गोरखापत्र अनलाइन
भाषा र संस्कृतिको संरक्षणमा प्रतिबद्ध छौँ : मुख्यमन्त्री लामा
नेपाल भाषा खलःको हेटौँडा उपमहानगरपालिका–१ स्थित भिन्तुनापथमा भवन निर्माण सुरु गरिएको छ । बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री बहादुरसिंह लामा तामाङले भवनको बिहीबार शिलान्यास गर्दै प्रदेश सरकारले सबै भाषा, धर्म, संस्कृति र समुदायको संरक्षण र प्रवर्धनकालागि काम गरिरहेको बताउनुभयो ।
तीन विकास बैङ्क र दुई फाइनान्स कारबाहीमा
नियामक निकायको निर्देशनविपरीत काम गर्ने र नियमाकीय मापदण्डबाहिर गएका तीन विकास बैङ्क र दुई फाइनान्स कम्पनीलाई नेपाल राष्ट्र बैङ्कले कारबाही गरेको छ ।
रैथाने बाली चीनमा निर्यात
हुम्ला जिल्लाका रैथाने खाद्यान्न बाली चीनको ताक्लाकोटमा बिक्री भएको छ । दुवै देशका स्थानीय उद्यमीबिच सम्झौता भएपछि हिमाली क्षेत्रमा उत्पादन भएका रैथाने बालीको चीन निर्यात भएको हो ।
-original-thumb.jpg)
कोशी प्रदेशमा लगानी गर्न आग्रह
नेपाल–भारत उद्योग वाणिज्य सङ्घ (एनआइसिसिआई) कोशी प्रदेश समितिले लगानीका लागि कोशी प्रदेशमा उपयुक्त वातावरण रहेको भन्दै लगानीका लागि भारतीय लगानीकर्तालाई आग्रह गरेको छ ।
पुल नबनाउने शान्ति–आरोग्य जेभीको ठेक्का तोडेर गरियो कारवाही
कास्की, वैशाख १२ गते । पोखरा महानगरपालिका–४ र ५ जोड्नेगरी फिर्केखोलामा निर्माण गर्न गरिएको पुलको ठेक्का सम्झौता तोडिएको छ । सडक डिभिजन कार्यालय पोखराले सो पुल निर्माणका लागि विसं २०७५ असोजमा ठेक्का सम्झौता गरेकामा निर्माण कम्पनीले काम सम्पन्न नगरेको र काम गर्ने अग्रसरतासमेत नदेखाएपछि कार्यालयले ठेक्का सम्झौता तोडेको हो ।पुल निर्माणको ठेक्का पाएको शान्ति–आरोग्य जेभी सानेपा ललितपुरले पटकपटक म्याद थपे पनि काम नगरेका कारण ठेक्का सम्झौता अन्त्य गर्नुपरेको सडक डिभिजन कार्यालय पोखराका प्रमुख एवं सिनियर डिभिजनल इन्जिनियर नवराज बाँस्तोलाले बताउनुभयो ।उहाँले भन्नुभयो, “पुल निर्माण सम्पन्न गर्न पटकपटक म्याद थप गर्दा पनि काम सम्पन्न नभएको कार्य सम्पन्न गर्न सक्ने प्रतिबद्धता र तदारूकता नदेखाइएकाले नियमानुसार ठेक्का सम्झौता अन्त्य गरिएको हो । अब अर्थ मन्त्रालयबाट स्रोत सुनिश्चित भएपछि नयाँ ठेक्का प्रक्रिया सुरु हुन्छ ।”यसैगरी सडक डिभिजन कार्यालयले सो पुलको निर्माण कम्पनी शान्ति–आरोग्य जेभीलाई कालोसूचीमा राख्न सिफारिस गरेको छ । “सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ दफा ५९ ९८० र ठेक्का सम्झौताको प्रावधानबमोजिम कार्यसम्पादन, पेश्की जमानत र धरौटीबापतको रकम जफत गरिने छ । साथै कार्यालय पोखरा, प्रशासन, कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय र निर्माण व्यवसायी वा निजको आधिकारिक प्रतिनिधिको रोहबरमा आठदेखि १५ दिनभित्र हालसम्म अद्यावधिक भएको काम र बाँकी कामको नापजाँच गरी मूल्याङ्कन गर्नेछौँ”, कार्यालय प्रमुख बास्तोलाले भन्नुभयो ।