रजनी योगी
सुर्खेत, माघ २८ गते । अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुले रोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य, आयआर्जनलगायतका सेवामा समावेशी र समान पहुँच हुन नसकेको बताउनुभएको छ । वीरेन्द्रनगरमा आइतबार आयोजित अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको सवालमा सरोकारवालासँगको समन्वय बैठकमा बोल्दै उहाँहरुले सो कुरा बताउनुभएको हो ।
कर्णाली प्रदेशमा अशक्ततामैत्री पूर्वाधारहरुको अभाव रहेको र सबै किसिमका अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुका लागि आवश्यक सहायक सामग्रीहरु सहज उपलब्धता हुन नसकेको अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुले बताएका छन् । राष्ट्रिय अपाङ्ग महासङ्घ कर्णाली प्रदेशका अध्यक्ष विष्णु शर्माले अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरु असमानता र गैर भेदभावमा पर्ने भएकाले भेदभाव उन्मूलन गर्न कानुनी संरक्षणात्मक व्यवस्थाको पालना गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
ऐन नियम र नीति कार्यान्वयन गर्नुपर्ने, अपाङ्गताको अवस्था, अध्ययन अनुसन्धान गरेर सेवा विश्लेषण गर्नुपर्ने उहाँको भनाइ छ । अपाङ्गताको आधारमा शारीरिक र मानसिक अखण्डताको लागि सम्मानको अधिकारको प्रत्याभूति गराउनुपर्ने उहाँले बताउनुभयो ।
दृष्टिविहीन अपाङ्गता हुनुभएका भेरीगङ्गा नगरपालिकाका शेरबहादुर वलीले हरेक क्षेत्रमा आफूहरूको अर्थपूर्ण सहभागिता हुन नसकेको बताउनुभयो । परोपकारी सेवा भावले आफूहरूलाई समेट्न खोजिएको उहाँको गुनासो छ । संविधानमा व्यवस्था भएबमोजिम अधिकार नपाएको भन्दै उहाँले अस्पताल, विद्यालय, सवारीसाधन र समाजमा अपहेलित भइरहेको जानकारी दिनुभयो । सार्वजनिक सेवा लिन होस् वा अवसरको खोजी गर्दा अपाङ्गता भएका नागरिकहरूलाई असहजता सिर्जना हुने गरेको छ । ऐनमा व्यवस्था भए पनि व्यवहारमा बेवास्ता हुँदा अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई सेवा लिन सास्ती हुनेगरेको उहाँको भनाइ छ ।
आगामी पञ्चवर्षीय योजनामा प्रदेशका सबै मन्त्रालयले अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुका सवाललाई समेट्नुपर्ने गैरसरकारी महासङ्घका प्रदेश अध्यक्ष घनश्याम केसीले बताउनुभयो।
विभिन्न अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुका लागि शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, आयआर्जन, सिप क्षमता विस्तार, अपाङ्गतामैत्री संरचना निर्माणको कुरालाई समावेशी पहुँच तथा नीतिमा समावेश गर्नुपर्ने उहाँको भनाइ छ । विभिन्न सङ्घसंस्थाले अपाङ्गताका क्षेत्रमा पैरवी गरिरहेको भन्दै उहाँले न्यायमा पहुँच पुर्याउन आवश्यक रहेको बताउनुभयो ।
यसैगरी नेपाल राष्ट्र बैंकका प्रतिनिधि रमेश पंगेनीले बैकले प्रवाह गर्ने सेवामा अपाङ्गता भएकालाई थप सहज बनाइएको बताउनुभयो । भौतिक संरचनादेखि बैंक अनुदानमा समेत सहज व्यवस्था गरिएको उहाँको भनाइ छ ।
कार्यक्रममा अपाङ्गतामैत्री भौतिक संरचना नभएको, अपाङ्गता महिलाको प्रतीनिधित्व, दलित जनजाति पिछडिएको वर्ग, अल्पसङ्ख्यक वर्गको समावेशी र उजागर गर्न तीन तहका सरकारको भूमिका महत्वपूर्ण हुने जनाइएको छ । कार्यक्रममा सहकारीका प्रतिनिधि, नेपाल राष्ट्र बैंकका प्रतिनिधि, अपाङ्गताका क्षेत्रमा काम गर्ने सङ्घसंस्थाका प्रतिनिधि, सुरक्षा निकायका प्रतिनिधि, इन्सेक कर्णाली प्रदेशका प्रतिनिधि र सञ्चारकर्मीलगायतको सहभागिता थियो ।
