गोरखापत्र अनलाइन
अलपत्र पन्टुन पुल
कुनै समयमा बर्दिया जिल्लालाई पन्टुन पुलको जिल्ला भनेर चिनिन्थ्यो । २०५६ सालदेखि २०७० सम्म १४ वर्ष बर्दियाको राजापुर क्षेत्रलाई वारपार गराउन गेरुवा नदीमा राखिएको पन्टुन पुल अहिले व्यवस्थापन नहुँदा ११ वर्षदेखि अलपत्र परेको छ ।
बालाजुमा बाइसधारा मेला
काठमाडौँ महानगरपालिका–१६ मा अवस्थित ऐतिहासिक तथा धार्मिक स्थल बालाजु बाइसधारामा मेला सम्पन्न भएको छ । नयाँ वर्षको अवसर पारेर प्रत्येक वर्ष आयोजना गरिने यो मेला हिन्दु र बौद्ध धर्मावलम्बीको साझा आस्थाको केन्द्र बनेको छ । शनिबार बिहानैदेखि स्नान गर्न र पूजाअर्चनाका लागि भक्तजनको भिड लागेको छ । बाइसधाराबाट लगातार
प्रभावित स्थानीयले पाए मुआब्जा
तनहुँको आँबुखैरेनी गाउँपालिका–४ स्थित मस्र्याङ्दी जलविद्युत् केन्द्रबाट प्रभावित बासिन्दाले मुआब्जा पाएका छन् । प्रभावित क्षेत्र जलविद्युत् बाँधको किनारको बस्तीका बा
पाँच दशकपछि स्वामित्व प्राप्त
बर्सौंदेखि आफ्नै भूमिमा घर बनाएर बसेका भए पनि कानुनी रूपमा स्वामित्वबाट वञ्चित कपिलवस्तुका सयौँ घरधनीले बल्ल लालपुर्जा हात पारेका छन् ।
झडपका घाइतेको नारायणी अस्पतालमा उपचार हुँदै
हनुमान् जन्मोत्सवका अवसरमा शनिबार दुई समुदायबीच झडप हुँदा नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीबलका प्रहरी घाइते भएका छन् ।दुवै समूहबीच ढुङ्गा हानाहान हुँदा पर्साका प्रहरी प्रमुख गौतम मिश्रसहित १७ जना घाइते भएका हुन् ।
ओख्रेको सहिद गेट–हुर्वु भञ्ज्याङ सडक स्तरोन्नति
जिल्लास्थित ओख्रेको सहिद गेट–हुर्वु भञ्ज्याङ सडकको स्तरोन्नति थालिएको छ । संघीय सरकारबाट प्राप्त रु तीन करोड ८८ लाख लागतमा सडक स्तरोन्नति थालिएको हो ।
उखुको अनुदान निकासा अनिश्चित
यस वर्ष चिनी उद्योगले उखु किसानलाई बेलैमा भुक्तानी दिए पनि सरकारले उपलब्ध गराउने गर्ने अनुदान रकम भने अनिश्चित बनेको छ । गत मङ्सिर १३ गते बसेको
यस्तो छ आज सागसब्जी र फलफूलको मूल्य
कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समितिले आजका लागि कृषिउपजको थोक मूल्य निर्धारण गरेको छ । समितिका अनुसार तरकारी र फलफूलको अधिकतम थोक मूल्य निर्धारण गरिएको हो ।
क्लासिकमा ज्येष्ठ महिलाका ‘सृजित सपनाहरू’
क्यानभासमा उतारिएका चौबिस जना ज्येष्ठ महिलाका भावनालाई प्रदर्शनीमा राखिएको छ । अभिव्यक्तिको सशक्त माध्यम मानिने चित्रकलामा कुनै अनुभव नभएका ६५ देखि ९३ वर्ष उमेरका ज्येष्ठ महिलाको एकदिने कार्यशालामा तयार पारिएका भावनालाई ललितपुर चाकुपाटस्थित क्लासिक ग्यालरीमा ‘सृजित सपनाहरू’ शीर्षक दिएर शनिबारदेखि प्रदर्शनीमा राखिएको हो । एक फिटका क्यानभासमा एक्रोलिक रङ माध्यममा ती चित्र बनाइएका छन् । प्रदर्शनीमा फरक क्षमताका पाँच कलाकारको समेत चित्रकला राखिएका छन् ।
निकुञ्जमा बढ्यो पर्यटकको चहलपहल
