उपभोक्ता समिति र अधिकार
१. उपभोक्ता समिति भनेको के हो ? उपभोक्ता समितिबाट निर्माण कार्य गराउनुका फाइदाहरू उल्लेख गर्नुहोस् ।
निर्माण कार्यबाट प्रत्यक्ष लाभ पाउने व्यक्तिहरूले कुनै निर्माण कार्यको निर्माण, सञ्चालन, मर्मत सम्भार गर्नका लागि आफूहरूमध्येबाट गठन गरेको समितिलाई उपभोक्ता समिति भनिन्छ । लाभग्राहीहरूको प्रत्यक्ष सहभागितामा विकास निर्माण, सञ्चालन तथा व्यवस्थापन गर्दा विकास कार्य प्रभावकारी हुने विश्वासका साथ उपभोक्ता समितिलाई सामान्य प्रकृतिका निर्माण कार्यमा सहभागी गराउने अभ्यासको थालनी भएको पाइन्छ । सार्वजनिक खरिद ऐन तथा नियमावलीले सार्वजनिक खरिदका विधि अन्तर्गत उपभोक्ता समितिलाई समावेश गरी उपभोक्ता समितिबाट खरिद कार्य गर्ने प्रक्रिया उल्लेख गरेको पाइन्छ । उपभोक्ता समितिबाट विकास निर्माणका कार्य गराउनुका फाइदा धेरै हुँदाहुँदै पनि उपभोक्ता समितिलाई यसको मर्म अनुसार परिचालन गर्न नसक्दा समस्याहरू देखा परेका छन् ।
उपभोक्ता समितिबाट विकास निर्माणका कार्य गराउनुका फाइदाहरू
– स्थानीय ज्ञान, सिप, श्रम, प्रविधि र स्रोतसाधनको परिचालन र उपयोग हुने,
– स्थानीयस्तरमा श्रममूलक रोजगारीका अवसर सिर्जना हुने,
– स्थानीय विकास निर्माणमा समुदायको स्वामित्वभाव र चासो बढ्ने,
– विकासमा जनसहभागिता, पारदर्शिता र जबाफदेहिता प्रवर्धन हुने,
– पिछडिएको समुदायको सशक्तीकरण र मूलप्रवाहीकरण हुने,
– सामुदायिक विकासमा समुदायको नेतृत्व स्थापित हुने,
– काममा अपनत्व अभिवृद्धि भई तोकिएको परिमाण, लागत, गुणस्तर र समयसीमाभित्र सम्पन्न हुने,
– समुदायका सदस्यहरूबिच सम्पर्क र अन्तव्रिर्mया सघन हुन गई सामाजिक सद्भाव बढ्ने,
– समाजमा सहकार्यात्मक कार्यशैली प्रवर्धन हुने,
– निर्मित संरचनाको संरक्षण, रेखदेख र मर्मत सम्भार हुने,
– निर्मित संरचनामा मौलिक संस्कृति प्रतिविम्बित भई रैथाने संस्कृति र शैलीको संरक्षणमा सहयोग पुग्ने,
– आयोजना कार्यान्वयन छिटो र सहज हुने,
– आयोजना कार्यान्वयनबाट पृष्ठपोषण प्राप्त भई सुधारका लागि मार्ग खुल्ने,
– अन्त्यमा उपभोक्ता समितिबाट निर्माण कार्य गराउँदा विकास प्रव्रिmयामा समुदायको स्वामित्व, नेतृत्व र सहभागिता अभिवृद्धि भई निर्माण कार्यको गुणस्तर र दिगोपना सुनिश्चित गर्न सहयोग पुग्दछ । उपभोक्ता समितिको व्यावहारिक अभ्यासमा देखा परेका विकृतिहरू न्यूनीकरण गर्दै उपभोक्ता समितिलाई यसको मर्म अनुरूप परिचालन गरी विकास निर्माणलाई गति दिनु आजको आवश्यकता हो ।
