प्रधानमन्त्री तथा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले) का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले गएको चैत २७ गते मधेश प्रदेश सभामा सम्बोधनका क्रममा भन्नुभएको थियो, “लामो समयको लडाइँपछि हामीले सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र प्राप्त गरेका छौँ । चेतनामा मधेश प्रदेश अग्रणी प्रदेशका रूपमा छ । सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना गर्न मधेशले सबैभन्दा बढी महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ । लोकतन्त्रको रक्षामा पनि मधेश सशक्त रूपमा उभिएको छ ।”
प्रधानमन्त्री ओलीले समयसान्दर्भिक र यथार्थपरक धारणा व्यक्त गर्नुभएको छ किनभने सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रका लागि मधेशको ठुलो योगदान छ । नेपालमा सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना भएको १७ वर्ष पूरा भएको छ । मधेश भूमिबाट धेरै पहिलादेखि गणतन्त्रको माग उठाइँदै आएको हो । गणतन्त्रका लागि सङ्घर्षमा होमिनुभएका रामराजाप्रसाद सिंहको नाम अगाडि आउँछ । सहिद दुर्गानन्द झालाई नेपाली राजनीतिमा सम्मानसाथ लिइन्छ । रघुनाथ ठाकुर, महेन्द्रनारायण निधि, गजेन्द्रनारायण सिंह, बाबा रामजनम तिवारी, रामनारायण मिश्र, रामवृक्ष यादव, महन्थ ठाकुरका नाम सङ्घीयता र गणतन्त्रका लागि मधेशका महत्वपूर्ण व्यक्तित्व मानिन्छ । नेपालकै प्रथम गणतन्त्रवादी नेताका रूपमा समेत रामराजाप्रसाद सिंहलाई चिनिन्छ ।
नेपालमा गणतन्त्र स्थापनाका लागि सङ्घर्ष गर्दा पटक पटक जेल पर्नुभएका रामराजाप्रसाद सिंहको नाम २०४२ सालको बमकाण्डसँग समेत जोडिन्छ । २०४२ असार ६ गते नारायणहिटी राजदरबारको दक्षिणढोका, राष्ट्रिय पञ्चायत भवनलगायत राजधानीका विभिन्न ठाउँमा बम विस्फोट भएको थियो । सो बमकाण्डको जिम्मा रामराजाप्रसाद सिंहले लिनुभएको थियो । सो घटनालाई लिएर तत्कालीन सरकारले उहाँलाई फाँसीको सजाय सुनाएको थियो तर २०४६ सालको जनआन्दोलन सफल भएपछि बमकाण्डमा मुछिएका रामराजाप्रसाद सिंहलगायत बमकाण्डका अन्य अभियुक्तलाई छाडिएको थियो । २०१७ सालमा तत्कालीन राजा महेन्द्रले ‘कु’ गरेपछि त्यतिबेला नै त्यसकै नाममा क्रान्ति गर्ने सोच उहाँको थियो । त्यसको प्रस्ताव नेपाली कांग्रेस पार्टीसमक्ष पनि राख्नुभएको थियो तर कांग्रेसका तत्कालीन सभापति सुवर्णशमशेर राणाले प्रस्ताव अस्वीकार गरेको इतिहासका जानकार एवं राजनीतिककर्मी खुसीलाल मण्डल बताउनुहुन्छ ।
