• ६ वैशाख २०८१, बिहिबार

५५ हजार मिसिलको विद्युतीय अभिलेख

blog

राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसमक्ष सर्वोच्च अदालतको आर्थिक वर्ष २०७९/८० को वार्षिक प्रतिवेदन पेस गर्नुहुँदै प्रधान न्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ ।तस्बिर : सुजन गुरुङ

काठमाडौँ, फागुन १० गते । देशभरिका अदालतमा रहेका ४० लाख मुद्दाका मिसिलमध्ये करिब ५५ हजारको विद्युतीय अभिलेख तयार भएको छ । प्रधान न्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठले बुधबार राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसमक्ष पेस गर्नुभएको आर्थिक वर्ष २०७९/८० को वार्षिक प्रतिवेदन अनुसार ४० लाख ४२ हजार ३८६ थान मुद्दाका मिसिलमध्ये करिब ५५ हजारको विद्युतीय प्रति तयार भइसकेको छ । प्रतिवेदनमा अभिलेख व्यवस्थापनका लागि सबै अदालतमा छुट्टै च्याम्बर आवश्यक भएको निष्कर्ष छ । 

वार्षिक प्रतिवेदनमा भनिएको छ, “देशभरका अदालतमा ४० लाख ४२ हजार ३८६ थान मुद्दाका अभिलेख मिसिल छन् । अभिलेख रहेका मिसिलको वैज्ञानिक ढङ्गले व्यवस्थापन गर्न अभिलेख व्यवस्थापनसम्बन्धी नयाँ सफ्टवेयर निर्माण गरी कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ । हालसम्म सबै अदालतमा गरी करिब ५५ हजार मिसिलको विद्युतीय प्रति तयार भइसकेको छ ।”

मिसिलको विद्युतीय अभिलेखसँगै सर्वोच्चले २०६९ यता विभिन्न तहका अदालतबाट भएका फैसलालाई पनि विद्युतीय अभिलेखमा उपलब्ध गराइरहेको छ । फैसला सर्वसाधारणको पनि पहुँचमा छन् । 

दुईतिहाइ मुद्दा बाँकी

वार्षिक प्रतिवेदन अनुसार सर्वोच्च अदालतमा अघिल्लो वर्षको जिम्मेवारी सरेको २९ हजार ६५४ र नयाँ दर्ता नौ हजार २७९ तथा रिटसमेत गरी ३८ हजार ९३३ थान लगत कायम भएका थिए । जसमध्ये ११ हजार ७३ अर्थात् २८.४४ प्रतिशत मुद्दा तथा रिट फस्र्योट भएका छन् । असार मसान्तसम्म २७ हजार ८६० मुद्दा बाँकी छन् । अघिल्लो वर्ष फस्र्योट दर करिब २१ प्रतिशत थियो । 

सर्वोच्चमा पुराना बक्यौता मुद्दालाई सम्बोधन गर्न प्रत्येक शुक्रबार कार्यालय समयका अतिरिक्त दुई घण्टा कार्यसम्पादन हुँदै आएको छ । पुराना मुद्दा घटाउने लक्ष्यसहित अदालतले अभियान फाँट सञ्चालनमा ल्याएको छ । 

देशभरका सबै तहका अदालत र न्यायाधीकरणमा तीन लाख ३९ हजार ९९० लगत कायम भएकोमा एक लाख ८१ हजार ८४३ थान अर्थात् ५३.४८ प्रतिशत मुद्दा तथा रिट फस्र्योट भएका छन् । अझै एक लाख ५८ हजार १४७ थान मुद्दा बाँकी छन् । 

उच्च अदालतहरूमा जिम्मेवारी सरेका २५ हजार ८५४ थान र नयाँ दर्ता भएका ३७ हजार तथा रिटसमेत गरी ६२ हजार ८५४ लगत कायम भएको थियो । जसमध्ये उच्च अदालतबाट ३८ हजार ८६८ थान अर्थात् ६१.८४ प्रतिशत मुद्दा तथा रिट फस्र्योट भएका छन् । उच्च तहमा अझै २३ हजार ९८६ थान मुद्दा असार मसान्तसम्मका बाँकी छन् । उच्चमा अघिल्लो वर्ष झन्डै ६१ प्रतिशत मुद्दा फस्र्योट भएका थिए । 

जिल्ला अदालतहरूमा अघिल्लो वर्षको जिम्मेवारी सरेका एक लाख दुई हजार ३६९ तथा नयाँ एक लाख ३२ हजार ४६८ गरी दुई लाख ३४ हजार ८३७ लगत कायम भएको थियो । जसमा रिट पनि संलग्न छन् । कुल लगतमध्ये जिल्लाले एक लाख ३० हजार ४०७ अर्थात् ५५.५३ प्रतिशत मुद्दा तथा रिट फस्र्योट गरेका छन् । अझै एक लाख चार हजार ४३० थान मुद्दा बाँकी छन् । अघिल्लो वर्ष जिल्लामा करिब ६४ प्रतिशत मुद्दा फस्र्योट भएको थियो । 

न्यायाधीकरणले लगत सरेकासमेत कुल तीन हजार ३६६ मुद्दामा एक हजार ४९५ थान अर्थात् ४४.४१ प्रतिशत मुद्दा फस्र्योट गरेका छन् । बाँकी मुद्दा एक हजार ८७१ थान छन् । 

दण्ड जरिबाना असुल कति ?

वार्षिक प्रतिवेदन अनुसार अदालतबाट भएको फैसला अनुसार एक लाख ५५ हजार ४४ वर्ष दुई महिना २२ दिन कैद लगतमध्ये ४६ हजार १९ वर्ष दुई महिना १९ दिन असुल भएको छ । एक लाख नौ हजार २५ वर्ष तीन दिन असुल हुन बाँकी छ । 

यस्तै जिल्ला अदालतहरूले असुल गर्नुपर्ने जरिबानाको कुल लगत २१ अर्ब ७३ करोड ४० लाख २० हजार १६१ रुपियाँमध्ये दुई अर्ब ३३ करोड ५५ लाख ५७ हजार ४६ रुपियाँ असुल भएको छ । 

कुल लगतको १०.७५ प्रतिशत जरिबाना मात्र असुल भएको हो । अझै १९ अर्ब ३९ करोड ८४ लाख ६३ हजार ११४ रुपियाँ जरिबाना असुल गर्न बाँकी छ । फैसला कार्यान्वयनका लागि जिल्ला अदालतहरूमा परेका ५३ हजार ८६ निवेदनमध्ये २३ हजार ८९३ फस्र्योट भएका छन् । ४५ प्रतिशत निवेदनको फस्र्योट भएको छ ।