नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले राजधानी काठमाडौँका विभिन्न स्थानमा आज बिहान १०ः३० देखि मध्याह्न १२ः०० बजेसम्म बिजुली कटौती गर्ने भएको छ ।
केरूङबाट मालसामान बोक्ने मालवाहक कन्टेनरको चाप दिनानुदिन बढ्न थालेको छ । चिनियाँ सामग्री आयातका लागि दैनिक रूपमा दुई दर्जनभन्दा बढी कन्टेनर केरुङ जाने गरेको सीमासुरक्षाकर्मीले जनाएका छन् ।
त्रिदेशीय जीवनरेखा विराटनगर रानी–सङ्खुवासभा–किमाथाङ्का सडक सञ्जाल जोडिएर विराटनगर महानगरपालिकाले प्रतिस्पर्धात्मक लाभ लिन सहज हुने औद्योगिक क्षेत्रका उद्योगीले बताएका छन् ।
कोशी प्रदेश सरकारले आयोजना गर्न लागेको प्रदेश लगानी सम्मेलनको तयारीप्रति संसदीय समितिले चासो देखाएको छ ।
बैतडीबाट गत वर्ष चार लाख किलो जडीबुटी निकासी गरेर सरकारले १६ लाख रुपियाँ राजस्व प्राप्त गर्दा जिल्लाका चार वटा आयुर्वेदिक अस्पतालका लागि ५० लाख रुपियाँ खर्च गरेर जडीबुटीको चूर्ण खरिद गरेको छ ।
स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकको संस्था नेपाल (इप्पान) ले विद्युत्को क्षेत्रमा तीव्र विकासका लागि ऊर्जा सङ्कटकाल लगाउन माग गरेको छ ।
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दामोदर भण्डारी र दक्षिण कोरियाका उद्योगमन्त्री च्योङबिच द्विपक्षीय व्यापार तथा लगानी प्रवर्धन फ्रेमवर्क (टिआइपिएफ) सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको छ ।
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले) ले पुस १५ गतेभित्र सबै विभागलाई विभागीय कामको रिपोर्ट तयार गर्न निर्देशन दिएको छ ।
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले पार्टी व्यवस्थित हुँदै गएको बताउनुभएको छ ।
संयुक्त राष्ट्रसङ्घको घोषणा अनुसार शनिबार पहिलो पटक ‘विश्व ध्यान दिवस’ मनाइँदै छ ।
काठमाडौँ महानगरपालिकाले महानगरभित्र अनधिकृत रूपमा राखिएका विज्ञापनका ‘होर्डिङ बोर्ड’ हटाएको छ ।
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री विद्या भट्टराईले विज्ञान र प्रविधिको क्षेत्रमा भइरहेको विकासलाई हाम्रो दैनिक जीवनसँग जोड्ने कार्यका लागि नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्रज्ञा प्रतिष्ठान (नास्ट) ले नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने बताउनुभएको छ ।
नागरिकता प्रमाणपत्र प्रदान गर्न सकिने र नसकिने अवस्थाबारे स्थानीय तहदेखि नै जनचेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याइएको छ ।
यात्रु अभाव र मौसमका कारण गौतमबुद्व अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा उडान भर्दै आएका विदेशी हवाई कम्पनीले उडान तालिका सारेका छन् ।
एक पटक समावेशी कोटाबाट सिफारिस भई नियुक्त भएको कर्मचारीलाई पुनः समावेशी समूहको उम्मेदवार हुन नपाउने गरी कानुन तर्जुमा गर्न प्रदेश लोक सेवा आयोगले सुझाव दिएको छ ।