मौज्दात रहेको दुग्ध पदार्थ निर्यातका लागि सरकारी तथा गैरसरकारी पक्षबाट पटक पटक प्रयास भए पनि सफल भएको छैन । राष्ट्रिय दुग्ध विकास बोर्ड, दुग्ध विकास संस्थान (डिडिसी) तथा निजी क्षेत्रका तर्फबाट नेपाली डेरी एसोसिएसन, नेपाल डेरी उद्योग सङ्घले नेपालमा उत्पादन भएको दुग्ध पदार्थ अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा बिक्री गर्न पटक पटक प्रयास गरेका छन् तर सोचे जस्तो निर्यात गर्न सकेको छैन । दुग्धजन्य पदार्थ अत्यधिक मात्रामा मौज्दात रहेका कारण डेरी उद्योगीले किसानलाई पाँच महिनादेखि भुक्तानी दिएको छैन । पाँच अर्बभन्दा बढीको दुग्ध पदार्थ मौज्दात रहेको र त्यसलाई निर्यात गर्नका लागि सरकारले पनि समन्वय गर्ने डेरी उद्योगसँग सम्झौता नै गरेको छ । कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय र डेरी उद्योगीबिच भएको छलफलमा निर्यातका लागि सरकारले समन्वय गर्ने सम्झौता भएको छ ।
चीनले नेपालबाट निर्यात गर्ने भैँसीको मासुबारे त्यसको गुणस्तरीयता, व्यावसायिकतालगायतका बारेमा जानकारी माग गरेको छ । चीनले परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयसँग गुणस्तरीयता तथा व्यावसायिकतामा सुनिश्चितता माग गरेको हो । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ चीन भ्रमणमा गएका बेला चीनले नेपालबाट तिब्बतका लागि मासु आयात गर्ने सम्झौता गरेको थियो । सोही सम्झौता अनुसार मासु आयात गर्नुअघि नेपालमा मासुको स्वच्छता, व्यवसाय, उत्पादन क्षेत्रलगायतको विषयमा स्पष्ट पार्न पत्र पठाएको छ ।
संयुक्त राष्ट्र सङ्घको कृषि र खाद्य सङ्गठन (एफएओ) ले टेलिप्लान्ट डाक्टर नामको एप्स किसानसमक्ष ल्याएको छ । एफएओका कार्यक्रम विज्ञ अरुण जिसीका अनुसार हाल आलु र गोलभेँडामा लाग्ने रोगहरूको विश्लेषण गरेर राखिएको छ । सो एप्समा हाल विभिन्न १० वटा रोगका बारेमा विश्लेषण गरेर राखिएको छ ।
सिराहाको लहानका किसान रतन साह रङ्गीन काउली बेच्दा उपभोक्ताको चित्त बुझाउनमै हैरान हुनुहुन्छ । उहाँले आफ्नो पाँच धुर बारीमा लगाउनुभएको रङ्गीन काउली लहान बजारमा बेच्न लैजाँदा हेर्नेको भिड हुन्छ भने खरिद गर्न उपभोक्ता हिचकिचाउने गरेका छन् । कसैले स्प्रे गरेर रङ्गीन गरेको भनेका हुन्छन् भने कसैले रङ लगाएर यस्तो बनाइएको आशङ्का गर्छन् । कतिपयले त धारामा लगेर काउली धुन पनि लगाएका छन् । सबै जाँच गरेपछि मात्र उपभोक्ताले रङ्गीन काउली किनेको अनुभव साहसँग छ ।
नेपालका पशुजन्य उत्पादनलाई अन्तर्राष्ट्रिय तथा क्षेत्रीय बजारमा पहुँच वृद्धिका लागि सरकारले नीति निर्माणमा विभिन्न दातृ निकायसँग सहकार्य र सम्झौता गर्दै आएको छ । केही दिनअघि मात्र पशुपन्छी अनुसन्धान, विकास, नवीन प्रविधि प्रवर्धन र यस क्षेत्रको दिगो विकासमा योगदान पुर्याउने लक्ष्यका साथ कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय र अन्तर्राष्ट्रिय पशु अनुसन्धान संस्थान (आइएलआरआई) बिच सम्झौता भएको थियो । यसअघि दुधमा आत्मनिर्भरका लागि हेफर इन्टरनेसनले नेपाललाई कोरेली गाई तथा बाछा उपलब्ध गराइसकेको छ । हेफर इन्टरनेसनमार्फत दिएको कोरेली गाई सिन्धुलीका किसानलाई वितरण गरिसकिएको छ । यसअघि नेपालले अमेरिकाबाट पनि नस्ल सुधारका लागि साँढे ल्याइसकेको छ ।
