चौदण्डी गढी र उदयपुरगढी पालिका उत्कृष्ट बेलका सबैभन्दा कमजोर

भक्ति विलास पोखरेल 

गाईघाट, फागुन १० गते । प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले गरेको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन अनुसार आर्थिक वर्ष २०७९-८० मा उदयपुरका दुई पालिका उत्कृष्ट बनेका छन् । स्थानीय सरकारले एक वर्षमा गरेको विभिन्न कामको मूल्याङ्कनमा नेकपा एमालेले नेतृत्व गरेको चौदण्डी गढी नगरपालिका र नेकपा एकीकृत समाजवादीले नेतृत्व गरेको उदयपुर गढी गाउँपालिका उत्कृष्ट बनेका हुन् ।

विभिन्न १७ वटा सूचकमा आधारित भएर मूल्याङ्कन गर्दा चौदण्डी गढीले ४०.०९ र उदयपुर गढीले ३९.४२ अङ्क प्राप्त गरेका छन् । कोशी प्रदेशका एक महानगर, दुई उपमहानगर र ४६ नगरपालिकामध्ये चौदण्डी गढी प्रदेशमा तेस्रो बन्न सफल भएको छ । 

कोशी प्रदेश अन्तर्गतका नगरहरूमध्ये इनरुवा नगरपालिका सुनसरीले ४५.३३ अङ्क, सूर्योदय नगरपालिका इलामले ४१.८५ अङ्क र चौदण्डी गढी नगरपालिका बेल्टारले ४०.०९ अङ्क सहित समग्र प्रदेशकै तेस्रो उत्कृष्ट नगर बन्न सफल भएको हो । जिल्लाको उदयपुरगढी गाउँपालिका भने प्रदेशको ८८ वटा गाउँपालिकाहरू मध्ये दसौँ स्थानभित्र अटाउन सफल भएको छ । ताप्लेजुङको मौवाखोला गाउँपालिकाले ४८.३१ अङ्क र पाँचथरको याङ्वरक गाउँपालिकाले ४८.२६ अङ्क प्राप्त गरेको छ । 

उदयपुर जिल्लाको अन्य छ वटा पालिकाले ७६ पुर्णाकको ५० प्रतिशत अङ्क समेत कटाउन सकेका छैनन् । जिल्लाको कटारी नगरपालिकाले ७६ पुर्णाकमा ३४.७७ अङ्क, ताप्ली गाउँपालिकाले ३०.५४ अङ्क प्राप्त गरेका छन् । त्यसै गरी लिम्चुङबुङ गाउँपालिकाले २८.०७, रौतामाई गाउँपालिकाले २८.०३, त्रियुगा नगरपालिकाले २४.३६ अङ्क र सबैभन्दा कम बेलका नगरपालिकाले २३.०७ अङ्क मात्र प्राप्त गरी जिल्लाकै सबैभन्दा कमजोर कार्य सम्पादन गर्ने पालिकामा दर्ज भएको छ ।

पालिकाहरूको काममा १० असारभित्र बजेट ल्याए-नल्याएको, ३० असार भित्र बजेट पास गरे-नगरेको, घरजग्गा रजिस्ट्रेसन शुल्क, मनोरञ्जन कर तथा विज्ञापन कर बापत उठेको रकममध्ये ४० प्रतिशत प्रदेश सरकारलाई मासिक रूपमा दिए-नदिएको लगायतका आधारमा मूल्याङ्कन गरिन्छ । स्थानीय तहले आगामी आवको आय-व्ययको प्रक्षेपणसहितको अनुमानित विवरण पुस मसान्तभित्र अर्थ मन्त्रालयमा पठाए-नपठाएको, स्थानीय तहले समेत बजेटको वार्षिक समीक्षा कात्तिक मसान्तभित्र सार्वजनिक गरे-नगरेकोजस्ता आधारमा पनि अङ्क दिइन्छ ।

त्यसै गरी यस्तो मूल्याङ्कनमा आन्तरिक राजस्व सङ्कलनको प्रक्षेपित लक्ष्य, आन्तरिक राजस्व सङ्कलनको विवरण, स्थानीय सञ्चित कोष व्यवस्थापन प्रणाली (सूत्र)को प्रयोग लगायतका पक्ष पनि हेरिन्छ । स्थानीय तहले आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्र स्थानीय स्तरको विकासका लागि आवधिक योजना तर्जुमा गरे-नगरेको पनि मूल्याङ्कन हुन्छ । 

स्थानीय तहमा विद्यालय भर्ना भएका बालबालिकाको सङ्ख्या, सामुदायिक विद्यालयबाट एसइईमा ल्याएको ग्रेडिङ, गर्भ जाँच, प्रसूति सङ्ख्या, बालबालिकाको सङ्ख्या, पूर्ण खोप पाएका बालबालिकाको सङ्ख्यालाई समेत सूचकमा राखिएको छ । यस्ता सूचकहरूमा गरिएको मूल्याङ्कनका आधारमा धेरै स्थानीय तहको प्राप्ताङ्क ५० प्रतिशत भन्दा कम छ ।

राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले प्रदेश तथा स्थानीय तहको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन कार्यविधि,२०७८ को दफा ७ को अधीनमा रही प्रदेश तथा स्थानीय तहको लागि निर्धारण गरिएका कार्यसम्पादन सूचकको मूल्याङ्कन गरी अङ्क प्रदान गर्दछ । राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको प्रतिवेदनको आधारमा स्थानीयले पाउने विशेष अनुदान थपघट हुने व्यवस्था छ ।