विसं २०१८ माघ ९ गते तत्कालीन राजा महेन्द्र जनकपुर भ्रमणमा गएका बेला दुर्गानन्द झाले बम प्रहार गर्नुभएको थियो । त्यसको आरोपमा उहाँलाई जेल हालिएको थियो । दुर्गानन्द झालाई २०२० माघ १५ गते फाँसी दिइएको थियो । दुर्गानन्दलाई फाँसी दिइनु एक दिनअघि माघ १४ गते श्रीमती काशीदेवी झा र आमा जेलमा पुग्नुभएको थियो । जेलको ढोकामा बसेर बरबरी आँसु झारिरहेका श्रीमती र आमालाई दुर्गानन्दले भन्नुभएको थियो, “नरोऊ, अब गणतन्त्र आउँछ, आउँछ, तिमीहरू घर जाऊ ।” दुर्गानन्द झा गणतन्त्रकै लागि हाँसी हाँसी फाँसी चढेको ४५ वर्षपछि मात्र देशमा गणतन्त्र घोषणा भयो । मधेशमा राजनीतिक जागरण र गणतन्त्रको बीजारोपणमा गजेन्द्रनारायण सिंह, बाबा रामजनम तिवारी, रघुनाथ ठाकुर, श्यामलाल मिश्र, रामनारायण मिश्र, महेन्द्रनारायण निधिलगायतको पनि उत्तिकै योगदान रहेको छ । राणा शासनविरुद्ध सन् १९४७ मा नेपाल राष्ट्रिय कांग्रेसमा सक्रिय हुनुभएका गजेन्द्रनारायण सिंह सन् १९४९ को सत्याग्रह आन्दोलनमा समेत सक्रिय सहभागी हुनुभएको थियो । सोही क्रममा उहाँ जेल पनि पर्नुभएको थियो ।
विसं २०३९ मा कांग्रेस छाडेर गजेन्द्रनारायणले आफ्नै नेतृत्वमा २०४० सालमा नेपाल सद्भावना परिषद् गठन गर्नुभएको थियो । सोही परिषद्बाट उहाँले देशमा सङ्घीयता र गणतन्त्रको रेखा कोर्नुभएको धारणा लेखक विकास तिवारीको छ ।
गजेन्द्रबाबुले त्यहीबेलादेखि संविधान सभाबाट संविधान निर्माण गरी देशमा सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना हुनु पर्छ भनेर माग गर्न थाल्नुभएको थियो । त्यसका लागि उहाँले तराई मधेशदेखि काठमाडौँसम्म आन्दोलन गर्नुभयो । त्यस क्रममा उहाँ पटक पटक थुनामा पर्नुभयो । गणतन्त्रका लागि सङ्घर्ष गर्दागर्दै २०५८ सालमा उहाँको निधन भयो ।
गजेन्द्रनारायण सिंहलाई राजनीतिमा ल्याउने व्यक्ति थिए बाबा रामजनम तिवारी । पर्साका तिवारीले भारतीय स्वतन्त्रताका लागि समेत लड्नुभएको थियो । सन् १९५० मा कांग्रेसमा आबद्ध भएका तिवारीले २००७ सालको क्रान्ति सफल भए पनि मधेशीमाथिको विभेद अन्त्य नभएको भन्दै कांग्रेस पार्टीमा पटक पटक आवाज उठाउनुभएको थियो तर उहाँको आवाजलाई कसैले नसुनेपछि तिवारीले राजा त्रिभुवनसमक्ष मधेशबारे कुरा राख्नुभएको थियो तर दरबारबाट पनि मधेशको मुद्दा सम्बोधन नहुने भएपछि उहाँ निकै निराश हुनुभएको वरिष्ठ पत्रकार सीताराम अग्रहरि बताउनुहुन्छ ।
त्यसपछि उहाँले कांग्रेस पार्टी छाडेर सप्तरीका कुलानन्द झाले गठन गर्नुभएको तराई कांग्रेसमा आबद्ध हुनुभएको थियो । २०१७ सालमा देशमा पञ्चायत स्थापना भएपछि उहाँ भारत प्रवासमा जानुभयो । भारतको पटनामा भएको कांग्रेसको सम्मेलनमा तराई कांग्रेसको एकता गराउनुभएको थियो । त्यसपछि उहाँ प्रजातन्त्रको लडाइँमा लाग्नुभएको थियो ।
