काठमाडौँ, साउन १२ गते । नेपाल र भारतबीच भएको जीटुजी (सरकारदेखि सरकार) सम्झौताबमोजिमको रासायनिक मल आउने सुनिश्चित भएको छ ।
गत फागुनमा दुई देशबीच पाँच वर्षका लागि जीटुजीको माध्यमबाट मल खरिद गर्ने सम्झौता भएको थियो । बल्ल छ महिनापछि त्यो मल नेपाल आउने सुनिश्चित भएको हो ।
“नेपाल सरकारले अब जति छिटो रकमको व्यवस्था गर्छ, त्यति छिटो भारतबाट मल आउँछ । अब भारतबाट जीटुजी सम्झौताअनुसार मल आउन सुनिश्चित भएको छ,” कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडका प्रमुख राजेन्द्रबहादुर कार्कीले भन्नुभयो । भारतको राष्ट्रिय केमिकल फर्टिलाइजर लिमिटेडबाट नेपालले मल खरिद गर्ने सम्झौता गरेको छ ।
भारत सरकारसँग मूल्य, ढुवानीलगायत अन्य सबै कुरामा सहमति भएको छ । भारतले नेपालको भण्डार स्थलसम्म मल ल्याइदिने सम्झौता गरेको छ ।
प्रमुख कार्कीका अनुसार भारतसँग आफ्नै उत्पादन नभएकाले खरिद गरेर नै नेपाललाई दिनेछ । भारतले जुन मूल्यमा खरिद गर्छ, त्यही मूल्यमा नेपाललाई पनि मल दिने सम्झौता भएको हो ।
नेपाल र भारतबीच पाँच वर्षका लागि रासायनिक मल आपूर्ति गर्ने सम्झौता भएको छ । सम्झौताबमोजिम पहिलो वर्ष एक लाख ५० हजार मेट्रिक टन दिने र त्यसपछि प्रत्येक वर्ष १० प्रतिशत वृद्धि गर्दैजाने सहमति भएको हो । पहिलो वर्ष एक लाख ५० हजार मेट्रिक टन दिने समय खेर गइसकेको छ । अब यो चालू आर्थिक वर्षमा एक लाख ५० हजार डीएपी र युरिया मल दिनेछ ।
कृषि मन्त्रालयले अर्थ मन्त्रालयसँग छलफल गरेर बजेटको व्यवस्था गरी नेपाललाई तत्काल कति र कुन कुन मल चाहिन्छ, त्यसको ‘पर्चेजिङ अर्डर’ गरेपछि भारतले त्यहाँबाट मूल्यबारे जानकारी दिनेछ ।
भारतबाट मूल्यको जानकारी आइसकेपछि यहाँ कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेड त्यसमा छलफल गरी मूल्यमा चित्त बुझे एलआईसीमार्फत भारतलाई ९५ प्रतिशत रकम पठाउनेछ । रकम पठाइसकेपछि भारतले नेपालको भण्डार स्थलसम्म मल ल्याइदिने सम्झौता भएको हो । यी सबै सम्झौताको कागजात दुवै देशबीच आदानप्रदान भइसकेको प्रमुख कार्कीले बताउनुभयो ।
“अब भारतबाट मल ल्याउन जति ढिलो वा चाँडो हुन्छ, त्यो नेपालकै तर्फबाट हुन्छ । नेपालले यसको प्रक्रिया चाँडै पूरा गरेर मल ल्याउनुपर्छ,” उहाँले भन्नुभयो । अर्थ मन्त्रालयले मल खरिदका लागि रकमको सुनिश्चितता भएपछि अन्य प्रक्रिया सुरु गरिहाल्ने उहाँले बताउनुभयो ।
