गोरखापत्र अनलाइन
काठमाडौं, असार २६ गते । बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग, नेपालका अध्यक्ष युवराज सुवेदीले पीडित केन्द्रित भएर आयोगले बेपत्ता भएका व्यक्तिको छानविन र अनुसन्धान गरिरहेको बताउनुभएको छ । आईतवार काठमाडौंमा भएको बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ विधेयक संशोधन विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा उहाँले यस्तो बताउनुभएको हो ।
अध्यक्ष सुवेदीले सरकारले बेपत्ता भएका व्यक्तिको सत्यतथ्य पत्ता लगाएर हराएको हो भन्ने कुराको निर्णय गर्नुपर्ने र सत्य नबुझि गैरजिम्मेवार बन्नु नुहने बताउनुभयो । ऐनमा पीडक भन्ने भाषा राख्नेबित्तिकै हामी आतंकित हुनुपर्ने अवस्था नरहेको उल्लेख गर्दै पीडितलाई राज्यको संविधानले भनेबमोजिमका हक, अधिकार दिनमा कन्जुस्यांई गर्नु नहुने बताउनुभयो । अध्यक्ष सुवेदीले अहिले आयोगमा ३ हजार २८९ वटा बेपत्ताका उजुरी रहेको र जसमध्ये ८८७ वटा सुनुवाई गरिसकेका बताउनुभयो ।
बाँकी २ हजार ४९८ वटा उजुरीका सम्बन्धमा ४ जना आयुक्तलाई ७ वटै प्रदेशमा विभाजन गरी छानबिन भइरहेको उहाँले जानकारी दिनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘बेपत्ता भएका व्यक्तिको सत्यतथ्य पत्ता लगाउनु पर्छ । त्यसैले राज्यले गैरबेपत्तालाई गैरजिम्मेवारी कुरा भन्न सक्दैन ।’ बेपत्ता छ भने कहाँ कसरी ? सबै भन्नुपर्छ उहाँको भनाइ छ ।
पीडक पत्ता लागेन कसले बेपत्ता पारेको हो भनेर पीडितलाई माया मारेर हिँड्ने हो र हामीले ? ऐनमा पीडक भन्ने भाषा राख्नेबित्तिकै हामी आतंकित हुनुपर्ने अवस्था छ र ? उहाँले जिज्ञासा गर्नुभयो । आयोगमा जम्मा ३ हजार २८९ वटा बेपत्ताका उजुरी रहेको उहाँले बताउनुभयो ।
अध्यक्ष सुवेदीले २ हजार ४९८ बेपत्ता पारिएका परिवारमध्ये अहिलेसम्म १ हजार ३२१ परिवारका ३ हजार ९९३ जनालाई परिचयपत्र दिइसकेका बताउनुभयो । बेपत्ता परिवारका सदस्हयरुले आफ्नो पालिकामा गएर संविधानले तोकेका हक अधिकार माग्न पनि आग्रह गर्नुभयो । आयोगले सशस्त्र द्वन्द्वको बेला हराएका व्यक्तिको सत्यतथ्य छानबिन गरेर उहाँहरुलाई निःशुल्क स्वास्थ्य, शिक्षाको ग्यारेन्टी गर्ने काम भइरहेको बताउनुभयो ।