सरकारले विभिन्न बालीका लागि कुन ठाउँमा कति मल हाल्ने त्यसको मात्रा तय गरेको छ । २०७५ सालदेखि माटो विज्ञान समूहले यसको अध्ययनको काम सुरु गरेको थियो । चार वर्ष लगाएर अध्ययन पूरा गरी सिफारिस गरिएको मात्रा पालिकाहरूमा पठाइएको नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद् (नार्क) ले जनाएको छ ।
कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले गाईवस्तुमा लाग्ने ‘लम्पी स्किन’ रोग नियन्त्रणका लागि आफैँ भ्याक्सिन उत्पादनको तयारीमा थालेको छ । त्यसका लागि मन्त्रालयले अन्तर्राष्ट्रिय वैज्ञानिकहरूसँग छलफल थालिसकेको छ । कृषि मन्त्रालय अन्तर्गतका पशु सेवा विभागले भ्याक्सिन उत्पादनका लागि चाहिने मास्टर सिड (मुख्य बिउ) र प्रविधिका लागि भारतलगायत अन्य देशसँग पहल गरेको छ । भ्याक्सिन उत्पादनका लागि नेपालसँग सुविधासम्पन्न प्रयोगशाला छ तर त्यसका लागि चाहिने कच्चा पदार्थ (मास्टर सिड) र प्रविधि छैन । त्यसका लागि भारत र अफ्रिकी मुलुक केन्यालाई आग्रह गरिएको पशु सेवा विभागका महानिर्देशक डा. उमेश दाहालले बताउनुभयो । मास्टर सिड तथा प्रविधि सहयोगका लागि आग्रह गरेपछि केन्याका इन्टरनेसनल ल्याइभ स्टक रिसर्च इन्स्टिच्युट (आइएलआरआई) का तीन जना वैज्ञानिक नेपालमा आएर अध्ययन थालिसकेको उहाँले बताउनुभयो ।
नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद् (नार्क) ले देशैभर जलवायुको अवस्थाबारे अध्ययन गरी मानचित्र (डिजिटल नक्सा) तयार गर्ने भएको छ । त्यसका लागि सार्क राष्ट्रका कृषि वैज्ञानिकहरू नेपालमा छलफलमा जुटेका छन् । वैज्ञानिकले तयार गर्ने सो नक्सामार्फत एक क्लिकमा आफूले चाहेको ठाउँको जलवायुको अवस्था थाहा पाउन सकिन्छ । यो एक क्लिकले नेपालको मात्र होइन, सार्क राष्ट्रकै जलवायुको अवस्थाबारे जानकारी लिन सकिन्छ । जलवायुले धान, गहुँ, मकै, मसुरो, दलहन, तेलहन, तरकारी, माछा तथा फलफूललगायतका बालीमा पारेको प्रभावबारे अध्ययन गरी नक्सा तयार गर्ने छ ।
नेपाललाई कला, संस्कृतिको धनी देश त्यतिकै भनेको होइन । नेपाल पर्वै पर्वको देश पनि हो । नेपालमा प्रायः प्रत्येक महिना कुनै न कुनै पर्व मनाउने गरिन्छ । नेपालमा सबैभन्दा ठुलो पर्वका
दुध उत्पादक किसानले विभिन्न डेरी उद्योगलाई बेचेको दुधको विगत तीन महिनादेखिको भुक्तानी पाएका छैनन्। ३५ जिल्लाका किसानले करिब छ अर्ब रुपियाँ भुक्तानी पाउन बाँकी छ तर डेरी उद्योगीले भने किसानबाट खरिद गरिएको दुध बिक्री नभएका कारण भुक्तानीमा समस्या भइरहेको बताएका छन्। ऋण लिएर केही रकम भुक्तानी दिने गरिए पनि सबै रकम भुक्तानी गर्न सक्ने अवस्था नरहेको तर्क डेरी उद्योगीको छ।
