काठमाडौँ, भदौ २६ गते । विश्वव्यापी तापमानलाई नियन्त्रणमा राख्दै कार्बन उत्सर्जन घटाउने मुख्य उद्देश्यसाथ आगामी महिना संयुक्त अरब इमिरेट्स (युएई) को दुबईमा संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय जलवायु परिवर्तन सम्मेलन (कोप २८) हुँदै छ । नोभेम्बर ३० देखि डिसेम्बर १२ सम्म चल्ने सम्मेलन दिगो विकासको लक्ष्यमा हरित उत्थानशील विकासलाई प्रोत्साहित गर्ने र कार्बन उत्सर्जनका कारण जलवायु परिवर्तनले उत्पन्न गराएको हानि नोक्सानीको भरणपोषणको कार्यान्वयनमा केन्द्रित हुने छ ।
कोप २८ अघि पूर्वतयारीका रूपमा संयुक्त राष्ट्रसङ्घको ७८ औँ महासभामा अन्तर्गत हुने जलवायु शिखर सम्मेलनमा नेपालले आफ्नो बलियो पक्षधरता देखाउनुपर्ने हुन्छ । तयारीमै केही अलमल देखिए पनि बलियो पहल हुने दाबी परराष्ट्र मन्त्रालयले जनाएको छ ।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ को नेतृत्वमा उच्चस्तरीय प्रतिनिधिमण्डल न्युयोर्क जाने तयारी उच्च भइरहँदा त्यहाँ प्रस्तुत हुने धारणा तय गर्ने गृहकार्यमा मन्त्रालय व्यस्त छ । प्रधानमन्त्रीले प्रस्तुत गर्ने धारणाका विषयमा अन्तिम गृहकार्य भइरहेको परराष्ट्रमन्त्री नारायणप्रकाश साउदले प्रतिनिधि सभाको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र पर्यटन समितिलाई जानकारी गराउनुभएको थियो । खाकाले अझै पूर्णता पाइनसकेको परराष्ट्र मन्त्रालयका प्रवक्ता सेवा लम्सालले जानकारी दिनुभयो ।
वन मन्त्रालयको जलवायु परिवर्तन व्यवस्थापन महाशाखाका प्रमुख डा. बुद्धिसागर पौडेलले नेपालले ध्यान दिनुपर्ने महत्वका अवधारणा परराष्ट्रलाई उपलब्ध गराएको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “हिमाल, हानि नोक्सानी, वित्तीय आवश्यकता र अनुकूलन गरी चार विषय नेपालको उच्च प्राथमिकता हुन् । यिनै आधारमा महासभाको पूर्वतयारी सम्मेलन र कोप २८ मा नेपालले प्रस्तुत गर्ने हो ।”
पौडेलका अनुसार नेपालले पहिचान गरेका सात वटा महत्वपूर्ण क्षेत्रमा कृषि र खाद्य सुरक्षा, वनक्षेत्र र पानी, जलस्रोत, ग्रामीण र सहरी व्यवस्थापन, भौतिक पूर्वाधार, पर्यटन, स्वास्थ्य, विपत्का काम छन् । अन्य चार वटामा लैङ्गिक तथा सामाजिक समावेशीकरण, क्षमता अभिवृद्धि, वित्तीय तथा प्रविधि र शिक्षाको क्षेत्रमा नेपालले काम गर्नु पर्छ भन्ने अन्तरसम्बन्धित विषय छन् ।
नेपालले सन् २०१६ र २०२० मा गरेर दुई पटक जलवायुसम्बन्धी राष्ट्रियस्तरमा निर्धारित योगदानको प्रतिवेदन बुझाएको छ, जसमा २५ लक्ष्य छन् । नेपालको प्रतिवेदन लैङ्गिक दृष्टिकोणले निकै राम्रो मानिएको जानकारी दिँदै पौडेलले भन्नुभयो, “हाम्रो रिपोर्ट एकदमै राम्रो जेन्डर रेस्पोन्सिभ रिपोर्ट भनेर गनिएको छ । त्यसको कार्यान्वयन योजना पनि भर्खरै बनेर पारित भएको छ ।”
