काठमाडौँ, कात्तिक २५ गते । किसानले सरकारबाट तोकिएको न्यूनतम समर्थन मूल्यमा धान बेच्न नपाएको समस्या यस वर्ष पनि दोहोरिएको छ । सरकारले विगतका वर्ष जस्तै असार, साउनमै बर्खे धानको न्यूनतम समर्थन मूल्य तोके पनि त्यस अनुसार बजारको व्यवस्था नहुँदा विगतकै समस्या दोहोरिएको हो ।
सरकारले तोकेको न्यूनतम समर्थन मूल्यमा खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीमार्फत किसानको धान खरिद गर्ने र बजार भाउभन्दा बढी मूल्य बराबरको रकम सरकारबाट शोधभर्ना हुने आश्वासन दिइएको छ । सरकारले भने अनुसार खाद्य कम्पनीले केही ठाउँबाट धान किन्न सुरु गरेको छ । खाद्य कम्पनीलाई धान बेच्न सबैतिरका किसानको तँछाडमछाड छ । त्यसका लागि किसान रातभर लाइन बसेका छन् । निश्चित क्षमता र स्रोत भएको कम्पनीले भने सबै किसानको किन्न सक्ने अवस्था छैन ।
कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत रमेश आचार्यले सीमित स्रोत र क्षमताका कारण सबै किसानको धान खरिद गर्न सक्ने अवस्था नहरेको बताउनुभयो । आफैँ व्यापार गरेर पालिनुपर्ने कम्पनीले सरकारबाट शोधभर्ना हुने सर्तमा बजार भाउभन्दा बढी मूल्यको धान खरिद गरेर सरकारबाट शोधभर्ना नभए कसरी बजार भाउभन्दा सस्तोमा बेच्ने ? उहाँले प्रश्न गर्नुभयो ।
खाद्य कम्पनीका अनुसार सरकारबाट शोधभर्ना हुने वा नहुने भन्ने विषय टुङ्गो नलाग्दा अन्योल बढेको छ । कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत आचार्यले यस वर्षका लागि खरिद गर्ने एक लाख ८० हजार क्विन्टल धान सरकारले तोकिएको समर्थन मूल्यमा खरिद गर्ने र बढी मूल्य तिरे बराबरको रकम सरकारबाट निकासा हुने विषय टुङ्गो नलाग्दा खरिद प्रक्रिया नै स्थगत गर्नुपर्ने अवस्था आएको गुनासो गर्नुभयो । उहाँका अनुसार शोधभर्ना रकम निकास गर्न उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयलाई बारम्बार आग्रह गरिएको छ ।
उक्त मन्त्रालयका सहसचिव शिवराम पोखरेलले खाद्य कम्पनीले बढी रकम तिरेर धान खरिद गरेबापत शोधभर्ना गर्न आवश्यक रकमको निकासाका लागि अर्थ मन्त्रालयलाई आग्रह गरेको जानकारी दिनुभयो । धान मिल वा गल्लावालाले तिर्नेभन्दा प्रतिक्विन्टल ४३४ रुपियाँ बढी तिरेर खरिद गरे बराबरको रकम निकासाका लागि अर्थसँग आग्रह गरेको उहाँको भनाइ छ । बजेट निकास हुने आधारसहित यस विषयमा अर्थमन्त्री रामेश्वर खनाललाई जानकारी गराइएकाले बजेट निकासा हुनेमा धेरै आशावादी रहेको आपूर्ति महाशाखा प्रमुखसमेत रहनुभएको पोखरेलले बताउनुभयो ।
खाद्य कम्पनीका अनुसार सरकारी स्वामित्वको कम्पनीले सरकारको निर्णय मान्दा आठ वर्षदेखिको एक अर्ब ४८ करोड भुक्तानी लिन बाँकी छ । यस वर्ष अझै थपिएको छ ।
सरकारले आव २०८२/८३ का लागि तोकेको धानको न्यूनतम समर्थन मूल्यमा मोटा धान प्रतिक्विन्टल तीन हजार ४६३ रुपियाँ र मध्यम धान प्रतिक्विन्टल तीन हजार ६२८ रुपियाँ छ । सरकारले तोकेको त्यो मूल्य किसानलाई तिरेर खाद्य कम्पनी र केही साना किसान सहकारीले सरकारबाट शोधभर्ना पाउने सर्तमा खरिद गर्दै आएका छन् ।
खुला बजारमा गल्लावालाले मोटा र मध्यम धान क्रमशः प्रतिक्विन्टल तीन हजार र तीन हजार १२५ रुपियाँभन्दा सस्तोमा खरिद गर्दै आएका छन् । त्यसैले किसान खाद्य कम्पनीको डिपोमा धान बिक्री गर्न रातदिन नभनी लाइन बसेका छन् ।
खाद्यबाट हालसम्म ३० हजार क्विन्टल धान खरिद
खाद्य कम्पनीका अनुसार सोमबारसम्म ३० हजार क्विन्टल धान खरिद गरेको छ । कम्पनीका प्रवक्ता माधव मिश्रले सुदूरपश्चिम प्रदेशका कैलाली, कञ्चनपुर, लुम्बिनी प्रदेशको बर्दियाको राजापुर र बाँकेको नेपालगन्ज र कर्णाली प्रदेशको सुर्खेतबाट हालसम्म त्यो बराबरको धान खरिद गरेको जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार खाद्य कम्पनीले करिब दुई सय क्विन्टल मध्यम धान र बाँकी सबै मोटा धान खरिद गरेको छ ।