२. सार्वजनिक निकायले आह्वान गर्ने बोलपत्रको सूचनामा खुलाउनुपर्ने विषय उल्लेख गर्नुहोस् ।
सार्वजनिक खरिदलाई खुला, पारदर्शी, प्रतिस्पर्धी र विश्वसनीय बनाउँदै सार्वजनिक खर्चको अधिकतम प्रतिफल प्राप्त गर्न सार्वजनिक खरिद ऐन कार्यान्वयनमा रहेको छ । सार्वजनिक
खरिदसम्बन्धी सूचनामा एकरूपता कायम गर्ने हेतुले सार्वजनिक निकायले आह्वान गर्ने बोलपत्रको सूचनामा उल्लेख गर्नुपर्ने विषयहरू सार्वजनिक खरिद ऐन र नियमावलीमा व्यवस्था गरिएको छ । जुन निम्न अनुसार रहेका छन् ः
– बोलपत्र आह्वान गर्ने सार्वजनिक निकायको नाम र ठेगाना,
– खरिद कार्यको प्रकृति र समय सीमा,
– मालसामान आपूर्ति गर्नुपर्ने, सेवा प्रदान गर्नुपर्ने वा निर्माण कार्य गर्नुपर्ने स्थान,
– बोलपत्र जमानत आवश्यक पर्ने भएमा सोको रकम र मान्य अवधि,
– बोलपत्र जमानत आवश्यक पर्ने भए बोलपत्रको मान्य अवधि,
– बोलपत्रसम्बन्धी कागजात पाइने स्थान, प्राप्त गर्ने तरिका र सोबापत लाग्ने दस्तुर,
– बोलपत्र पेस गर्ने वा पठाउने स्थान, तरिका, अन्तिम मिति र समय,
– बोलपत्र खोल्ने मिति, समय, स्थान र बोलपत्र खोल्ने समयमा बोलपत्रदाता वा निजको अधिकार प्राप्त प्रतिनिधिलाई आमन्त्रण गर्ने कुरा,
– राष्ट्रिय वा अन्तर्राष्ट्रियस्तरको बोलपत्रको जानकारी, पूर्वयोग्यता, योग्यतासहित वा योग्यतारहित बोलपत्रको जानकारी,
– बोलपत्र आह्वान गरिएको खरिद विधिको जानकारी, विद्युतीय बोलपत्र दाखिला गर्ने तरिकाको जानकारी,
– तोकिएको सीमासम्मको लागत अनुमानको जानकारीलगायत,
– सार्वजनिक निकायले आवश्यक ठानेका अन्य कुरा ।
– अन्त्यमा खरिद कार्यलाई प्रतिस्पर्धी र पारदर्शी बनाउन खरिदसम्बन्धी सूचना सबैको पहुँच र जानकारीमा पुग्न जरुरी छ । खरिद कानुन र विद्युतीय खरिद प्रणाली प्रतिकूल नहुने गरी बोलपत्रको सूचना आह्वान प्रव्रिmयालाई मितव्ययी र पारदर्शी बनाउनु आवश्यक छ ।
३. माइन्युटिङ भनेको के हो ? यसको आवश्यकता उल्लेख गर्दै माइन्युट लेख्दा ध्यान दिनुपर्ने विषयहरू प्रस्तुत गर्नुहोस् ।
बैठकमा सहभागीहरूको उपस्थिति विवरण, छलफलका मुख्य विषयवस्तु र बैठक निर्णयलाई लिखित रूपमा दस्ताबेजीकरण गर्ने कार्यलाई माइन्युटिङ भनिन्छ । बैठकमा प्रस्तुत भएका विषयवस्तु र छलफलको निचोडलाई अभिलेखको रूपमा सुरक्षित गर्न माइन्युटिङ गरिन्छ । माइन्युटिङको आवश्यकता र माइन्युट लेख्दा ध्यान दिनुपर्ने कुरा निम्न छन् :
