सङ्घीयता कार्यान्वयन अनुगमनका लागि संयुक्त समिति बन्ने

काठमाडौँ, भदौ २३  गते । सङ्घीयता कार्यान्वयन अध्ययन, आवश्यक सुझाव र निर्देशनसमेत दिन सक्ने गरी सङ्घीय ससद्मा थप एक संयुक्त समिति गठनको गृहकार्य अघि बढाइएको छ । हाल सङ्घीय संसद्मा दुई संयुक्त समिति छन् । यी समितिको सभापति चयनको प्रक्रियासँगै नयाँ समिति गठनको राजनीतिक सहमति भइसकेको छ । राजनीतिक रूपमा प्रक्रिया अघि बढेसँगै समिति गठन हुन सक्ने संसद् सचिवालयले जनाएको छ । 

नयाँ समितिको नेतृत्व नेकपा (माओवादी केन्द्र) ले पाउने पनि दलीय समझदारी छ । अहिलेका दुई समितिमा नेपाली कांग्रेस र नेकपा (एमाले) ले सभापति पाउने राजनीतिक सहमति यसअघि भइसकेको छ । दस विषयगत समितिमा सभापति चयन भए पनि संयुक्त समितिको नेतृत्व चयन प्रक्रिय अघि बढेको छैन । 

राष्ट्रिय सभाले गठन गरेको सङ्घीयता कार्यान्वयन अध्ययन तथा अनुगमन संसदीय विशेष समितिले संयुक्त समिति गठनको सुझाव दिएको थियो । सङ्घीय शासन प्रणाली र कानुनी शासनको निरन्तर अनुगमन, पृष्ठपोषण दिनेगरी समिति गठनको सुझाव समितिले दिएको थियो । सांसद खिमलाल देवकोटाको संयोजकत्वको समितिले २०८० असार मसान्तसम्म समिति गठनको सुझाव दिएको थियो । 

नेकपा (एमाले) का संसदीय दलका प्रमुख सचेतक पदम गिरीले संयुक्त नियमावली तर्जुमाकै समयमा समिति गठन गरेर जाने समझदारी भएको बताउनुभयो । गिरीले भन्नुभयो, “समिति गठनको समझदारी नै छ । नियमावलीमा रहेको अन्य समिति गठनको विकल्पबाट अघि बढ्ने सहमति भएको थियो । तर त्यसयता कुनै पनि प्रक्रिया भने अघि बढेको छैन ।” नेकपा (माओवादी केन्द्र) का संसदीय दलका प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डेले संयुक्त समितिको सभापति चयन प्रक्रियासँगै समिति गठन हुने बताउनुभयो । पाण्डेले भन्नुभयो, “समिति गठनको राजनीतिक सहमति भइसकेको छ । दुई समितिको नेतृत्व चयनको प्रव्रिmया पनि सम्पन्न भएको छैन । समितिले सभापति चयन प्रव्रिmया अघि बढेसँगै नयाँको पनि गठन प्रक्रिया अघि बढ्छ ।”

सङ्घीय संसद् सचिवालयका प्रवक्ता एकराम गिरीले समिति गठनबारे सचिवालयलाई कुनै स्पष्ट निर्देशन नरहेको बताउनुभयो । गिरीले भन्नुभयो, “राजनीतिक रूपमा छलफल भइरहेको होला, हामीलाई कुनै जानकारी औपचारिक रूपमा आएको छैन । राजनीतिक सहमति भएर जानकारी आए सचिवालयले आफ्नो तयारी अघि बढाउँछ ।”

नेपालको संविधानको धारा ९७(२) ले कुनै खास प्रयोजनका लागि सङ्घीय संसद्ले संयुक्त समिति गठन गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ । यस्तो समिति बढीमा २५ सदस्यीय हुने संवैधानिक प्रावधान छ । हाल कायम रहेका दुई समिति भने १५ सदस्यीय छन् । “कुनै खास कार्यका लागि दुवै सदनको संयुक्त समिति गठन गरियोस् भनी कुनै सदनले प्रस्ताव पारित गरेमा संयुक्त समितिको गठन गरिने छ । त्यस्तो संयुक्त समितिमा प्रतिनिधि सभाका सदस्य पाँच जना र राष्ट्रिय सभाका सदस्य एक जनाको  अनुपातमा समावेशिताका आधारमा बढीमा पच्चीस जना सदस्य रहनेछन्,” संविधानको धारा ९७(२) मा भनिएको छ ।