काठमाडौँ, मङ्सिर २३ गते । अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने नीति अवलम्बन गर्दै चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिको पहिलो त्रैमासिक समीक्षा सार्वजनिक भएको छ । नेपाल राष्ट्र बैङ्कले शुक्रबार सार्वजनिक गरेको आव २०८०/८१ को मौद्रिक नीतिको पहिलो त्रैमासिक समीक्षामार्फत कर्जाको माग बढाउने तथा नीतिगत दर हेरफेर गर्दै लचिलो नीति अवलम्बन गरिएको छ ।
मौद्रिक नीतिको पहिलो त्रैमासिक समीक्षामा अर्थतन्त्रको आन्तरिक पक्षलाई ध्यानमा राखेर चालु पुँजी कर्जासम्बन्धी मार्गदर्शनलाई लचिलो बनाई कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ । समीक्षामा आवासीय घर कर्जाको सीमा वृद्धि गर्नुका साथै सेयर धितो कर्जा, रियल स्टेट कर्जा तथा हायर पर्चेज कर्जाका विद्यमान जोखिम भारसम्बन्धी व्यवस्थालाई खुकुलो बनाइएको छ ।
राष्ट्र बैङ्कका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले नीतिगत दर घटाउँदा ऋणको माग बढ्ने अपेक्षा गर्दै अहिले बजारमा कर्जाको माग बढाउनुपर्ने भएकाले पनि नीतिगत दर घटाइएको बताउनुभयो । डिबेन्चरको आकार ठुलो भएको धारणा व्यक्त गर्दै उहाँले भन्नुभयो, “बजारमा अहिले कर्जाको माग छैन । कर्जाको माग बढाउन नीतिगत दर घटायौँ । यो तत्कालका लागि मात्रै हो । पछि बजार सुदृढ भएपछि यस्तो नीति रहँदैन ।”
मुद्रास्फीति घट्दै गएकाले मौद्रिक नीतिको समीक्षामार्फत नीतिगत दर हेरफेर गरेको भन्दै उहाँले केही दिनमा प्रकाशित हुने तथ्याङ्कले त्यो पुष्टि हुने बताउनुभयो । गभर्नर अधिकारीले विप्रेषणसम्बन्धी कारोबार गर्ने संस्थाबाट १० देखि १५ हजार रुपियाँसम्मको आन्तरिक विप्रेषण मात्रै खुलाउने तयारी भएको बताउनुभयो । उहाँले हुन्डी कारोबार बढेको भन्दै आन्तरिक विप्रेषण सेवा नै बन्द गरिदिएपछि जनतालाई एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा रकम पठाउन अप्ठ्यारो हुँदै आएको गुनासो आएकाले सहजीकरण गर्न खोजिएको बताउनुभयो ।
समीक्षामा चालु आवको पहिलो त्रैमासिकसम्म पनि मूल्यमा चाप कायमै रहेको र असोज मसान्तमा वार्षिक बिन्दुगत उपभोक्ता मुद्रास्फीति ७.५० प्रतिशत रहेको उल्लेख गरिएको छ ।
आघिल्लो आर्थिक वर्षको पहिलो तीन महिनाको तुलनामा आव २०८०/८१ को सोही अवधिमा कुल वैदेशिक व्यापार १.३० प्रतिशतले बढेको छ भने वस्तु निर्यात २.३० प्रतिशतले घटेको र वस्तु आयात १.७० प्रतिशतले बढेको छ । यसै गरी कुल वस्तु व्यापार घाटा २.१० प्रतिशतले बढेको छ ।
शोधनान्तर बचत वृद्धि भएका कारण मौद्रिक विस्तार भएको र कर्जाको ब्याजदर घटिरहेको सन्दर्भमा चालु आवको बजेट वक्तव्यमा घोषणा गरिएका आर्थिक सुधारसम्बन्धी कार्ययोजनाको कार्यान्वयनबाट आर्थिक गतिविधि चलायमान भई आन्तरिक माग विस्तार हुने विषय मौद्रिक नीतिको समीक्षामा उल्लेख गरिएको छ ।