पोखरा–बाग्लुङ राजमार्गअन्तर्गत पोखराको जिरो किमीबाट विन्ध्यवासिनीसम्मको छ लेनको सडकको बीचमा फिर्केखोलामाथि साँघुरो पुलका कारण दुर्घटना बढेपछि नयाँ पुल निर्माण प्रक्रिया सुरु गरिएको हो । अहिले भइरहेको साँघुरो पुलको दायाँ–बायाँ ११ मिटर चौडाइ र ५०–५० मिटर लम्बाइका दुईवटा निर्माणका लागि रु १७ करोड १० लाखमा सडक डिभिजन कार्यालयले ठेक्का सम्झौता गरेको थियो ।सो पुल सम्झौताको ३० महिना अर्थात् विसं २०७७ चैत ३० भित्रमा निर्माण सकिनुपर्ने सम्झौता रहे पनि निर्माण कम्पनीले विभिन्न बहाना बनाउँदै आलटाल गर्दै आएको थियो । पुल निर्माण सम्पन्न गर्न तीनपटकसम्म म्याद थप गरिएको थियो । सडकअनुसार फिर्केखोला पुल साँघुरो हुँदा धेरै दुर्घटना भइरहेका छन् । स्थानीयवासीले पनि पुलः निर्माण तोकिएको समयभित्रमा सम्पन्न गर्न जिल्ला प्रशासनलगायत कार्यालयमा दबाब दिँदै आएका थिए ।
चौँरीपालक किसान सङ्कटमा
माथिल्लो मुगुमा चौँरीपालन व्यवसाय सङ्कटमा पर्दै गएको छ । जलवायु परिवर्तनका कारणले हिमालका चरन क्षेत्रमा घाँस नहुँदा र खडेरीका कारणले यो व्यवसाय खस्कँदै गएको हो ।
उपभोक्ता अदालतमा उजुरी
उपभोक्ता अदालतमा हालसम्म छ वटा उजुरी दर्ता भएकोमा एउटाको मेलमिलाप भएको छ ।
शिक्षकका समस्या समाधान वार्ताबाटै : शिक्षामन्त्री पन्त
नवनियुक्त शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री रघुजी पन्तले आन्दोलनरत शिक्षकका समस्या वार्ताको माध्यमबाटै समाधान गर्ने बताउनुभएको छ । बिहीबार मन्त्रालयमा पदभार ग्रहण गरेपछि मन्त्री पन्तले आफू अब बोल्नेभन्दा पनि काम गरेर परिणाम निकाल्नेतर्फ लाग्ने पनि बताउनुभयो ।
‘भूकम्पीय जोखिम न्यूनीकरणमा एकजुट होऔँ’
राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले भूकम्पीय जोखिम न्यूनीकरण गर्न नीतिगत तथा भौतिक संरचना सुधार आवश्यक रहेको बताउनुभएको छ ।
भूकम्पको दशक : भत्किएका संरचना अझै अधुरा
काठमाडौँ, वैशाख १२ गते । विसं २०७२ को विनाशकारी भूकम्पका कारण हरेक वर्षको वैशाख १२ गतेले नेपालीलाई झस्काइरहन्छ । त्यो कम्पनले लाखौँ सपनाहरू भत्काएको थियो । कतिको छानो खोस्यो । कतिको हाँसो । कसैको आफन्त खोस्यो । अनि कतिलाई घाइते बनायो ।भूकम्पको दशक बित्दा पनि घाउ अझै निको भएको छैन । राजधानीका गल्लीगल्लीमा, पहाडी गाउँका पाखापखेरामा अझै भत्किएका घरहरू ठडिन सकेका छैनन् । जहाँ घरभन्दा धेरै सम्झनाहरू ढलेका थिए । दशक बित्दा पनि पुनर्निर्माणको पर्खाइमा नै छन् नेपालीहरू ।