समयमा काम सम्पन्न हुन नसक्दा एकातिर हरेक वर्ष आयोजनाको लागत बढ्दै जानु र अर्कोतिर ती आयोजनाबाट लक्षित प्रतिफल प्राप्त हुन नसक्दा राज्यलाई आर्थिक मात्र होइन, बहुपक्षीय भार परिरहेको छ ।
काठमाडौँ, पुस १८ गते । मुलुकमा केही वर्षयता पूर्वाधार विकास आयोजनाहरू निर्धारित समयमा सम्पन्न हुँदैनन् भन्ने भाष्य स्थापित भइसकेको छ । आयोजनालाई निर्धारित समयमा सम्पन्न गर्नुभन्दा त्यसलाई लम्ब्याएर सम्बद्ध पक्षहरूले फाइदा लिने प्रवृत्ति हाबी हुँदै गएको देखिन्छ ।
प्रायः विदेशी ऋणबाट विकास आयोजनाहरू निर्माण गर्नुपर्ने अहिलेको अवस्थामा निर्धारित समयमा काम सम्पन्न नहुँदा राज्यलाई बर्सेनि ठुलो आर्थिक भार परेको देखिन्छ । समयमा काम सम्पन्न हुन नसक्दा एकातिर हरेक वर्ष आयोजनाको लागत बढ्दै जानु र अर्कोतिर ती आयोजनाबाट लक्षित प्रतिफल प्राप्त हुन नसक्दा राज्यलाई आर्थिक मात्र होइन, बहुपक्षीय भार परिरहेको अवस्था छ ।
त्यसै गरी आयोजनाहरू समयमा सम्पन्न हुन नसक्दा आमनागरिकमा सरकार, राज्य संयन्त्र र राजनीतिक नेतृत्वप्रतिसमेत आक्रोश र निराशा बढ्दै गएको अवस्था छ । आयोजनाहरू ढिलो हुने प्रवृत्तिले स्रोत व्यवस्थापन गर्ने सरकारको क्षमतालाई घटाउनुका साथै राज्यप्रति जनताको विश्वासलाई समेत घटाएको छ । पूर्वसचिव ई. अर्जुनजङ्ग थापाले ऋण काढेर पूर्वाधार विकास गर्नु परेको अहिलेको अवस्थामा आयोजनाहरू निर्धारित समयमा सम्पन्न हुन नसक्दा बढ्दै गएको महँगीसँगै बर्सेनि आयोजनाको लागत बढ्दै गएको बताउनुहुन्छ । त्यसै गरी एकातिर आयोजनाबाट आशा गरिएको प्रतिफल प्राप्त हुन नसक्नु र अर्कोतिर निर्माण लागत बढ्दै गइरहेकाले राज्य दोहोरो मारमा परिरहेको उहाँको भनाइ छ ।
उहाँ भन्नुहुन्छ, “आयोजनाहरू ढिलो हुँदा राज्यले त्यसमा गरेको लगानीको प्रतिफल प्राप्त गर्न सक्दैन । जनताले समेत त्यसलाई उपभोग गर्न नपाउँदा सर्वसाधारणमार्फत विभिन्न माध्यमबाट प्राप्त हुने कर राज्यले प्राप्त गर्न सक्दैन । यस्तो अवस्थामा सरकारले गर्ने खर्चको उपादेयता हुँदैन । यसरी खर्च हुनु तर प्रतिफल प्राप्त नहुने अवस्थाका कारण राज्यले ठुलो क्षति बेहोर्नु परेको अवस्था छ ।”आयोजनाहरूको काम समयमा सम्पन्न नगर्नु र विभिन्न दबाब, प्रभाव तथा मिलोमतोमा म्याद थप्दै बर्सेनि आयोजनाको लागत बढाउँदै जानु पनि ठुलो भ्रष्टाचार रहेको उहाँको भनाइ छ ।
काठमाडौँ–तराई/मधेश द्रुतमार्ग आयोजनाको उदाहरण दिँदै पूर्वसचिव थापा भन्नुहुन्छ, “यस आयोजनामा अहिलेसम्म ९० अर्ब रुपियाँभन्दा बढी खर्च भइसकेको छ । यति पैसा लगानी हुँदा प्रतिफलका रूपमा राज्य र जनताले केही पनि पाउन सकेका छैनन् । उल्टै लागत बढ्दै गएको अवस्था छ । समयमा सम्पन्न भएको भए अहिलेसम्म राज्य र जनताले प्रतिफल पाइरहेको अवस्था हुन्थ्यो ।”
