काठमाडौं, चैत ९ गते । राजनीतिक दलहरू सरकार गठनको तीव्र आन्तरिक गृहकार्यमा छन् । यस क्रममा बुधबार साँझ सत्ता गठबन्धनका शीर्ष नेताबीच प्रारम्भिक छलफल भएको थियो । नेपाली कांग्रेसका प्रमुखका सचेतक रमेश लेखकले नेताबीच सरकार गठनको प्रक्रियालाई छिटो भन्दा छिटो पूर्णता दिने विषयमा छलफल भएको जानकारी दिनुभयो ।
हिजो साँझको बैठकमा प्रधानमन्त्री एवम् नेकपा (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा, नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल र जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) का अध्यक्ष उपेन्द्र यादवबीच प्रारम्भिक छलफल भएको प्रधानमन्त्रीको सचिवालयको भनाइ छ ।
सरकार गठन एवम् मन्त्रिपरिषद् विस्तारको सन्दर्भमा माओवादी केन्द्रका महासचिव देव गुरुङले सरकार गठनको प्रक्रिया अघि बढाउन प्रधानमन्त्रीले आवश्यकताअनुसार दलसँग परामर्श गर्ने बताउनुभयो । महासचिव गुरुङले भन्नुभयो, “परामर्श गर्नेक्रममा आवश्यकताअनुसार कहिले समूहगत रूपमा सबै दलको सर्वदलीय रूपमा, कहिले एकल रूपमा, कहिले अलग–अलग पनि बैठक बस्नुपर्ने हुन्छ । सरसल्लाह राम्रोसित गर्नुपर्ने हुन्छ ।”
स्थिरता र स्थायित्वका निम्ति यो संविधानको निरन्तरता, संविधानको पक्षधरताबीचमा सहकार्यको यात्रा तय गर्नुपर्ने, दलहरुबीचमा सहमति र सहकार्य गर्नुपर्ने स्थिति छ ।
उहाँले दलहरूसँग सरसल्लाह गर्दै सत्ता साझेदार दलहरुबीच सहमति र सहकार्य गरेर मन्त्रिपरिषद् विस्तारको विषय टुङ्गोमा लगिने बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “अब गठबन्धन सरकार बनाउनुपर्ने भएपछि मन्त्रिपरिषद् विन्यास गर्न परिहाल्यो । अब दश दल पुगेको छ । दश वटै दललाई समेटेर लैजानुपर्छ” उहाँले गठबन्धनमा दश वटा दल समावेश रहेको र २५ वटा मन्त्रालयको सीमितता भएको बताउनुभयो । प्रधानमन्त्रीले कुन सिद्धान्तको आधारमा कसरी मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्ने भन्ने कुरामा आवश्यकताअनुसार परामर्श गरिरहनुभएको उहाँको भनाइ छ ।
गठबन्धनमा कसलाई कति सिट बाँडफाँट हुने भन्ने जिज्ञासामा उहाँले पार्टीले यसलाई मुख्य दुई वटा दृष्टिकोणले हेरेको बताउनुभयो । “एउटा राष्ट्रिय सङ्कट पैदा भएको स्थिति छ । स्थिरता र स्थायित्वका निम्ति यो संविधानको निरन्तरता, संविधानको पक्षधरताबीचमा सहकार्यको यात्रा तय गर्नुपर्ने, दलहरुबीचमा सहमति र सहकार्य गर्नुपर्ने स्थिति छ ।”
शान्ति प्रक्रियाको मुद्दा
नेकपा (एमाले), राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) लगायतका दलले सरकारको समर्थन फिर्ता लिए पनि शान्ति प्रक्रियाका विषयमा सबै दलबीच सहमतिको प्रयास हुने सत्ता गठबन्धन दलका नेताहरूको भनाइ छ ।
“सबै दलमा सहमति जुटाउने प्रयास गर्दागर्दै पनि सकिएन । त्यही पनि बढीभन्दा बढी दलको सहमति हुने क्रममा दुई तिहाइसम्म प्राप्त हुने कुरालाई अन्यथा मान्ने कुरा भएन” महासचिव गुरुङले भन्नुभयो । त्यसलाई स्वीकार गरेर त्यही आधारमा राज्यलाई स्थिरता र स्थायित्वका लागि विकास गर्ने, राष्ट्रिय अस्मिताको रक्षा गर्ने, सामाजिक राजनीतिक रूपान्तरणका लागि समस्याको सम्बोधन गर्ने उहाँले बताउनुभयो । शान्ति, सहमति र उन्नतिका लागि काम गर्न दलहरुबीच सहमतिको आवश्यकता रहेको उहाँको भनाइ छ ।
“विगतदेखि थाती रहेका शान्ति प्रक्रियासँग जोडिएका मुद्दाहरू सम्बोधन गर्ने, अहिलेका जल्दाबल्दा विषय सम्बोधन गर्ने र सिट सङ्ख्याको विन्यासको कुरा त नेताको बीचमा आपसी सहमतिको आधारमा हुने हो” उहाँले भन्नुभयो ।
मन्त्री बन्ने मापदण्ड : कांग्रेस
नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय कार्य सम्पादन समितिको बैठकले सरकारमा जाने मन्त्रीको मापदण्ड पास गरेको छ । कांग्रेसले सबै क्षेत्र, भूगोल, प्रदेश, जातजाति र समुदायको प्रतिनिधित्व हुनेगरी सरकारमा मन्त्रीहरु पठाउने निर्णय गरेको छ ।
कांग्रेसले सबै क्षेत्र, भूगोल, प्रदेश, जातजाति, सम्प्रदाय सबैको साझा पार्टी भएको हुनाले यी सबै कुरालाई ध्यानमा राखेर सरकारमा पठाउँछ ।