अझै भूकम्पका कारण भत्किएका निजी आवास, विद्यालय, पुरातात्विक भवन तथा विभिन्न सरकारी भवनको पुनर्निर्माणकै क्रममा छन् । विसं २०७२ वैशाख १२ गते शनिबार मध्याह्न ११ः५६ बजे गोरखाको बारपाक केन्द्रविन्दु भएको ७।६ रेक्टर स्केलको भूकम्प जाँदा आठ हजार ९७९ जनाले ज्यान गुमाएका थिए । उक्त भूकम्पमा परी २२ हजार ३०९ घाइते भएका थिए ।भूकम्पले करिब १० लाख निजी आवास, सात हजार ५५३ विद्यालय, ४९ हजार ६८१ कक्षाकोठा, पाँच सय ४४ स्वास्थ्य संस्थामा पूर्ण क्षति, छ सय ५३ स्वास्थ्य संस्थामा आंशिक क्षति भएको थियो । यसैगरी चार सय १५ सरकारी भवन, विश्व सम्पदा क्षेत्रका एक सय ७० सम्पदासहित नौ सय २० सांस्कृतिक सम्पदा र सुरक्षा निकायका तीन सय ८३ भवनमा क्षति पुगेको थियो । तीन हजार २१२ खानेपानी संरचना, ५३ सडक र दुई सय ९९ मानव बस्तीमा क्षति पुगेको थियो ।सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागअन्तर्गतको कार्यान्वयन एकाइ ९भवन तथा आवास० तथा त्यसअन्तर्गतका निकायबाट सम्पादन भएका आयोजनाको विवरण सार्वजनिक गरेको छ । एकाइका अनुसार निजी आवास पुनर्निर्माणतर्फ आठ लाख ३५ हजार १८५ लाभग्राही पहिचान भएकामा आठ लाख ३४ हजार २६७ जनाले पहिलो किस्ता प्राप्त गरेका छन् । पहिलो किस्ता प्राप्त गर्नेमध्ये सात लाख ७० हजार ७७५ ९९२।४५०ले दोस्रो किस्ता र सात लाख ४३ हजार २४९ ९८९।१५०ले तेस्रो किस्ताबापतको अनुदान रकम प्राप्त गरेका छन् ।सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागअन्तर्गतको केन्द्रीय आयोजना कार्यान्वयन एकाइका प्रमुख प्रकाश अर्यालले सरकारले उपलब्ध गराएको रु तीन लाख अनुदानले निजी आवास निर्माणको काम सम्पन्न नहुने र थप लगानीका लागि क्षमता नहुने सर्वसाधारणले ढिलो निर्माणकार्य थालनी गरेको जानकारी दिनुभयो । “थप लगानी जुटाउन सक्ने सर्र्वसाधरणले त छिट्टै घर निर्माणको काम सम्पन्न गरेका छन् । तर कतिपयले लगानीको अभावले समयमा घर निर्माण गर्न नसक्दा लामो समयसम्म निजी आवास निर्माणको काम सम्पन्न हुन सकेन”, उहाँले भन्नुभयो, “भूकम्प गएको छ वर्षसम्म पनि लाभग्राही छनोटमा गुनासो बढिरहँदा ती गुनासो सम्बोधनका लागि पनि थप समय लागेको हो ।”अर्यालले लगानी व्यवस्थापन, पुरातात्विक सम्पदा निर्माणको क्रममा स्थानीय बासिन्दासँगको विवाद, अनुुदान ल्याउन प्रक्रिया लम्बिँदालगायत कारण पुनर्निर्माणको प्रक्रियामा ढिलाइ भएको स्वीकार गर्दै आगामी एक वर्षमा ९९ प्रतिशत काम सम्पन्न हुने बताउनुभयो । उहाँका अनुसार विभिन्न जिल्लामा भूकम्पपश्चात आंशिक क्षति भई मर्मत गरिएका सरकारी भवन सङ्ख्या दुई सय ५३ रहेका छन् । विभिन्न जिल्लामा भूकम्पपश्चात सरकारी कार्यालय सञ्चालन गर्नका लागि निर्माण भएका नमूना सङ्ख्या दुई सय ८८ रहेका छन् ।