै छन्, सरकारले थप यत्न गर्न सकेन । कोरोनाबाट केही त्राण पाउन खोज्दा नेपालको अर्थतन्त्रमा तरलताको सङ्कट गत आर्थिक वर्षदेखि नै गहिरियो । बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाले लगानीयोग्य पुँजीको अभाव गत आर्थिक वर्षका प्रारम्भिक वर्षहरूदेखि नै भोग्न थालेको थियो । तरलता अभावसित जुध्दै सकसमा अगाडि बढिरहेको अर्थतन्त्रमा अर्को बाह्य दबाब आइप¥यो । गत वर्षको फागुनमा सुरु भएको रुस र युक्रेनबीचको युद्धले विश्वभर इन्धन र खाद्यान्न सङ्कट भयो । प्रतिकूल परिस्थितिसँग जुध्ने देशीय जुक्ति प्रभावकारी देखिएको छैन । युद्धले इन्धन र खाद्यान्नले सङ्कट मात्र बढाएन, विश्वभर नै महँगी बढायो । मुद्रास्फीति नियन्त्रण गर्न संसारभरकै केन्द्रीय बैङ्कले ब्याजदरको मौद्रिक औजार प्रयोग गरी महँगी नियन्त्रण गर्ने रणनीति लिए । तरलता सङ्कटमा जुधिरहेको नेपालका निम्ति यो अर्को ठूलो सङ्कट भयो । महँगी बढ्यो र अमेरिकी डलर महँगो हुँदै गर्दा आयातमा आधारित अर्थतन्त्रमाथि तीव्र दबाब परेको छ । अब ब्याजदरमा केही सुधार हुने बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाबाट आएको सन्देशले लगानीमा सकारात्मक परिवर्तन आउने आशा भने जगाएको छ । रणनीति तिखार्नुपर्ने चुनौती अझै बाँकी छ ।वास्तवमा पन्ध्रौँ योजना लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संस्थागत विकासका निम्ति मुुलुककै आर्थिक घोषणापत्र थियो भन्दा हुन्छ । स्वतन्त्रता, स्वास्थ्य, शिक्षा, आवासलगायत आधारभूत मौलिक अधिकारमा संविधानले परिलक्षित गरेका विषयमा योजनाले तीव्र सुधारको लक्ष्य लिएको थियो । संविधानले परिकल्पना गरेको समाजवाद उन्मुख लोककल्याणकारी राज्यको दिशा निर्देश योजनामा नगरिएको होइन । राज्यका निर्देशित सिद्धान्तले आर्थिक तथा सामाजिक विकासमा राखेका लक्ष्यलाई समेत योजनामा समेटिएको थियो । संयुक्त राष्ट्रसङ्घले सन् २०३० सम्म १७ वटा दिगो विकासमा लिएका लक्ष्य पूरा गर्ने औजारका रूपमा पनि पन्ध्रौँ योजनालाई आधार बनाइएको थियो । त्यस क्रममा २५ वर्षे दीर्घकालीन दृष्टिलाई समेत आधार बनाइयो । त्यस क्रममा नारा थियो, समृद्ध नेपाल र खुसी नेपाली तर नारा नारामै सीमित हुने जोखिम देखिँदै छ ।नेपालमा विगतका योजना पनि कुनै कुनै अवरोधले लक्ष्यमा पुग्न नसकेको देखिन्छ, देखाइन्छ । मूलतः सरकारले विकास प्रशासनमा देखाएको लाचारी, भ्रष्टाचार, सुशासनको अभाव, राजनीतिक अस्थिरता, साधन र स्रोतलाई योजनाबद्ध विकासमा भन्दा पहुँच हुनेले स्वार्थ सिद्ध गर्न गरिने खर्चले आर्थिक विकास लक्ष्यअनुसार अगाडि बढ्न नसकेको भन्ने विश्लेषक मत छ । अघिल्लो चौधौँ योजनामा समेत लक्ष्य पूरा हुन सकेन । त्यति बेला दोष भने भूकम्पले पायो । सात वर्षअघि २०७२ सालमा गएको भूकम्पले आठ खर्ब लगभगको क्षति गरेको थियो । भूकम्पपछि पीडाकै बीचमा नेपालले संविधान जारी त गर्यो । राजनीतिक परिवेश अस्थिरतातिर गयो र त्यसै बेला भारतले नाकाबन्दीसमेत लगायो । केही लिटर इन्धनका निम्ति नेपालीले घण्टौँ लाम लाग्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भयो । आर्थिक वृद्धिदर नकारात्मक अवस्थामा पुग्यो । योजनाको लक्ष्य पूरा हुन सकेन । सङ्कटबाट चेत्न नसक्ने कमजोरी त छँदै छ ।