सुदूरपश्चिम प्रदेशको प्रमुख पर्यटकीय गन्तव्य शुक्लाफाँटा राष्ट्रिय निकुञ्जमा पर्यटकको चहलपहल बढेको छ । पर्यटन सिजन सुरु भएसँगै निकुञ्ज अवलोकन गर्ने स्वदेशी तथा
पूर्वप्रहरी महानिरीक्षक प्रदीप शम्शेर राणाको निधन
काठमाडौँ, चैत ३१ गते । पूर्व प्रहरी महानिरीक्षक प्रदीप शम्शेर राणाको ७८ वर्षको उमेरमा निधन भएको छ । उहाँको गएराति निधन भएको उहाँका छोरा दीप शम्शेर राणाले जानकारी दिनुभयो ।राणाको पशुपति आर्यघाटमा आजै ११ बजे अन्त्येष्टि गरिने परिवारले जनाएको छ । उहाँ २०५७ असोज महिनादेखि २०५९ पुससम्म प्रहरी महानिरीक्षक बन्नुभएको थियो ।
बाह्र वर्षसम्म पनि बनेन भेरी पुल
कर्णाली प्रदेशको सुर्खेत र लुम्बिनी प्रदेशको बर्दिया जोड्ने भुरीगाउँ तेलपानी सडकमा पर्ने रानीघाटको भेरी नदीमाथिको पुल १२ वर्ष बित्दासमेत बन्न सकेको छैन । पुलको डिजाइनमा
कालिगण्डकी बगरमा स्याउखेती
मुस्ताङ, चैत ३१ गते । मुस्ताङको कालिगण्डकी नदी तथा शाखा नदीको तटीय गेग्रान बगरमा गरिएको स्याउखेती । मुस्ताङका एक दर्जन बढी गाउँहरुमा नदी क्षेत्रको खेर गईरहेका खाली जमिनमा स्तरोन्नति गर्दै स्थानीय कृषकहरुले उच्चघनत्व प्रविधिमा आधारित हाईब्रिट स्याउ लगाउन थालेका छन् । तस्बिरः रासस
उत्पादनशील अर्थतन्त्रमा सन्तुलित विकास
पर्याप्त तरलता, न्यून ब्याजदर, लगानीको अपर्याप्तता र पूर्वाधारका कमी जस्ता कारणले देशको अर्थ व्यवस्थामा चुनौती बढ्दै गएको छ । विशेष गरी कर्जाको माग नहुनु, माग भए पनि कर्जा लगानी गर्न नसक्नु, अधिक तरलता बढ्दो व्रmममा रहनुले अर्थतन्त्र ‘लिक्विडिटी ट्र्याप’ को पासोमा परेको हो । २०१३ सालमा गठन भएको राष्ट्रिय योजना आयोगको १६ औँ आवधिक योजना अहिले कार्यान्वयनमा छ । कुनै पनि योजनाले आफूले निर्दिष्ट गरेको लक्ष्य र उद्देश्य हासिल गर्न सकेको देखिँदैन । १५ औँ योजनाले गरिबी नौ प्रतिशतमा झार्ने लक्ष्य राखेको थियो । गरिबी दर २० प्रतिशतभन्दामाथि नै छ । प्रतिव्यक्ति आय एक हजार छ सय अमेरिकी डलर पु¥याउने भने पनि त्यो पनि कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन । राष्ट्रिय गौरवका कुनै पनि आयोजनाको प्रगति सन्तोषजनक छैन । समयमै आयोजना नबन्दा अनुमान गरिएको लागत दोब्बरभन्दामाथि पुगिसकेको छ । यथार्थपरक बजेट ल्याउनका लागि अर्थ मन्त्रालयलाई दबाब दिने कार्यमा पनि योजना आयोग पछि पर्दै गएको छ । चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा निर्धारण गरिएका र संशोधन गरिएका अधिकांश लक्ष्य पूरा हुने सम्भावना न्यून छ । राजस्व सङ्कलन लक्ष्यभन्दा कम छ । पुँजीगत खर्च गर्न नसक्दा विकास र निर्माणका कामले गति लिन सकेको छैन । जसका कारण विकासमा देखिएको असन्तुलन जस्ताको तस्तै छ । निर्माणाधीन आयोजनाको गति निकै सुस्त छ । बेरोजगारी, न्यून पुँजीगत खर्च, सुस्त आर्थिक वृद्धिदरलगायतका विषयमा ठोस प्रगति हुन नसक्दा विकासका कार्यमा सङ्कुचन देखिन थालेको छ । वर्तमानमा बढ्दो महँगी, उच्च