१. राज्य पुनर्संरचना भन्नाले के बुझिन्छ ? यसको महत्व स्पष्ट गर्दै नेपालको संविधान जारी भएपश्चात् राज्य पुनर्संरचनास्वरूप भएका महत्वपूर्ण परिवर्तनहरू उल्लेख गर्नुहोस् ।
कुनै मुलुकभित्रको विद्यमान भौगोलिक, राजनीतिक एवं प्रशासनिक संरचनामा गरिने परिवर्तनलाई राज्य पुनर्संरचना भनिन्छ । राज्य पुनर्संरचनाको क्रममा मुलुकभित्रको भौगोलिक सीमाङ्कन हेरफेर गरी विभिन्न राजनीतिक तथा प्रशासनिक एकाइहरू पुनर्गठन गरिन्छ । यससँगै ती निकायको अधिकार, स्रोतसाधन, जिम्मेवारी र जवाफदेहिताको विद्यमान अवस्थामा व्यापक हेरफेर गरिन्छ । नेपालमा राज्य पुनर्संरचनालाई विभिन्न सङ्घीय एकाइहरूको सङ्ख्या र सिमाना निर्धारण, तदनुरूपको राजनीतिक एवं प्रशासनिक पुनर्संरचना र राज्यका निकायलाई समावेशी बनाउने कार्यको समष्टीका रूपमा लिन सकिन्छ ।
राज्य पुनर्संरचनाको महत्व
– विद्यमान विभेद र असमानता अन्त्य गरी समतामूलक समाजको निर्माण गर्न,
– भौगोलिक अखण्डता र राष्ट्रिय एकतालाई मजबुत बनाउन,
– विकेन्द्रीकरण र स्थानीय स्वायत्त शासनको अभ्यास गर्न,
– जातीय, भाषिक एवं सांस्कृतिक पहिचानको सम्मान गर्दै विविधताको व्यवस्थापन गर्न,
– राज्यका निकायमा समावेशिता र सहभागिता सुनिश्चित गर्न, द्वन्द्व र विवाद समाधान गर्न,
– प्रशासनिक कार्यकुशलता र प्रभावकारिता अभिवृद्धि गर्न, विकास, समृद्धि र सुशासनको अपेक्षा पूरा गर्न,
– शासकीय सुधारलाई संस्थागत गर्न,
– नेपालमा राज्य पुनर्संरचनास्वरूप भएका महत्वपूर्ण परिवर्तन
नेपालको संविधान जारी भएपश्चात् भएका देहायका परिवर्तनबाट नेपालको राज्य पुनर्संरचनालाई बुझ्न सकिन्छ :
– एकात्मकबाट सङ्घात्मक शासनमा रूपान्तरण,
– संवैधानिक राजतन्त्रको सट्टामा लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्था अवलम्बन,
– धर्म सापेक्षताको सट्टा धर्म निरपेक्षता,
– समावेशी र सहभागितामूलक शासन व्यवस्था आत्मसात्,
– बहुलवाद र बहुदलीय प्रतिस्पर्धात्मक व्यवस्थाको स्वीकारोक्ति,
– राज्यका अङ्गहरूमा समावेशीकरण र लोकतान्त्रीकरणको प्रयास,
– प्रदेश तथा स्थानीय तहको सङ्ख्या र सिमाना निर्धारण,
– साबिकका जिल्लाको सङ्ख्या र सिमानामा हेरफेर,
– विशेष, संरक्षित वा स्वायत्त क्षेत्र कायम गर्न सकिने अवस्था,
– राज्यशक्ति र स्रोतसाधनको तहगत बाँडफाँट,
– साबिकका राष्ट्रसेवक कर्मचारीको तीन तहमा समायोजन,
– प्रदेश लोक सेवा आयोगहरूको गठन,
– मिश्रित निर्वाचण प्रणाली अवलम्बन,
– सुधारिएको संसदीय प्रणाली अवलम्बन,
– उच्च अदालतहरूसहितको एकीकृत न्यायप्रणाली कायम,अधिकारमुखी संवैधानिक निकायको व्यवस्था ।
– अन्त्यमा नेपालको संविधानले राज्य पुनर्संचरनाका विविध पक्षलाई सम्बोधन गरेको छ । सङ्घीय कानुनबाट निर्धारण गर्न सकिने भनी राखिएका कतिपय संवैधानिक प्रावधान तथा संविधान संशोधनको प्रावधान हेर्दा समय, परिस्थिति र मुलुकको आवश्यकता अनुसार राज्यको पुनर्संरचना गर्दै अगाडि बढ्न सकिने कुरामा विश्वस्त हुन सकिन्छ ।
