आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेटका बारेमा सामाजिक सञ्जालदेखि सञ्चार माध्यमसम्ममा बहस वा टिप्पणी पढ्न, हेर्न र सुन्न पाइएको छ। बजेट महात्वाकाङ्क्षी भयो भन्नेहरू पनि छन्। हरेक सरकारले बजेट प्रस्तुत गरेपछि महत्वाकाङ्क्षीको संज्ञा दिने प्रवृत्ति पुरानै हो। क्षेत्रगत रूपमा आमधारणा सार्वजनिक भइरहेका छन् तर बढी जसो आर्थिक मामिलाकै विचार अभिव्यक्त भइरहेको देख्न पाइन्छ। शिक्षा क्षेत्रको कुरा गर्दा धेरै जसो कार्यक्रमको निरन्तरता मात्र छ। केही कुरा सिकाइसँग पनि जोडिएका छन्। कार्यान्वयन कुन विधि र शैलीमा अगाडि बढ्छ भन्नेमा यसको सफलता भर पर्दछ। कर्मचारीले काम गर्ने हुन् वा कुर्सीले काम गर्ने हो ? सफलताको आधार नै त्यही हो।
निरन्तरता पाएका कार्यक्रमका बारेमा चर्चा आवश्यक परेन। खाजा कार्यक्रम, सेनेटरी प्याड वितरण, राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रमलगायतका कार्यक्रम विगतकै निरन्तरता हुन्। नयाँ कार्यक्रमप्रति नै सबैको चासो हो, हुनु पर्छ। बजेट वक्तव्यलाई सरसर्ती हेर्दा एउटा निष्कर्षमा पुग्न सकिन्छ – स्थानीय तहको अधिकार कटौती। विद्यालय शिक्षा अर्थात् माध्यमिक तहसम्मको शिक्षाको अधिकार संविधानतः स्थानीय तहलाई प्रत्यायोजित गरिएको छ। मुलुकमा सङ्घीयता कार्यान्वयन भइसक्दा पनि पुरानो धङ्धङी अझै कायम छ। केन्द्रले निर्देशित गर्ने नियत। स्थानीय तहको पखेटा काट्ने उद्देश्य। केन्द्र अर्थात् सङ्घले बजेट उपलब्ध गराउने र कार्यान्वयनको पाटो सबै स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण हुनुपर्नेमा एकाध कुरा स्थानीय तहलाई जिम्मा दिएको जस्तो गरेर बाँकी सबै आफैँले ओगट्ने नीति प्रस्ट देखिन्छ। यो प्रवृत्तिले विद्यालय शिक्षा सुध्रिँदैन।
सरकारले २०७८ साल माघ १७ गते चितवनको भरतपुरमा शिक्षक अस्पताल निर्माण गर्ने निर्णय गरेको थियो। त्यसका लागि बजेटमा उल्लेख गरिएको देखिएन। राष्ट्रिय शिक्षा दिवसको मिति घोषणा हालै भएको हो। २०७५ असोज २ गते अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षासम्बन्धी ऐन प्रमाणीकरण भएको मितिका आधारमा शिक्षा दिवसको मिति तय गरिएको हो। त्यो ऐनले आधारभूत तहसम्म अनिवार्य र माध्यमिक तहसम्म निःशुल्क शिक्षा भनेको छ। त्यसका लागि बजेट मौन देखिएको छ। विद्यालयमा करार, अस्थायी, राहतलगायतका विभिन्न खाले शिक्षक कार्यरत छन्। तिनका मुद्दाका बारेमा पनि राज्य मौन देखियो।
