बुटवल समाचारदाता
बुटवल, कात्तिक ५ गते । लुम्बिनी प्रदेश सरकारले प्रदेशका १३ वटा अस्पतालमा गठन गरेको अस्पताल विकास समिति खारेज गरिएको छ । प्रदेश मन्त्रीपरिषद् बैठकले अस्पताल विकास समिति (गठन तथा सञ्चालन) नियमावली २०८० स्वीकृत गर्दै अस्पताल विकास समिति गठन आदेश खारेज गर्ने निर्णय गरेको प्रदेश सरकारका प्रवक्ता तथा गृहमन्त्री सन्तोषकुमार पाण्डेले जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार अस्पताल विकास समिति गठन आदेश खारेज गर्ने सूचना राजपत्रमा प्रकाशन गरिने छ ।
उता प्रदेश सरकारले अस्पताल विकास समिति खारेज गर्ने निर्णयको नेकपा (एमाले) लुम्बिनी प्रदेश संसदीय दलले विरोध गरेको छ । एमालेका प्रमुख सचेतक तुलसी चौधरीले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै राजनीतिक पूर्वाग्रहका आधारमा अस्पताल विकास समिति खारेज गर्ने प्रदेश सरकारको निर्णय तत्काल फिर्ता गर्न माग गरिएको छ ।
यसै गरी लुम्बिनी प्रदेश सरकारले सिकलसेल, थालसेमिया र हेमोफिलियाका बिरामीको परिवारलाई निःशुल्क स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने भएको छ । त्यसका लागि लुम्बिनी प्रदेश सरकारको मन्त्रीपरिषद् बैठकले कार्यविधि २०८० स्वीकृत गरेको छ ।
यस्तै मन्त्रीपरिषद् बैठकले आँखाको नानी निःशुल्क प्रत्यारोपण (कर्निया ट्रान्सप्लान्टेसन) शोधभर्नासम्बन्धी कार्यविधि २०८० समेत स्वीकृत गरेको प्रदेश सरकारका प्रवक्ता तथा गृहमन्त्री पाण्डेले जानकारी दिनुभयो । मन्त्रीपरिषद्ले ४० वर्षभन्दा माथिका लागि नसर्ने (मधमेह, उच्च रक्तचाप र मिर्गाैला) रोग स्क्रिनिङ कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि २०८० समेत स्वीकृत गरेको छ ।
त्यसै गरी ज्येष्ठ तथा अति अशक्त नागरिकसँग स्वास्थ्यकर्मी कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि २०८०, स्वास्थ्य संस्था स्थापना, सञ्चालन, नवीकरण तथा स्तरोन्नति (चौथो संशोधन) नियमावली २०८० समेत स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको छ । लुम्बिनी सरकारले प्रदेशको राजधानी क्षेत्रमा गरेको जग्गा रोक्का फुकुवा गरेको छ । लामो समयसम्म जग्गा रोकी राख्दा नागरिकको जनजीवनमा समेत असर पर्न थालेपछि जनताको हितका लागि केही सर्त राखेर राजधानी क्षेत्रको जग्गा फुकुवा गरिएको प्रदेश सरकारले जनाएको छ ।
प्रदेश मन्त्रीपरिषद्को शुक्रबार सम्पन्न बैठकले राजधानी क्षेत्र राप्ती गाउँपालिका, गढवा गाउँपालिकाका केही वडा, अर्घाखाँचीको शीतगङ्गा नगरपालिका र लमही नगरपालिकाका केही वडामा गरिएको जग्गा रोक्कालाई कित्ताकाट नहुने र यथा अवस्थामा बिक्रीवितरणका लागि फुकुवा गर्ने निर्णय गरेको हो । प्रवक्ता पाण्डेयले राजधानी क्षेत्रमा रोक्का भएको जग्गा सरकारले फुकुवा गरेको बताउनुभयो । तीन वर्षअघि राजधानी कार्यान्वयनका लागि भन्दै शङ्कर पोख्रेल नेतृत्वको सरकारले राजधानी तोकिएको क्षेत्र राप्ती उपत्यकाको जग्गा बिक्रीवितरण र खण्डीकरणमा रोक लगाएको थियो ।