२. मध्यमकालीन खर्च संरचना भनेको के हो ? नेपालको सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनमा यसको महत्व स्पष्ट पार्नुहोस् ।
उपलब्ध सीमित स्रोतसाधनलाई सरकार सञ्चालन, सेवा प्रवाह र विकास निर्माणमा आदर्शतम् उपयोग हुने गरी बाँडफाँट गर्ने त्रि–वर्षीय चव्रmीय योजना नै मध्यमकालीन खर्च संरचना हो । यसले सरकारको नीतिगत प्राथमिकतालाई वार्षिक बजेट तथा कार्यव्रmमको प्राथमिकतासँग आबद्ध गर्दछ । आवधिक योजना र क्षेत्रगत योजनाका लक्ष्य, उद्देश्य, नीति तथा रणनीतिलाई वार्षिक कार्यव्रmममा रूपान्तरित गरी कार्यान्वयनमा ल्याउन मद्दत गर्दछ ।
सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनमा मध्यमकालीन खर्च संरचनाको महत्व
नेपालको सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनको क्षेत्रमा विनियोजन कुशलता, कार्यान्वयन, दक्षता र वित्तीय अनुशासन हासिल गरी वित्तीय सुशासन कायम गर्न मध्यमकालीन खर्च संरचनाको महìव देहायबमोजिम रहन्छ ः
– स्रोतसाधनको समुचित बाँडफाँट गरी बजेट विनियोजनलाई प्रभावकारी र उपलब्धिमूलक बनाउन,
– आयोजनाहरूको प्राथमिकीकरण गरी प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्रका आयोजनामा स्रोत, साधन तथा बजेट अभाव हुन नदिन,
– उपलब्ध स्रोतसाधन र खर्च आवश्यकताबिचको अन्तरलाई समुचित सम्बोधन गर्ने गरी खर्चको प्राथमिकीकरण गर्न,
– स्रोतसाधनको अनुमान र विनियोजनलाई मार्गदर्शन गर्न,
– मध्यम अवधिको आन्तरिक र बाह्य स्रोतको वास्तविक अनुमान गरी बजेट खाका तर्जुमा गर्न,
– सार्वजनिक खर्चलाई व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाई अपेक्षित प्रतिफल सुनिश्चित गर्न,
– कार्यान्वयनमा संलग्न निकायको भूमिका र जिम्मेवारी स्पष्ट पार्न,
– बहुवर्षीय रूपमा हुने आयोजना कार्यान्वयन र खरिद व्यवस्थापनलाई सहयोग गर्न,
– मध्यमकालीन खर्च संरचना सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनको महìवपूर्ण औजार हो । उपलब्ध स्रोतसाधनलाई सरकारको नीति, योजना र वार्षिक बजेट तथा कार्यव्रmमबिच तालमेल गराई सार्वजनिक खर्च प्रणालीमा अनुशासन कायम गर्न मध्यमकालीन खर्च संरचनाको महìवपूर्ण
योगदान रहन्छ ।
३. प्रदेश सरकारले राजस्व र व्ययको अनुमान पेस गर्दा संलग्न गर्नुपर्ने विवरणहरू उल्लेख गर्नुहोस् ।
नेपालको संविधानले प्रदेश सरकारको आर्थिक कार्यप्रणालीसम्बन्धी प्रावधानहरू उल्लेख गरेको छ । प्रदेश सरकारको अर्थमन्त्रीले प्रत्येक वर्षको असार महिनाको १ गतेभित्र प्रदेश सभामा आगामी आर्थिक वर्षको राजस्व र व्ययको अनुमान पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐनले गरेको छ । अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन अनुसार प्रदेश सरकारले राजस्व र व्ययको अनुमान पेस गर्दा देहायका विवरण संलग्न गर्नु पर्दछ ः