त्यति नै बेला बसाइँसराइसम्बन्धी हर्क गुरुङको प्रतिवेदन आएपछि त्यसविरुद्धमा उहाँले आन्दोलन सुरु गर्नुभएको थियो । प्रतिवेदनविरुद्धमा लामो आन्दोलन चलेको थियो । त्यसपछि नेपाल सद्भावना परिषद् गठन भएको थियो । त्यो परिषद्मार्फत आन्दोलन भएको थियो । नेपाल सद्भावना पार्टी गठन गरेपछि गजेन्द्रनारायण सिंहलाई अध्यक्ष बनाएर आफू वरिष्ठ नेता बन्नुभएको थियो तर उहाँ सो पार्टीमा लामो समय टिक्नुभएन । गजेन्द्रनारायण सिंहको साथ छाडेर नेपाल सद्भावना पार्टी (आर) गठन गर्नुभयो । उहाँले मधेशको मुक्ति संविधान सभाबाट संविधान बनाएपछि मात्र सम्भव हुने भन्दै सङ्घीयता र गणतन्त्रका लागि सङ्घर्ष सुरु गर्नुभएको थियो तर उहाँले देखेको सपना पूरा नहुँदै २०५६ मा उहाँको निधन भएको थियो ।
‘परतन्त्र मधेस और उसकी संस्कृति’ पुस्तक लेखेर सङ्घीयता र गणतन्त्रका लागि खाका कोर्नुभएका रघुनाथ ठाकुर सो पुस्तकमा मधेश भूमिको भूगोल र प्राचीन इतिहासदेखि वर्तमान अवस्थासम्मको कुरा मात्र होइन, भविष्यको उद्घोषसमेत गरिएको सप्तरीका अजय झा बताउनुहुन्छ । उहाँको किताबमा सङ्घीय लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको खाका कोरिएको छ । उहाँको पुस्तकमाथि तत्कालीन शासकले प्रतिबन्धसमेत लगाएको थियो । मधेशमा क्रान्तिको बिउ रोप्ने काम उहाँको पुस्तकले गरेको झाको बुझाइ रहेको छ । मधेशी विद्यार्थीलाई छात्रवृत्तिमा समान अधिकार र अवसर दिलाउन राजा त्रिभुवनको शासनकालमा राजदरबारको ढोकामा ठाकुरले आमरण अनशन बस्नुभएको थियो । त्यसपछि उहाँ राजा त्रिभुवनसँग भेटेर मधेशका विद्यार्थीका लागि छात्रवृतिका व्यवस्था गर्न लगाउनुभएको थियो ।
मधेशमा मधेशीको शासन स्थापना गर्ने उद्देश्यले रघुनाथ ठाकुरले २०१३ सालमा मधेश जनक्रान्ति दल गठन गर्नुभएको थियो । उहाँले देशमै पहिलो पटक भएको आमनिर्वाचन २०१५ लाई बहिष्कार गर्नुभएको थियो । सो चुनावपछि कांग्रेसको नेतृत्वमा सरकार गठन भएको थियो । सो सरकारलाई अपदस्थ गरी राजा महेन्द्रले शासनसत्ता आफ्नो नियन्त्रणमा लिएपछि प्रजातान्त्रिक पार्टीको भागभाग भयो । कतिपय नेता पक्राउ परे । कतिपय भारत विस्थापित बने । वरिष्ठ पत्रकार रामरिझन यादव भन्नुहुन्छ, “महेन्द्रले शासन सत्ता हातमा लिएपछि मधेशमाथि झन् दमन सुरु भएको थियो । त्यसको सिकार रघुनाथ ठाकुर पनि हुनुभयो । शाही शासनको षड्यन्त्रमा परेर २०३८ मा उहाँको हत्या भएको थियो ।”
मधेश आन्दोलन र गणतन्त्र
सङ्घीयता स्थापनाको अभियानलाई उपेन्द्र यादव, महन्थ ठाकुर, राजेन्द्र महतो, भरतविमल यादवलगायतका नेताले निरन्तरता दिनुभयो । मधेशी जनअधिकार फोरम गठन गरेर उपेन्द्र यादवले त्यहीबेला सङ्घीयता र गणतन्त्रका लागि आवाज उठाउन थाल्नुभएको थियो । ‘जनगणतन्त्रात्मक व्यवस्था स्थापनाका निम्ति चुनिएका जनताका प्रतिनिधिहरूद्वारा नयाँ संविधान निर्माण गरिनु पर्छ’ लगायतका ४० बुँदे माग राख्दै माओवादीले २०५२ सालदेखि सशस्त्र आन्दोलन गरेको थियो । त्यसको दुई वर्षपछि माओवादीले उपेन्द्र यादवको नेतृत्वमा २०५४ सालमा मधेशी जनअधिकार फोरम नेपाल एक सामाजिक संस्था गठन गरेको थियो । सङ्घीय लोकतान्त्रिक व्यवस्था र स्वायत्त मधेश प्रदेश माग राखेर उपेन्द्र यादवले फोरम नेपालमार्फत आफ्नो सङ्घर्ष यात्रा सुरु गर्नुभएको थियो ।
