गोरखापत्र समाचारदाता
काठमाडौँ, पुस ५ गते । नागरिकता प्रमाणपत्र प्रदान गर्न सकिने र नसकिने अवस्थाबारे स्थानीय तहदेखि नै जनचेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याइएको छ । मिडिया एड्भोकेसी ग्रुप (म्याग) र महिला कानुन र विकास मञ्चद्वारा बिहीबार राजधानीमा आयोजित कार्यक्रममा सहभागी वक्ताहरूले आमासँग मात्र हुर्केका किशोरकिशोरी र विविध कारणले बेवारिसे बनेपछि नागरिकता प्राप्त गर्न कठिनाइ रहकाले धेरै नेपाली नागरिक नागरिकता प्राप्त गर्नबाट वञ्चित हुँदै गएकाले नागरिकतासम्बन्धी व्यवस्थाबारे नै जनचेतना फैलाउन आवश्यक रहेको बताएका हुन् ।
पूर्वमन्त्री रेखा शर्माले पितृसत्ताको सोचकै कारण संविधानमा व्यवस्था भए पनि आमाको नाममा नागरिकता दिन राज्य हिच्किचाइरहेको बताउनुभयो । उहाँले वंश र सम्पत्ति छोरालाई मात्र दिनु पर्छ भन्ने सोचकै कारण एकल आमासँग हुर्किरहेका युवालाई नागरिकता दिनेसम्बन्धमा नेपाल नागरिकतासम्बन्धी (पहिलो संशोधन) ऐन–२०७९ मै अप्ठ्यारा बुँदाहरू समावेश गरिएको धारणा व्यक्त गर्नुभयो । यसले नेपाली नागरिकलाई नै नागरिकताबाट वञ्चित पार्ने काम भइरहेकाले यो समस्या समाधानार्थ ऐन पुनः संशोधन हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
नेपाली महिलाले विदेशीसँग विवाह गरी जन्मिएका सन्तान, एकल आमाले जन्माएका सन्तानले नागरिकता नपाउँदा महिला/पुरुषको सम्पत्तिमा समान हकको प्रावधान पनि कार्यान्वयन हुन नसकेको उहाँको भनाइ छ । नेकपा एमालेकी स्थायी समिति सदस्य बिन्दा पाण्डेले सबै काम, जिम्मेवारी, सुविधाका लागि अनिवार्य बनाइएको नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र नेपालीले सहजै पाउन सक्ने गरी नागरिकतासम्बन्धी ऐन पुनः संशोधन गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, “जनगणना २०७८ को अनुसार पनि १७ प्रतिशत बालबालिका एकल आमासँग बसिरहेको र २ प्रतिशत बुवासँग मात्र बस्ने तथ्याङ्क छ तर महिलाले आफ्नो वंशजकै नागरिकता हुँदा पनि सन्तानलाई नागरिकता दिलाउन चाहेमा श्रीमान्को अवस्थाबारे स्वघोषणा गर्नुपर्ने, पछि सो विवरण झुटो ठहरेमा जेल सजाय, जरिबाना तिर्नुपर्ने बाध्यात्मक बुँदा कानुनमा राखेर नागरिकताबाट वञ्चित गर्ने काम भएको छ । कानुन संशोधन नगरे बुवासँग बस्ने २ प्रतिशतले मात्र नागरिकता पाउँछन् ।”
पूर्वमन्त्री सीता गुरुङले कानुनले विवाह गर्ने उमेर २० वर्ष तोके पनि कम उमेरमा विवाह गर्ने क्रम यथावत् रहेको अनि कम उमेरका बुवाआमाको विवाह दर्ता नि नहुने र त्यस्ता दम्पतीका सन्तानको जन्मदर्ता नहुने समस्या पनि बढिरहेको बताउनुभयो । अधिवक्ता सविन श्रेष्ठले पहिलो संशोधनसहित नेपाल नागरिकता ऐन–२०७९ आएको तर सो ऐनले धेरै एकल आमासँग बस्ने युवा नागरिकताविहीन हुँदै गरेको तर्क गर्नुभयो ।