– अघिल्लो आवको राजस्व अनुमान अनुसारको राजस्व सङ्कलन भए नभएको विवरण,
– अघिल्लो आवको मन्त्रालयगत खर्च रकम र खर्च अनुसारको लक्ष्य हासिल भए नभएको विवरण,
– आगामी तीन वर्षमा हुने खर्च अनुमानसहितको मध्यमकालीन खर्च संरचना,
– आगामी तीन वर्षको राजस्व र व्ययको प्रक्षेपण,
– ऋण, लगानी र दायित्वसम्बन्धी विवरण,
– वित्तीय सन्तुलन कायम गर्न अपनाइने रणनीति उल्लेख भएको वित्त नीति,
– कर वा गैरकरमा छुट दिइएको विवरण,
– अघिल्लो आवको वैदेशिक सहायता प्राप्तिको विवरण ।
– राजस्वको अनुमान अनुसारको प्रगति हासिल हुन नसक्नुका कारण र त्यसका लागि सुधार गर्नुपर्ने उपाय पनि सो विवरणमा समावेश गर्नु पर्दछ । मन्त्रालयगत लक्ष्य अनुसार खर्च हुन नसकेकोमा सोका कारण र सुधारका उपायहरूसमेत विवरणमा उल्लेख गर्नुपर्ने व्यवस्था गरी प्रदेश सरकारलाई सभाप्रति जवाफदेही बनाउन खोजिएको देखिन्छ ।
४. सङ्गठित संस्थाका कर्मचारीको सेवाको सर्तसम्बन्धी कानुन निर्माण गर्दा अपनाउनुपर्ने सामान्य सिद्धान्तहरू प्रस्तुत गर्दै सङ्गठित संस्थाका कर्मचारीले पालना गर्नुपर्ने आचरणसम्बन्धी आधारभूत नियमहरू उल्लेख गर्नुहोस् ।
नेपालको संविधानमा सङ्गठित संस्थाका कर्मचारीको सेवाका सर्तसम्बन्धी कानुन निर्माण गर्दा अपनाउनुपर्ने सामान्य सिद्धान्तको विषयमा लोक सेवा आयोगको परामर्श लिनुपर्ने व्यवस्था छ । यस सन्दर्भमा लोक सेवा आयोगले देहायबमोजिमका सामान्य सिद्धान्तहरू निर्धारण गरेको छ ः
– योग्यतामा आधारित छनोट र वृत्ति विकास प्रणाली,
– राजनीतिक तटस्थता,
– कामप्रतिको प्रतिबद्धता,
– समान अवसर र पहुँच,
– सक्षम, सुदृढ, सेवामूलक र उत्तरदायी व्यवस्था,
– कानुनद्वारा संरक्षित सेवा, सर्त र सुविधाको व्यवस्था,
– समानुपातिक समावेशीकरणको सिद्धान्तको आधारमा पदपूर्ति ।
सङ्गठित संस्थाका कर्मचारीले पालना गर्नुपर्ने आचरणका आधारभूत नियम सङ्गठित संस्थाले सेवा सर्तसम्बन्धी कानुन तर्जुमा गर्दा कर्मचारीले देहायका आचरणहरू पालन गर्नुपर्ने गरी व्यवस्था गर्नु पर्दछ ः
– समय पालना र नियमितताको पालना गर्नुपर्ने,
– अनुशासन र आज्ञापालन गर्नुपर्ने,
– कर्मचारीहरू राजनीतिक दृष्टिले तटस्थ रहनुपर्ने,
– आफ्नो स्वार्थ गाँसिएको विषयमा संलग्न हुन नपाइने, कार्यालयको काममा अवरोध सिर्जना गर्न नपाइने,
– सेवाग्राहीप्रति सम्मानजनक व्यवहार गर्नुपर्ने,
– दान, उपहार, चन्दा आदि प्राप्त गर्न र सापटी नपाइने,
– अनुमतिबिना कम्पनीको स्थापना र सञ्चालन तथा व्यापार व्यवसाय गर्न नपाइने,
– विदेशी मुलुकको स्थायी आवासीय अनुमति लिन नपाइने,
– कार्यालय र पदलाई व्यक्तिगत लाभका लागि प्रयोग गर्न नपाइने, सामान्य शिष्टाचार, सदाचार र नैतिकता कायम राख्नुपर्ने,
– रचनात्मक सुझाव दिनेबाहेक सरकार र आफ्नो संस्थाको आलोचना गर्न नपाइने,
