- “सडक बनेर मात्र पुग्दैन, त्यो सडक टिक्नु पनि पर्छ । त्यो सडकलाई मर्मत गर्ने पैसा, सञ्चालन गर्ने पैसा चाहिँ फेरि उपभोग गर्नेले नै तिर्नु पर्छ । यस्तो शुल्क विश्वव्यापी रूपमा उपभोगकर्ताले तिर्ने व्यवस्था छ ।”
- कुन टोल गेटबाट कुन समयमा कुन प्रकारका कति सवारीसाधन आवतजावत भए र कति दस्तुर बुझाए भन्ने कुराको जानकारी सडक बोर्ड नेपालको केन्द्रीय कार्यालयमा उपलब्ध हुने
काठमाडौँ, पुस २५ गते । सरकारले राजमार्ग र सडकको मर्मतसम्भार गर्ने उद्देश्यसहित विभिन्न राजमार्ग र सडकमा गुड्ने सवारीसाधनसँग सडक उपभोग दस्तुर (रोड टोल) सङ्कलनका लागि मुलुकभरिका राष्ट्रिय राजमार्गमा २२ वटा डिजिटल टोल गेट निर्माण सुरु गरेको छ ।
मुलुकमा कोभिड–१९ को महामारी सुरु भएसँगै बन्द गरिएको उक्त सडक उपभोग दस्तुर पुनः सङ्कलन सुरु गर्न राष्ट्रिय राजमार्गमा २२ वटा डिजिटल टोल गेट निर्माण गर्ने प्रक्रिया सुरु गरिएको भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय अन्तर्गतको सडक बोर्ड नेपालले जनाएको छ ।
बोर्डका कार्यकारी निर्देशक गणेश केसीले सडक उपभोग दस्तुर सङ्कलनलाई सरल, सहज र अत्याधुनिक बनाउन मुलुकभरिका मुख्य राजमार्गमा डिजिटल टोल गेट निर्माण गरिने बताउँदै अहिले २२ स्थानमा निर्माण प्रक्रिया सुरु गरिएको जानकारी दिनुभयो । कोभिड–१९ को महामारी सुरु हुनुअघि मुलुकको विभिन्न १४ स्थानमा सडक उपभोग दस्तुर सङ्कलन गरिन्थ्यो ।
सडक बोर्ड ऐन, २०५८ र सडक उपभोग दस्तुर उठाउने (कार्यविधि) नियमावली, २०८१ बमोजिम दस्तुर सङ्कलन सुरु गरिएको हो । गत जेठ १७ गते बसेको मन्त्रीपरिषद् बैठकले सडक उपभोग दस्तुर उठाउने (कार्यविधि) नियमावली, २०८१ स्वीकृत गर्दै सडक दस्तुर सङ्कलन गर्ने निर्णय गरेको थियो । यसअघि साउन २६ गते बसेको मन्त्रीपरिषद्को बैठकले सञ्चालनको तयारीमा रहेको नागढुङ्गा–नौबिसे–सिस्नेखोला सुरुङमार्गमा सडक दस्तुर सङ्कलन गर्ने निर्णय गरिसकेको छ ।
कार्यकारी निर्देशक केसीका अनुसार यसै कार्यक्रम अन्तर्गत यसअघि भैरहवा–भुमई सडक अन्तर्गत भैरहवाको वसन्तपुरमा डिजिटल टोल गेट निर्माण गरी सडक उपभोग दस्तुर सङ्कलन सुरु भइसकेको छ । सो स्थानमा मङ्सिर १ गतेदेखि सङ्कलन सुरु गरिएको हो । दोस्रो डिजिटल गेट नागढुङ्गा–सिस्नेखोला सुरुङमार्ग आयोजना अन्तर्गत निर्माण भइरहेको छ । कार्यकारी निर्देशक केसीले नागढुङ्गा–सिस्नेखोला सुरुङमार्गमा ‘रेडियो फ्रिक्वेन्सी आइडेन्टिफिकेसन’ (आरएफआइडी) प्रविधिको प्रयोग गरी सुरुङमार्ग उपभोग गर्ने सवारीसाधनबाट सडक दस्तुर सङ्कलनका लागि डिजाइनसमेत स्वीकृत भइसकेको जानकारी दिनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “नारायणगढ–मुग्लिङ सडकमा समेत विद्युतीय प्रणालीमार्फत सडक दस्तुर सङ्कलन गर्न सन् २०२० मा तयार गरिएको डिजाइन र विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) को पुनर्मूल्याङ्कन गरी खरिद प्रक्रिया अगाडि बढाउने काम भइरहेको छ ।”
त्यसै गरी हेटौँडा–नारायणघाट, नौबिसे–मुग्लिङ, काँकडभिट्टा–दमक, दमक–इटहरी–कोशी नदी, कोशी नदी–चौहर्वा, चौहर्वा–पथलैया, हेटौँडा–वीरगन्ज, धुलिखेल–खुर्कोट, खुर्कोट–सिन्धुली–बर्दीबास, पाँचखाल–मेलम्ची, बुटवल–लमही, लमही–कोहलपुर, कोहलपुर–अत्तरिया, अत्तरिया–गड्डाचौकी, धुलिखेल–तातोपानी खण्डमा डिजिटल टोल गेट निर्माण गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाइएको कार्यकारी निर्देशक केसीले बताउनुभयो ।
