बुलबुले समाचारदाता
सुर्खेत, पुस १२ गते । कर्णाली प्रदेश सरकारले एक निर्वाचन क्षेत्रमा एउटा बहुवर्षीय आयोजना कार्यान्वयन गर्न लागेको छ । आवश्यकताका आधारमा आयोजना छनोट गरेर कार्यान्वयन गर्न लागेको भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालयले जनाएको छ ।
विगतमा संसदीय क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रमका रूपमा कार्यान्वयन भए पनि यस कार्यक्रममा सांसदको कुनै संलग्नता हुने छैन । प्रदेश सरकार आफैँले नै आवश्यकताका आधारमा योजना छनोट गरेर एक निर्वाचन क्षेत्रमा एउटा बहुवर्षीय पूर्वाधार कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न लागेको मन्त्रालयका प्रवक्ता रमेश सुवेदीले बताउनुभयो । उहाँका अनुसार प्रदेश सरकारले यो वर्ष नीति परिवर्तन गरेर कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न लागेको छ । प्रदेश सरकारले संसदीय क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रमको सट्टामा ‘एक निर्वाचन क्षेत्र एक बहुवर्षीय आयोजना’ कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न लागेको हो । यो कार्यक्रम अन्तर्गत प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा चार करोड बजेट कार्यान्वयन हुने गरी योजना छनोट गर्न लागिएको छ ।
आवश्यकताका आधारमा सडक, पुल, विद्यालय संरचनालगायतका मागका आधारमा योजना छनोट गर्न लागिएको हो । अहिले पनि कर्णालीमा पर्याप्त पूर्वाधार बन्न सकेका छैनन् । गत वर्षबाट संसदीय पूर्वाधार कार्यक्रम कार्यान्वयनमा छैन ।
यस्तै चालु आर्थिक वर्षमा कार्यान्वयन हुने सडक आयोजनाका लागि कर्णाली प्रदेश सरकारले चार अर्ब बजेट विनियोजन गरेको छ । यो वर्ष केही सडक मर्मत र निर्माणको योजना ल्याइएको छ । प्रादेशिक लोकमार्ग, प्रादेशिक सडक तथा अन्य सडक निर्माणका लागि चार अर्ब ३६ करोड बजेट विनियोजन गरिएको हो । लोकमार्ग अन्तर्गतका सडक मर्मत र निर्माणको योजना राखिएको छ । चालु आवमा मात्र १२० किलोमिटर सडक कालोपत्रे गर्ने योजना अनुरूप लोकमार्गका सडक मर्मत र निर्माणको योजना अघि बढाइएको हो । उक्त लक्ष्य अनुरूप अहिले सडक पूर्वाधार निर्माणका काम धमाधम भइरहेका छन् ।