कांग्रेस केन्द्रीय कार्यालयका मुख्य सचिव कृष्णप्रसाद पौडेलले भन्नुभयो, “कांग्रेसले सबै क्षेत्र, भूगोल, प्रदेश, जातजाति, सम्प्रदाय सबैको साझा पार्टी भएको हुनाले यी सबै कुरालाई ध्यानमा राखेर सरकारमा पठाउँछ ।”
उहाँले भन्नुभयो, “मुलुकको समृद्धि, शान्ति प्रक्रियाका बाँकी कामहरु टुङ्ग्याउने, अब राजनीतिमा हामी धेरै फड्को मारिसक्यौं, तर जनताको आधारभूत आवश्यकताहरु विकास निर्माणका कुराहरुमा विस्तारमा छलफल हुन्छ ।”
प्रमुख मन्त्रालयमा दाबी : समाजवादी
नेकपा (एकीकृत समाजवादी) ले सरकार गठनको प्रक्रिया अगाडि बढाउन पार्टी अध्यक्ष माधवकुमार नेपालको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय कार्यदल गठन गरेको छ । सो कार्यदलको सदस्यद्वयमा उपाध्यक्ष प्रमेश हमाल र वेदुराम भुसाल हुनुहुन्छ ।
सरकार गठनको प्रक्रिया अगाडि बढ्दैछ । विभिन्न पार्टीसँग प्रधानमन्त्रीले छलफल गरिरहनुभएको छ । मेजर मन्त्रालयसहितको सहभागीता हुनुपर्छ भनेर हामीले भनेका छौं ।
कार्यदलका सदस्य एवम् समाजवादीका उपाध्यक्ष हमालले यस विषयमा प्रधानमन्त्रीले प्रक्रिया अगाडि बढाएको बताउनुभयो । उहाँले सरकारमा सहभागिताका लागि आफ्नो दलको तर्फबाट प्रमुख मन्त्रालयमा दाबी रहने बताउनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, “सरकार गठनको प्रक्रिया अगाडि बढ्दैछ । विभिन्न पार्टीसँग प्रधानमन्त्रीले छलफल गरिरहनुभएको छ । मेजर मन्त्रालयसहितको सहभागीता हुनुपर्छ भनेर हामीले भनेका छौं ।”
मन्त्रालय बाँडफाँट टुङ्गिन्छ : जसपा
यसैगरी, जनता समाजवादी पार्टीका प्रवक्ता मानिस सुमनले यो विषय गठबन्धन बैठकले टुङ्गोमा लग्ने बताउनुभयो । पछिल्लो केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिको बैठकले बारा– २ को उपनिर्वाचनमा आफूहरूले दाबी गर्ने निर्णय भएको बताउनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, “केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिको बैठक बसेर निर्णय गरेको छ । सरकारमा जाने कुरा पहिला गठबन्धनमा टुङ्गिनुपर्छ । यो कुरा गठबन्धनले टुङ्ग्याउँछ ।”
हाम्रो भूमिका खोज्छौं : लोसपा
लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका नेता डा. सुरेन्द्र झाले लोसपा सत्ता पक्षमा रहँदैआएको बताउनुभयो । डा. झाले भन्नुभयो, “चुनावदेखि नै गठबन्धनमा छौँ” मन्त्रिपरिषद् विस्तारका लागि आवश्यक तयारी भइरहेको बताउनुभयो ।
“यो विषय मिटिङमा प्रवेश गरेको छैन । दश वटा दल छन् । यो गठबन्धनले पाँच वर्ष नेतृत्व गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता हो । दश वटै पार्टी बसेर आपसी मूल्याङ्कन गर्दै आफ्नो भूमिका खोज्दै अगाडि बढ्नुपर्छ” उहाँले भन्नुभयो, “प्रदेशको शक्ति बाँडफाँटसँग पनि यो विषय जोडिएको छ”, यसर्थ मधेश र लुम्बिनी प्रदेशमा हुने उपस्थितिको विषयमा पनि ध्यान दिनुपर्ने उहाँको भनाइ छ ।
“गठबन्धनका अन्य दलमा पनि त्यो विषय प्रवेश भइसकेको छैन र त्यहीअनुसार हामी आफ्नो भूमिका खोज्छौँ” झाले भन्नुभयो ।
सहमति हुनुपर्छ : नाउपा
नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठ चौधरीले बुधबार साँझ बालुवाटारमा बैठकमा सहभागी नभएको बताउनुभयो । नाउपालाई बैठकबारे जानकारी नभएका कारण बैठकमा आफू सहभागी नभएको उहाँको भनाइ छ ।
अब नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको धारणा भनेको सहमति नभईकन सरकारमा सहभागी हुँदैनौँ । हामी पक्षमा छौँ तर सरकारमा सहभागीबारे दाबी गरेका छैनौँ ।
मन्त्रिपरिषद् विस्तारको सन्दर्भमा उहाँले भन्नुभयो, “अब नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको धारणा भनेको सहमति नभईकन सरकारमा सहभागी हुँदैनौ । हामी पक्षमा छौँ तर सरकारमा सहभागीबारे दाबी गरेका छैनौँ ।”
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले चैत ६ गतेको प्रतिनिधि सभा बैठकमा पुनः विश्वासको मत प्राप्त गर्नुभयो । उहाँको विश्वासको पक्षमा १७२ र विपक्षमा ८९ मत परेको थियो । गत पुस १० गते प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त हुनुभएका प्रचण्डले यसअघि पुस २६ गते प्रतिनिधि सभाको कुल २७५ मध्ये २६८ मत प्राप्त गर्नुभएको थियो ।
उहाँ राजनीति र समसामयिक विषयमा रिपोर्टिङ गर्नुहुन्छ ।
