परमाणु हतियारको प्रयोगविरुद्ध जी–२०

काठमाडौँ, भदौ २४ गते । विश्वका शक्तिशाली अर्थतन्त्रयुक्त मुलुकको समूह जी–२० ले परमाणु हतियारको धम्की वा त्यसको प्रयोग स्वीकार गर्न नसकिने घोषणा गरेका छन्। 

भारतमा शनिबारदेखि सुरु भएको जी–२० समूहको शिखर सम्मेलनले पारित गरेको घोषणापत्रले युक्रेन युद्धलाई औँल्याउँदै दिगो शान्तिको पक्षधरता देखाएका हुन्। रुसको नाम नलिई जी–२० सदस्य मुलुकले बाली घोषणापत्रको स्मरण गराएका छन्। जस अनुसार युक्रेनमा दिगो शान्तिका लागि सबै देशले संयुक्त राष्ट्रसङ्घको बडापत्रको सिद्धान्त अनुसार काम गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्। घोषणापत्रमा सदस्य राष्ट्रहरूलाई आफ्नो सिमाना विस्तार गर्न बल प्रयोग वा धम्कीबाट अलग रहन पनि स्मरण गराइएको छ।

सो घोषणापत्रमा भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले रुसका राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनलाई लक्षित गर्दै ‘अहिलेको युग युद्धको युग होइन’ भन्नुभएको विषय प्रस्ट रहेको बिबिसीले उल्लेख गरेको छ। 

विश्वका शक्तिशाली अर्थतन्त्रयुक्त मुलुकको समूह जी–२० को यस वर्षको शिखर सम्मेलन शनिबारदेखि भारतमा सुरु भएको हो। नजिकको मित्र चीनको अनुपस्थितिमा सुरु भएको सम्मेलनले नयाँ मित्र अफ्रिकी सङ्घको साथ लिन सफल भएको छ। योसँगै जी–२० समूहले चीनको उपस्थितिबिना नै सहमतिमै जी–२० दिल्ली घोषणापत्र ल्याउन  सफल भएको हो। त्यसको जानकारी दिँदै भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले भन्नुभयो, “हाम्रो समूहको कडा परिश्रम र तपाईंहरू सबैको सहयोगले नयाँदिल्ली जी–२० घोषणामा सहमति भएको छ।”

बलियो, दीर्घकालिक सम्बन्ध र समावेशी विकासमा जोड दिँदै समूहले घोषणापत्र स्वीकृत गरेको बताउनुभयो। घोषणापत्रमा सदस्य मुलुकमा निरन्तर विकासका लक्ष्य अगाडि बढाउन, दीर्घकालिक भविष्यका लागि हरित विकास सम्झौता गर्दै २१ औँ शताब्दीको बहुपक्षीय संस्था जी–२० ले बहुपक्षवादलाई पुनर्जीवित गर्न चाहेको विषयलाई महत्त्वका साथ उल्लेख गरेको छ। त्यस्तै अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय स्थायित्व, जलवायु परिवर्तनका नकारात्मक असरको न्यूनीकरण र दिगो विकासका लक्ष्यको कार्यान्वयनलाई पनि संयुक्त घोषाणापत्रले जोड दिएको छ।

संयुक्त राष्ट्रसङ्घका महासचिव एन्टोनियो गुटेर्रेस, अमेरिकाका राष्ट्रपति जो बाइडेन, युरोपियन कमिसनका अध्यक्ष उर्सुला भान डेर लियन, बेलायतका प्रधानमन्त्री ऋषि सुनक, जापानका प्रधानमन्त्री फुमियो किसिदालगायतका शक्तिशाली नेताहरूको बलियो साथले सहमति बनाउन भारतलाई सहज भएको छ। अमेरिकाका राष्ट्रपति बाइडेन र मोदीको सहकार्यले दक्षिण एसियाको शक्ति सन्तुलनलाई नयाँ मोड दिएको अनुमान विश्लेषकहरूले गर्न थालेका छन् तर चीन जी–२० बाट टाढा हुन लागेकाले फेरि अर्को धु्रवीकरण बन्ने हो कि भन्ने अनुमान गर्न थालिएको छ। 