पहिला पहिला कोदोको परिकार लुकाएर खाइन्थ्यो । गरिब अर्थात् कम आयस्रोत भएका व्यक्तिले कोदो खान्छन् भन्ने मान्यता थियो । कोदो खानेलाई समाजमा हेला गरिन्थ्यो तर अहिले त्यही कोदोले फाइभ स्टार होटेलका मेनुमा स्थान लिएको छ । ठुला ठुला रेष्टुराँ, रिसोर्टमा मान्छेहरू कोदोका परिकार खोज्दै जाने गरेका छन् ।
सरकारले पशुपन्छीमा नस्ल सुधार गर्न थालेपछि दुध, मासु र अन्डामा देश आत्मनिर्भरको अवस्थामा पुगेको छ । नेपालमा पशुपन्छीको उत्पादकत्व अपेक्षाकृत कम रहेको र पशुपन्छीजन्य पदार्थको राष्ट्रिय आवश्यकता बढ्दै गएपछि सरकारले नस्ल सुधारका कार्यक्रम सुरु गरेको थियो ।
केही महिनाअघिसम्म दुध अभाव झेलिरहेका डेरी उद्योगीलाई अहिले बढी भएको दुध कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने चिन्ता भइरहेको छ । गाईबस्तुमा लागेको ‘लम्पी स्किन’का कारण दुध उत्पादन घटेको छ । तैपनि डेरीवालासँग बढी भएको दुध कहाँ व्यवस्थापन गर्ने भन्ने चिन्ता बढेको छ । नेपालमा दैनिक ६५ लाख लिटर दुध उत्पादन हुन्छ । अहिले पशुमा लागेको रोगका कारण ५० लाख लिटरमा झरेको छ । यसले यति बेला दुधको हाहाकार हुनुपर्ने थियो तर अहिले तीन लाख लिटरभन्दा बढी दुध बढी भइरहेको छ, जसलाई व्यवस्थापन गर्न डेरीवालालाई धौधौ परिरहेको छ ।
८० हेक्टरमा फैलिएको तनहुँको सरकारी बाख्रा फार्ममा उन्नत जातका पाठापाठी खेलिरहेका छन्, बाख्रा र बोका एउटै खोरमा रमाइरहेका देखिन्छ । एकातिर ब्याएका बाख्राबाट दुध निकालेर चिज बनाउने काम पनि भइरहेको छ भने अर्कोतिर स्थानीय खरी जातका बाख्रामा व्रmस गराउने किसान पनि त्यहाँ देखिन्छ । नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद् अन्तर्गतको राष्ट्रिय बाख्रा अनुसन्धान कार्यक्रम अन्तर्गत त्यहाँका सारपानी र छाप गरी दुईवटा फार्ममा बाख्राका लागि भइरहेका गतिविधि हुन् यी । अस्टे«लिया, भारत र साउथ अफ्रिकाबाट उन्नत जातका बोका ल्याएर सुरु भएको सो अनुसन्धान केन्द्रमा हाल विभिन्न उमेरका बाख्रा तथा बोका ८४९ वटा छन् ।
तीन वर्षका लागि नेपाल सरकारको कालोसूचीमा परिसकेको कम्पनीले पुरानो सम्झौताको मल तातोपानी नाकाबाट ल्याउन सुरु गरेको छ । चीनबाट हालसम्म सो नाकामा पाँच हजार सात सय मेट्रिक टन युरिया मल आइसकेको छ । कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडले चीनबाट रासायनिक मल ल्याउन टेन्डर आह्वान गरेपछि सिल्क मार्केट, ग्लोबल म्याटिक्स, सिनोम्याक र विध कम्पनीले २०७८ मा सो मल ल्याउने ठेक्का प्राप्त गरेका थिए । ती कम्पनीले २०७८ चैत १५ गतेभित्र त्यो मल ल्याइसक्नुपर्ने थियो तर समयमा मल नल्याइदिएको भन्दै कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडले २०७९ मा ठेक्का रद्द गरेको घोषणा गरेको थियो । कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडले चार पटक म्याद थप गरेको थियो तर समयमा मल आएन ।