माइन्युटिङको आवश्यकता
– बैठकका गतिविधिको संस्थागत सम्झना तयार गरी भविष्यमा हुने बैठकका लागि आवश्यक तयारी गर्न,
– बैठकका निर्णयहरू पछिसम्म सुरक्षित गरी प्रमाणका रूपमा प्रस्तुत गर्न,
– बैठकबाट के परिणाम निस्कियो भनी बैठकमा सहभागी भएका वा सहभागी नभएका अन्य सरोकारवालालाई जानकारी दिन,
– बैठकका निर्णय कार्यान्वयनमा भूमिका र जिम्मेवारी प्रस्ट गर्न,
– बैठकमा व्यक्त प्रतिबद्धता र सहमतिप्रति सहभागीहरूलाई जबाफदेही बनाउन,
माइन्युट लेख्दा ध्यान दिनुपर्ने कुरा
– बैठकको मिति, समय र स्थान खुलाउने,
– बैठकको अध्यक्षता गर्ने पदाधिकारी खुलाउने,
– नियमित प्रकृतिको बैठकमा अघिल्लो बैठकको आधारमा क्रमबद्ध रूपमा बैठक सङ्ख्या उल्लेख गर्ने,
– सहभागीहरूको विवरणसहितको उपस्थिति तयार गर्ने,
– उपस्थिति तयार गर्दा मर्यादाक्रम ख्याल गरी सोही अनुसार गर्ने,
– छलफलका विषयवस्तु र निर्णयलाई क्रमबद्ध रूपमा उल्लेख गर्ने,
– खेस्रा गरेर अन्तिम निर्णय लेख्ने,
– केरमेट भएको ठाउँमा अध्यक्षबाट हस्ताक्षर गराउने, निर्णय लेखिसकेपश्चात् अध्यक्षता गर्ने व्यक्तिसहित अन्य सहभागीबाट हस्ताक्षर गरी माइन्युट बन्द गर्ने,
– फरक मत लेख्नुपर्ने अवस्थामा तलपट्टि फरक मत लेखी फरक मत लेख्ने व्यक्तिको हस्ताक्षरबाट माइन्युट बन्द गर्ने,
– अन्त्यमा बैठकका निर्णयलाई लिखित दस्ताबेजका रूपमा सुरक्षित गरी पछिसम्म उपयोगमा ल्याउन माइन्युटिङको महत्व रहन्छ ।
– माइन्युटमा उतार भएका विषयवस्तुलाई डिजिटल स्वरूपमा तयार गरी सुरक्षित राख्नु उपयुक्त हुन्छ ।
४. क्याटलग सपिङ विधि भनेको के हो ? यस विधिबाट के कस्तो खरिद कार्य गर्न सकिन्छ ? खरिद प्रक्रियासहित सङ्क्षेपमा उल्लेख गर्नुहोस् ।
कुनै यान्त्रिक प्रकृतिका मालसामानको उत्पादक वा उत्पादकको अधिकृत बिक्रेताले निर्धारण गरेको दरमा प्रतिस्पर्धा गराई सार्वजनिक निकायले मालसामान खरिद गर्ने विधिलाई क्याटलग सपिङ विधि भनिन्छ । सार्वजनिक निकायलाई आवश्यक पर्ने जटिल र विशेष प्रकृतिका यान्त्रिक उपकरणहरू एवं सवारी साधनहरू तुलनात्मक रूपमा छोटो अवधिमा खरिद गरी प्रयोगमा ल्याउन यस विधिको अवलम्बन गरिन्छ ।
क्याटलग विधिबाट हुन सक्ने खरिद कार्य र प्रक्रिया
– यस विधिबाट खरिद गर्न सकिने वस्तुहरूमा हेभी इक्विपमेन्ट, सवारी साधन, औजार, मेसिनरी, उपकरण र स्वास्थ्य सेवाका आवश्यक पर्ने उपचारजन्य उपकरणहरू जस्तै : एक्सरे, एमआरआई मेसिन आदि रहेका छन् ।