जारी पन्ध्रौँ योजनाको मध्यावधि समीक्षाले पहिलो तीन आर्थिक वर्षमा औसत दुई दशमलव पाँच प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि मात्र हुने देखिएको छ । यो असाध्य न्यून आर्थिक वृद्धि हो । अर्थतन्त्रको तीनवटै क्षेत्र अर्थात् कृषि, उद्योग र सेवा क्षेत्र आशलाग्दो गरी अगाडि बढेका छैनन् । कुनै बेला कृषिप्रधान भनिएको नेपालमा कृषि क्षेत्रको योगदान निरन्तर घटेर गएको छ । खाद्यान्न आयात बढ्दो छ । पन्ध्रौँ योजनाको पहिलो तीन वर्षमा कृषि क्षेत्रको वृद्धिदर दुई दशमलव पाँच प्रतिशतमै सीमित हुँदो छ । पाँच दशमलव चार प्रतिशतको लक्ष्य आकाशको फल भयो । उद्योग क्षेत्रमा पाँच वर्षमा औसत १५ प्रतिशत वृद्धिको लक्ष्य भए पनि समीक्षा अवधिमा तीन दशमलव पाँच प्रतिशतको नाजुक देखिनु विडम्बना छ । त्यसैगरी सेवा क्षेत्रको वृद्धि नौ दशमलव चार प्रतिशत भनिए पनि वार्षिक एक दशमलव आठ प्रतिशतमा सीमित हुँदा रोजगारी, आय र उत्पादन के राम्रो होस् ?योजनाको मध्यावधि समीक्षाले महìवपूर्ण प्रश्नसमेत उठान गरेको देखिएको छ । योजनाको बाँकी अवधिमा तीव्र आर्थिक प्रगतिका निम्ति अर्थतन्त्रको संरचनागत सुधार र बजेट प्रणालीलाई आर्थिक अनुशासनको कसीमा घोट्ने सुझाव छ । वास्तवमा नेपाली अर्थतन्त्र अहिले पनि २०४८ देखि ५१ सम्मका तीन वर्षमा गरेको सुधारको जगमा उभिएको छ । पञ्चायती व्यवस्थाले कमजोर पारेको नियन्त्रणमुखी लाइसेन्स राजको अर्थतन्त्रलाई त्यति बेला खुला, उदार र प्रतिस्पर्धात्मक अर्थतन्त्रको मैदानमा पुर्याएको थियो । बैङ्क, वित्त, बीमा, शिक्षा, स्वास्थ्य सबै क्षेत्रमा निजी क्षेत्रले क्षमता र लगानीका आधारमा प्रतिफल लिन सक्ने वातावरणको नीतिगत सूत्रपात त्यतिबेलै गरिएको हो । कतिपयले निजीकरण गरी उद्योगधन्दा बेचेको आरोप लगाउने गरेका छन् तर सार्वजनिक संस्थानमा त्यसयता गरेको सरकारी लगानी बालुवामा पानी हालेजस्तो हिसाब किताब गर्दैैनन् ।सरकारले चाह्यो भने अहिले एकै दिनमा उठ्ने राजस्वले त्यतिबेला निजीकरण गरेका भनिका दुई–तीनवटा उद्योग खोल्न सक्छ । राजस्वको यो तागत अर्थतन्त्रमा त्यस बेला गरिएको सुधारकै प्रतिफल हो भन्ने नबिर्सौं । सुधार निरन्तर भएन, खासगरी २०५१ सालपछि राजनीतिक अस्थिरताले सताएसँगै आर्थिक सुधारको दिशामा विराम छ । अर्थतन्त्रको नीतिगत, संस्थागत र संरचनागत सुधारतिर ध्यान गएकै छैन । कुनै सुधारै नगरी समाजवाद प्राप्त गर्ने स्वरैकल्पनामा राजनीतिक दल अल्मलिएका छन् । यो अवस्थाले त कुनै पनि योजनाले राखेको लक्ष्य पूरा हुँदैन ।पन्ध्रौँ योजनाले राखेको लक्ष्य पूरा गर्न सरकारी र निजी क्षेत्र दुवैमा व्यापक लगानीको आवश्यकता छ । मौजुदा पूर्वाधारले आर्थिक तथा सामाजिक विकासको बृहत् लक्ष्य हासिल गर्न सक्ने अवस्था छैन । विश्व आर्थिक मन्दीको चपेटामा पर्न सक्ने विश्व बैङ्कलगायतको प्रक्षेपण आएको सन्दर्भमा नेपालले आन्तरिक लगानी व्यवस्थापनलाई उच्च महìव दिनुपर्ने हुन्छ । चालू आर्थिक वर्षको पाँच महिनामा विप्रेषमा उच्च वृद्धि देखिएको छ । यसले विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा सकारात्मक परिणाम दिन सक्नेछ भने त्यो आयलाई फेरि विदेशी मालवस्तु आयातकै निम्ति पठाउने सहज परम्परागत तौरतरिकामा लगाम लगाउनु जरुरी छ । जलविद्युत्को पहुँच बढ्दै गएकाले यसलाई लगानीका साधन बनाउनु जरुरी छ तर उद्योगधन्दाले पर्याप्त बिजुली पाउन नसकेको ताजा गुनासो छ । अनि कसरी औद्योगिक उत्पादन बढ्छ ? कृषि, पर्यटन र साना उद्योगलाई एकअर्काबीच समन्वय गर्दै अगाडि बढ्नु, बढाउनु जरुरी छ । सरकारले पुँजीगत खर्च बढाउँदै साधारण खर्चमा लगाम लगाउन ढिला गर्नु हुँदैन । जननिर्वाचित सरकारले कार्यभार सम्हालेको छ र यी सबै पक्षमा गम्भीर भएर अगाडि बढ्दै पन्ध्रौँ योजनाको बाँकी लक्ष्य पूरा गर्न अग्रसर हुनुपर्छ । सोह्रौँ योजनाका समेत व्यावहारिक सपना देख्न थाल्नु वाञ्छनीय छ ।