शिक्षाशास्त्र नपढेकालाई पनि अध्यापन अनुमतिपत्रको परीक्षामा सम्मिलित हुन पाउने व्यवस्था बजेटमा गरियो। यसबाट अब्बल जनशक्ति भित्र्याउन सकिने विश्वास हो तर यसरी खुला गर्ने हो भने शिक्षाशास्त्र सङ्कायको आवश्यकता किन ? प्रश्न गम्भीर छ। अनुत्तरित बनाइनु हुँदैन। विगतमा १० महिने शिक्षण तालिमको व्यवस्था थियो। उसो भए शिक्षाशास्त्र नपढेकालाई खुला गर्न १० महिने तालिम लिएको हुनुपर्ने कानुन बनाऔँ। त्यस्ता तालिम प्रदायक संस्था सञ्चालन गर्न राज्यले प्रोत्साहन दिनु पर्छ। शिक्षण सेवाका लागि प्रयोगात्मक परीक्षा कानुनमा व्यवस्था छ र अब त्यसलाई अनिवार्य गरौँ। घोकेर अब्बल भएका मात्र होइन, कक्षाकोठामा अब्बल शिक्षण गर्न सक्ने शिक्षक छनोट गर्न सकिने थियो।
यो महँगीमा खाजाका लागि १५ रुपियाँ अपुग हो। कस्तो गुणस्तरको खाजा पाइरहेका छन् विद्यार्थीले भन्ने बुझ्न विद्यालयमा पुग्दा थाहा हुन्छ। धनी पालिकाले स्रोत थपिदिएका छन् तर सबैको त्यो हैसियत पुगेको छैन। सांसद विकास कोषको रकम विद्यार्थी खाजामा प्रयोग गर्न सकिँदैन थियो र भनेर स्वयं सांसदहरूबाट धारणा आइरहेको छ। सङ्घीयता कार्यान्वयनसँगै विद्यालय स्रोत केन्द्र खारेज गरिए। यस पटक नयाँ स्वरूपमा पुनस्र्थापना गर्ने भनिएको छ। किन पहिले खारेज गरियो र अब किन चाहियो ? अध्ययनबेगर पुनस्र्थापना गरिँदै छ। विद्यालय अनुगमनको संयन्त्र स्थानीय सरकारको जिम्माको कुरा हो। त्यसका लागि सङ्घले टाउको दुःखाउनु पर्दैन। स्थानीय सरकारलाई प्रेरित गरौँ, स्रोत केन्द्र उसैलाई जिम्मा लगाऔँ। विद्यालय शिक्षाभित्र पर्ने कक्षा ११ र १२ मा अझैसम्म दरबन्दी छैन। ती कक्षामा दुई शिक्षकको अनुदान दिएका भरमा कस्तो गुणस्तर चाहेका छौँ भन्ने स्पष्ट हुन्छ।
राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रम अन्तर्गत विद्यालयलाई रकम छर्ने काम हुँदै आएको छ। अब यो तमासा रोक्नु पर्छ। शौचालय माग गरेका विद्यालयलाई पुस्तकालय दिने, पुस्तकालय माग गर्नेलाई कम्प्युटर दिने यो कार्यक्रम अन्तर्गत आफ्नालाई रकम छर्ने प्रवृत्ति रोकिनु पर्छ। बरु दुरवस्था भोग्दै आएका निश्चित विद्यालय छनोट गरौँ र तिनलाई एकमुष्ट रकम उपलब्ध गराऔँ। त्यसरी तिनलाई नमुना बनाऔँ। वास्तवमा बूढानीलकण्ठ र गण्डकी बोर्डिङ स्कुलको मोडेल सभ्रान्त मोडेल हो। सीमित विद्यार्थीबाहेक हुनेखानेका छोराछोरी पढ्ने स्कुल हुन् ती। गणतन्त्र स्थापना भएपछि सङ्घीयता कार्यान्वयन हुनअघि शिक्षा मन्त्रालयले साबिकको पाँच विकास केन्द्रमा एउटा/एउटा यस्तै मोडेलका विद्यालय स्थापना गर्ने कार्यक्रम अगाडि सारेको थियो। ती किन कार्यान्वयनमा आएनन् भन्ने खोजी हुनु पर्दैन ? सरकारका लागि सबै विद्यालय बराबर हुन्। सबैलाई बूढानीलकण्ठ वा गण्डकी बोर्डिङ स्कुल जस्तो नमुना बनाउने कुरा गरौँ न।