दस्तुर निर्धारण
कार्यकारी निर्देशक केसीले विभिन्न राजमार्ग खण्डमा सवारीसाधनका लागि सडक दस्तुरसमेत निर्धारण भइसकेको जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार नारायणगढ–मुग्लिङ खण्डमा बस, मिनिबस, ट्रक, मिनिट्रक र हेभी इक्विपमेन्टलाई ५५ रुपियाँ, कार, जिप, पिकअप भ्यान र ट्र्याक्टरलाई २५ रुपियाँ दस्तुर तोकिएको छ भने तीनपाङ्ग्रे सवारीसाधन र मोटरसाइकललाई दस्तुर निःशुल्क गरिएको छ । भैरहवा–भूमही सडकखण्डमा बस, मिनिबस, ट्रक, मिनिट्रक र हेभी इक्विपमेन्टको तीस रुपियाँ, कार, जिप, पिकअप भ्यान र ट्याक्टरको २० रुपियाँ र तीनपाङ्ग्रे तथा मोटरसाइकललाई १० रुपियाँ दस्तुर निर्धारण गरिएको छ ।
त्यसै गरी वीरगन्ज–पथलैया खण्डमा बस, मिनिबस, ट्रक, मिनिट्रक र हेभी इक्विपमेन्टलाई ५० रुपियाँ, कार, जिप, पिकअप भ्यान र ट्याक्टरलाई २० रुपियाँ र तीनपाङ्ग्रे तथा मोटरसाइकललाई १० रुपियाँ दस्तुर तोकिएको छ । त्यसै गरी धरान–विराटनगर खण्डमा बस, मिनिबस, ट्रक, मिनिट्रक र हेभी मेसिनरी इक्विपमेन्टलाई ७५ रुपियाँ, कार, जिप, पिकअप भ्यान र ट्याक्टरलाई २५ रुपियाँ र तीनपाङ्ग्रे तथा मोटरसाइकललाई १० रुपियाँ दस्तुर तोकिएको छ ।
निगरानी गर्न सूचना प्रणाली
कार्यकारी निर्देशक केसीले मुलुकभरि निर्माण गरिने डिजिटल टोल गेटलाई निगरानी गर्न काठमाडौँस्थित बोर्डको कार्यालयमा सूचना प्रणाली जडान गरी कार्यान्वयनमा ल्याइसकेको जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार यो प्रणालीको सहयोगले देशभरि रहेका कुन टोल गेटबाट कुन समयमा कुन प्रकारका कति सवारीसाधन आवतजावत भयो र त्यसले कति कति दस्तुर बुझायो ? त्यसको जानकारी सडक बोर्ड नेपालको केन्द्रीय कार्यालयमा उपलब्ध हुने छ । टोल गेटमार्फत सङ्कलन हुने रकम त्यसैबेला सिधै बोर्डको खातामा जम्मा हुने छ । यस प्रणालीको मद्दतले टोल गेटमार्फत प्रदान गरिने सेवा पारदर्शी हुने उहाँले दाबी गर्नुभयो । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सचिव केशवकुमार शर्माले मुलुकभरि राजमार्ग र सडकको लम्बाइ थपिँदै गएको अवस्थामा त्यसको मर्मतसम्भारका लागि सरकारको बजेटले मात्र नपुग्ने स्पष्ट पार्दै मुलुकभरिको सडक र राजमार्गबाट सडक दस्तुर सङ्कलन गर्ने उद्देश्यसहित डिजिटल टोल गेट निर्माण गर्न लागिएको बताउनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, “सडक बनेर मात्र पुग्दैन, त्यो सडक टिक्नु पनि पर्छ । त्यो सडकलाई मर्मत गर्ने पैसा सञ्चालन गर्ने पैसा चाहिँ फेरि उपभोग गर्नेले नै तिर्नु पर्छ । यस्तो शुल्क विश्वव्यापी रूपमा उपभोगकर्ताले तिर्ने व्यवस्था छ ।” यसअघि सडक दस्तुर सङ्कलन गर्न सडक बोर्ड ऐन २०५८ का आधारमा ‘सडक दस्तुर उठाउने कार्यविधिसम्बन्धी नियमावली, २०६० निर्माण गरिएको थियो । २०६७ असार १४ गते राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी पहिलो पटक भैरहवा–भूमही खण्ड र वीरगन्ज–पथलैया सडकखण्डमा दस्तुर सङ्कलन सुरु गरिएको थियो ।
त्यसै गरी भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले २०७६ वैशाख २ गते राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी धुलिखेल–खुर्कोट, खुर्कोट–सिन्धुली–बर्दीबास र पाँचखाल–मेलम्ची सडकखण्डमा दस्तुर सङ्कलन गर्ने निर्णय गरेको थियो । २०७७ भदौ ८ गतेदेखि नारायणगढ–मुग्लिङ सडकखण्डमा थप सो दस्तुर सङ्कलन सुरु गरिएको थियो ।