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले प्रतिनिधि सभाबाट पनि प्रचण्ड विश्वासको मत प्राप्त गर्नुभएपछि नेपाली राजनीतिमा नयाँ प्रश्नहरू उठेका छन् । ती प्रश्नहरू हुन्, प्रमुख प्रतिपक्ष नेपाली कांग्रेसले नेकपा (एमाले) र नेकपा (माओवादी केन्द्र) को सात दलीय गठबन्धनको सरकारलाई विश्वासको मत दिनु हुन्थ्यो कि हुँदैनथ्यो ? र विश्वासको मत दिएपछि कांग्रेसलाई फाइदा बेफाइदा के होला, र यसले सातदलीय गठबन्धनमा कस्तो असर पार्ला ?पहिलो प्रश्नमा विचार गर्दा संसदीय प्रजातन्त्रमा प्रमुुख प्रतिपक्षको भूमिका एकदमै महìवपूर्ण हुन्छ । प्रतिस्पर्धात्मक संसदीय व्यवस्थामा कम्तीमा पनि दुई दल हुन्छन् र एउटा दलले पचास प्रतिशतभन्दा बढी मत प्राप्त गरेमा पचास प्रतिशतभन्दा कम मत प्राप्त गर्ने दल विपक्षी दल हुन्छ । यदि प्रतिपक्षमा एकभन्दा बढी दल भएमा सत्ता पक्षभन्दा दोस्रो मत प्राप्त गर्ने दल प्रमुख प्रतिपक्ष हुन्छ । संसदीय प्रजातन्त्रमा प्रमुख प्रतिपक्षलाई संस्थागत गरिएको हुन्छ र विशेष अधिकार र सुविधासमेत प्रदान गरिएको हुन्छ । प्रजातन्त्रमा शक्ति सन्तुलनका लागि यसको अनिवार्य आवश्यकता ठानिएको हुन्छ ।तर हालै भएको प्रधानमन्त्री ‘प्रचण्ड’ द्वारा विश्वासको मत लिने संसद्को मतदानमा उहाँले संसद्मा उपस्थित सदस्य सङ्ख्या २७० मध्ये २६८ मत प्राप्त गरी संसदीय इतिहासमै नयाँ परिणाम निकाल्नु भएको छ । केवल दुई सांसद मात्र उहाँको विपक्षमा उभिनु उभिए । संसद्को २७५ सदस्यमा पाँच जना अनुपस्थित थिए । प्रचण्डलाई प्रचण्ड बहुमत कसले दियो त ? राष्ट्रपतिसमक्ष बहुमतको दाबी पेस गर्दा उहाँसँग समर्थन गर्ने सांसदको सङ्ख्या १६९ थियो । यो सङ्ख्या नै सरकार बनाउन चाहिने सङ्ख्या १३८ भन्दा धेरै बढी थियो । यत्रो बहुमत थपिदिने दल कांग्रेस निस्कियो जुन दलले प्रचण्डलाई पहिलो पालोमा प्रधानमन्त्री दिन अस्वीकार गर्दा नै १५ वर्ष चल्ने भनिएको गठबन्धन केही घण्टामै अस्तित्वविहीन हुन पुगेको थियो । यसरी केही दिन अगाडिसम्म प्रचण्डलाई सत्ता दिन नचाहने कांग्रेस यसबीच किन यत्रो मत खन्याउन बाध्य भयो त ?नेकपा (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष प्रचण्ड बिच्किएर नेकपा (एमाले) को समर्थन लिन पुगेपछि सबैभन्दा झसङ्ग नेपाली कांग्रेस नै भएको थियो ।नेकपा (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष प्रचण्ड बिच्किएर नेकपा (एमाले) को समर्थन लिन पुगेपछि सबैभन्दा झसङ्ग नेपाली कांग्रेस नै भएको थियो । उहाँ बिच्किनुको अर्थ हुन्थ्यो कांगे्रसको हातबाट सत्ता सम्पूर्ण रूपमै गुम्नु, जुन अवस्था नेकपा (एमाले) को हुन्छ भन्ने ठानिएको थियो त्यो अवस्था कांग्रेसको भयो । यसमा नेतृत्वको असावधानी वा दम्भले पनि काम गरेको हुन सक्छ । यी घटनामा युवा र जागरुक नेतृत्व भनिएका महामन्त्रीद्वय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्मा पनि रनभुल्लमै परेको अवस्था देखियो र उहाँहरूले पनि पार्टीलाई बचाउन सक्ने अवस्था देखिएन । यस्तो अवस्थामा अध्यक्ष देउवा र उहाँको निकटस्थ समूहको आलोचना बढी भए पनि महामन्त्रीद्वय पनि आलोचनाबाट अछूतो रहन सकेनन् र यसमा पार्टीभित्रै आरोप प्रत्यारोपको अवस्था सिर्जना भयो । तर पार्टीभित्र सबल अवस्थामा रहनु भएका देउवालाई सानोतिनो आलोचनाले विचलित हुने अवस्था भने थिएन । त्यसैले पार्टीभित्र राजीनामाको आवाज उठे पनि त्यो उत्कर्षमा पुगेन । फलतः उहाँको नेतृत्व चुनौतीविहीन बन्न पुग्यो । यसबीचमा आरोप प्रत्यारोपमा उत्रिनुभन्दा परिस्थितिको सही विश्लेषण गरी विगतका कमीकमजोरीलाई सुधार्नु नै कांग्रेसका लागि उपयुक्त हुन्थ्यो र नेपाली कांग्रेसले सोही गर्न खोजेको देखिन्छ ।