मानव कल्याणमा जोड

‘मानवताको कल्याण र सुख सधैँ सुनिश्चित गरिनुपर्छ’ यही मानवमैत्री धारणाको अभिव्यक्ति दिँदै जी–२० अध्यक्ष मुलुक भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले शिखर सम्मेलन सुरु भएको घोषणा गर्नुभयो। उहाँले भन्नुभयो, “साढे दुई हजार वर्षअघि भारत भूमिले विश्वलाई दिएको शान्तिको सन्देश स्मरण गर्दै जी–२० शिखर सम्मेलन सुरु गरौँ।” 

औपचारिक समारोहअघि उहाँले मोरक्कोमा गएको भूकम्पबाट प्रभावित जनताप्रति समवेदना व्यक्त गर्दै यस कठिन समयमा सम्पूर्ण विश्व समुदाय मोरक्कोको साथमा रहेको बताउनुभयो। प्रगति मैदानको भव्य समारोहबिच उहाँले २१ औँ शताब्दी भनेको सम्पूर्ण विश्वलाई नयाँ दिशा दिने सम्भाव्यता रहेको समय रहेको प्रस्ट्याउनुभयो। 

यो समयले वर्षौं पुराना चुनौतीले नयाँ समाधानहरू मागिरहेको अथ्र्याउँदै उहाँले मानवकेन्द्रित दृष्टिकोणका साथ सबै जिम्मेवारी पूरा गरेर अगाडि बढ्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो। 

कोभिड–१९ महामारीपछि विश्वमा विश्वासको सङ्कट आएको र द्वन्द्वले विश्वासको कमीलाई अझ गहिरो बनाएकोमा उहाँले चिन्ता प्रकट गर्नुभयो। उहाँले भन्नुभयो, “जसरी हामीले कोभिडलाई जित्न सक्यौँ, त्यसरी नै पारस्परिक विश्वासको सङ्कटलाई पनि पार गर्न सक्छौँ।”

उहाँले वर्तमानका लागि मात्र नभई भावी पुस्ताका लागि साथसाथै अघि बढ्नुको विकल्प नरहेको स्पष्ट पार्नुभयो। चाहे त्यो अशान्त विश्व अर्थतन्त्र, उत्तर–दक्षिण विभाजन, पूर्व र पश्चिमबिचको दुरी, खाद्य, इन्धन र मल व्यवस्थापन, आतङ्कवाद र साइबर सुरक्षासँग व्यवहार गर्दै, स्वास्थ्य, ऊर्जा र पानी सुरक्षा सुनिश्चित गर्दै तमाम चुनौतीको ठोस समाधानतर्फ अघि बढ्नुपर्नेमा उहाँले जोड दिनुभयो।

आइतबारसम्म चल्ने सम्मेलनमा नयाँ थपिएको अफ्रिकी र युरोपेली सङ्घसहित विभिन्न मुलुकका एक लाखभन्दा बढी प्रतिनिधि सहभागी छन्। झन्डै १५ वर्षअघिको विश्व अर्थतन्त्रलाई व्यवस्थापन गर्ने उद्देश्यसहित विकसित मुलुकले जी–२० समूह स्थापना गरेका हुन्। 

यो समूहमा भारत, चीन, अमेरिका, ब्राजिल, अस्टे«ेलिया, कोरिया, मेक्सिको, रुस, बेलायत, साउदी अरब, टर्किए, फ्रान्स, जापान, जर्मनी, इन्डोनेसिया, इटाली, दक्षिण अफ्रिका, युरोपियन युनियन र अफ्रिकी युनियन सदस्य छन्।