दुग्धजन्य पदार्थ निर्यातमा चुनौती

काठमाडौँ, फागुन २३ गते । मौज्दात रहेको दुग्ध पदार्थ निर्यातका लागि सरकारी तथा गैरसरकारी पक्षबाट पटक पटक प्रयास भए पनि सफल भएको छैन । राष्ट्रिय दुग्ध विकास बोर्ड, दुग्ध विकास संस्थान (डिडिसी) तथा निजी क्षेत्रका तर्फबाट नेपाली डेरी एसोसिएसन, नेपाल डेरी उद्योग सङ्घले नेपालमा उत्पादन भएको दुग्ध पदार्थ अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा बिक्री गर्न पटक पटक प्रयास गरेका छन् तर सोचे जस्तो निर्यात गर्न सकेको छैन । 

दुग्धजन्य पदार्थ अत्यधिक मात्रामा मौज्दात रहेका कारण डेरी उद्योगीले किसानलाई पाँच महिनादेखि भुक्तानी दिएको छैन । पाँच अर्बभन्दा बढीको दुग्ध पदार्थ मौज्दात रहेको र त्यसलाई निर्यात गर्नका लागि सरकारले पनि समन्वय गर्ने डेरी उद्योगसँग सम्झौता नै गरेको छ । कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय र डेरी उद्योगीबिच भएको छलफलमा निर्यातका लागि सरकारले समन्वय गर्ने सम्झौता भएको छ । 

सरकारको नीति 

दुई पक्षबिच भएको सम्झौतामा भनिएको छ, “दुग्ध उद्योगीहरूले दुध तथा दुग्ध पदार्थ निर्यातका लागि कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले आवश्यक समन्वय गर्ने साथै दुध तथा दुग्ध पदार्थको निर्यात प्रवर्धनसम्बन्धी विषय नेपाल सरकारको आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गर्ने ।” राष्ट्रिय दुग्ध विकास नीति २०७८ मा पनि दुध तथा दुग्धजन्य पदार्थ निर्यात गर्ने उद्योगीलाई सहुलियत दिने व्यवस्था गरेको छ । सरकारले निर्यात अनुदान प्रदान गर्नेसम्बन्धी कार्यविधि २०७५ संशोधन गर्दै पाँच प्रतिशत अनुदान दिने वस्तुमा दुग्धजन्य पदार्थलाई पनि राखेको छ । संशोधित कार्यविधि अनुसार ५० करोडभन्दा बढीको वस्तु तथा सेवाको निर्यात गर्दा अधिकतम आठ प्रतिशत निर्यात नगद अनुदान उपलब्ध हुने छ । 

मूल्य अभिवृद्धि ५० प्रतिशतसम्म रहेका वस्तुमा पाँच प्रतिशत अनुदान, ७० प्रतिशत रहेकामा छ प्रतिशत अनुदान, राष्ट्रियस्तरको सामूहिक ट्रेडमार्कमा दर्ता भई निर्यातमा सात प्रतिशतसम्म निर्यात अनुदान प्राप्त हुने व्यवस्था सरकारले गरेको छ । तापनि दुग्धजन्य पदार्थ निर्यातमा समस्या देखिएको छ । 

उच्च मूल्य र खोरेत रोग

पशु सेवा विभागका महानिर्देशक डा. उमेश दाहालले निर्यातका लागि पटक पटक प्रयास भएको हो तर खोरेत रोगका कारण अधिकांश देशले दुग्ध पदार्थ लिन नमानेको बताउनुभयो । दक्षिण एसियाली देशलगायत अमेरिका, जापान, कोरिया, ताइवान, क्यानडालगायतका देशमा निर्यात गर्न सकिन्छ । दुग्धजन्य पदार्थमध्ये केही वस्तु निर्यात भइरहेका पनि छन् तर सोचे जस्तो निर्यात भइरहेको छैन । 