– यस विधिबाट खरिद गर्न सकिने मालसामानको रकमको सीमा तोकिएको छ । जसमा हेभी इक्विपमेन्ट वा सवारी साधन मुअकसहित साठी लाख रुपियाँसम्म, औजार, मेसिनरी, उपकरण वा अन्य यान्त्रिक मालसामानहरू मुअकसहित २५ लाख रुपियाँसम्म र एक्सरे तथा एमआरआईलगायतका उपचारजन्य यन्त्रको हकमा मुअकसहित ४० लाख रुपियाँसम्मको सीमा रहेको छ ।
– उत्पादक कम्पनी वा अधिकृत बिक्रेताको मौजुदा सूची तयार गरी प्रस्ताव माग गरेर खरिद कार्य अगाडि बढाइन्छ ।
– कम्पनीले सार्वजनिक गरेको मूल्य र सुविधामध्ये मूल्यमा हुने छुट वा सुविधामा थप हुन सक्ने विषयलाई प्रतिस्पर्धाको आधार बनाई प्रस्ताव मूल्याङ्कन गरिन्छ ।
– यस विधि प्रयोग गरी खरिद गर्न प्रस्ताव पेस गर्ने प्रयोजनका लागि बोलपत्र जमानत राख्नु पर्दैन ।
– अन्त्यमा क्याटलग सपिङ विधि जटिल प्रकृतिका मालसामानको खरिद कार्यमा उपयोगी सिद्ध हुने विधि हो । मालसामानको निर्माण गर्ने कम्पनी वा उत्पादक वा सोको अधिकृत बिव्रmेताले मात्र यस विधिबाट हुने खरिद प्रव्रिmयामा सहभागिता जनाउन सक्दछन् ।
५. नेपालमा जलसम्पदाको महìव के कस्तो रहेको पाउनुहुन्छ ? उल्लेख गर्नुहोस् ।
नेपालका विभिन्न भूभागमा रहेका नदीनाला, तालतलैया, तातोपानी कुण्ड, पानीका मुहान, कुवा, पोखरीलगायतका प्रकृतिप्रदत्त स्रोतहरू नै नेपालका जलसम्पदा हुन् । नेपालमा जलसम्पदाको बहुआयामिक उपयोग गर्न सकिने अवस्था रहेको छ । जलसम्पदाको महìवलाई आर्थिक, सामाजिक, पर्यावरणीय एवं भौगोलिक रूपमा वर्गीकरण गरी निम्नानुसार उल्लेख गर्न सकिन्छ :
क) आर्थिक महत्व
– जलविद्युत् उत्पादन र वितरणबाट ऊर्जाको माग पूर्ति भई व्यापार घाटा न्यूनीकरणमा सहयोग पुग्ने,
– सिँचाइ परियोजना निर्माण गरी कृषि क्षेत्रको उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गर्न सकिने,
– मत्स्यपालनबाट आय आर्जन गर्न सकिने,
– खानेपानी उद्योग स्थापना गरी स्वच्छ पिउने पानी निर्यात गर्न सकिने,
– मनोरञ्जनात्मक र साहसिक पर्यटन जस्तै ः ¥याफ्टिङ, बोटिङ, बञ्जी जम्पिङमा आन्तरिक र बाह्य पर्यटक आकर्षित गर्न सकिने,
– मुलुकको पूर्वाधार विकासका लागि चाहिने निर्माण सामग्रीको प्राप्ति र निरन्तर आपूर्ति हुने,
– उल्लिखित कार्यबाट सरकारले रोयल्टी र कर सङ्कलन गरी आय वृद्धि गर्न सक्ने ।
ख) सामाजिक महìव
– मानव र जीवजन्तुका लागि आवश्यक खानेपानीको उपलब्धता हुने,
