गठबन्धनमा थप दललाई समावेश गरिने

काठमाडौँ, फागुन २४ गते । संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने आठ राजनीतिक दलद्वारा गठित कार्यदलको बैठकमा राष्ट्रपति निर्वाचनपछि अन्य दललाई पनि समावेश गरेर सरकार विस्तार गर्ने विषयमा छलफल भएको छ । सिंहदरबारस्थित नेपाली कांग्रेस संसदीय दलको कार्यालयमा मङ्गलबार बसेको बैठकमा राष्ट्रपति निर्वाचनपछि अन्य दललाई पनि गठबन्धनमा समावेश गरेर अघि बढ्ने सन्दर्भमा छलफल भएको हो । 

बैठकपछि कांग्रेस उपसभापति पूर्णबहादुर खड्का र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एकीकृत समाजवादी)का महासचिव डा. वेदुराम भुसालले गठबन्धनमा अन्य दललाई सहभागी गराउने विषयमा छलफल गर्ने बताउनुभयो । उपसभापति खड्काले भन्नुभयो, “अहिले राष्ट्रपति निर्वाचन केन्द्रित छलफल र प्राविधिक तयारीबारेकै छलफलमा हामी केन्द्रित छौँ । निर्वाचनपछि गठबन्धनलाई विस्तार गर्दै अगाडि लैजान्छौँ ।”

डा. भुसालले आठ दलबीचको छलफल पनि सरकार विस्तारसहित अन्य विषयमा संवाद अघि बढ्ने बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “राष्ट्रपतिको निर्वाचनपछि गठबन्धनलाई विस्तार गर्ने र अन्य दललाई समावेश गर्ने कुरामा छलफल अघि बढ्छ ।”

त्यसैगरी जनता समाजवादी पार्टीका नेता राजेन्द्र श्रेष्ठले बुधबार ४ बजेसम्ममा प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाका सबै सांसदलाई काठमाडौँ आउन आठै दलले निर्देशन दिएको बताउनुभयो । ‘जनयुद्धकालीन मुद्दा सङ्क्रमणकालीन न्यायबाटै’ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र)का उपमहासचिव शक्तिबहादुर बस्नेत र कांग्रेसका प्रमुख सचेतक एवं केन्द्रीय सदस्य रमेश लेखकले सङ्क्रमणकालीन न्यायका सन्दर्भमा उठेका सवालको सम्बोधन गर्न कानुन निर्माणको काम चाँडै सुरु हुने बताउनुभयो । 

उपमहासचिव बस्नेतले भन्नुभयो, “जनयुद्धकालका सबै विषय शान्ति प्रक्रियाको विषय भएको हुनाले विस्तृत शान्ति सम्झौता, संवैधानिक व्यवस्था र मर्मअनुसार अघि बढ्छ । यो सङ्क्रमणकालीन न्याय प्रक्रियाबाटै टुङ्गिने विषय हो । अदालतले पनि विस्तृत शान्ति सम्झौता र संविधानको मर्म हेर्छ भन्ने विश्वास छ ।”

अदालतको नियमित प्रक्रियाबाट जनयुद्धकालीन विषय अघि बढे शान्ति प्रक्रियाको निरन्तरता र सम्मान हुन्छ कि हुँदैन भन्ने प्रश्न उठ्ने उहाँले बताउनुभयो । न्याय निरूपणको विषयमा सङ्क्रमणकालीन न्याय प्रक्रियाबाट जानु नै व्यावहारिक हुने, संविधान र शान्ति प्रक्रियाकै भावनाको आधारमा सर्वोच्चको भूमिका हुने उहाँले अपेक्षा व्यक्त गर्नुभयो । 

उहाँले भन्नुभयो, “आवश्यक कानुनी व्यवस्थाका लागि विधेयक प्रस्तुत गर्ने, तदारुकताका साथ न्यायिक प्रक्रिया टुङ्ग्याउने, आयोगसँगै विशेष अदालत बनाउने विषयमा सरकार लागिरहेको छ ।”

नेता लेखकले सङ्क्रमणकालीन न्यायका विषयमा २०५२ देखि २०६२ सम्म भएको माओवादी सशस्त्र जनयुद्ध बेलाका सबै घटना सङ्क्रमणकालीन न्यायकै प्रबन्धबाट सम्बोधन गर्नुपर्ने प्रस्ट पार्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “मलाई विश्वास छ, द्वन्द्वकालका मुद्दालाई तार्किक निष्कर्षमा पु-याउने भनेको सङ्क्रमणकालीन न्याय पद्धतिबाटै हो भन्ने कुरा सर्वोच्च अदालतले योभन्दा पहिले बोलिसकेको छ । सर्वोच्च अदालतलाई यो कुरा सबभन्दा बढी थाहा छ भन्ने मलाई लागेको छ ।”

यसमा सामान्य फौजदारी कानुन नै आकर्षित हुन्छ र त्यहीबमोजिम विषयवस्तु अगाडि बढ्छ भन्ने कुरा होइन, यो सङ्क्रमणकालीन न्याय प्रक्रियाबाटै अघि बढ्छ, उहाँले भन्नुभयो । सर्वोच्चमा परेको रिटमा अदालतबाट भएको आदेशले पनि द्वन्द्वकालका मुद्दामा सङ्क्रमणकालीन न्याय प्रक्रियाबाटै टुङ्ग्याउने हो भन्ने कुराको ठाउँ राखेको तर्क गर्दै उहाँले भन्नुभयो, “यो एउटा पार्टीको मात्रै विषय होइन, यो राष्ट्रको विषय हो । न्याय दिने विषय राज्यको हो । सरकार, संसद् र राजनीतिक दलको विषय हो र त्यसमा सर्वोच्च अदालत पनि प¥यो । राष्ट्रकै महìवपूर्ण विषय हो । त्यसकारण सर्वोच्च अदालतको भूमिका पनि सकारात्मक हुन्छ भन्ने कुरामा म विश्वस्त छु ।” 

धेरै लामो समयसम्म पनि पीडित र पीडितका परिवारले न्याय निरूपण र परिपूरणका सम्बन्धमा गर्नुपर्ने कामहरू सम्पादन नभएको प्रमुख सचेतक लेखकले स्वीकार गर्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “यो विषय चाँडै टुङ्गिनुपर्छ, यसलाई सङ्क्रमणकालीन न्यायको प्रक्रियाबाटै हेर्ने हो । यसलाई नियमित अदालतबाट फौजदारी न्यायको सामान्य प्रक्रियाबाट होइन, विश्वभरिको अभ्यासअनुसार सङ्क्रमणकालीन न्यायकै प्रक्रियाबाटै गर्नुपर्छ ।”

कानुनमा परिमार्जन गरेर प्रतिनिधि सभाको अधिवेशनमा प्रस्तुत गरी चाँडै कानुन बनाउनुपर्ने उहाँले बताउनुभयो । साथै सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूको छानबिन आयोग गठन गरेर यो कामलाई चाँडै तार्किक निष्कर्षमा पु-याउनुपर्नेमा उहाँको जोड छ ।