यसबीच, कांगे्रसका नेता रामचन्द्र पौडेलले कांग्रेसको गठबन्धन ‘हाइज्याक’ भयो त्यसलाई सही ठाउँमा ल्याउनुपर्छ भन्नुले पनि कांग्रेसले गल्ती सुधार गर्न चाहेको देखिन्छ । अब नेकपा (एमाले) को सातदलीय गठबन्धनमा गइसकेको माओवादी केन्द्रलाई कसरी फिर्ता ल्याउने त ? त्यो त हाललाई सम्भव छैन । त्यसैले दीर्घकालीन फाइदाका लागि कांग्रेसले राष्ट्रपति निर्वाचन, सभामुख, उपसभामुखको निर्वाचनलाई ध्यानमा राखी प्रधानमन्त्रीलाई नचाहिएको बहुमत दिएको बुझ्न सकिन्छ भने केही नेताहरूले त हाकाहाकी नै सो कुरा व्यक्त गर्दै आउनुभएको छ । प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई मत दिनु उचित नहुने बताउनु हुने महामन्त्रीद्वय, नेता डा. शेखर कोइराला, सांसद प्रदीप पौडेल पनि पार्टी निर्णय भएकाले बाध्यतावश मत दिनुपरेको भन्दै आउनु भएको छ । कांग्रेसको यो निर्णयले सो पार्टी धेरै अलमलमा भएको, तैपनि केही फाइदा भइहाल्छ कि भन्ने सोचाइमा पुगेको बुझ्न सकिन्छ । तर सो कदमले कांग्रेसमाथि दीर्घकालीन रूपमा माथि उल्लेख गरिएका प्रश्न उठ्ने नै भएको छ । संसदीय प्रजातन्त्रको मर्यादा विपरीत संसद्मा प्रमुख प्रतिपक्ष नै नरहने गरी कांग्रेसले किन यस्तो कदम चाल्यो ? सम्पूर्ण राजनीतिक मात्र होइन, कानुनी र अन्य सम्पूर्ण बौद्विक जगत् नै आश्चर्यचकित भएको छ । कांग्रेसको कदमले सो दल पनि वैधानिक रूपमा सत्ता पक्ष भएको छ तर उसले सरकारमा नजाने र प्रतिपक्षको भूमिका पनि खेल्ने भनेको छ । यो कुरा सँगसँगै जान कसरी सम्भव होला ? संवैधानिक परिषद्मा प्रमुख प्रतिपक्षका नेताको रूपमा कसले प्रतिनिधित्व गर्ला ? कांग्रेसका सभापति देउवाले सो पदमा रहन पाउनु होला वा नहोला, प्रमुख प्रतिपक्षको नेताको रूपमा पाउने अधिकार र सुविधा पाउनु होला वा नहोला ? यस्ता धेरै प्रश्न उब्जिएका छन् ।कांग्रेसले प्रधानमन्त्रीलाई मत दिएपछि आश्चर्यचकित हुनु भएका नेकपा (एमाले) का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले आफ्नो संशय व्यक्त गरिसक्नु भएको छ । कांगे्रसले सदाशयतापूर्वक मत दिएको भए त ठिकै छ तर निहित स्वार्थको उद्देश्यले जाल फालेको हो भने त्यसमा माछा पर्नेवाला छैन भनेर भनिसक्नु भएको छ । अप्रत्यासित बहुमत पाएर प्रधानमन्त्री प्रचण्ड गद्गद् हुनुभएको छ तर नयाँ संसद्मा शङ्काको विजारोपण भएको सन्दर्भमा उहाँले कसरी सरकारका कामकारबाही अघि बढाउनु हुन्छ त्यो भने आगामी दिनले बताउनेछ । नयाँ सत्ता गठबन्धन बन्दाका सर्त र प्रतिबद्धता पालना गर्नु गराउनु उहाँको कर्तव्य हुनेछ । अब धोकाको राजनीति धेरै दिन टिक्न सक्दैन । दलहरूले अविश्वासको राजनीति छोडी विश्वास जगाउनुपर्ने बेला भएको छ । किनकि निषेधको राजनीति हाबी हुँदा बहुमत ल्याउने दाबी गरेको एमाले दोस्रो दलमा सीमित हुन पुगेको छ । त्यसैले अब दलले धोकाधडी छाडी सिद्धान्त र निष्ठाको राजनीति गरी आ–आफ्नो छवि सुधार्नु पर्ने बेला आएको छ । कांग्रेसले सदाशयपूर्वक सरकारलाई मत दिएको हो भने सोहीअनुसारको व्यवहार देखाउनुपर्छ र सहकार्य गर्नुपर्छ ।