भूकम्पपछिको पुनर्निर्माण कार्य आगामी वर्षमा सम्पन्न गर्ने भनिएको छ। ती विद्यालय मात्रको पुनर्निर्माण गर्नुपर्ने पक्कै होइन। भौतिक अवस्था नाजुक भएका हजारौँ सामुदायिक विद्यालय छन्। २०७२ सालको जत्रो भूकम्प विद्यालय समयमा आएमा त्यसले ठुलो जनधनको क्षति तुल्याउने निश्चित छ। दुरवस्था भएका, निकै पुराना विद्यालय भवनको प्रबलीकरण गर्ने वा नयाँ भवन निर्माण गरौँ। कैलालीको गेटामा मेडिकल कलेजका रूपमा सहिद दशरथ चन्द राष्ट्रिय स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय स्थापना गर्ने निर्णय गरिएको छ। अब डडेलधुरामा पनि मेडिकल कलेज स्थापना गर्ने कार्यक्रम ल्याइयो। बुटवल, बर्दिबास र सुर्खेतमा मेडिकल कलेज सञ्चालन गर्न बजेट व्यवस्थापन गरिएको छ। अब हामीलाई मेडिकल कलेज नयाँ चाहिने हो वा होइन भन्नेबारेमा स्पष्ट हुनु जरुरी छ।
बजेट वक्तव्यमा उच्च शिक्षा आयोगको प्रतिबद्धता आएको छ। २०७५ सालको उच्चस्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोगको प्रतिवेदन अहिलेसम्म लुकाइएको छ। त्यो प्रतिवेदनमा उच्च शिक्षा कसरी अगाडि बढ्नु पर्छ भन्ने स्पष्ट सिफारिस छ। त्यसैका लागि पुनः अर्काे आयोग किन ? उच्च शिक्षामा गतिलो पढाइ हुनु पर्छ। उच्च शिक्षा गतिलो हुनसक्दा त्यसको छाया विद्यालय शिक्षामा पर्छ। विद्यालय शिक्षाका जनशक्ति उच्च शिक्षाबाट नै प्राप्त हुने हुन्। तसर्थ उच्च शिक्षा सुधारको कार्यक्रम आवश्यक पर्छ। खुला प्रतिस्पर्धाबाट प्रधानाध्यापक छनोट गर्न स्थानीय तहलाई प्रोत्साहन गर्नेबाहेक स्थानीय सरकारलाई जिम्मेवार र उत्तरदायी बनाउने कुरा कहीँकतै देखिएन। विद्यालय शिक्षासँग जे जति कार्यक्रम जोडिएका छन्, ती सबै स्थानीय तहमार्फत सम्पन्न गर्ने कुराको सुनिश्चितता हुनै पर्छ। केन्द्रले निर्देशित गर्ने नियतले कुनै पनि कार्यव्रmम सफल हुन सम्भव नै छैन।
समस्या कार्यान्वयनको हो। पुरानो रोग हो। कार्यान्वयन हुन्थे भने शिक्षक दरबन्दी मिलान वा पुनरवलोकनको विषयलाई बजेट वक्तव्यमा पटक पटक दोहो-याइरहनु पर्दैन थियो। बजेटमा उल्लेख भएका अधिकांश कुरा सङ्घीय शिक्षा ऐन नहुञ्जेल कार्यान्वयन सम्भव नै छैन। जबसम्म सङ्घीय शिक्षा ऐन आउँदैन, तबसम्म शिक्षाका अधिकांश कार्यक्रम, योजना र प्रतिबद्धता पूरा हुनै सक्दैन। तत्कालको पहिलो प्राथमिकता भनेकै सङ्घीय शिक्षा ऐन हुनपथ्र्याे तर पुछारतिर मात्र सङ्घीय शिक्षा ऐन तर्जुमाको कुरा उल्लेख गरिएको छ। आर्थिक मन्दीको अवस्थामा बजेट वक्तव्यमार्फत आएको शिक्षा क्षेत्रका कार्यक्रम महात्वाकाङ्क्षी छैनन्। सामान्य हुन्। पूरा गर्न सहजै सकिन्छ। त्यसका लागि कुर्सीले होइन, कर्मचारीले काम गर्नु पर्छ। कर्मचारीको मनोबल उच्च बनाउन सकियो भने कार्यान्वयनमा माथापच्चिसी गर्नै परेन। स्थानीय तहमा समायोजन भएका कर्मचारीलाई प्रेरित गर्ने भनेकै विद्यालय शिक्षाको जिम्मेवार उनीहरूलाई बनाउनु हो। त्यो नबनाउँदासम्म बजेटले जतिसुकै राम्रा कुरा अगाडि सारे पनि कार्यान्वयन सम्भव हुन सक्दैन। तसर्थ सङ्घबाट निर्देशित गर्ने काम रोकौँ।
लेखक गोरखापत्रका पत्रकार हुनुहुन्छ।
