शशिधर पराजुली
विराटनगर, पुस ५ गते । कोशी प्रदेश सरकारले आयोजना गर्न लागेको प्रदेश लगानी सम्मेलनको तयारीप्रति संसदीय समितिले चासो देखाएको छ । लगानी सम्मेलनको विषयलाई लिएर सार्वजनिक टिप्पणी हुन थालेको र सरकारले कुनै निजी क्षेत्रलाई सम्मेलनको आयोजना गर्न दिन लागेको भन्ने विषयले निजी क्षेत्रसमेत दुई भागमा विभाजित भएर प्रतिक्रिया जनाउन थालेपछि समितिले सरकारको तयारीप्रति चासो राखेको हो ।
त्यसै क्रममा बिहीबार प्रदेश सभाको सुशासन तथा योजना समितिले मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्की र प्रदेश लगानी बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सरोज कोइरालालाई समितिमा बोलाएर सम्मेलन तयारीबारे जानकारी लिएको हो ।
छलफलमा मुख्यमन्त्री कार्कीले माघ ११ देखि १३ गतेसम्म तीन दिन लगानी सम्मेलन आयोजना गर्ने तय भएको जानकारी दिनुभयो । लगानी सम्मेलन प्रदेशको कुन ठाउँमा हुने भन्ने विषयमा भने सरकारले अहिलेसम्म केही बताएको छैन । यसअघि उद्योग सङ्गठन मोरङले आयोजना गर्ने भनिएको व्यापार मेलास्थलमै लगानी सम्मेलन आयोजना गर्ने र त्यसको व्यवस्थापकीय जिम्मेवारी उद्योग सङ्गठनलाई नै दिने गरी छलफल चलेपछि नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घ, मोरङ उद्योग व्यापार सङ्घ, नेपाल उद्योग परिसङ्घ आदि सङ्घ संस्थाका प्रतिनिधि असन्तुष्ट देखिएका थिए । ती सङ्घ संस्थाको असन्तुष्टिकै कारण लगानी सम्मेलनको विषय विवादमा पर्दै आएको थियो । यद्यपि बिहीबार मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीको सचिवालयले ‘प्रदेश सरकारले आयोजना गर्ने भनिएको प्रदेश लगानी सम्मेलन प्रदेश सरकारले नै आयोजना गर्ने’ भनी स्पष्ट पारेको छ । समितिको बैठकमा पनि मुख्यमन्त्री कार्कीले लगानी सम्मेलनलाई लिएर कुनै विवाद नरहेको दाबी गर्नुभएको थियो ।
कोशी प्रदेश सरकारले लगानी सम्मेलनका लागि तीन करोड ३० लाख रुपियाँ बजेट छुट्याएको छ । उक्त बजेट प्रदेश लगानी बोर्डमा विनियोजन भएको र आवश्यकता अनुसार बोर्डले नै खर्च गर्ने मुख्यमन्त्री कार्कीले बताउनुभयो ।
लगानी सम्मेलनमा मलेसियाका पूर्वअर्थमन्त्री, विश्व बैङ्कका पूर्वसिइओ आदि विदेशी पाहुना उपस्थित हुने मुख्यमन्त्री कार्कीले संसदीय समितिलाई जानकारी गराउनुभयो । लगानी सम्मेलनमा प्रधानमन्त्री र पूर्वप्रधानमन्त्रीहरू पनि सहभागी हुने उहाँको भनाइ थियो । उहाँले पुस २० गतेभित्रै लगानी सम्मेलनको सबै तयारी पूरा गर्ने जानकारी दिनुभयो ।
प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा (माओवादी केन्द्र) संसदीय दलका नेता इन्द्रबहादुर आङ्बोले सरकारले लगानी सम्मेलनमा प्रस्तुत गर्ने आयोजनाको सोकेस हेर्दा खासै प्रभावकारी हुन सक्ने सम्भावना नदेखिएको भन्दै उहाँले कम्तीमा पनि एक/डेढ सय योजना सोकेस गर्नुपर्ने सुझाव दिनुभयो । कांग्रेस सांसद हिमाल कार्कीले खर्चमा पारदर्शिता गर्न ऐन नियम पालना गर्नुपर्ने सुझाव दिनुभयो ।
लगानी बोर्डका सिइओ सरोज कोइरालाले ३७ वटा परियोजना छनोट गरेर सोकेस गर्ने तयारी भएको जानकारी दिँदै कृषि, पर्यटन, आइटी आदि क्षेत्रमा वार्तालाप र परियोजना पनि प्राथमिकतामा रहेको बताउनुभयो । प्रदेश सरकारले तयारी गरेको ३७ वटा योजनामा झन्डै एक खर्ब चार अर्ब लगानी आवश्यक पर्ने कोइरालाले बताउनुभयो ।