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले विश्वासको मत लिँदै गर्दा सत्ता साझेदार दलका नेता केपी शर्मा ओलीको अनुहारको चमक खस्किएको थियो । प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा भने एक अर्कालाई हेरेर मुस्कान छाडिरहनु भएको थियो । कांग्रेसका धेरै शुभेच्छुक कांग्रेसले प्रचण्डलाई मत दिएको कुरामा चित्त बुझाउन सकिरहेका थिएनन् । सामाजिक सञ्जाल कांग्रेस सभापति देउवाविरुद्ध खनिएको थियो । त्यसरी आक्रोश व्यक्त गर्नेमा कांग्रेसका समर्थक र शुभेच्छुकहरू नै ज्यादा थिए । प्रतिपक्षी दल कांग्रेसले समेत विश्वासको मत दिएपछिको राजनीतिमा अनेक आकलन कसैले गर्न सकिरहेको थिएन । कतिपयले सरकारलाई विश्वासको मत दिएका कारण नेपाली कांग्रेसले प्रमुख प्रतिपक्ष दलको हैसियत गुमाएको टिप्पणी गरे । सरकार बनाउन समर्थन गर्नु र सरकारलाई विश्वासको मत दिनु दुई भिन्न प्रक्रिया हुन् भन्ने हेक्का संविधानका ज्ञाताले पनि राखेनन् । २०५१ सालमा नेकपा एमालेले पहिलो पटक मुलुकमा कम्युनिस्ट सरकार बनाउँदै गर्दा प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस मात्र होइन, संसद्मा रहेका सबै दलले विश्वासको मत दिएका थिए र कांग्रेस प्रमुख प्रतिपक्षमा रहेको थियो । २०५२ साल र २०७९ सालको संसद्को संरचनामा ताìिवक अन्तर छैन । त्यसबेला पनि संविधानको व्यवस्था यही नै थियो । बहुमत ल्याउने दल कोही थिएन । नेकपा एमाले पहिलो दल बनेको थियो । कांग्रेस आफैँ संसद् विघटनसहित ताजा जनादेशमा गएका कारण सरकार बनाउने मनोविज्ञानमा थिएन र नेकपा एमालेलाई पहिलो दलका रूपमा सरकार बनाउन कांग्रेसले बाटो छाडिदिएको थियो । एमलेको सरकारविरुद्ध नौ महिनापछि अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्ने प्रयोजनका लागि संसद् अधिवेशन माग भई मितिसमेत तोकिसकेको अवस्थामा संसद् विघटन गरियो अर्थात् सरकारले अविश्वासको प्रस्तावको सामना नगरी संसद् विघटनको बाटो रोज्यो । सर्वोच्च अदालतले सरकार अविश्वासको प्रस्तावको सामना नगरी भाग्न खोजेको र संसद्मा सरकार बन्ने विकल्प रहँदारहँदै प्रतिनिधि सभा विघटन गर्नु गलत भएको ठहर गरेर संसद् पुनस्र्थापना गरिदियो । तर त्यसपछि बनेका कुनै सरकारले लामो समय काम गर्न पाएनन् । शेरबहादुर देउवा पहिलो पटक प्रधानमन्त्री भएर १८ महिना शासन चलाउँदा दुई पटक अविश्वासको प्रस्ताव र दुई पटक विश्वासको मत लिनुपरेको थियो । दुवै अविश्वासका मत फेल भए । तर दोस्रो पटकको अविश्वासको प्रस्ताव पारित नभए पनि सरकारको पक्षमा समेत बहुमत आएन । प्रस्तावको पक्षमा १०१ मत र विपक्षमा ८४ मत मात्र प¥यो । सरकारको बहुमतका लागि १०३ मत आवश्यक हुन्थ्यो । त्यसपछि प्रधानमन्त्रीले तीन महिनाका बीचमा विश्वासको मत माग्नुभयो । फेरि पनि विश्वासको मत दिने ९२ जना मात्र भए । अल्पमतमा परेका कारण शेरबहादुरको सरकार ढल्यो । त्यसपछि एमालेको समर्थनमा बनेको लोकेन्द्रबहादुर चन्दको सरकार अविश्वासको प्रस्तावबाट सात महिना नबित्दै हट्यो । त्यसपछि कांग्रेसको समर्थनमा बनेको राप्रपाका नेता सूर्यबहादुर थापाको सरकार छ महिनामा कांग्रेसलाई सत्ता हस्तान्तरण गरेर गिरिजाप्रसाद कोइरालाको नेतृत्वमा सरकार बन्यो । आठ महिनापछि गिरिजाप्रसाद कोइरालाको गठबन्धन दल फेरियो र एमाले तथा नेपाल सद्भावना पार्टीसहितको समर्थनमा गिरिजाप्रसाद फेरि प्रधानमन्त्री बन्नुभयो । यही सरकारले चार वर्ष दुई महिना चल्दै गरेको प्रतिनिधि सभा भङ्ग गरी नयाँ निर्वाचन गरायो ।नेपाली कांग्रेस ‘बाई मिस्टेक’ अहिले प्रतिपक्षमा पुगेकै हो । तत्काललाई कांग्रेसले आफ्नो कमजोरी स्वीकार गरेर प्रतिपक्षमा नै बस्नु पर्छ । कांग्रेसले सरकारमा जाने कुनै सोच बनाएको पनि देखिँदैन ।