महाप्रबन्धक दाहालले भन्नुभयो, “अमेरिका, जापानलगायतका देशमा अलि अलि गइरहेका छन् तर त्यो देशमा क्वालिटीमा एकदमै ध्यान दिएका हुन्छन्, त्यसमा नेपाल कमजोर देखिन्छ अर्को महत्वपूर्ण कुरा मूल्य हो, ती देशहरूको तुलनामा हाम्रो वस्तु महँगो छ, त्यसैले ती देश आयात गर्न चाहेका छैनन् ।” गत आवमा विभिन्न देशमा गरी नौ अर्ब बराबरको दुग्धजन्य पदार्थ निर्यात भएको उहाँले बताउनुभयो । 

नेपालीबाट सबैभन्दा बढी निर्यात हुने दुग्धजन्य पदार्थमा छुर्पी र घिउ हो । डिडिसीले केही समय पहिलेसम्म जापानमा आफ्नो घिउ निर्यात गरेको थियो । त्यहाँ राम्रो माग थियो तर पछि गुणस्तरलगायतका कारण देखाउँदै त्यहाँका व्यापारीले आयात गर्न बन्द गरे पनि अहिले पनि चोर बाटोबाट डिडिसीको ब्रान्डको घिउ त्यहाँ जान्छ तर अर्कै लेबल लगाएर बिक्रीवितरण गरेको पाइएको छ । 

खोरेत रोगका कारण अस्ट्रेलियालगायत युरोपियन देशमा नेपालका दुग्धजन्य पदार्थ निर्यात भइरहेको छैन । विशेष गरी युरोपियन देश यसमा विशेष ध्यान दिएको पाइन्छ । खोरेत रोग पूर्ण रूपमा निर्मूल भएको प्रमाणित नभएसम्म यी देशले दुग्धजन्य पदार्थ आयात गर्दैनन् जस्तो लागेको उहाँले बताउनुभयो । भारत, बङ्गलादेश, भुटान, श्रीलङ्कामा पनि निर्यात गर्न सकिन्छ तर ती देशमा नेपालमाभन्दा सस्तोमा दुग्धजन्य पदार्थ पाइने भएकाले महँगोमा आयात गर्न नचाहेको उहाँले बताउनुभयो । 

के छ समस्या ?

नेपाल डेरी उद्योग सङ्घका अध्यक्ष राजकुमार दाहालले आफ्नो दुग्ध पदार्थ बेच्नका लागि तिब्बतसम्म पुगेका थिए तर यहाँको वस्तु महँगो भयो भन्दै त्यति चासो नदेखाएको बताउनुभयो । यद्यपि सरकारले केही नीतिगत कुरामा सुधार गरेपछि तिब्बतका व्यापारीले खरिद गर्ने चासो देखाएको उहाँले बताउनुभयो । त्यस्तै नेपाल डेरी एसोसिएसनका अध्यक्ष प्रह्लाद दाहालले पनि दुग्ध पदार्थको बजार खोज्दै बङ्गलादेशसम्म पुग्नुभएको थियो । त्यहाँका व्यवसायीले पनि उत्पादन लागत महँगो भएको धारणा राखेका कारण निर्यात गर्न नसकिएको उहाँले बताउनुभयो । 

नेपालमा उत्पादित दुग्धजन्य पदार्थ लिन बङ्गलादेशीहरू इच्छुक छन्, उनीहरूलाई यहाँको उत्पादन मन परेको छ तर महँगो भएका कारण त्यति चासो नदेखाएको उहाँले बताउनुभयो । नेपालले खोरेत रोग उन्मूलनका लागि सन् २०१५ देखि प्रयास गरिरहेको छ । सन् २०३० सम्म नेपाललाई खोरेतमुक्त घोषणा लक्ष्य राखेको छ । सन् २०२६ सम्ममा नै कोशी प्रदेशका केही जिल्लालाई खोरेतमुक्त घोषणा गरिने पशु सेवा विभागका महाप्रबन्धक दाहालले बताउनुभयो ।

पूर्ण रूपमा खोरेतमुक्त नभए पनि केही पकेट क्षेत्र बनाएर दुग्धजन्य पदार्थ उत्पादन गरेर पनि निर्यात गर्न सकिने योजना रहेको उहाँले बताउनुभयो । कुनै देशले नेपालबाट लैजान तयार छ भने परीक्षण गरेर गुणस्तरीय दुग्धजन्य पदार्थ दिन सकिने उहाँले बताउनुभयो ।