• १८ फागुन २०८०, शुक्रबार
blog

काठमाडौँ, असोज २४ गते । मुख्य विवादित विषयलाई थप छलफलका लागि सिफारिस गर्दै प्रतिनिधि सभाको कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिको उपसमितिले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगसम्बन्धी विधेयकको प्रतिवेदन समितिमा पेस गरेको छ । चार विषयलाई उपसमितिले टुङ्गो लगाउन नसकेपछि थप छलफलका लागि समितिमै सिफारिस गरिएको छ । उपसमितिका तर्फबाट सदस्य रमेश लेखकले मङ्गलबार समिति सभापतिलाई प्रतिवेदन बुझाउनुभएको हो । अब प्रतिवेदनउपर समितिमा पनि छलफल हुने छ ।

उपसमितिले मानव अधिकारको गम्भीर उल्लङ्घनको सूचीमा स्वेच्छाचारी रूपमा क्रुरतापूर्वक गरिएको हत्या वा दोहोरो भिडन्तबाहेक गरिएको हत्या कुनलाई समावेश गर्ने भन्नेमा विवाद छ । उक्त विषयमा छलफलका लागि समितिमा नै पठाइएको हो । उपसमितिले घटना वर्गीकरणको व्यवस्थालाई भने एकै बनाएको छ । 

यस्तै सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा जोडिएका र प्रभावित भएका व्यक्तिलाई कसरी सम्बोधन गर्ने भन्ने विषयमा पनि थप छलफल हुनुपर्ने उपसमितिको निष्कर्ष छ । मानव अधिकारको उल्लङ्घनको घटनामा मेलमिलापका लागि पीडितले स्वतन्त्र सहमति नदिएमा के गर्ने भन्ने विषयमा पनि उपसमिति टुङ्गोमा पुग्न सकेन । 

द्वन्द्वकालीन मुद्दामा कम सजाय मागदाबी गर्ने विषयमा दलहरू एकमत भए पनि सजायका आधार र कारण वा प्रतिशत भन्नेमा उपसमितिले सहमति गर्न सकेको छैन । घटी सजायका सम्बन्धमा आधार कारण खुलाएर सजाय कम गर्न सकिने व्यवस्था राख्ने वा प्रतिशत नै तोकेर जाने भन्ने विषयमा उपसमितिमा सहमति नभएको हो ।  उक्त विवादलाई पनि समितिमा नै थप छलफलका लागि पठाइएको छ । 

के केमा सहमति ?

द्वन्द्वकालीन मुद्दा हेर्ने छुट्टै विशेष अदालत हुने छ । विशेष अदालतले गरेको फैसलामा सर्वोच्चमा पुनरावेदन लाग्ने सहमति उपसमितिले गरेको छ । सर्वोच्चमा सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी मुद्दा सुनुवाइका लागि संयुक्त इजलास हुने सहमतिमा उल्लेख छ । प्रधान न्यायाधीशले आवश्यकता अनुसार न्यायाधीशको सूची तयार पार्ने पनि उपसमितिको प्रतिवेदनमा जनाइएको छ । यौनजन्य हिंसाका घटनामा आयोगका पदाधिकारी नियुक्त भएपछि पुनः उजुरीको मौका दिने पनि उपसमितिले सहमति गरेको छ । जसका लागि तीन महिनाको समय दिने सहमति उपसमितिले गरेको छ । उपसमितिको प्रतिवेदनमा भनिएको छ, “अध्यक्ष तथा सदस्य पदमा नियुक्त भएपछि आयोगले सशस्त्र द्वन्द्वका व्रmममा जबरजस्ती करणी वा गम्भीर यौनजन्य हिंसामा परेका पीडित वा निजको तर्फबाट उजुरी दिन छुट भएको भए आयोगमा उजुरी दिन एक पटकका लागि तीन महिनाको म्याद दिई सार्वजनिक सूचना प्रकाशन गरी आयोगले उजुरी माग गर्ने छ ।”

सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा मानव अधिकारको उल्लङ्घनका घटनामा विभिन्न निकायमा दिइएका उजुरीलाई पनि छानबिन प्रयोजनका लागि आयोगले माग गर्नेमा पनि उपसमितिमा सहमति भएको छ । मानव अधिकार आयोग, महिला आयोग वा अन्य निकायमा विचाराधीन रहेका उजुरी माग गर्न दिने गरी सहमति भएको हो । पदाधिकारीको पदावधि चार वर्षको बनाउने पनि सहमति उपसमितिले गरेको छ । सरकारले दुई वर्ष प्रस्ताव गरेको थियो ।