काठमाडौँ, माघ २९ गते । पुरातात्त्विक महत्त्वको रामग्राम क्षेत्र व्यावसायिक प्रयोजनका लागि निजी क्षेत्रलाई दिने गरी भएका निर्णय र सम्झौता बदर गर्न प्रतिनिधि सभाको सार्वजनिक लेखा समितिले निर्देशन दिएको छ । समितिले सम्झौता प्रतिस्पर्धाविहीन भएको, प्रचलित कानुनी व्यवस्था र प्रक्रियाको पालना नभएको र दीर्घकालीन रूपमा राज्यलाई हानि हुने देखिएको भन्दै बदरको निर्देशन दिएको हो ।
सम्बन्धित र सरोकारवाला मन्त्रालयले सहमति नदिँदै गलत नियतले सम्झौता गरेको भन्दै समितिले थप अनुसन्धानका लागि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई समेत निर्देशन दिएको छ । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री सुदन किरातीले समेत सम्झौता गलत भए पुनरवलोकन गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनुभएको थियो ।
निजी कम्पनी प्रमिस्ड ल्यान्डले तयार पारेको गुरुयोजना अनुसार कोषले सम्झौताका लागि २०८० जेठ ३१ गते पर्यटन मन्त्रालयलाई पत्राचार गरेको थियो । तर सहमति नपाउँदै कोषले प्रालिसँग सम्झौता गरेको थियो । कोषको ऐनको दफा १३ (क) ले सम्झौता गर्दा नेपाल सरकारको पूर्वसहमति लिनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । उक्त व्यवस्था पालना नगरी प्रालिसँग सम्झौता भएको थियो ।
यस्तै गैरनाफामुखी संस्था रहेकोमा आय बाँडफाँटको सम्झौता भएको थियो । सार्वजनिक निजी साझेदारी नियमावलीविपरीत हुने गरी ९९ वर्षको सम्झौतासमेत कोष र प्रालिबिच भएको थियो । नियमावलीले अनुमतिपत्रको अवधि सामान्यतया ३० वर्षसम्म तोकेको छ । तर सम्भाव्यता, लगानी र निर्माणका दृष्टिकोणले नेपाल सरकारले अनुमतिपत्रको अवधि ५० वर्षसम्म पुर्याउन सक्ने व्यवस्था गरेको छ ।
समितिले रामग्राम क्षेत्रको गुरुयोजना कार्यान्वयन र जग्गा अधिग्रणका लागि आवश्यक बजेटको व्यवस्था गर्न पनि सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । मायादेवी मन्दिर जीर्णोद्धार, मार्कर स्टोन स्तम्भ, सभाहल निर्माणलगायतमा सम्पदा प्रभाव मूल्याङ्कनबिना नै कार्यसम्पादन गरेकोमा खतरा सूचीमा किन नराख्ने भनी गरिएको पत्राचारबारे पनि समितिले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ । पत्राचारपछि भएका कामकारबाहीबारे समितिलाई जानकारी उपलब्ध गराउन पनि समितिले पर्यटन मन्त्रालय र कोषलाई निर्देश गरेको छ ।
समितिले एनसेल सेयर खरिदबिक्री छानबिन प्रकरणको प्रतिवेदन समितिलाई यथाशीघ्र उपलब्ध गराउन पनि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद् कार्यालयलाई निर्देशन दिएको छ ।
सम्झौता नियतवश गरियो
समिति सदस्यहरूले सम्झौता गलत नियतले भएकाले बदरको माग गरेका थिए । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद मनीष झाले सम्झौतामा सार्वजनिक निजी साझेदारी ऐन, कोष सञ्चालन ऐनको व्यवस्थासमेत पालना नभएकाले बदरको माग गर्नुभएको थियो । झाले प्रक्रियागत रूपमा समेत झुक्याउने काम भएको बताउनुभयो । कांग्रेस सांसद् अर्जुननरसिंह केसीले प्रतिस्पर्धा नगरी सम्झौता गरिनु गलत भएकाले बदरको माग गर्नुभयो । कांग्रेसकै राजेन्द्र केसीले सम्झौता गलत नियतबाट भएको बताउनुभयो । केसीले प्रमिस्ड ल्यान्डको पृष्ठभूमि, विश्वसनीयतामा पनि प्रश्न गर्नुभयो ।
सांसद अमरेशकुमार सिंहले प्रचलित कुन कानुनमा लिज ९९ वर्षको हुन्छ भन्ने प्रश्न गर्दै प्रतिस्पर्धा नगरी सम्झौता गर्नु गलत भएको बताउनुभयो । कांग्रेस सांसद रामकृष्ण यादवले सम्झौता र यसमा जोडिएका व्यक्तिमाथि अख्तियारले छानबिन गर्नुपर्ने माग राख्नुभयो । सांसद प्रेम आलेले प्रतिस्पर्धा नगरी सम्झौता गरिएकाले खारेजीको माग गर्नुभयो ।
एमाले सांसद तारा लामाले गलत नियतको सम्झौताका लागि मन्त्री र सम्बन्धित पदाधिकारीको राजीनामा माग्नुभयो । सांसद राजेन्द्र लिङ्देनले नियतवश सम्झौता गरेकाले निर्णय बदर गरी अख्तियारलाई छानबिनका लागि निर्देशन दिनुपर्ने बताउनुभयो । सांसद योगेश भट्टराईले द्विपक्षीय सम्झौता नै काल्पनिक देखिएको भन्दै निजी कम्पनीले नै जग्गा खरिद गरी उसैलाई व्यावसायिक कार्यका लागि दिनु गलत हुने बताउनुभयो । कोषका उपाध्यक्ष लामाले गोकर्ण, चन्द्रागिरि लगायतका क्षेत्र पनि लिजमा दिएको जिकिर गर्नु धार्मिक क्षेत्रको ऐतिहासिक र सैद्धान्तिक महत्त्व नबुझेको टिप्प्णी भट्टराईले गर्नुभयो । उहाँले गलत नियतबाट हतारमा निर्णय भएको भन्दै रद्द र थप छानबिन हुनुपर्ने धारणा राख्नुभएको थियो ।
