न काम, न त कार्यविधि नै

काठमाडौँ, भदौ २६ गते । मुलुकको पूर्वाधार निर्माणलाई तीव्रता दिन सरकारले आफ्नै निर्माण कम्पनी स्थापना गरेको तीन वर्ष बिते पनि कम्पनीले अहिलेसम्म कुनै काम अगाडि बढाउन सकेको छैन। 

कम्पनीलाई सहज रूपमा सञ्चालन गर्न आवश्यक पर्ने न नियमावली अहिलेसम्म बनाइएको छ न कार्यविधि नै। भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयमातहत रहनेगरी नेपाल पूर्वाधार निर्माण कम्पनी लिमिटेड नामको कम्पनी २०६६ साउनमा कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयमा दर्ता भएको थियो। आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को बजेट वक्तव्यमार्फत सरकारले आफ्नै निर्माण कम्पनी सञ्चालन गर्ने घोषणा गरेको थियो।

एक जना कार्यकारी अधिकृतबाहेक कम्पनीमा अरू कुनै प्राविधिक कर्मचारी नियुक्त हुन सकेका छैनन्। मुलुकको पूर्वाधार निर्माण तथा परामर्शदाताको काम गर्ने उद्देश्यसहित स्थापना गरिएको सो कम्पनीमा अहिले पाँच जना अप्राविधिक निजामती कर्मचारीमात्र छन्। निर्माणको काम गर्ने भनिएको सो कम्पनीले अहिलेसम्म एउटा उपकरणसमेत खरिद गर्न सकेको छैन।  

अहिले भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका एक जना सहसचिवलाई सो कम्पनीको सञ्चालक समिति अध्यक्षको जिम्मेवारी दिइएको छ। कम्पनीका कार्यकारी अधिकृत देवेन्द्र केसीले भन्नुभयो, “सार्वजनिक खरिद ऐनअनुसार बोलपत्रमा प्रतिस्पर्धा गर्न काम गरेको अनुभव चाहिन्छ, जुन यस कम्पनीसँग छैन। त्यसैले यो कम्पनीले अहिलेकै अवस्थामा कुनै बोलपत्र भर्न पाएको छैन।” उहाँले अगाडि भन्नुभयो, “यो कम्पनी मन्त्रालयमातहतको एउटा सार्वजनिक निकाय हो। सार्वजनिक खरिद ऐनअनुसार नै एउटा सार्वजनिक निकायले अर्को सार्वजनिक निकायलाई काम दिँदा अन्य कुनै कानुनी बाधा–अड्चन हुन सक्दैन। त्यसैले अन्य सरकारी निकायसँग सम्बन्धित पूर्वाधार निर्माणका काम सिधै यस कम्पनीलाई दिन सकिन्छ।” कम्पनीको दर्ता प्रक्रिया पूरा गरिए पनि कम्पनीको उद्देश्य, काम, कर्तव्यअनुसार कुनै पनि काम अगाडि बढाउन नसकिएको उहाँले बताउनुभयो। 

त्यसैगरी आवश्यक बजेट विनियोजन र प्राविधिकसहितको जनशक्तिको दरबन्दी हुन नसक्दासमेत कम्पनीले उद्देश्यअनुसार काम अगाडि बढाउन नसकेको कार्यकारी अधिकृत केसीको भनाइ छ। चालू आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा उक्त कम्पनीका लागि चालू र पुँजीगत गरी जम्मा दुई करोड रुपियाँ विनियोजन गरिएको छ। आवश्यक बजेट अभावमा कम्पनीले निर्माणसँग सम्बन्धित उपकरण खरिद गर्न नसकेको उहाँले बताउनुभयो। कम्पनीको कुल पुँजी तीन अर्ब रुपियाँ रहने व्यवस्था कम्पनीको प्रबन्धपत्रमा उल्लेख छ। सुरुमा यस कम्पनीको सञ्चालक समिति सदस्यमा चारवटा मन्त्रालय तोकिए पनि पछि तीनवटा मन्त्रालय थपिएको छ। भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात, खानेपानी तथा सरसफाइ, कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति, सहरी विकास, अर्थ, ऊर्जा मन्त्रालय यो कम्पनीको सञ्चालक समिति सदस्य छन्।