नवीन शिशिर विक
बागलुङ, साउन १२ गते । बागलुङ नगरपालिका बागलुङको अघिल्लो नेतृत्वले नगर गौरवको योजना अन्तर्गत आधुनिक बसपार्क निर्माण गरेको छ । करिब दुई दशकको अथक प्रयासपछि बसपार्क निर्माण भएकाे हाे ।
निर्माण सम्पन्न भएको एक वर्ष बितिसक्दा पनि आधुनिक बस पार्क सञ्चालनमा नआउँदा पशु डुल्ने र बालबालिका खेल्ने स्थलको रुपमा विकास भएको छ । हरेक साँझ विहान बस पार्कमा बालबालिका जम्मा भएर खेल्ने गर्छन् ।
स्थानीयले चरणको लागि बाँझो जमिनका छोडेका गाईभैँसी तथा बाख्रा बसपार्कमा डुलेको देखिन्छ । मुख्य सडकदेखि बस पार्कसम्म जाने पहुँच मार्ग नहुँदा बस पार्क सञ्चालनमा कठिन भएको नगरपालिकाको जवाफ छ ।
बागलुङ नगरपालिका–४ दावेगैरामा स्थानीयले साढे १७ रोपनी जग्गा निःशुल्क उपलब्ध गराएपछि नगरपालिका विकास कोषसँग ऋण लिएर बसपार्क निर्माण गरिएको थियो । उक्त ऋणको वार्षिक एक करोड २७ लाख रुपियाँ सावा ब्याज नगरपालिकाले तिर्नुपर्छ ।
वि.सं. २०७४ सालमा नगरपालिकाले नौ करोड चार लाख ३९ हजार रुपियाँ ५.५ प्रतिशत ब्याजमा २० वर्षभित्र असुल गर्ने गरी ऋण लिएको थियो । बसपार्कमा पुग्ने पहुँच मार्ग विस्तार गर्ने विषय अन्यौल छ ।
बस पार्क सञ्चालनमा सडक मार्ग मुख्य कारण नभएको वडा–४ का वडाध्यक्ष कुमार विक्रम क्षेत्रको भनाइ छ । बसपार्क निर्माणको क्रममा भएको आर्थिक अनियमितता पनि त्यसको कारण भएको वडाध्यक्ष क्षेत्रीको भनाइ छ ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले तत्कालीन उपप्रमुख, वडाध्यक्ष, इन्जिनियर, सबइन्जिनियर विरुद्ध विशेष अदालतमा अनियमितता गरेको भन्दै मुद्दा दर्ता गरेको छ । उक्त मुद्दाको किनारा लागेको छैन ।
बस पार्क पुग्दा मध्यपहाडी लोकमार्गको जिरो किलो मिटरदेखि करिव साढे एक सय मिटर सडक विस्तार गर्नुपर्छ । बस पार्कलाई जतिसक्दो छिटो सञ्चालनमा ल्याउने प्रयास भैरहेको नगर प्रमुख बसन्तकुमार श्रेष्ठको भनाइ छ ।
बस पार्क निर्माण व्यवसायीले नगरपालिकालाई हस्तान्तरण गरेको छैन । नगरपालिका अन्तर्गत बसपार्क आएपछि पहुँचमार्ग निर्माण तथा स्तरवृद्धिको काम अघि बढेको उहाँको भनाइ छ । वि।सं। २०५७ सालदेखि बस पार्कको जग्गा व्यवस्थापन गर्न थालिएको थियो ।
बस पार्क निर्माणको लागि स्थानीय ५२ जनाले ५९ रोपनी जग्गा उपलब्ध गराएका थिए । त्यसमध्ये साढे १७ रोपनी जग्गामा बस पार्क निर्माण गरिएको छ । बाँकी जग्गा प्लटिङ्ग गरेर फिर्ता गर्ने सहमति भएको थियो । जग्गा धनीले जग्गा पाएका छैनन् ।
बागलुङ नगरपालिकाले नगर विकास कोषसँगको समन्वयमा आठ करोड ८० लाख रुपियाँमा ठेक्का सम्झौता गरेको थियो । नगर विकास कोषसँगको ९० प्रतिशत ऋण लगानीमा नेपाल सरकारको साढे सात प्रतिशत र नगरपालिकाले साढे दुई प्रतिशत आर्थिक दायित्वको व्यवस्थापन गरेको थियो ।