गजेन्द्रनारायण सिंह नेतृत्वको नेपाल सद्भावना पार्टी पनि क्रियाशील थियो । २०६२/६३ मा भएको जनआन्दोलन–२ मा सातदलीय गठबन्धन दलममा नेपाल सद्भावना पार्टी पनि एक थियो । राजतन्त्रको अन्त्य र संविधान सभाबाट संविधान निर्माण गर्ने माग लिएर भएको आन्दोलनमा मधेशको प्रतिनिनिधित्व नेपाल सद्भावना पार्टीले गरेको थियो । जनआन्दोलन सफल भएपछि अन्तरिम संविधान निर्माण हुँदा त्यसमा सङ्घीयताको विषयमा केन्द्रीय संरचनालाई विकेन्द्रीकरण गरिने उल्लेख थियो । त्यसमा चित्त नबुझेपछि तत्कालीन नेपाल सद्भावना पार्टीका उपाध्यक्ष भरतविमल यादवले ‘नोट अफ डिसेन्ट’ लेख्नुभएको थियो । नेता भरतविमल यादव भन्नुहुन्छ, “राज्यको पुनर्संरचना सङ्घीय हुनु पर्छ, जनसङ्ख्याका आधारमा निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण हुनु पर्छ, भूमि प्रयोगको अधिकार प्रान्तीय सरकारको अधिकारभित्र लग्नु पर्छ भनी उल्लेख गरी ‘नोट अफ डिसेन्ट’ लेखेको थिएँ ।”
तर नेता भरतविमल यादवले लेख्नुभएको ‘नोट अफ डिसेन्ट’ को कुनै सुनुवाइ भएन । अन्तरिम संविधान जारी भएपछि उपेन्द्र यादव नेतृत्वको तत्कालीन मधेशी जनअधिकार फोरम नेपालले माइतीघर मण्डलामा अन्तरिम संविधानको प्रतिलिपि जलाएर आन्दोलनको शुभारम्भ गरेको थियो । आन्दोलनपछि पहिलो पटक अन्तरिम संविधान संशोधन भयो । त्यसमा ‘मुलुकको राज्य संरचनाका सबै अङ्गहरू मधेशी, दलित, आदिवासी जनजाति, महिला, मजदुर, किसान, अपाङ्ग, पिछडिएका वर्ग र क्षेत्र सबैलाई समानुपातिक समावेशीका आधारमा सहभागी गराउने’ उल्लेख गरियो । त्यसमा पनि फोरमको चित्त बुझेन । आन्दोलन जारी राख्यो । सरकारसँग २०६४ भदौ १३ गते २२ बुँदे सम्झौता भयो । त्यसमा मात्र नेपाल सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा जाने उल्लेख भयो । जनता समाजवादी पार्टी नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव भन्नुहुन्छ, “२२ बुँदे सम्झौता भएपछि लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा जाने सुनिश्चित भयो तर त्यो कार्यान्वयनमा आनाकानी भएपछि पुनः आन्दोलन गर्नु प¥यो ।” दोस्रो मधेश आन्दोलन लामो समय चल्यो । २०६४ फागुन १६ गते सरकार र आन्दोलनकारीबिच आठबुँदे सम्झौता भयो ।
त्यसमा ‘मधेशी जनताको स्वायत्त मधेश प्रदेशको चाहनालगायत अन्य क्षेत्रका जनताको स्वायत्त प्रदेशसहितको सङ्घीय संरचनाको आकाङ्क्षालाई स्वीकार गरी नेपाल सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक राज्य हुने छ’ भनी उल्लेख गरियो । संविधानमा सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र गराउन मधेशमा विभिन्न चरणमा भएको आन्दोलनमा १५० जनाभन्दा बढीले सहादत प्राप्त गरेका थिए ।
-square-thumb.jpg)