आयात, घट्दो विपे्रषण आप्रवाह, न्यून विदेशी विनिमय सञ्चिति, चुलिँदो व्यापार घाटा, बैङ्किङ क्षेत्रमा तरलता विद्यमान छ । सधैँ अनुत्पादक क्षेत्रमा अलमलिने प्रवृत्तिका कारण हाम्रो अर्थतन्त्रले आशातीत नतिजा दिन सकेको छैन । नेपाल राष्ट्र बैङ्कले प्रकाशित गरेको तथ्याङ्कले कुल कर्जामा थोक तथा खुद्रा व्यापार र उपभोग्य कर्जा जस्ता क्षेत्रले प्रमुख स्थान ओगटेको छ । यो भनेको अर्थतन्त्र उत्पादनभन्दा आयात र उपभोगमुखीतर्फ बढी केन्द्रित रहनु हो । राष्ट्र बैङ्कले उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी बढाउन क्षेत्रगत कर्जा सीमा तोके पनि सहुलियत कर्जा लक्षित वर्गले भन्दा टाठाबाठाले लिने गरेको पनि सुन्नमा आएको छ । केन्द्रीय बैङ्कले दिएको निर्देशन अनुसार प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र, विपन्न कर्जा, क्षेत्रगत रूपमा कृषिमा १५ प्रतिशत कर्जा पु¥याउनुपर्ने भनिएकोमा पुगिसकेको छैन । कृषि क्षेत्रमा लगानी गर्नुभनेको उत्पादन बढाउनेतर्फ लगानी गर्नु हो । स्वदेशमा उत्पादन नभएर आयातमा भर पर्नुपर्ने विद्यमान अवस्था घट्नुपर्नेमा बढ्दै गइरहेको छ । उद्यम व्यवसाय गर्न भनी लिइएको कर्जा घरजग्गा तथा सेयरमा लगानी भइरहेको छ । यसलाई रोक्नेतर्फ सम्बन्धित निकायले ध्यान दिन सकेको देखिँदैन । २०५४ सालअगाडिसम्म उत्पादनमूलक क्षेत्रको योगदान १३ प्रतिशत रहेकामा अहिले ४.८७ प्रतिशतमा खुम्चिन पुगेको छ । देशको अर्थतन्त्रलाई उत्पादनमूलक बनाउन पूर्वाधार विकास महìवपूर्ण हुन्छ । बैङ्कहरूले प्रवाह गर्ने अधिकांश ऋण अनुत्पादक क्षेत्रमा प्रवाह भएको चर्चा सुनिन थालेको छ । अर्थतन्त्रमा सुधार हुन औद्योगिक र सेवा क्षेत्रमा वृद्धि हुनु पर्छ । ती क्षेत्रका सूचकाङ्क कमजोर देखिएका छन् । सामान्यतया अर्थतन्त्रमा विकास हुँदा मुद्रास्फीति पनि सँगसँगै जाने गर्छ । पुँजीगत खर्च बढेमा यसले माग सिर्जना गर्न सहयोग पु¥याउँछ । माग बढ्दा मूल्य बढ्नु स्वाभाविक प्रव्रिmया हो । त्यसैले अर्थशास्त्रको भाषामा मुद्रास्फीति र पुँजीगत खर्चलाई सँगसँगै लानु पर्छ । हामीकहाँ मूल्य मात्रै बढिरहेको छ । पुँजीगत खर्च घट्दो व्रmममै छ । बजेट सार्वजनिक गर्दा पुँजीगत खर्चको अंश ज्यादै सानो राखिएको थियो । उक्त रकम पनि खर्च गर्न नसक्ने अवस्था विद्यमान छ । पछिल्ला आवमा कुल विनियोजित बजेटमा पुँजीगत बजेटको अंश घट्दै गएको छ । सोही कारण उत्पादनमूलक अर्थतन्त्र निर्माणको गति सुस्त हुन पुगेको हो । अर्थतन्त्रमा उपभोग र लगानी दुवै बढ्नु पर्छ । वस्तु र सेवाको मूल्य बढ्यो भने खर्च गर्ने क्षमता स्वतः घट्छ । क्षमता घट्नु भनेको उपभोग घट्नु हो । यसले उत्पादन घटाउँछ । उत्पादन घटेपछि रोजगारीमा सङ्कुचन आउँछ । यसलाई रोक्न राज्य र निजी क्षेत्रले लगानी र उपभोग बढाउनु पर्छ । हामीकहाँ दुवै कुरा लामो समयदेखि कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन । आन्तरिक उत्पादन र उत्पादकत्वमा वृद्धि नभई देशमा आर्थिक समृद्धि हुन सक्दैन । उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धिका लागि महìवपूर्ण मानव संसाधन र पुँजी निर्माण हो । दिनप्रतिदिन यी साधन गुमाउँदै गयौँ भने राज्यबाट तर्जुमा गरिएका जस्तो सुकै राम्रा नीति तथा योजनाको कुनै अर्थ रहँदैन ।