– कानुनबमोजिम सूचना प्रदाताको भूमिका निर्वाह गर्नुपर्नेबाहेक गोपनीयता कायम गर्नुपर्ने,
– संस्थाको सम्पत्ति हानि नोक्सानी गर्न नहुने,
– सङ्गठित संस्थाबाट अवकाश प्राप्त गरेको अधिकृतस्तरको कर्मचारीले त्यस्तो संस्थाको स्वार्थ बाझिएका अन्य संस्थामा अवकाश भएको दुई वर्षसम्म नियुक्ति हुन नपाउने,
– अन्त्यमा सङ्गठित संस्थाका कर्मचारीको सेवाका सर्तसम्बन्धी कानुन, बढुवा तथा विभागीय कारबाही सम्बन्धमा देखिएका विकृति र अस्पष्टतालाई अन्त्य गरी एकरूपता कायम गर्न लोक सेवा आयोगले परामर्शदायी भूमिका निर्वाह गर्दै आएको छ । सङ्गठित संस्थामा योग्य, दक्ष र नैतिकवान् जनशक्ति प्राप्त गर्न आयोगले निर्धारण गरेका सैद्धान्तिक मान्यतालाई अवलम्बन गरी सेवा सर्तसम्बन्धी कानुन निर्माण र कार्यान्वयन गर्नु पर्दछ ।
५. उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ बमोजिम उपभोक्ताका अधिकार र उत्पादकका दायित्वहरू उल्लेख गर्नुहोस् ।
कुनै वस्तु वा सेवाको उपभोगकर्तालाई उपभोक्ता भनिन्छ । नेपालको संविधानले उपभोक्ताको हक प्रत्याभूत गरेको छ । संवैधानिक व्यवस्थालाई कार्यान्वयन गर्न बनेको उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ ले उपभोक्ताका देहायका अधिकार र उत्पादकको दायित्वको व्यवस्था गरेको छ ः
उपभोक्ताका अधिकार
– वस्तु वा सेवामा सहज पहुँचको अधिकार,
– स्वच्छ प्रतिस्पर्धात्मक मूल्यमा गणुस्तरीय वस्तु वा सेवाको छनोट गर्न पाउने अधिकार,
– वस्तु वा सेवाको मूल्य, परिमाण, शुद्धता, गणुस्तर आदिबारे सुसूचित हुने अधिकार,
– दुई वा दुईभन्दा बढी पदार्थको सम्मिश्रणबाट बनेको वा उत्पादित वस्तुमा रहेका पदार्थको मात्रा, तìव वा प्रतिशतबारेमा उत्पादक, पैठारीकर्ता वा बिव्रmेताबाट जानकारी पाउने अधिकार,
– मानव जिउ, ज्यान, स्वास्थ्य तथा सम्पत्तिमा हानि पु¥याउने वस्तु तथा सेवाको बिव्रmी वितरणबाट सुरक्षित हुन पाउने अधिकार,
– अनुचित व्यापारिक तथा व्यावसायिक व्रिmयाकलापविरुद्ध उचित कानुन कारबाही गराउन पाउने अधिकार,
– वस्तु वा सेवाको प्रयोगबाट भएको हानि, नोक्सानीविरुद्ध क्षतिपूर्ति पाउने अधिकार,
– उपभोक्ताको हक, हितको संरक्षणका सम्बन्धमा अधिकार प्राप्त अधिकारी वा निकायबाट उपचार पाउने वा सुनुवाइ हुने अधिकार,
– उपभोक्ता शिक्षा पाउने अधिकार ।
उत्पादकका दायित्व
– गुणस्तरीय वस्तु तथा सेवाको उत्पादन गर्ने,
– वस्तुको लेबल निर्धारण गर्ने,
– लेबलमा पर्याप्त सूचना उल्लेख गर्ने,
– त्रुटिपूर्ण उत्पादन नगर्ने,
– त्रुटिपूर्ण उत्पादन भई वस्तु बजारमा रहेको जानकारी प्राप्त भएमा सङ्कलन गरी नष्ट गर्ने,
– आफ्नो उत्पादनका कारण उपभोक्तालाई क्षति भएमा मनासिब क्षतिपूर्ति प्रदान गर्ने,
– वस्तु वा सेवाको गलत वा भ्रामक विज्ञापन, प्रचार नगर्ने,
