गठबन्धन सरकारको परिपक्‍व निर्णय

काठमाडौं, साउन १९ गते। नेपाल सरकारले आगामी मंसिर ४ गते एकै चरणमा मतदान गर्ने गरी संघीय संसद्को प्रतिनिधि सभा सदस्य तथा प्रदेश सभा सदस्यको निर्वाचनको मिति घोषणा गरेको छ। बुधबार बसेको प्रधानमन्त्रीसहितको सत्ता गठबन्धनका शीर्ष नेताको बैठकले मंसिर ४ गते एकै चरणमा निर्वाचन गर्ने विषयमा सहमति गरेको थियो।

नेपालको संविधान जारी भएपछि प्रतिनिधि सभा र प्रदेशसभाको निर्वाचन दोस्रो पटक हुन लागेको हो। संविधान अनुसार संघीय संसद् दुई सदनात्मक रहेको छ। 

प्रतिनिधि सभाको २७५ सदस्य सङ्ख्याका लागि १६५ सदस्य सङ्ख्याका लागि पहिलो निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणाली र ११० सदस्य सङ्ख्याका लागि समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली अनुसार मतदान हुने छ। 

पहिलो हुने निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणालीअन्तर्गत एक निर्वाचन क्षेत्र एक पदको आधारमा सबैभन्दा बढी मत प्राप्त गर्ने उम्मेदवार प्रतिनिधि सभाको सदस्यमा निर्वाचित हुनेछन्। 

यसैगरी, समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीअन्तर्गत सम्पूर्ण देशलाई एक निर्वाचन क्षेत्र मानी दललाई मत दिने र प्रत्येक दलले प्राप्त गरेको कूल मत सङ्ख्याको अनुपातमा त्यस्तो दलको तर्फबाट प्रतिनिधित्व गर्ने उम्मेदवार प्रतिनिधि सभाको सदस्यमा निर्वाचित हुनेछन्।

प्रतिनिधिसभा सदस्यका लागि १६५ निर्वाचन क्षेत्र कायम गरिएको छ भने प्रदेश सभामा त्यसको दोब्बर अर्थात् ३३० निर्वाचन क्षेत्र कायम गरिएको छ। प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभामा समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीअन्तर्गत मतदान हुने छ। प्रतिनिधि सभामा ११० र प्रदेश सभामा २२० सदस्यका लागि समानुपातिक प्रणाली अनुसार मतदान हुने छ। 

संयोग नै मान्नुपर्छ संविधान सभाबाट संविधान जारी भएपछि पहिलो निर्वाचन गराउने सरकारको नेतृत्व वर्तमान प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले नै गर्नुभएको थियो। २०७४ भदौ ५ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले २०७४ मंसिर १० गते प्रतिनिधिसभा र प्रदेश सभाको निर्वाचन गर्ने घोषणा गरेको थियो। भदौ १४ गते निर्वाचन मंसिर १० र २१ गते दुई चरणमा गर्ने निर्णय आएको थियो। यस पटक भने एकै चरणमा मतदान हुने भएको छ। 

ओलीका असफल दुई प्रयास

तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वमा रहेको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको सरकारले दुई पटक मध्यावधि निर्वाचन गर्ने घोषणा गरेको थियो। सर्वोच्च अदालतको फैसलाबाट दुवै पटक निर्वाचन गर्ने ओली सरकारको प्रयास असफल भएको थियो। 

सर्वोच्चको परमादेश अनुसार नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा यो सरकार बनेको एक वर्ष पुगेको छ। आगामी मंसिरमा यो संसद्को कार्यकाल पनि सकिँदैछ। संविधान र लोकतन्त्रको रक्षा गर्ने नारा दिएर सरकार बनाएको पाँच दलीय गठबन्धनले स्थानीय तहको निर्वाचन एकै चरणमा शान्तिपूर्ण र निष्पक्ष गराएर लोकतान्त्रिक अभ्यासलाई सार्थक बनाइसकेको छ। 

तत्कालीन केपी ओली नेतृत्वको सरकारले पहिलो पटक २०७७ पुस ५ मा मध्यावधि निर्वाचनमा जाने घोषणा गरेको थियो। सरकारको त्यो निर्णयलाई सर्वोच्च अदालतले अस्वीकार गर्दै प्रतिनिधिसभा पुनः स्थापना गर्ने फैसला गरेको थियो। त्यसपछि पनि तत्कालीन नेकपामा उत्पन्न विवाद चर्कदैं जाँदा प्रधानमन्त्री ओलीले पुनः प्रतिनिधि सभा विघटन गरेर निर्वाचनमा जाने घोषणा गर्नुभयो। 

वि.सं. २०७८ कात्तिक २६ गते शुक्रबार पहिलो चरण र मंसिर ३ गते दोस्रो चरणमा मतदान गर्ने गरी निर्वाचनको मिति घोषणा गर्नुभएको थियो। त्यसविरुद्ध सर्वोच्चमा परेको मुद्दाको फैसला पनि ओली सरकारको पक्षमा आएन। अकालैमा संसद् मरेन र अब स्वाभाविकरूपमा संसद्को पाँच वर्षे कार्यकाल नयाँ नेतृत्व निर्वाचित गर्दै सकिन लागेको हो।