– जलयातायातमार्फत नागरिकको दैनिकीलाई सहज तुल्याउन सकिने,
– विभिन्न आदिवासी जनजातिका धार्मिक एवं सांस्कृतिक आस्था र विश्वासले निरन्तरता पाउने,
– मानव सभ्यता र संस्कृति विकासको ऐतिहासिक पक्ष नदी प्रणालीसँग गाँसिएर आउने ।
ग) पर्यावरणीय महत्व
– जैविक विविधताको संरक्षण हुने,
– पर्यावरणीय सन्तुलन कायम हुने,
– जलचक्र सञ्चालनमा सहयोग पुग्ने,
– वातावरणीय तापक्रममा हुन सक्ने चरम उतारचढावलाई नियन्त्रण गर्न सहयोग पुग्ने,
– पर्यावरणलाई सुन्दर, स्वच्छ र हराभरा बनाउन सहयोग पुग्ने ।
घ) भौगोलिक महत्व
– नदी, ताल, कुण्ड आदिका माध्यमबाट कुनै भूगोलको पहिचान र चिनारी हुने,
– प्रदेश, जिल्ला तथा स्थानीय तहहरूको भौगोलिक सिमानाका रूपमा नदी र खोलालाई आधार मानिने,
– अन्तर्राष्ट्रिय सिमानाका रूपमा समेत नदीलाई आधार मानिने ।
– जलसम्पदामा धनी मुलुकहरूको सूचीमा नेपाल अग्रपङ्क्तिमा पर्दछ ।
– अन्त्यमा जलसम्पदाको बहुआयामिक महìवलाई आत्मसात् गरी जनसहभागितामा आधारित स्वदेशी लगानीलाई प्राथमिकता दिँदै जलस्रोतको बहुउपयोगी विकास गर्नु अत्यावश्यक देखिन्छ ।
६. राजनीतिक तटस्थता भन्नाले के बुझिन्छ ? सार्वजनिक प्रशासनमा राजनीतिक तटस्थताको आवश्यकता किन पर्दछ ? सार्वजनिक प्रशासनमा राजनीतिक तटस्थताको दर्शन कार्यान्वयन गर्न के गर्नुपर्ला ? आफ्नो विचार प्रस्तुत गर्नुहोस् ।
प्रशासनिक कार्यसम्पादनमा कुनै राजनीतिक दलविशेषको दर्शन, सिद्धान्त वा विचारधाराको प्रभाव पर्न हुँदैन भन्ने मान्यता नै राजनीतिक तटस्थता हो । सार्वजनिक नीति निर्माणमा प्रशासनले तटस्थ विज्ञ सल्लाह, सुझाव र सूचना प्रदान गर्ने तथा प्रशासनिक मूल्य, मान्यता र सिद्धान्तमा अडिग रही नीति कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा राजनीतिक तटस्थताको सिद्धान्त केन्द्रित छ ।
पदीय जिम्मेवारी निर्वाह गर्दा कुनै राजनीतिक दलको विचारधाराको प्रभाव पर्न नहुने तथा राजनीतिक नेतृत्वलाई दिइने सुझावहरू निष्पक्ष हुनुपर्नेमा यसको जोड रहन्छ ।
सार्वजनिक प्रशासनमा राजनीतिक तटस्थताको आवश्यकता
– राजनीतिक प्रणालीको उपप्रणालीका रूपमा प्रशासन रहने,
– स्थायी सरकारका रूपमा प्रशासन रहने र राजनीतिक नेतृत्वको फेरबदल भइरहने,
– बहुदलीय प्रतिस्पर्धा र बहुलवादलाई आत्मसात् गरिएकाले,
– सबै नागरिकलाई निष्पक्ष व्यवहार गर्नुपर्ने र सेवा दिनुपर्ने कर्तव्य निर्वाह गर्न,