“विभिन्न १० जिल्लामा भूकम्पपश्चात अस्थायी रूपले बसोबास गर्नका लागि बनाइएको सामुदायिक भवनको सङ्ख्या सात सय ५६ परिवारका लागि निर्माण गरिएकामा ५० वटा ९हात विभिन्न उद्देश्यका लागि प्रयोग भइरहेको० छ”, अर्यालले भन्नुभयो, “विभिन्न जिल्लामा सरकार तथा एसियाली विकास बैंकको सहयोगमा सम्पन्न सरकारी भवनको सङ्ख्या एक सय ५१ रहेका छन् । भवन प्रवलीकरणतर्फ कुल ११ वटा राणाकालीन भवनमा आठवटा सम्पन्न, तीनवटाको प्रवलीकरण कार्य भइरहेको छ । भारतीय सरकारको सहयोगमा संरक्षण तथा पुनर्निर्माण भइरहेका पुरातात्विक सम्पदा आयोजना सङ्ख्या २८ रहेका छन् । कार्यान्वयन नभएका आयोजना सङ्ख्या दुईवटा छन् । सम्पन्न भएका आयोजना सङ्ख्या १३ वटा रहेका छन् ।”यसैगरी निर्माणाधीन आयोजना सङ्ख्या १२ वटा रहेको एकाइले जनाएको छ । एकीकृत बस्ती विकासतर्फ विभिन्न जिल्लामा ९७ वटा बस्ती विकासका कार्य सम्पन्न भइसकेको र नौवटा कार्यकम कार्यान्वयनको क्रममा छ । यसैगरी भूकम्पपश्चात निर्माण भएका एक हजार १२६ वटा स्वास्थ्य भवनमध्ये एकाइमा राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्रधिकरणमार्फत हस्तान्तरण भएका पाँच सय ४४ भवनमध्ये तीन सय ३६ वटा स्वस्थ्य भवन निर्माण सम्पन्न भएका र अरू निर्माणाधीन रहेको एकाइको भनाइ छ । एकाइका अनुसार धरहरा पुनर्निर्माणको काम पनि अझै १४ प्रतिशत बाँकी नै छ । पुरातत्व विभागका महानिर्देशक सौभाग्य प्रधानाङ्गले पुरातात्विक सम्पदा पुनर्निर्माणका लागि आवश्यक बजेटको अभाव, नीतिगत अस्पष्टता, आवश्यक कच्चा पदार्थको अभावले समयमा नै निर्माणको काम सम्पन्नमा चुनौती रहेको बताउनुभयो । “विश्व सम्पदा क्षेत्रभित्रका एक सय ७० र बाहिरका सात सय ५०, गुम्बा दुई सय १५, अन्य भूकम्पबाट क्षति भएको तर सूचीकृत नभएका तीन सय ६५ गरी एक हजार ५०० वटा संरचना क्षति भएको थियो । जसमध्ये गुम्बासहित आठ सय १५ वटाको काम सम्पन्न भएको छभने एक सय ५४ को काम निररन्तर अघि बढिरहेको तथा पाँच सय ३१ संरचनाको काम बाँकी छ । हालसम्मको खर्च करिब रु सात अर्ब २० करोड भएको छ”, उहाँले भन्नुभयो, “सम्पदा पुनर्निर्माणका क्रममा परम्परागत समानको अभावले गर्दा निर्माणको काम पनि पछि धकलिएको हो ।”