त्यसबेला सत्ताको खेलमा चारवटा पार्टी मात्र थिए । एमालेले सरकार बनाए पनि सभामुख कांग्रेसले हात पारेको थियो । अहिले पहिलो पार्टी कांग्रेस विपक्षमा छ । संविधान सभापछि फेरि धेरै दल अर्थात् १२ दल संसद्मा पुगेका छन् । सातवटा पार्टीको त सरकार नै बनेको छ । संसद्को यस पटकको संरचनाले नेपालको दोस्रो प्रतिनिधि सभा (तेस्रो संसद्) को झझल्को दिने सम्भावना निकै छ । यो समस्या प्रदेश सरकारमा पनि स्वाभाविक रूपमा प्रतिविम्बित हुनेछ । प्रधानमन्त्री भएको तीन सातासम्म सरकारको विस्तार हुन कठिन भएको छ । यद्यपि यसबीचमा सरकारले विश्वासको मत लिएको छ र यसको पनि एक साता हुँदैछ । सातै प्रदेशमा मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका छन् । प्रदेश सभामुखको निर्वाचनले परिणाम नदिने सङ्केत देखाइसकेका छन् । अनिश्चयको यो राजनीतिमा कांग्रेसले आफ्नो पहिलो सम्भावना गुमाउँदै गर्दा सम्पूर्ण राजनीतिलाई फेरि आफ्नाविरुद्ध एकीकृत हुन नदिने रणनीति अख्तियार गरेको प्रस्टै छ । उसले अहिले सत्तामा साझेदारी खोजेको छैन । तर राज्य सञ्चालनका निकायमा आफूले प्राप्त गर्न सक्ने र पाउनु पर्ने सम्भावित क्षेत्रमा हस्तक्षेपको नीति लिएको छ । विश्वासको मत कांग्रेस समेतबाट पाएका कारण राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति र सभामुखको शक्ति बाँडफाँटमा हिस्सेदारी कांग्रेसको समेत रहने कुरालाई प्रधानमन्त्री प्रचण्ड स्वयंले प्रस्ट पार्नु भएको छ । उहाँले पद र पार्टीसमेत उल्लेख गर्नु भएबाट सरकार सञ्चालनबाहेकका संवैधानिक पदमा कांग्रेसको भूमिका खोजेको बुझ्न सकिन्छ ।हिजो कांग्रेसले संविधानको रक्षा र प्रतिगमनको खतरालाई रोक्न माओवादी र एमालेको एउटा घटकलाई साथ दिएको थियो । संविधानको रक्षा कसबाट हुनु पथ्र्यो र कसले गरेन भन्ने घटनाक्रम आफैँ साक्षीका रूपमा छन् । त्यसैले पनि सरकार सञ्चालन र राज्य सञ्चालन बीचको सन्तुलनका विषयमा प्रधानमन्त्रीले सोच बढाउनु भएको हो भने त्यो हिजोको सोच र मान्यताको निरन्तरता होे । निर्वाचनमा जाँदासम्म मात्र होइन, सरकार बनाउने तयारीको हदसम्म ती शक्ति एकै ठाउँमा थिए । तर यो एकताको गतिलाई भत्काउन जसरी राजनीतिक खेल खेलिए, त्यसको प्रतिवाद त्यही रूपमा अरू राजनीतिक दलले खेले भने त्यसलाई मात्रै कसरी अस्वाभाविक मान्ने ? सत्ता राजनीतिले शत्रु र मित्रको पहिचान गर्दैन भन्ने उदाहरण नेपालको सत्ता राजनीतिमा पटक पटक दोहोरिएका छन् । यसमा यो वा त्यो पार्टीले कसैप्रति आक्षेप वा विषवमन गर्नुको कुनै औचित्य छैन ।२०५२ सालको संसद् र त्यसबेला भएका गतिविधि संसदीय राजनीतिलाई बदनाम गर्ने खालकै थिए । त्यसको पुनरावृत्ति हुनु फेरि पनि राम्रो होइन । तर जब संसद्भित्र विभिन्न सम्भावना खुला रहन्छन्, त्यसमा उत्तम विकल्पको खोजी गर्नु सांसद र राजनीतिक दलहरूको कर्तव्य हुन आउँछ । सहज बहुमतका नाममा हिजोका जस्ता संविधानलाई कुल्चिने, मिच्ने र च्यात्ने काम फेरि पनि नदोहोरिउन् भन्नका लागि उत्तम विकल्पको सम्भावनालाई खुला राख्नु पर्छ । नेपाली कांग्रेसले प्रस्ट बहुमतमा रहेको सरकारलाई समर्थन गरेर ती सम्भावनाका ढोकाहरूलाई खुला गरिदिएको छ । आज कांग्रेसले गरेको यो अस्वाभाविक लाग्ने निर्णय प्रकारान्तरमा दूरदर्शी रहेछ भन्ने दिन छिटै नै आउन सक्छन् । कांग्रेसको यो निर्णय राष्ट्रिय सहमति उन्मुख पनि छ । प्रधानमन्त्री स्वयंलाई यो कुराको अनुभूति भएको उहाँले सार्वजनिक रूपमा अभिव्यक्त गर्न थालिसक्नु भएको छ । तर सत्ता साझेदार दलहरूबीच यो भावनाको सम्मान हुने सम्भावना देखिएको छैन । प्रधानमन्त्रीका आशयलाई शङ्काको घेरामा राखेर राज्य सञ्चालनमा सत्तारुढ दलबाहेकको भूमिका स्वीकार्य नहुने टिप्पणी आइसकेको छन् । नेपाली कांग्रेस ‘बाई मिस्टेक’ अहिले प्रतिपक्षमा पुगेकै हो । तत्काललाई कांग्रेसले आफ्नो कमजोरी स्वीकार