निजी क्षेत्रद्वारा स्वागत

गोरखापत्र समाचारदाता

काठमाडौँ, चैत १६ गते । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले सार्वजनिक गरेको शासकीय सुधारसम्बन्धी एक सय कार्यसूची (कार्य योजना) मा निजी क्षेत्रले स्वागत गरेको छ । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घ, नेपाल उद्योग परिसङ्घ र स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकको संस्था नेपाल (इप्पान) ले बेग्लाबेग्लै विज्ञप्ति जारी गरी निजी क्षेत्रको प्रवर्धनमा सरकारबाट भएको पहलको स्वागत गरेका हुन् ।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घले स्वागत गरेको छ । महासङ्घले गत कात्तिकमा आर्थिक बहस : २.० कार्यक्रम आयोजना गरी परिवर्तित अवस्थामा उक्त रणनीति आवश्यक भएको भन्दै पहिलो पटक सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको थियो । महासङ्घले सो अवधारणापत्र कार्यान्वयनको प्रत्याभूत हुनु स्वागतयोग्य भनेको हो । 

महासङ्घका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले सरकारको यो निर्णयले निजी क्षेत्रका व्यवसाय, व्यक्तिगत र लगानीको सुरक्षा र आवश्यक प्रवर्धन सरकारले प्रत्याभूत गर्ने प्रतिबद्धताले निजी क्षेत्रको मनोबल बढाई लगानी प्रवर्धनमा सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरेको बताउनुभयो । 

नेपाल सरकारको शासकीय सुधारसम्बन्धी सयबुँदे कार्यक्रमको ६० औँ बुँदामा पिएसपिपी समेटिएको छ । असान्दर्भिक तथा धेरै पुराना ऐन खारेजी तथा नीतिगत सुधारको प्रतिबद्वताको नेपाल उद्योग परिसङ्घले स्वागत गरेको छ । परिसङ्घले सुझाउँदै आएको विदेशमा लगानी गर्न प्रतिबन्ध लगाउने ऐन, क्षतिपूर्ति ऐनलगायतका कानुन खारेज गर्ने सरकारको निर्णय स्वागतयोग्य भनेको छ । 

यसै गरी राजस्व अनुसन्धान विभाग खारेज गर्ने निर्णयको पनि परिसङ्घले स्वागतयोग्य भनेको छ । सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई पूर्ण रूपमा डिजिटल, एकद्वार र अन्तरआबद्ध प्रणालीमा रूपान्तरण गर्ने, सुशासन प्रवर्धन, भ्रष्टाचार नियन्त्रण तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा पारदर्शिता र जवाफदेहिता स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकको संस्था नेपाल इप्पानले सरकार गठन भएलगत्तै सार्वजनिक भएको शासकीय सुधारसम्बन्धी एक सय कार्यसूची (कार्ययोजना) ले देशको ऊर्जा क्षेत्रलाई आर्थिक रूपान्तरणको प्रमुख आधारका रूपमा विकास गर्र्ने घोषणा र यसका लागि समय नै तोकेर कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धताको स्वागत गरेको छ ।

कार्ययोजनामा निजी क्षेत्रले लामो समयदेखि उठाउँदै आएको ऊर्जालाई आर्थिक समृद्धिको आधार बनाउनु पर्छ भन्ने मान्यतालाई आत्मसात् गरिएको भन्दै ऊर्जा उद्यमीमा नयाँ उत्साहको सञ्चार भएको इप्पानले जनाएको छ । सात वर्षदेखि पेन्डिङ रहेका सबै विद्युत् खरिद सम्झौता (पिपिए) अधिकतम १८० दिनभित्र खोल्ने घोषणाले पिपिएका लागि आवेदन दिइसकेका करिब १३ हजार मेगावाटका आयोजनाको पिपिए कम्तीमा छ महिनाभित्र भइसक्ने अपेक्षा गरेको छ ।