महालेखापरीक्षकको ६१औँ वार्षिक प्रतिवेदनले २०७२ सालको भूकम्पका कारण क्षतिग्रस्त संरचनाको दिगो र योजनाबद्ध निर्माणकार्य सम्पन्न गरी भूकम्पबाट विस्थापित भएका व्यक्ति र परिवारको पुनर्वास तथा स्थानान्तरणको काम प्रभावकारी रूपमा अगाडि बढ्न नसकेको सुझाव दिएको छ । प्रतिवेदनअनुसार पुरातात्विक सम्पदा र एकीकृत बस्ती विकास तथा सुधारलगायत क्षेत्रमा चालु कार्य सम्पन्न भएका छैनन् । बाँकी कार्य सम्पन्न गर्न पहल गर्नुपर्नेमा प्रतिवेदनको जोड छ । पुनर्निर्माण प्राधिकरणले २०७६ पुस २८ मा विपद्पश्चातको पुनर्निर्माण तथा पुनर्लाभ कार्य ढाँचा तयार गरी पुनर्निर्माण कार्यको संशोधित लागत अनुमान रु चार खर्ब ८९१३ करोड ५३ लाख कायम गरेको थियो । प्राधिकरण स्थापना हुँदा पाँच वर्षमा पुनर्निर्माण कार्य सम्पन्न गर्ने लक्ष्य रहेकामा प्राधिकरण खारेज भई केन्द्रीय आयोजना कार्यान्वयन एकाइ ९भवन तथा आवास०लाई कार्यकम हस्तान्तरण गरिएको हो । बाँकी रहेका लाभग्राहीको अनुगमन गरी प्रवलीकरणको कार्यलाई पूर्णता दिनुपर्ने प्रतिवेदनको सुझाव छ । अनुदान वितरण भूकम्प प्रभावित निजी आवास पुनर्निर्माण अनुदान वितरण कार्यविधि, २०७३ को अनुसूची–१ मा भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त निजी आवास पुनर्निर्माण एवं प्रवलीकरण अनुदानका लागि छनोट मापदण्डको व्यवस्था गरेको थियो ।पहिलो र दोस्रो किस्ता लिई कार्यसम्पन्न नगर्ने लाभग्राहीको सन्दर्भमा अनुगमन गरी अनुदान रकमको सदुपयोग भएको सुनिश्चित हुनुपर्नेमा पनि महालेखाको सुझाव रहेको छ । निर्माण सम्पन्न निजी आवास प्रयोजनमा नगई अन्य प्रयोगमा आएकाले सदुपयोगको सुनिश्चितता गर्नुपर्नेमा पनि महालेखाको सुझाव छ ।पूर्र्वाधारविद् कमलराज पाण्डेले दीर्घकालीन योजनाको अभावले समयमा नै पुनर्निर्माणको काम सम्पन्न हुन नसकेको बताउनुभयो । “पूर्वतयारी कमजोर हुँदा समयमा विपद् व्यवस्थापन गर्न सकिँदैन । पुनर्निर्माणको काममा ढिलाइ हुनुको मुख्य कारण यही हो । अनि प्राथमिकरण राम्रो हुन सकेन”, उहाँले भन्नुभयो ।विसं २०७२ मा गएको विनाशकारी भूकम्पपछि समेत सरकारले पुनर्निर्माणका लागि पैसा जम्मा गर्न भन्दै दाता सम्मेलन गरेको थियो । जुन सम्मेलनमा रु चार खर्बभन्दा बढी रकम सहयोग गर्ने घोषणा भएको थियो । तर घोषणाअनुरूप अनुदान भने आउन सकेन । गोरखा भूकम्पले ओखलढुङ्गा, दोलखा, रामेछाप, सिन्धुपाल्चोक, काभ्रेपलाञ्चोक, सिन्धुली, भक्तपुर, ललितपुर, काठमाडौँ, रसुवा, नुवाकोट, धादिङ, गोरखा र मकवानपुर गरी १४ जिल्लामा धेरै क्षति गरेको थियो । यसैगरी सङ्खुवासभा, भोजपुर, खोटाङ, सोलुलुखुम्बु, चितवन, तनहुँ, लमजुङ, कास्की, पर्वत, बागलुङ, म्याग्दी, स्याङ्जा, पाल्पा, गुल्मी, अर्घाखाँची, पूर्वी नवलपरासी र पश्चिम नवलपरासी गरी १८ जिल्ला कम प्रभावित भएका थिए ।भूकम्पले के सिकायो ? के सिकेनौँ ?