संयुक्त नियमावली पारित : संसदीय सुनुवाइको बाटो खुल्यो

काठमाडौँ, जेठ १५ गते । सङ्घीय संसद्को संयुक्त बैठक र समितिको कार्यसञ्चालन नियमावली पारित भएसँगै संसदीय सुनुवाइको कानुनी बाटो खुलेको छ। नियमावली पारित भएसँगै संसदीय सुनुवाइ समितिसमेत गठन भएको छ। नियमावली पारितको प्रव्रिmया नटुङ्गिँदा समिति गठन हुन सकेको थिएन। साथै सर्वोच्च अदालतका प्रधान न्यायाधीशको सुनुवाइ प्रक्रिया  पनि रोकिएको थियो।

सङ्घीय संसद्को संयुक्त बैठकले आइतबार संयुक्त कार्यसञ्चालन नियमावली बहुमतले पारित गरेको हो। नियमावली मस्यौदा समितिका सभापति ध्रुवबहादुर प्रधानले नियमावली पारित गर्न प्रस्ताव गर्नुभएको थियो। मस्यौदामा प्राप्त संशोधन अस्वीकृत गर्दै सभाले नियमावली बहुमतले पारित गरेको हो। 

नियमावलीमा संयुक्त सदन र समितिको काम कारबाहीका विषय समेटिएका छन्। राजस्व र व्ययको अनुमान पेसका विषय, संयुक्त बैठकको अध्यक्षता, सचिवको व्यवस्थालगायतका विषय नियमावलीमा समेटिएका छन्। यस्तै संयुक्त बैठकमा प्राप्त विधेयक र पारितको प्रक्रिया , जनमतसङ्ग्रहको सूचना, प्रस्तावको प्रस्तुति र निर्णय प्रक्रियाबारे पनि संयुक्त नियमावलीमा उल्लेख छ। 

सङ्घीय संसद्का दुई संयुक्त समिति गठन र सञ्चालनको कार्यविधि पनि नियमावलीमा उल्लेख छ। संसदीय सुनुवाइ समिति र राज्यका निर्देशक नीति र दायित्व, कार्यान्वयन अनुगमन तथा मूल्याङ्कन समिति गठनको व्यवस्था नियमावलीमा छ। समिति सञ्चालनका लागि गणपूरक सङ्ख्याको व्यवस्थालगायत समेटिएका छन्। 

सुनुवाइ समिति गठन

नियमावली पारितसँगै संसदीय सुनुवाइ समिति गठन भएको छ। समितिमा प्रतिनिधित्व गर्ने १५ मध्ये तीन सदस्य यसअघि नै राष्ट्रिय सभाबाट मनोनीत भइसकेका छन्। प्रतिनिधि सभाले पनि आइतबार समितिमा सदस्य मनोनयन गरेको हो। 

समितिमा नेपाली कांग्रेसबाट रमेश लेखक, ईश्वरीदेवी न्यौपाने, जीवन परियार र ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की सदस्य हुनुहुन्छ। यस्तै नेकपा (एमाले) बाट पदम गिरी, महेशकुमार बर्तौला, लीलानाथ श्रेष्ठ र ईश्वरी जिएम हुनुहुन्छ। माओवादी केन्द्रबाट जनार्दन शर्मा, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीबाट डोलप्रसाद अर्याल, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीबाट पशुपतिशमशेर जबरा र जनता समाजवादी पार्टीबाट प्रकाश अधिकारी सदस्य हुनुहुन्छ। 

१५ सदस्यीय समितिमा राष्ट्रिय सभाबाट नेपाली कांग्रेसका रमेशजङ्ग रायमाझी, एमालेका देवेन्द्र दाहाल र माओवादी केन्द्रका जगप्रसाद शर्मा वैशाख १३ गते नै मनोनीत भइसक्नुभएको छ। संसदीय सुनुवाइ समितिको नेतृत्व नेपाली कांग्रेसलाई दिने यसअघि नै दलहरूबिच सहमति भइसकेको छ । समिति गठनसँगै प्रधान न्यायाधीशको सुनुवाइको बाटो खुलेको छ। संवैधानिक परिषद्को सिफारिस अनुसार गत वैशाख २७ गते नै प्रस्तावित प्रधान न्यायाधीशमा हरिकृष्ण कार्कीको संसदीय सुनुवाइका लागि पत्राचार भइसकेको छ। अब सुनुवाइ प्रक्रिया  अघि बढ्ने छ।