उहाँ भन्नुहुन्छ, “यस आयोजनामा राज्यले दुई सय अर्ब रुपियाँ नै खर्च गरे पनि यदि खोकनाको समस्या समाधान भई त्यहाँ द्रुतमार्ग निर्माण हुन सक्दैन भने त्यो खर्चको कुनै अर्थ हुने छैन । जनताले तिरेको कर र विदेशी निकायबाट लिइएको ऋणको रकम त्यतिकै खेर जाने देखिन्छ । राज्य र जनताले केही पाउने छैनन् ।” निर्धारित समयमा सम्पन्न हुन नसकेको पूर्व–पश्चिम राजमार्ग अन्तर्गतको नारायणगढ–बुटवल खण्डको उदाहरण दिँदै उहाँ भन्नुहुन्छ, “यो राजमार्ग खण्ड निर्माण हुन नसक्दा सो क्षेत्रको आयात निर्यातका साथै राजस्व सङ्कलनमा समेत असर परेको छ । सवारीसाधन र मानिसको आवागमन कम हुँदा व्यापार व्यवसाय घटेको छ । सो राजमार्ग क्षेत्रका होटल व्यवसाय चौपट भएका छन्, त्यहाँका मानिसको स्वास्थ्यमा समेत असर परेको छ ।” समाजका हरेक क्षेत्रमा यसले असर पारेको उहाँको निष्कर्ष छ ।
१०/१५ मिनेटको दुरी रहेको दाउन्ने क्षेत्रमा अहिले १०/१२ घण्टासम्म यात्रीले सास्ती भोग्नु परेको छ । उहाँ भन्नुहुन्छ, “सो खण्डको काम निर्धारित समयमा सम्पन्न भएको भए यात्रीले त्यहाँ बिताउनुपर्ने समय कुनै उत्पादनमूलक काममा लगाउँथे कि ?”
आयोजनाहरू निर्धारित समयमा सम्पन्न हुन नसक्नुमा कतिपय अवस्थामा सरकार, राजनीतिक दल, सम्बद्ध निकायहरू दोषी रहेको पूर्वसचिव थापाको बुझाइ छ । कहिलेकाहीँ सरकारलाई असफल बनाउन, फलानाका पालामा किन काम सम्पन्न हुन दिने ? भन्ने सोच, हुलहुज्जतको भरमा आयोजनाबाट गलत फाइदा लिनेलगायत प्रवृत्तिका कारण आयोजनाहरू समयमा सम्पन्न हुन नसक्ने उहाँको भनाइ छ । आयोजनाहरू समयमा सम्पन्न हुन नसक्नुमा भ्रष्टाचार र कर्मचारीतन्त्र तथा निर्माण व्यवसायीको अक्षमता अर्को चुनौतीका रूपमा देखिएको छ । त्यसै गरी आयोजनाहरूको अवधारणा आएदेखि ठेक्का सम्झौतासम्म हुने गरेको भ्रष्ट अभ्यासहरूले समेत विकास आयोजनालाई पछाडि धकेलेको उहाँको भनाइ छ । ढिलो भएर पनि सम्पन्न भएका आयोजनाहरूको काम अपुरो र गुणस्तरहीन हुने गरेको उहाँले बताउनुभयो ।
पूर्वतयारी नगरी नै आयोजनाको ठेक्कापट्टा लगाउने गरिएकाले पनि आयोजनाहरू समयमा सम्पन्न हुन नसक्नुका कारणमध्ये एक रहेको पूर्वसचिव ई. किशोर थापाको भनाइ छ । आयोजनाको काम सुरु गर्नुभन्दा अघि गरिने तयारी पूरा गरेर मात्र ठेक्कापट्टा लगाउनुपर्ने उहाँको धारणा छ ।
ई. थापा भन्नुहुन्छ, “आयोजनाको पूर्वतयारीको लागि जति समय दिनुपर्ने हो, त्यति दिँदैनौँ । पूर्वतयारी बिना नै ठेक्का लगाउन र शिलान्यास गर्न हतार हुन्छ । ठेक्का लागिसकेपछि मात्र पूर्वतयारीका काम– जग्गा अधिग्रहण, मुआब्जा निर्धारण, वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन, रुख कटान, बिजुलीका खम्बा, पानी र ढलका पाइप हटाउनुपर्ने, आयोजना प्रभावित स्थानीयसँगको छलफलगायत प्रक्रिया अगाडि बढाइन्छ, जसले गर्दा दुई वर्षमा सम्पन्न गर्ने गरी गरिएका ठेक्का सम्झौताको काम दुई दशकमा पनि सम्पन्न हुँदैनन् ।”
पूर्वतयारीबिना निर्माण सम्झौता गरिएपछि जुन कामका लागि ठेक्का गरिएको हुन्छ, त्यो नभएर निर्माण सुरु गर्नुअघिका काम गर्दैमा म्याद सकिने र निर्धारित समयमा आयोजना सम्पन्न नहुने गरेको उहाँको भनाइ छ ।