– कानुनको शासनमा सबै नागरिकले समान रूपमा अधिकार प्रयोग गर्न पाउने अवस्था रहेकाले सोको प्रचलन गराउन,
– सार्वजनिक प्रशासनलाई निष्पक्ष, व्यावसायिक, योग्य संयन्त्रका रूपमा स्थापित गर्न,
– सार्वजनिक प्रशासनलाई कुनै राजनीतिक दलको दलीय स्वार्थसिद्धमा उपयोग हुन नदिन,
– खराब कर्मचारीलाई राजनीतिक संरक्षण गर्ने कार्यको अन्त्य गर्न,
– दक्षता र क्षमताको आधारमा जिम्मेवारी प्रदान गरी योग्यतातन्त्रलाई बचाइराख्न,
– प्रशासनप्रति नागरिक विश्वास बचाइराख्न,
– मुलुकमा सुशासन हासिल गर्न ।
सार्वजनिक प्रशासनमा राजनीतिक तटस्थता कायम राख्ने उपायहरू
– प्रशासन यन्त्रमा ज्ञान, सिप र दक्षताको विकास गर्दै व्यावसायिक संस्थामा रूपान्तरण गर्ने,
– सरुवा र बढुवालाई व्यवस्थित गर्ने,
– वृत्ति विकासलाई अनुमानयोग्य बनाउन कानुनी सुधार गर्ने,
– तीनै तहको प्रशासन यन्त्रलाई लागु हुने आरचणसम्बन्धी नियमहरू जारी गर्ने,
– आचरण र अनुशासनलाई कडाइका साथ पालना गर्ने÷गराउने,
– सङ्गठनको प्रकृति अनुसारको आचारसंहिता तर्जुमा गरी लागु गर्ने, आचारसंहिता उल्लङ्घनलाई कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनसँग आबद्ध गर्ने,
– राजनीतिक दलका भ्रातृ सङ्गठन जस्ता देखिने ट्रेड युनियनहरू बन्द गर्ने,
– मापनयोग्य कार्यसम्पादन सूचक निर्माण गरी कार्यसम्पादन सम्झौता गर्ने र सोको वस्तुनिष्ठ मूल्याङ्कन गर्ने,
– सार्वजनिक प्रशासनलाई नागरिकप्रति प्रत्यक्ष जबाफदेही हुने संयन्त्रहरू विकास गर्ने,
– राजनीति र प्रशासनबिच जिम्मेवारी र जबाफदेहिता प्रस्ट पार्ने,
– स्वविवेकीय अधिकारहरूको कटौती गर्ने, कानुनी छिद्रहरूको गहिरो अध्ययन गरी बन्द गर्ने,
– कर्मचारी प्रशासनसम्बन्धी नीतिगत विषयहरू ऐनमा व्यवस्थित गरी प्रक्रियागत विषय मात्र नियमावलीले निर्देशित गर्ने गरी कानुन तर्जुमा गर्ने,
– योग्य र व्यावसायिक प्रशासन यन्त्रबाट शासकीय सफलता हासिल गर्न सकिने कुरामा राजनीतिक कार्यकारी विश्वस्त हुँदै कर्मचारीको ज्ञान, सिप र क्षमताको भरपुर उपयोग गर्ने ।
– अन्त्यमा सार्वजनिक प्रशासनमा व्यावसायिकताको विकास गर्न र सार्वजनिक प्रशासनप्रति आमविश्वास आर्जन गर्न राजनीतिक तटस्थताको महत्व उच्च रहन्छ ।
– स्वच्छ, सक्षम र निष्पक्ष प्रशासनयन्त्र तथा इमानदार र पूर्वाग्रहरहित राजनीतिक नेतृत्वबिचको सहकार्यबाट नै शासकीय उद्देश्यहरू हासिलगर्न सकिन्छ ।
प्रस्तुतकर्ता : अर्जुन शर्मा
