ऊर्जा विकास दशक कार्यान्वयन गर्न १२ बुँदे सुझाव

अमरराज नहर्की
तनहुँ, चैत २१ गते । प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह (बालेन)समक्ष तनहुँ क्षेत्र नम्बर–२ का प्रतिनिधिसभा सदस्य एवम् राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका केन्द्रीय ऊर्जा तथा जलस्रोत विभाग प्रमुख इन्जिनियर श्रीराम न्यौपानेले ऊर्जा क्षेत्रको विकासका लागि नीतिगत तथा कार्यगत सुझाव पेस गर्नुभएको छ। सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा शुक्रबार उहाँले ऊर्जामा आत्मनिर्भर नेपाल बनाउने लक्ष्यसहित “ऊर्जा विकास दशक” सफलतापूर्वक कार्यान्वयन गर्न १२ बुँदे सुझाव पेस गर्नुभएको हो।

सांसद न्यौपानेले प्रधानमन्त्रीलाई बुझाउनुभएको सुझावमा आगामी पाँच वर्षमा १५ हजार मेगावाट र एक दशकभित्र ३० हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने राष्ट्रिय लक्ष्य हासिल गर्न जलविद्युत्, प्रसारण र वितरण पूर्वाधारलाई युद्धस्तरमा अघि बढाउनुपर्ने उल्लेख छ।

ऊर्जा विकासमा अवरोधका रूपमा रहेका भूमि, वन तथा वातावरणसम्बन्धी जटिल कानुनी प्रक्रियाहरू संशोधन गरी सम्पूर्ण स्वीकृति प्रक्रिया ऊर्जा मन्त्रालयबाटै एकीकृत रूपमा सम्पन्न हुने व्यवस्था मिलाउन उहाँले आग्रह गर्नुभएको छ।

जलविद्युत् परियोजनाका लागि हाल आठ मन्त्रालय र २३ विभाग धाउनुपर्ने झन्झटपूर्ण प्रणालीको अन्त्य गर्दै ‘एकल बिन्दु सेवा’ लागू गरी अनुमतिपत्र, वातावरणीय स्वीकृति र भूमि व्यवस्थापन एकै स्थानबाट उपलब्ध गराउनुपर्ने सुझावमा समेटिएको छ।

त्यस्तै, हालको ३५ वर्षे उत्पादन अनुमतिपत्र प्रणालीलाई सुधार गरी ५० वर्षे दीर्घकालीन अनुमतिपत्रको व्यवस्था गर्न तथा ऊर्जा व्यापारलाई निजी क्षेत्रका लागि समेत खुला गर्न माग गरिएको छ।

सांसद न्यौपानेले आन्तरिक विद्युत् खपत वृद्धि गर्न स्टिल, सिमेन्ट, जडीबुटी प्रशोधन र डाटा सर्भर स्टेशनजस्ता ठूला उद्योगलाई विशेष प्रोत्साहन दिनुपर्नेमा जोड दिनुभएको छ।

सन् २०३५ सम्म प्रतिव्यक्ति वार्षिक विद्युत् खपत एक हजार ५०० किलोवाट घण्टा पुर्‍याउने लक्ष्यका साथ काम गर्नुपर्ने तथा भारत र बङ्गलादेशसँग सशक्त ऊर्जा कूटनीति सञ्चालन गरी नेपाललाई दक्षिण एसियाको विश्वसनीय ऊर्जा आपूर्तिकर्ता राष्ट्रका रूपमा स्थापित गर्नुपर्ने सुझावमा उल्लेख छ।

प्रधानमन्त्रीलाई बुझाइएको सुझावपत्रमा राष्ट्रिय महत्त्वका जलविद्युत् आयोजनाहरू समयसीमाभित्र सम्पन्न गराउन आयोजना क्षेत्रको सुरक्षा जिम्मेवारी सरकारले लिनुपर्ने र अवरोधकारी गतिविधिलाई कडाइका साथ नियन्त्रण गर्नुपर्ने विषयलाई समेत प्राथमिकता दिइएको छ।

पार्टीको वाचापत्रमा उल्लेखित ऊर्जासम्बन्धी लक्ष्य प्राप्त गर्न यी नीतिगत सुधार अनिवार्य रहेको सांसद न्यौपानेले बताउनुभएको छ।