खानी तथा भूगर्भ विभागअन्तर्गत राष्ट्रिय भूकम्प मापन तथा अनुसन्धान केन्द्रका वरिष्ठ भूकम्पविद् डा लोकविजय अधिकारीले भूकम्प गएमा के गर्ने रु के नगर्ने विपद्मा कसरी संयमता अपनाउने रु सुरक्षित हुने तरिका के हुने रु लगायत विषयमा २०७२ सालको भूकम्पले पाठ सिकाएको बताउनुभयो । “नेपालमा जुनसुकै बेलामा पनि भूकम्प जाने जोखिम छ । काठमाडौँदेखि दक्षिणतिरको चुरे क्षेत्रसम्म भूकम्कपीय जोखिम बढी छ । भूकम्प जाँदा अब कसरी सुरक्षित हुने, कसरी आफ्ना संंरचना भूकम्प प्रतिरोधी बनाउनेलगायत विषयमा हामीले पाठ सिकेका पनि छौँ”, उहाँले भन्नुभयो, “२०७२ सालको विनाशकारी भूकम्पपछि कतिले त उपत्ययकामा अग्ला घर भत्काएर होचा पनि बनाएका थिए । संरचना बलियो हुनुपर्ने चेतना आएको थियो । त्यसपछि भवन आचारसंहिता अधिकांश स्थानीय तहले लागू गरेका छन् । खुला स्थान चाहिन्छ र पूर्वतयारी आवश्यक रहेको पाठ सिकायो ।”अझै पूर्वतयारीका गतिविधि अगाडि बढाउन सकेमा भविष्यमा आउन सक्ने सम्भावित भूकम्पीय जोखिम न्यूनीकरण हुन सक्ने अधिकारीको भनाइ छ । “हामीले भनिरहेका छाँै, अझै पनि भूकम्पीय जोखिम छ । विसं २०७२ को भूकम्पले कति कुरा सिकायो । कति कुरा हामीले सिक्नै बाँकी रह्यो”, उहाँ भन्नुहुन्छ, “पूर्वतयारीलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने, भूकम्पीय शिक्षा र जनचेतना अभिवृद्धि गर्नुपर्ने, खुला स्थानको व्यवस्था गर्नुपर्ने, बलियो संरचना निर्माण गर्नुपर्र्नेलगायत कतिपय कुरा सिक्नै बाँकी छ ।”अधिकारीले २०७२ सालपछि भूकम्पसम्बन्धी अध्यायन अनुसन्धानलाई प्रथामिकता दिनु सकरात्मक रहेको टिप्पणी गर्नुभयो । आर्किटेक इन्जिनियर अमितप्रसाद तिमल्सेनाले पनि भूकम्पपछि संरचना भूकम्पप्रतिरोधी बनाउनुपर्ने चेतना बढाएको बताउनुभयो । “भूकम्पमैत्री संरचना निर्माणका लागि भवन निर्माण संहिताको कडाइका साथ कार्यन्वयन गराउनुपर्छ । संहिताको कार्यन्वयन भएरनभएको विषयमा राज्यले अनुगमनलाई कडाइका साथ अगाडि बढाउनुपर्छ”, उहाँले भन्नुभयो, “भूकम्पप्रतिरोधी संरचना निर्माणसम्बन्धी व्यापक प्रचारप्रसार भने अझै जरूरी छ ।”ललितपुरस्थित पाटन मानसिक अस्पतालका वरिष्ठ मनोरोग विशेषज्ञ डा वासुदेव कार्कीले २०७२ सालको भूकम्पको मनोवैज्ञानिक त्रास अझै बाँकी रहेको र सानासाना भूकम्पको पराकम्पनमा पनि मानिस अत्तालिने समस्या अझै बाँकी रहेको बताउनुभयो । “प्राकृतिक विपद्मा कोही आफन्त, कोहीले बासस्थान गुमाएका हुन्छन् । कति घाइते हुन्छन् । कतिलाई फेरि भूकम्प आएर केही घटना हुन्छ कि डर हुन्छ । यसले मनोवैज्ञानिक स्वास्थ्यमा असर बढाएको हुन्छ,” उहाँ भन्नुहुन्छ, “मनोवैज्ञानिक रूपमा कसरी मानसिक स्वास्थ्यको विषयमा पनि विपद्मा मनोवैज्ञानिक परामर्शको समेत जरूरी भएकाले पूर्वतयारी जरूरी छ ।”