२०४८ पछि उत्पादनमूलक क्षेत्रमा केही राम्रा काम गर्न खोजिएको देखिए पनि २०५२ बाट सुरु भएको नेकपा माओवादीको आन्तरिक द्वन्द्वले उक्त कार्य पुनः सुस्ताउन पुग्यो । देशमा द्वन्द्व चर्किंदै गएपछि मानिस विदेश पलयान हुन थाले । देशभित्र वस्तुको माग बढ्न थाल्यो । आव २०६२÷६३ को जनआन्दोलनपछि उत्पादनमूलक क्षेत्र झन् घट्न पुग्यो । जसले उपभोगको माग बढाउन सहयोग पु¥यायो भने विकास निर्माणको कार्य पछि धकेलिन पुग्यो । देशमा लामो समयदेखि स्ट्यागफ्यासन (उच्च मुद्रास्फीति) रहेको छ । सामान्य रूपमा हेर्दा युवासँगै पुँजी पलायन हुनका पछाडि बेरोजगारी, थोरै कमाइ, गरिबीका साथसाथै असहज जीवनयापन, लगानीको वातावरण नहुनु जस्ता कारण देखिएका छन् । अहिले आन्तरिक अर्थतन्त्र पूर्ण रूपमा चलायमान हुन नसकेको अवस्था कायमै छ । विगत लामो समयदेखि कर्जाको माग नबढ्दा बैङ्क तथा वित्तीय संस्थामा ठुलो परिमाणमा लगानीयोग्य रकम निष्व्रिmय बसेको छ । यसले गर्दा उत्पादन, रोजगारी तथा आयआर्जनका गतिविधि बढ्न सकेको छैन । सन् २०२६ मा नेपाल अतिकम विकसित मुलुकबाट विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नति हुँदै छ । जसका कारण नेपालमा आउने अनुदान रोकिने व्रmम सुरु हुन थालेको छ । नेपालको विकासका कार्यमा अनुदानको अंश पनि त्यतिकै रहेको छ । यस्तो अवस्थामा अनुदान रोकिँदा राज्य स्रोतविहीन हुन सक्ने सम्भावनासमेत देखिन थालेको छ । देश चलाउने भनेको कुनै खोला तर्दा ढुङ्गा छ÷छैन भनेर विस्तारै छाम्दै अर्को पाइला चाल्नु जस्तै हो । अगाडि बढ्दा चिप्लियो भने देश असफलतातिर जान पुग्छ । हामीकहाँ पछिल्लो समय उद्योगधन्दाको विकास हुनुभन्दा पनि राजनीतिक नेतृत्वदेखि कर्मचारी संयन्त्रसम्म विदेश भ्रमणमा घुमेका फोटो सामाजिक सञ्जालमा राख्ने कार्य धनसँग मात्रै जोडिने गरेको देखिएको छ । धनले समृद्धि देखाउँछ भन्ने भाष्यले महìवपूर्ण स्थान पाएका कारण सबै जना देखावटी कार्यमा रमिरहेका छन् । गरिबलाई धनी बनाउने र विकासका कार्यलाई तीव्र गतिमा अघि बढाउने भन्ने कुरा व्यवहारमा लागु हुन नसक्दा नाटक मञ्चन जस्तो मात्रै हुन पुगेको छ । यो भनेको हाम्रो समाजमा जसरी बुवाआमाले छोराछोरीलाई घरजग्गा जोड्ने गर्छन् । छोराछोरीले बुवाआमाले जोडिदिएको घरभाडा उठाउन नसकेर र खेती गर्न नसकेर आर्थिक उल्झनमा रुमलिनु परेको जस्तै हो । पर्याप्त तरलता, न्यून ब्याजदर, लगानीको अपर्याप्तता र पूर्वाधारका कमी जस्ता कारणले देशको अर्थ व्यवस्थामा चुनौती बढ्दै गएको छ । विशेष गरी कर्जाको