कसले के गर्ने, कति बजेट लाग्दो रहेछ, सन् २०२५ पछि नयाँ गुणात्मक लक्ष्य पूरा गर्न थप कति बजेट लाग्ने भनेर कार्यान्वयन योजनामा उल्लेख छ । ४५ प्रतिशत वनक्षेत्र कायम राख्ने विषय पूरा भएको छ । दिगो व्यवस्थापनका हिसाबले तराईको ५० प्रतिशत वन र २५ प्रतिशत पहाडी वनलाई व्यवस्थापन गर्न बाँकी छ ।
कोप २८ का लागि तय भएको हिमाल, हानि नोक्सानी, वित्तीय आवश्यकता र अनुकूलनको चार मुख्य एजेन्डाभित्रका केही काममा नेपाल प्रगतितर्फ अग्रसर छ । जसमा द्रुत मार्गीय ऊर्जा विकास उच्च प्राथमिकतामा छ ।
आफ्नै प्याभेलियन
कोप २८ मा नेपालले आफ्नो छुट्टै प्याभेलियन राख्दै छ । त्यसका लागि लगानीकर्ताको खोजी भइरहेको छ । उहाँले भन्नुभयो, “बलियो दस्ताबेजसँगै आफ्ना कुरा त्यस प्याभेलियनमार्फत विश्वमा देखाउने अवसरको प्रयोग नेपालले यो पटक गर्दै छ ।”
‘हानि नोक्सानी’ को लाभ
वनमन्त्री डा. वीरेन्द्रप्रसाद महतोले नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमाझ गरेको प्रतिबद्धता अनुसार धेरै कार्य पूरा गरेको बताउनुभयो । उहाँले जलवायु हानि नोक्सानी बजेटमार्फत धेरै लाभ लिन संयुक्त राष्ट्रसङ्घको महासभाका क्रममा हुने जलवायु सम्मेलन र कोप २८ का लागि बलियो तयारी गर्नुपर्ने उहाँले बताउनुभयो ।
हामी आन्तरिक रूपमा तयारी नहुने हो भने फाइदा लिन नसकिने महाशाखा प्रमु्ख बुद्धिसागर पौडेल औँल्याउनुहुन्छ । नेपालले राष्ट्रिय अनुकूलन मूल्याङ्कनलगायतका अन्य दस्ताबेजमार्फत कोषमा दाबी गर्नुपर्ने हुन्छ ।
उहाँले भन्नुभयो, “यो जलवायु परिवर्तनको कारणले नै हो, जलवायुलाई ख्याल नगरी विश्वमा भइरहेको जथाभाबी विकास प्रवृत्तिले असर पुगेको भन्ने लक्षित गर्दै काम गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसका लागि राष्ट्रिय विपत् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणसँग मिलेर काम गर्ने गर्दै छ । केन्द्रमा जलवायु परिवर्तन नीति, प्रदेशमा जलवायु परिवर्तन रणनीतिक योजना र स्थानीय तहमा कार्यान्वयन गर्ने भनेर लक्ष्य भेट्ने बाटो बनाइएको दाबी वन मन्त्रालयले गरेको छ । प्रदेशको योजना स्वीकृतिको चरणमै रहेको छ । देशका ७५३ स्थानीय तहमध्ये करिब साढे दुई वटा स्थानीय तहमा स्थानीय अनुकूलन कार्ययोजना बनाएर काम भएको छ । अन्य धेरैमा बाँकी छ ।
वन तथा वातावरणमन्त्रीको संयोजकत्वमा सञ्चालक समित बनेको छ । त्यस अन्तर्गत अन्तरमन्त्रालयगत जलवायु परिवर्तन समिति, वनहरूमा रेडप्लसका योजना छ । एउटा पाइलट परियोजनमा कार्बन व्यापार गरेर पैसा आउने बेला भएको छ । अन्य योजना निर्माणका व्रmममा छन् । प्रादेशिक जलवायु परिवर्तन समन्वय समितिमार्फत काम भइरहेको छ । तीन वटै तहमा नीति, योजना बनाएर लक्ष्य तय गर्दै समन्वय गर्ने काम सम्पन्न भएको छ ।