– दुई वा दुईभन्दा बढी पदार्थको सम्मिश्रणबाट बनेको वा उत्पादित वस्तुमा रहेका पदार्थको मात्रा, तìव वा प्रतिशतबारेमा उपभोक्तालाई जानकारी दिने,
– उभोक्ताको हित संरक्षण गर्ने दायित्व सरकारको मात्र नभई उत्पादक, पैठारीकर्ता, ढुवानीकर्ता, सञ्चयकर्ता, बिव्रmीकर्ता, सेवा प्रदायक र स्वयं उपभोक्ताको पनि हो । सक्षम नियामक, जिम्मेवार निजी क्षेत्र एवं सचेत उपभोक्ताबाट मात्र उपभोक्ताको हित संरक्षण गर्न सकिन्छ ।
६. अनुचित कार्य भनेको के हो ? नेपालको प्रचलित कानुन अनुसार अनुचित कार्य अन्तर्गत के के पर्दछन् ? उल्लेख गर्नुहोस् ।
स्थापित कानुनी, प्रशासनिक एवं नैतिक मान्यताविपरीत सार्वजनिक पदाधिकारीबाट प्रदर्शन हुने व्यवहार तथा सम्पादन हुने कार्यलाई अनुचित कार्य भनिन्छ । यस्ता कार्यले सार्वजनिक हितमा प्रतिकूल प्रभाव पार्नुका साथै सुशासनलाई कमजोर बनाउँछन् । अनुचित कार्य सार्वजनिक पदाधिकारीले पदीय दायित्व निर्वाह नगरेको, पदीय हैसियतको दुरुपयोग गरेको, अधिकार क्षेत्र नाघेको, अरूको काममा अनुचित प्रभाव पारी लाभ लिएको जस्ता विषयसँग सम्बन्धित छन् ।
– अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ अनुसार सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले जानी जानी वा लापरबाहीपूर्वक देहायका कुनै कार्य गरेमा अनुचित कार्य गरेको मानिने उल्लेख छ:
– आफ्नो अधिकारभित्रको कुनै काम गर्न इन्कार गरेको वा आफ्नो अधिकार नभएको कुनै काम गरेको,
– कुनै निर्णय वा आदेश गर्दा बाध्यात्मक रूपले अपनाउनुपर्ने कार्यविधिको पालन नगरेको,
– आफूलाई प्राप्त अधिकार सम्बन्धित कानुन, निर्णय वा आदेशविपरीत अर्कै उद्देश्य वा कार्यमा प्रयोग गरेको,
– आफ्नो तजबिजी अधिकार बदनियतसाथ वा स्वेच्छाचारी रूपमा प्रयोग गरेको,
– अन्य कार्यालय, अधिकारी वा कर्मचारीको कार्यमा अनाधिकार बाधा उत्पन्न गरेको वा त्यस्तो कार्यालय, अधिकारी वा कर्मचारीलाई दबाब दिई कुनै अनधिकृत कार्य गराएको,
– आफूले गर्नुपर्ने कुनै कार्य नगरी अन्य कार्यालय वा अन्य अधिकारीकहाँ पठाई आफ्नो उत्तरदायित्व पन्छाएको,
– आफ्नो पदको प्रकृति अनुसार पालन गर्नुपर्ने कुनै पदीय कर्तव्य पालना नगरेको,
– आफ्नो मातहतमा रहेको कर्मचारी वा आफ्नो प्रभावमा रहेको व्यक्तिलाई अनुचित दबाब दिई वा प्रलोभनमा पारी आफ्नो अनुकूलको काम गराएको,
– आफूलाई पदीय हैसियतले प्राप्त उन्मुक्ति, सुविधा वा सहुलियतको दुरुपयोग गरेको,
– अन्त्यमा नेपालको प्रचलित कानुनमा अनुचित कार्य र भ्रष्टाचारलाई एक अर्काबाट पृथक् गरी परिभाषित गरिए पनि यी दुई विषय अन्तरसम्बन्धित छन् । अनुचित कार्यको अनुसन्धानको व्रmममा भ्रष्टाचार प्रमाणित हुने सम्भावना रहन्छ ।
– अनुचित कार्यको प्रभावकारी अनुसन्धान गर्ने संयन्त्रको विकासबाट नै भ्रष्टाचारको न्यूनीकरण गर्न सकिने हुँदा यसतर्फ सरोकारवालाको ध्यान जान जरुरी छ ।
प्रस्तुतकर्ता : अर्जुन शर्मा