माग नहुनु, माग भए पनि कर्जा लगानी गर्न नसक्नु, अधिक तरलता बढ्दो व्रmममा रहनुले अर्थतन्त्र ‘लिक्विडिटी ट्र्याप’ को पासोमा परेको हो । नीतिगत पक्षाघात (पोलिसी प्यारालाइसिस) का कारण निजी क्षेत्रमा विश्वासको वातावरण बन्न सकेको छैन । आफूले गरेको लगानीले पोसाउँछकी पोसाउँदैन भन्ने अन्योल कायमै रहेका कारण, उत्पादनशील क्षेत्र, भौतिक पूर्वाधार निर्माण र विकासका कार्यमा सन्तुलित नीतिको खाँचो देखिएको हो ।
युवापुस्तामाथि समयको हाँक
युवामाथि समयले हाँक दिएको छ । बुढाहरूले अहिलेसम्म मुलुकलाई जेनतेन धानेर राखे तर अब धानिएन भने त्यसको जिम्मेवारी युवापुस्ताले लिनु पर्छ । राष्ट्रप्रति साँच्चिकै निष्ठाको भावना बाँकी छ भने बुढाहरूले पनि समयको गतिलाई बुझ्न एकछिन पनि ढिला गर्नु हुँदैन ।प्रजातन्त्र, लोकतन्त्र होस् या गणतन्त्र वाद, प्रतिवाद, संवाद र सम्झौतामा चल्ने शासन व्यवस्था हुन् । विभेद र तिरस्कारको संस्कारले कुनै पनि व्यवस्था चलाउन सकिन्न । झन् लोकतन्त्रमा त सबै नागरिकले अपनत्व महसुस गर्न पाउनु पर्छ । बिपी कोइराला बाँचेको अधिकांश समय राजाकै विभेद र तिरस्कारको सिकार भए । राजासहितको प्रजातन्त्रका पक्षधर बिपीले चाहेको व्यवस्था स्थापना गर्न नपाउँदै महाप्रस्थानको बाटो रोज्न विवश भए । बिपीले चाहेको शासनव्यवस्था २०४६ को जनआन्दोलनले स्थापित ग¥यो । संवैधानिक भूमिकामा रहेका राजाको वंश विनाश भयो । नयाँ महìवाकाङ्क्षी राजाले शासनसत्ता हातमा लिएर पिताजीकै विभेदको बाटो रोजेपछि गणतन्त्र अपरिहार्य बन्यो । राजनीतिक दलका केही नेताका व्रिmयाकलापप्रति चित्त नबुझ्दा व्यवस्थामाथि प्रहार गर्ने शैली नअपनाएको भए सायद संवैधानिक राजतन्त्र कायम रहन्थ्यो कि ? हिंसा र व्यक्ति हत्याको बाटोमा रहेकाहरू पनि शान्तिको मार्गमा फर्किन बाध्य भए । सबै आन्दोलनको अन्तिम सत्य शान्तिको मार्ग नै रहेछ त ! आज फेरि राजावादीका नाममा नागरिकलाई अनाहकमा किन मर्न÷मार्न बाध्य बनाउने ? राजनीति विवेकले गर्नु पर्छ, आवेगले होइन । हो, मुलुकमा सुशासन कायम हुन सकेन । ठुला दलले जनताको मत जित्दै आए पनि मन जित्न सकेनन् । जनअसन्तुष्टि यसैको प्रतिफल हो तर गणतन्त्रका नाममा धेरै नेताले खाए, अब हामीले खान पाउनु पर्छ भन्ने उद्घोषबाहेक यतिबेला जनतालाई सडकमा ओराल्ने अर्को कुनै एजेन्डा छैन । राजावादीको नाममा जुन व्यवस्था मागिएको छ आज, त्यो त ७० वर्षअगाडि नै बिपीले मागेका होइनन् र ? हो, त्यतिबेला सान्दर्भिक थियो ।