आज भूकम्प स्मृति दिवस
काठमाडौँ, वैशाख १२ गते । राष्ट्रिय भूकम्प मापन तथा अनुसन्धान केन्द्रका अनुसार, बिहीबार साँझ सात बजेर ३४ मिनेटको समयमा चार दशमलव दुई म्याग्निच्यूडको भूकम्प गयो । रुकुमपूर्वको रन्मामैकोटलाई केन्द्रबिन्दु बनाएर गएको भूकम्प पश्चिम नेपालमा लगातार गइरहेको भूकम्पमध्येको पछिल्लो हो । भूकम्प स्मृति दिवस मनाउन लागिएको अघिल्लो दिन नै रुकमुपूर्वमा सामान्य प्रकृतिको भूकम्प गएको हो । पश्चिम नेपालमा पछिल्ला दिनमा साना प्रकृतिका भूकम्प लगातार गइरहेका छन् । विसं २०८० कात्तिक १७ गते जाजरकोटको बारेकोटलाई केन्द्रबिन्दु बनाएर छ दशमलव चार म्याग्निच्युडको भूकम्प गएको थियो । त्यसपछि पनि लगातार जाजरकोटका विभिन्न स्थानलाई केन्द्रबिन्दु बनाएर भूकम्प गइरहेका छन् । आज वैशाख १२ गते । विसं २०७२ वैशाख १२ गते अर्थात् आजभन्दा ठिक १० वर्ष पहिले गोरखाको बारपाकलाई केन्द्रबिन्दु बनाएर गएको भूकम्पले ठूलो जनधनको क्षति गरेको थियो । सात दशमलव छ म्याग्निच्युडको भूकम्पले आठ हजार नौ सय ७९ जनाले ज्यान गुमाएका थिए । उक्त भूकम्पमा परी २२ हजार ३०९ घाइते भएका थिए । सोही विनाशकारी भूकम्पको स्मृतिमा आज विभिन्न कार्यक्रमको आयोजना गरिएको छ । सुरक्षित पूर्वाधार निर्माणका लागि सचेतना जगाउने उद्देश्यका साथ आज भूकम्प स्मृति दिवस मनाउन लागिएको हो ।काठमाडौँको सुन्धारामा अवस्थित धरहरा परिसरमा आज भूकम्प स्मृति दिवसको विशेष कार्यक्रम आयोजना गरिएको छ । सो कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको प्रमुख आथित्यता रहने छ । ‘सुरक्षित पूर्वाधार निर्माण गराँै, भूकम्पबाट जोगिऔ’ भन्ने सन्देश दिनका लागि भूकम्प स्मृति दिवस मनाउन लागिएको हो ।
नेपालमै मुटु प्रत्यारोपणको तयारी
मानव अङ्ग प्रत्यारोपण गर्ने उद्देश्यले स्थापना गरिएको सहिद धर्मभक्त राष्ट्रिय प्रत्यारोपण केन्द्र १३ औँ वर्षमा प्रवेश गरेको छ ।
‘शिक्षकलाई तीन दिनभित्र फर्कने वातावरण बनाउनू’
सर्वोच्च अदालतले आन्दोलनरत शिक्षकलाई तीन दिनभित्र नियमित पठनपाठनमा फर्किने वातावरण सुनिश्चित गर्न आदेश गरेको छ ।
आजदेखि बजेट अधिवेशन
सङ्घीय संसद्को बजेट अधिवेशन आज शुक्रबारदेखि प्रारम्भ हुँदै छ । हिउँदे अधिवेशन अन्त्य भएको तीन सातापछि नियमित बजेट अधिवेशन सुरु हुन लागेको हो । दुवै सदनको अधिवेशनको पहिलो बैठक शुक्रबार १ बजे सुरु हुने छ ।
भारतबाट हुने खतराप्रति कडा र उपयुक्त प्रतिक्रिया दिइनेछ : पाकिस्तान
भारतले पाकिस्तानमाथि सीमापार आतङ्कवादलाई समर्थन गरेको आरोप लगाएको एक दिनपछि पाकिस्तान सरकारले बिहीबार भारतको कदमहरूको कडा प्रतिवाद गरेको छ।