गरेर प्रतिपक्षमा नै बस्नु पर्छ । कांग्रेसले सरकारमा जाने कुनै सोच बनाएको पनि देखिँदैन । तर जुन पदमा जाँदै गर्दा राजनीतिक दलको सदस्यता त्याग्नु पर्छ, ती पद सरकारका पद होइनन्, हुँदैनन् । ती राज्य सञ्चालनका पद हुन् । साँच्चै शक्ति सन्तुलनका आधारमा राज्य सञ्चालन गर्ने सोच सरकारमा रहने दलहरूको हो भने कांग्रेसको आकाङ्क्षाको अपव्याख्या गरिनु हुँदैन । होइन र, एकलौटी ढङ्गमा सरकार र राज्य सञ्चालन सम्पूर्ण आफैँले गर्ने सोच राखिएको हो भने कांग्रेसको आशयलाई अन्यथा देख्नु अस्वाभाविक पनि होइन । कसैलाई एक्ल्याउने र एकाङ्गी राज्य सञ्चालन गर्ने छुट संसद्को यो संरचनाले कसैलाई दिएको छैन ।
घिउ, चाकु, तरुलजस्ता पोसिलो खाद्यपदार्थ खाएर मनाइने माघ महिना भूकम्पसँग साइनो लगाएको महिनासमेत हो । वि.सं १९९० मा माघ २ गते मुलुकमा गएको विनाशकारी भूकम्पको सम्झनामा भूकम्प दिवस मनाइने गरिँदै आएको छ । भौगोलिक अवस्थितिका कारण नेपाल भूकम्प बढी जाने क्षेत्रमा पर्छ । पछिल्लो पटक गोरखा जिल्लाको बारपाक क्षेत्र केन्द्रबिन्दु भएर २०७२ वैशाख १२ गते गएको ७.९ रेक्टर स्केलको विनाशकारी ‘गोरखा’ भूकम्पको झझल्को अझै पनि नेपाली मानसपटलमा ताजै रहेको छ । गोरखा भूकम्पका परकम्पले नेपालीलाई पछिसम्म पनि झस्काइरहेको छ । अहिले पनि त्रास कम भएको छैन । ससाना भूकम्प पूर्ण रूपमा रोकिएको छैन, ससाना परकम्प गइनै रहेका छन् भने मुलुकको सुदूरपश्चिम भेगमा भूकम्पले दुःख दिइरहेको छ ।गोरखा भूकम्पले नेपालको जनधनमा ठुलो क्षति पुर्यायो । अर्थतन्त्रलाई नोक्सान पुर्यायो । त्यसपश्चात् पनि नेपालका विभिन्न भागमा साना तथा मझौला खालका भूकम्पका झड्का महसुस गरिएकै छन् । यी सबै तथ्यबाट नेपाललाई भूकम्पको जोखिम भएको क्षेत्रका रूपमा औँल्याउन सकिन्छ भन्ने कुरा जन साधारणको भनाइ मात्र होइन, आधारसमेत छन् । वि.सं २०७२ को गोरखा भूकम्पपश्चात् नेपालमा फेरि पनि भूकम्प जाने प्रक्षेपणले यो आधार दिने गरेको छ । वैज्ञानिक अध्ययन तथा आधारमा भन्नुपर्दा गोरखा भूकम्पका क्रममा सिर्जित सम्पूर्ण शक्ति सतहबाहिर निष्कासित भएको छैन । त्यस्तो शक्ति जमिनमुनि बाँकी नै छ । खास गरी काठमाडौँ र आसपासको सतहमुनि त्यस्तो शक्ति बढी सञ्चित भएको अध्ययन निष्कर्ष बाहिर आउने गरेका छन् । त्यसै कारण काठमाडैाँ तथा आसपासमा फेरि ठुलो भूकम्पको जोखिममा रहेको आशङ्का बढिरहेको छ । काठमाडैाँ उपत्यकादेखि तराईको जमिनमुनि सञ्चित भूकम्पीय शक्ति निष्कासित हुन सकेको छैन । त्यसरी शक्ति बाहिर आउन नसकेकै फलस्वरूप यी क्षेत्र भूकम्पको जोखिममा परेको हो । यो शक्ति भूकम्प गएपछि मात्र उत्सर्जित हुने भूगर्भविद्हरूको भनाइ पनि यहाँ उल्लेखनीय छ । समय क्रमसँगै शक्ति सञ्चयमा वृद्धि भई ठुलो भूकम्पको जोखिम पनि त्यत्तिकै बढी हुने स्थिति अवस्था छ । भूकम्पबाट जोखिन भौतिक संरचनालाई त्यसैअनुरूप दिगो र प्रभावकारी बनाउनुपर्ने चुनौतीसमेत छ । त्यसो त पूर्व मेचीदेखि पश्चिम महाकालीसम्म नै भूकम्पीय जोखिम अधिक रहेको भूखण्ड हो नेपाल । नेपालको भूसतहमुनि भूकम्पीय शक्ति सञ्चय हुने क्रम बढ्दो छ । पूर्वी तथा पश्चिमी क्षेत्रमा ठुलो भूकम्प नगएको तथ्यमा आधारित रहेर औँल्याउनु पर्दा ठुलो भूकम्पको सम्भावनालाई नकार्न सकिँदैन । ठुला भूकम्पको सम्भावना मुलुकभरि नै देखिएको अवस्थामा भूकम्पीय सुरक्षालाई बढी महŒव दिनु जरुरी छ । भूकम्प आफैँले कुनै ठुलो क्षति गर्दैन । निर्माण गरिएका संरचनाले ठुलो क्षति गर्ने हो । मानव निर्मित संरचनाका कारण अत्यधिक मात्रामा धनजनको क्षति हुने नेपालको मात्र होइन, संसारभरिको अनुभव छ । यसको प्रत्यक्ष उदाहरणका रूपमा वि.