आफैँलाई चिन्न नसक्दाकुनै पनि राजनीतिक दल, संस्था वा व्यक्तिको राजनीतिलाई बुझ्ने वैज्ञानिक र दीर्घकालीन दृष्टिकोण भएन भने त्यसले परिणाम दिँदैन । हिजो राजतन्त्रले त्यही कुरा नबुझ्दा मुलुक गणतन्त्रसम्म आइपुग्यो । व्यक्तिलाई केन्द्रमा राख्ने गरी भएका कुनै पनि आन्दोलनको औचित्य पुष्टि हुन सक्दैन । नेताको हैकममा चल्नुपर्ने अवस्था लोकतन्त्रमा पनि मान्य हुँदैन । पद्धतिको विकास गरेर सबै दल तथा व्यक्ति नियम कानुनमा बाँधिएको भए यति छोटो समयमा परिवर्तनका आवाज उठ्ने थिएनन् । यहाँनेर गणतान्त्रिक व्यवस्था चुकेको छ । गणतन्त्र नेपाल निर्माण गर्ने योजना र कार्यव्रmमसहित आएको भए सायद यसको विकल्पको खोजी हुने थिएन होला । गणतन्त्र चुक्नुको मूल कारण प्रजातान्त्रिक अधिकारको उपयोग प्रजातन्त्रमा विश्वास नहुनेहरूले गरिरहे, गरिरहेका छन् । लोकतान्त्रिक संस्था निर्माण हुनै दिइएन । यो सबै गणतन्त्र स्थापनापछिका सत्ताले आफैँलाई चिन्न नसक्दाको परिणाम हो । आन्दोलन नै आन्दोलनआज जताततै आन्दोलनै आन्दोलन चलेको छ । पार्टीभित्र यसै पनि आन्तरिक लोकतन्त्र बलियो हुनुपर्ने मागसहितको आन्दोलन जारी छ । राजा ल्याउने आन्दोलन, शिक्षक आन्दोलन, कुलमान फर्काउने आन्दोलन, सहकारी पीडितको आन्दोलन, सहकारीका नाममा जनता ठग्न पाउनु पर्छ भन्ने मागसहितको आन्दोलन, जनताकै पैसा राखिएका बैङ्कबाट लिएको ऋण मिनाहा हुनुपर्ने आन्दोलन । आन्दोलन सफल बनाइदिन तिनै पीडित जनता सडकमा आइदिनुपर्ने ? कस्तो विडम्बना ? जनताले चाहँदै नचाहेको आन्दोलनको सहारा किन खोजिँदै छ ? जसले निर्माणभन्दा ध्वंसको बाटो लिन्छ त्यस्ता आन्दोलनलाई किन विकल्प बनाइँदै छ ? जनभावना बुझ्ने कोसिस किन हुँदैन ? सबैको अभिभावकको भूमिकामा रहेको राज्यले असन्तुष्ट नागरिक, समूह वा दललाई वार्ताको टेबुलमा ल्याएर समस्या समाधानको विकल्प खोज्नु पर्छ । भिडलाई उत्तेजित बनाइने खालका टीकाटिप्पणी गर्ने होइन । नत्र बाहिरी हस्तक्षेप निम्तिन सक्छ । नेपालमा अराजकता बढ्दै गयो भने विदेशीले खेल्ने ठाउँ पाउँछन् । नेपालमा अराजक आन्दोलन भयो भने छिमेकीका नाताले भारतको चासो र चिन्ता स्वाभाविक हुन्छ । आफूले भने अनुकूलको संविधान जारी गराउने प्रयत्न असफल भएपछि भारत नाकाबन्दी लगाउने हदसम्म पुग्यो । राजनीतिक डेडलकका कारण नेपालीले कष्टकर जीवन गुजार्नुपर्ने अवस्था उत्पन्न भएपछि सैनिक नेतृत्वको कूटनीतिक चातुर्यका कारण नाकाबन्दी खुलेको आम बुझाई छ । सेनाको प्रसङ्ग यहाँनेर किन पनि ल्याउन आवश्यक छ भने, आन्दोलनले अराजक रूप लियो भने सेना तैनाथीको विषय उठ्छ । राजावादीका नाममा हालै भएको तीनकुनेकेन्द्रित अराजक आन्दोलन शान्त बनाउन कफ्र्यु आदेश जारी नै गरियो । सेना तैनाथ गर्नुपर्ने अवस्था उत्पन्न भयो । सेनाको गरिमा सेना आमनागरिकको एउटा मात्र भरोसाको केन्द्र मानिएको सङ्गठन हो । यसलाई सडकमा उतार्ने, आन्दोलन दबाउने नाममा प्रयोग÷दुरुपयोग गर्नु उचित र सान्दर्भिक हुँदैन । आजसम्म कुनै पनि दल वा व्यक्तिविशेषको पक्ष र विपक्षमा नउभिएको अभिभावक सङ्गठन हो सेना । नेपाली सेना सैनिक मात्र नभई नेपाललाई अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा प्रतिनिधित्व गर्ने राष्ट्रको सान, शान्ति र मानवताको प्रतीक पनि हो । राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय हित, सुरक्षा, नागरिक र वैधानिक सरकारप्रति बफादार रहने संस्कार जोगाइरहेको सैनिक सङ्गठनको गरिमा कायम राख्न सकिएन भने त्यसले पार्ने प्रभाव सिङ्गो मुलुकमाथि पर्ने छ । युट्युब पत्रकारिताले प्रधान सेनापतिको फोटो राखेर जबरजस्ती ‘लोकतान्त्रिक व्यवस्था मासेर एकतन्त्रीय व्यवस्था स्थापित गर्न सघाउनु पर्छ’ भन्ने शैली र आशयका वार्ता प्रस्तुत गरेर अराजक भिडलाई उत्तेजित बनाउने कोसिस गरिरहेको छ । यो पत्रकारिताको धर्म होइन । हामी आफैँ पत्रकारिताको धर्म निर्वाह गर्न सक्दैनौँ भने दलहरू सुध्रिएनन् भन्नुको अर्थ रहन्न । क्षेत्रीय सुरक्षा, वातावरण संरक्षण, प्रतिआतङ्कवाद, प्राकृतिक प्रकोप तथा सीमासुरक्षा तथा अन्तर्राष्ट्रिय अपराध नियन्त्रणमा सेनाको ठुलो भूमिका हुन्छ । भारत र चीनबिचमा रहेर नेपालले क्षेत्रीय शान्तिलाई सुनिश्चित गरेको भूमिकालाई नजरअन्दाज गरिनु हुन्न । शक्ति मुलुकहरू, चीनलगायत दक्षिण एसियाका सबै छिमेकीसँग मित्रतापूर्ण सम्बन्ध कायम राखेर मुलुककै कूटनीति सन्तुलनमा राख्न सेनाले खेलेको भूमिका प्रशंसनीय छ । भूराजनीति संवेदनशीलता बुझेर नेपालको सामरिक महìवको विरासत जोगाउने जिम्मेवारी पनि सेनामै छ । यो विरासत जोगाउनु आमनेपालीको दायित्व र कर्तव्य हो । मानव अधिकार, सुशासन, स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगारी जस्ता मानव सुरक्षाका विषय ओझेलमा छन् । यसकै कारण उत्पन्न हुन सक्ने आन्दोलनले मुलुकमा अशान्ति निम्तिन सक्छ । अशान्तिकै कारण निर्दोष जनताले असामान्य जीवन गुजार्नुपर्ने बाध्यतासमेत आयो भने राष्ट्रिय सुरक्षाको महìवपूर्ण अङ्गका नाताले सैनिक सङ्गठनले त्यसलाई सम्बोधन गर्ने परिस्थिति आउन सक्छ । बलियो सैन्य सङ्गठनले विकास निर्माणमा सहयोग मात्रै पु¥याउँदै राष्ट्रलाई एकताबद्ध गर्न र राजनीतिक नेतृत्वलाई राष्ट्रिय चुनौती समाधान गर्न मद्दत पनि गर्छ भन्ने सांसारिक मान्यता छ, नेपाली सेनाले व्यवहारबाटै यसको पुष्टि गर्दै आएको छ । सेनाले संविधानले तोकेको जिम्मेवारीबाहेक अन्य कुनै राजनीतिक महìवाकाङ्क्षा राख्दैन । त्यसैले पनि रक्षा रणनीति, विदेशनीति र रक्षा कूटनीतिका सिद्धान्तलाई आत्मसात् गरी राष्ट्रिय शक्तिमा सेना र आमनागरिक एकाकार हुन आवश्यक छ । मुलुकमा बेरोजगारी बढ्दो छ । हजारौँको सङ्ख्यामा दक्ष युवा विदेश पलायन भइरहेका छन् । यसकै कारण भोलि मुलुकलाई आवश्यक पर्ने श्रमशक्तिको अभाव हुन सक्छ । अहिले पनि धेरै जसो सिपमूलक काम छिमेकबाट आएका युवाले गरिरहेका छन् । त्यो जनशक्ति स्वेच्छाले आफ्नो मुलुक फर्कियो भने भोलिको अवस्था के होला ? कसैको लहलहैमा सडकमा उत्तेजित शैलीमा प्रस्तुत हुँदा त्यसले आफूलाई त नोक्सान पु¥याउँछ नै मुलुकलाई पनि पछाडि धकेल्ने छ । युवाशक्ति कसैको भ¥याङ मात्रै बन्ने आन्दोलनमा होइन, स्वनिर्भर बन्ने आन्दोलनमा एकजुट हुनु पर्छ । प्रियतावादको लहरसन् १९९० को वर्षमा