सं २०७२ को भूकम्पमा भएको धनजनको विनाशलाई उदाहरणका रूपमा लिन सकिन्छ । झन्डै दस हजार मानिसले ज्यान गुमाउनुका अतिरिक्त बिसौँ हजार मानिस घाइते भए । हजारौँ आवासीय र अन्य भौतिक पूर्वाधारको क्षति भयो । गोरखा भूकम्पमा अधिकांश मानवीय क्षति मानव निर्मित संरचनाका कारण भएका थिए र त्यसबाट पर्याप्त पाठ सिक्नुपर्ने अवस्थासमेत छ । भूकम्पीय क्षतिबाट बच्नका निम्ति आमजनतामा व्यापक भूकम्पीय सुरक्षा सचेतना आवश्यक पर्नेमा दुई मत छैन । भूकम्प जाँदा अपनाउनु पर्ने सुरक्षा मापदण्ड तथा तौरतरिकाका सम्बन्धमा जनतालाई प्रशिक्षित गराइनु अति आवश्यक छ । यसका निम्ति सम्बद्ध निकायले पहलकदमी लिनु महत्वपूर्ण हुनेछ । यसका साथै मानव निर्मित संरचनाहरू आवासीय तथा अन्य भवनका अतिरिक्त सबै भौतिक पूर्वाधारको मजबुती तथा सुरक्षाका सम्बन्धमा निश्चित मापदण्ड अपनाउन नीतिगत रूपमा नै कडा व्यवस्था गर्न सकिए भूकम्पबाट हुने मानवीय तथा अन्य किसिमका क्षति न्यूनीकरणमा महत्वपूर्ण आधार हुन सक्ने थियो । विज्ञान पनि भूकम्पको भविष्यवाणी गर्न सक्षम छैन । यस्तो अवस्थामा भूकम्पबाट हुने क्षतिबाट बच्न भूकम्पीय सुरक्षा, सचेतना तथा उद्धारका पूर्वतयारी महत्वपूर्ण हुन्छन् । यी सबै प्रयासका निम्ति सरकार तथा समुदायको महत्वपूर्ण भूमिका रहनेमा दुई मत छैन । भूकम्प सुरक्षा दिवसले यी पक्षलाई ध्यान दिनु जरुरी छ ।
कालीगण्डकी गाउँपालिका– ५ का सबै घरधुरी, विद्यालय तथा मन्दिरमा खानेपानीको धारा पुगेको छ । वडामा रहेका ६७२ घर तथा नौ विद्यालय, पाँच मन्दिर गरी ७८६ वटा धारा बनाइएको हो ।
लगातार दुई पटकको निर्वाचनले सभामुख छनोट गर्न नसकेपछि तेस्रो पटक सोमबार निर्वाचन हुँदै छ । सुदूरपश्चिम प्रदेश सभाको सभामुख छान्न सोमबार बिहान ९ बजे निर्वाचन तोकिएको छ ।
रामेछापको मन्थली नगरपालिकाले चालू आर्थिक वर्ष २०७९/८० को छ महिनामा जम्मा २७.१७ प्रतिशत मात्रै बजेट खर्च गरेको छ ।
आइतबार पोखरामा भएको यति एयरलाइन्सको विमान दुर्घटनामा परी पर्वतका १० जनाको ज्यान गएको पुष्टि भएको छ ।
चालू आर्थिक वर्षको मङ्सिर मसान्तसम्म धितोपत्र बजार पुँजीकरण २७ खर्ब २१ अर्ब ११ करोड रुपियाँ कायम भएको छ ।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले पुनर्निर्माणका क्षेत्रमा बाँकी रहेका कामलाई पूर्णता दिने र भूकम्प प्रतिरोधी संरचना, चेतना र व्यवहारमा सिङ्गो देशलाई लयबद्ध बनाउने प्राथमिकता व्यक्त गर्नुभएको छ ।
कास्कीको पोखरामा आइतबार भएको विमान दुर्घटनाप्रति दुख व्यक्त गर्दै शोकको घडीमा आज (सोमबार) राष्ट्रिय झन्डा आधा झुकाइने भएको छ । ठुलो मानवीय क्षति बेहोर्नु परेकाले शोक मनाउन सार्वजनिक बिदा समेत दिने गृह मन्त्रालयले आइतबार नै जानकारी गराएको छ ।
कर्णाली प्रदेश सरकारको मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा अलमल देखिएको छ । नयाँ जनादेशअनुसार सरकार गठन भएको छैटौँ दिन भइसक्दा पनि मन्त्रिमण्डलले तत्काल पूर्णता पाउने सङ्केत देखिएको छैन ।
किराँत लिम्बू समुदायले नयाँ वर्ष मनाएका छन् । यो समुदायले माघेसङ्क्रान्तिका दिन किराँत नयाँ वर्ष मनाउने प्रचलन छ ।
नेपालमा आन्तरिक उडानतर्फ हालसम्मकै सबैभन्दा ठूलो दुर्घटना भएको छ । काठमाडौँबाट पोखराका लागि उडेको यती एयरलाइन्सको कल साइन ९एन–एएनसी विमान आइतबार बिहान १०ः५० बजे पोखराको सेतीखोचमा दुर्घटना भएको हो ।
सरकारको कुल आम्दानीले खर्च थेग्न नसक्ने अवस्था बनेको छ । चालू आर्थिक वर्ष २०७९-८० को पुस मसान्त सकिँदासम्म स