प्रजातन्त्रको लहर थियो । सन् २०२४ मा प्रियतावादको लहर नै चल्यो । अमेरिका, भारत, जर्मनी, टर्कीलगायत संसारका ७० मुलुकमा निर्वाचन भयो । धेरै जसो मुलुकमा प्रियतावादी शासकको उदय भएको छ । अमेरिकामा डोनाल्ड ट्रम्पको पुनरोदय र भारतमा नरेन्द्र मोदीको तेस्रो पटकको सत्तारोहण पनि प्रियतावादको नमुना हो । नेपालमा राजा ल्याउने भनेर थालिएको आन्दोलनलाई पनि सैद्धान्तिक र वैश्यिक लहरभित्रै राखेर हेर्नु पर्छ । जहाँ बहुसङ्ख्यकवादलाई केन्द्रमा राखिन्छ । नेपालको सन्दर्भमा हिन्दु धर्मका पक्षधर बहुसङ्ख्यामा छन् । राजावादीले राजासँगै हिन्दुराष्ट्र स्थापनाको माग पनि सँगसँगै राखेका छन् । यो स्टे«न्थलाई कम आँक्न हुँदैन । राजतन्त्रको पुनस्र्थापना भनेको टाउको स्थापित गर्ने हो । राजालाई उभ्याएर प्रियतावाद लाद्ने कोसिस भइरहेको छ । प्रियतावाद लागू भएपछि अयोग्यतन्त्र हाबी हुन्छ । अयोग्यतन्त्र भनेको कम योग्य वा बेइमान नागरिकद्वारा सञ्चालित सरकार हो । त्यसलाई रोक्न पनि राज्यले गणतन्त्रका मूल्यमान्यता आत्मसात् गर्न ढिला गर्नु हुन्न । निर्वाचनबाट आउन नसक्ने तर शक्तिको प्रयोग गर्ने समूह (बिचौलिया) ले जननिर्वाचित शासकलाई कमजोर बनाउँदै आएको छ । यसबाट उन्मुक्ति लोकतान्त्रिक व्यवस्था स्थिर र दिगो बनाउने एउटा विकल्प हो । अयोग्यतन्त्रलाई रोक्न प्रमुख ठुला दलले आफ्नो शक्ति प्रदर्शन सडकबाट होइन, कार्यशैलीको सुधारबाट देखाउनु पर्छ । आमनागरिकले पार्टीभित्रैबाट कसलाई नेतृत्वमा रहेको हेर्न र देख्न चाहेका छन्, त्यसैलाई स्थापित गर्ने । तत्कालका लागि यी दुई विकल्पमा हिँड्न ठुला दलको शीर्ष नेतृत्व तयार भयो भने राजावादीलगायत सबै जसो आन्दोलन निस्तेज भएर जान्छन् । नेतृत्वको सोचमा व्रmान्ति नआउँदा राजनीतिक दल क्षयीकरणको बाटोमा गए । जसलाई मुद्दा बनाएर केही नयाँ दलका नाममा व्यक्ति हाबी भए । अहिले त इतिहासले किनारा लगाएको एउटा समूह पनि उठ्ने कोसिस गरिरहेको छ । त्यसले आफ्नो अस्तित्व स्थापित गर्न अराजक गतिविधि गर्छ । जसले आन्तरिक सुरक्षा व्यवस्था कमजोर बनाउँछ । त्यसपछि मुलुकलाई द्वन्द्वतिर जान नदिन सेनाको उपस्थिति अनिवार्य बन्ने छ । त्यो परिस्थिति उत्पन्न नहोस् ।घर झगडा मिलाउनेतिर नलागी बढ्दै गयो भने त्यसले हामी सबैलाई एउटै खाल्डोमा हाल्ने छ किनभने हामी सबै एउटै डुङ्गामा छौँ, त्यहीँभित्र बसेर एकले अर्कालाई सिध्याउन खोज्दा पर्ने डुङ्गाको प्वालबाट पानी छि¥यो भने हामी सबै डुब्ने छौँ । यो भनेको युवामाथि समयले दिएको हाँक हो । बुढाहरूले अहिलेसम्म मुलुकलाई जेनतेन धानेर राखे तर अब धानिएन भने त्यसको जिम्मेवारी युवापुस्ताले लिनु पर्छ । राष्ट्रप्रति साँच्चिकै निष्ठाको भावना बाँकी छ भने बुढाहरूले पनि समयको गतिलाई बुझ्न एकछिन पनि ढिला गर्नु हुँदैन । पार्टीको सिद्धान्त पढ्नका लागि मात्रै नभई व्यवहारमा उतार्न हो भन्ने मात्रै बुझिदिए पुग्छ ।
