अनिल पराजुली
हेटौँडा, कात्तिक २३ गते । बागमती प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि ल्याएको ६७ अर्ब ४७ करोड ७३ लाख २७ हजार रुपियाँको बजेटमा चितवनका ज्ञानहरि अर्यालको घरदेखि बागेश्वर शिव मन्दिरसम्मको सडकका लागि बजेट विनियोजन गरिएको छ ।
त्यसैगरी धर्म परियारको घरदेखि लामा राइस मिलसम्म र हस्तबहादुर थापाको घर हुँदै सामुदायिक भवनसम्म सडक स्तरोन्नतिका लागि पनि बजेट विनियोजन गरिएको छ । तर यी आयोजना ‘आयोजना बैंक’मा प्रविष्ट भएका आयोजना होइनन् ।
कुनै परियोजनामा बजेट विनियोजन गर्दा ती परियोजना आयोजना बैंकमा प्रविष्ट भएको हुनुपर्ने भनिएको छ । बागमती प्रदेश सरकारल पनि योजना तर्जुमा र छनोट प्रणालीलाई तथ्यगत र औचित्यमूलक बनाउने उद्देश्यसहित आयोजना बैंक स्थापना गरेको थियो । तर जुन उद्देश्यले आयोजना बैंक सुरु गरिएको थियो, सो अनुसार कार्यान्वयन भने भएको छैन । बजेट विनियोजनमा नेताको तजबिजी, प्रभाव र पहुँच हाबी हुँदा आयोजना बैंकको भूमिका कमजोर भएको छ ।
सात महिनाअघि आयोजना बैङ्क सञ्चालनका लागि सुरु गरिएको प्रदेश आयोजना बैंक व्यवस्थापन सूचना प्रणाली (पीपीवीएमआइएस) व्यवहारमा लागू हुन नसक्दा आयोजना बैंक कागजमै सीमित बनेको हो । बजेट कार्यान्वयनको क्रममा प्रादेशिक विषयगत मन्त्रालयले बजेट प्रविष्टि प्रणाली (पीएलएमवीआइएस) मार्फत मात्र योजना र बजेट प्रविष्ट गर्ने प्रचलन कायम रहँदा आयोजना बैंकको पीपीवीएमआइएस प्रणाली प्रयोगमा आउन सकेको छैन ।
बागमती प्रदेश नीति तथा योजना आयोगका प्रवक्ता अच्युतप्रसाद उपाध्यायका अनुसार आयोजना बैंक र मन्त्रालयको सफ्टवेयरबिच कुनै समन्वय नै छैन । उहाँले भन्नुभयो, “दुवैतिर योजना प्रविष्ट हुन्छ, तर बजेट कार्यान्वयनका चरणमा आयोजना बैंकमा प्रविष्ट भएको योजनालाई हेरेर निर्णय नहुने अवस्था अझै कायम छ, त्यसैले आयोजना बैंकको प्रणाली बनेपनि कार्यान्वयनमा पुग्न सकेको छैन ।”
प्रदेश सरकारले ‘आयोजना बैंक व्यवस्थापन सूचना प्रणाली सञ्चालन दिग्दर्शन, २०८०’ जारी गरेर पूर्वाधार विकासका नयाँ आयोजनाको हकमा ५० लाख रुपियाँभन्दा माथि लागत भएका र पूर्वाधार बाहेकका कार्यक्रमको हकमा २५ लाख रुपियाँभन्दा माथिका योजना मात्र समावेश गर्ने व्यवस्था गरेको थियो । तर व्यवहारमा प्रदेश सरकारले साना, टुक्रे र व्यक्तिको नामै तोकेर बजेट विनियोजन गरेको पाइएको छ ।
ललितपुर, काभ्रेपलाञ्चोक र काठमाडौँका विभिन्न पूर्वाधार विकास कार्यालयबाट कार्यान्वयन हुने योजनामा पनि व्यक्तिको नाम र घर ठेगाना तोकेर बजेट विनियोजन गरिएको पाइएको छ । पूर्वाधार कार्यालय ललितपुरबाट कार्यान्वयन हुने योजनामा एञ्जल हार्डवयरको भित्री बाटो ढलान, तारकेश्वर नगरपालिका–५, अर्यालटार, काठमाडौँ, पार्बन राईको घर अगाडिको बाटो ढलान किरात बस्ती, गोदावरी नगरपालिका–२, ललितपुर, हरि लामाको घरछेउदेखि भक्तबहादुर मल्लको घरसम्म ८० मिटर सेयर वाल निर्माण, बूढानीलकण्ठ–८ काठमाडौँ, यज्ञमति स्कुलमुनि करुण राईको घरतर्फ जाने सडक स्तरोन्नति, बूढानीलकण्ठ–११ काठमाडौँ लगायतका टुक्रे आयोजनामा बजेट विनियोजन भएको छ । जसमा अधिकांश १० लाख रुपियाँका आयोजना छन् ।
प्रदेश सरकारले २०७५/२०७९ मा गरी दुई पटक आयोजना बैंक निर्माण गरे पनि २०८१ चैतबाट तेस्रो चरणबाट कार्यान्वयनमा गएको आयोजना बैंकको मुख्य उद्देश्य बजेट प्रणालीलाई व्यवस्थित बनाउने र योजना छनोटलाई पारदर्शी र प्रभावकारी बनाउने भए पनि राजनीतिक हस्तक्षेप र तजबिजी प्रवृत्तिले यसको कार्यान्वयन चुनौतीपूर्ण बनेको छ ।
आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयको तथ्याङ्कअनुसार बागमती प्रदेशमा १० लाखसम्मका १३ हजार ९८१ वटा योजना छन् । यी योजना वडा कार्यालयलाई पनि अपुग हुने स्तरका साना योजनाहरू हुन् । साना योजनालाई निरुत्साहित गर्नुपर्ने अवस्था रहे पनि प्रदेश सरकारले निरन्तर प्रश्रय दिइरहेको छ । प्रदेश सरकारले प्रदेशको गौरव र दीर्घकालीन आयोजनामा लगानी गर्नुपर्ने भए पनि साना योजनामै बढी केन्द्रित भएको देखिन्छ ।
चालु आर्थिक वर्षको बजेटमध्ये सबैभन्दा धेरै आयोजना भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयअन्तर्गत छन् । उक्त मन्त्रालयअन्तर्गत चार हजार ५७६ वटा योजना समेटिएका छन् । त्यसैगरी, खानेपानी, ऊर्जा तथा सिँचाइ मन्त्रालयअन्तर्गत चार हजार ५३६ वटा योजना छन् । यी दुई मन्त्रालयमा मात्र प्रदेशका करिब आधा योजना केन्द्रित भएको देखिन्छ । सबैभन्दा कम योजना सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयअन्तर्गत १०६ वटा छन् ।
प्रदेशमा नीति निर्माणका क्रममा गरिएको अध्ययन र छलफलको उचित कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । आयोगले विशेषज्ञहरूको टोलीसहित अनुसन्धान र व्यापक छलफलपछि नीति तयार पारे पनि योजना छनोटको जिम्मेवारी दल र सांसदलाई दिइने परम्पराले नीति–कार्यक्रम बजेटमा प्रतिबिम्बित हुन नसकेको बागमती प्रदेश नीति तथा योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष डा. गङ्गादत्त नेपालको भनाइ छ ।
“सांसदहरूले आफ्ना क्षेत्रका घर–बस्ती र चुनावी प्रतिबद्धताका आधारमा पाँच/दस लाख रुपियाँका साना योजना ल्याएको देखिन्छ, नीतिमा लेखिएको कुरा बजेटमा आएन”, डा. नेपालले भन्नुभयो । उहाँका अनुसार यस्ता समस्या नियन्त्रण गर्न आयोगले आयोजना बैङ्क सुरु गरेको थियो ।
“आयोजना बैंकमा तीन हजारभन्दा बढि योजना प्रविष्ट भएका थिए,” उहाँले भन्नुभयो, “तर मुख्यमन्त्री कार्यालयको प्रशासनिक नेतृत्वले यसलाई लागू गर्न आँट गरेन ।” डा. नेपालका अनुसार सामाजिक क्षेत्रमा २५ लाख रुपियाँ र भौतिक क्षेत्रमा ५० लाख रुपियाँभन्दा माथिका योजनाको सीमा तोकी कार्यविधि संशोधन गरेर मन्त्रिपरिषदमा पठाइएको भए पनि मुख्यमन्त्री कार्यालयले राख्न मानेन । “अर्थ मन्त्रालयले पनि योजना बैङ्क आवश्यक ठान्थ्यो, तर सबै काम आफैं गर्न खोज्ने सोच भएकाले योजना बैंक र नीति कार्यक्रम बजेटसँग जोड्न सकिएन,” डा. नेपालले भन्नुभयो ।
प्रदेश नीति तथा योजना आयोगका पूर्वसदस्य प्रल्हाद लामिछानेका अनुसार विनियोजित बजेट कार्यान्वयनको चरणमा जाँदा गरिने प्राविधिक लागत मूल्याङ्कन नभई सडक कहाँदेखि कहाँसम्म पुग्छ भन्ने निश्चित हुँदैन । विनियोजित बजेटको अवस्थालाई हेर्दा बजेटमा योजना छनोटको पारदर्शिता, प्राथमिकता र आवश्यकताको सिद्धान्तको बर्खिलाप, पहुँचवाला र बिचौलियाको बजेटमा सिधा पहुँच देखाउँछ । सात महिनाअघिबाट कार्यान्वयनमा आएको आयोजना बैंकमार्फत योजना कार्यान्वयन हुन नसकेको उहाँको बुझाइ छ ।
लामिछानेका अनुसार प्रदेश सरकारले टुक्रे योजना समावेश नगर्ने नीति लिए पनि राजनीतिक स्वार्थ र नेता तथा मन्त्रीहरूको निर्वाचन क्षेत्रमै केन्द्रित हुँदा नीति उल्लङ्घन भइरहेको छ । “नेता र मन्त्रीहरूमा मतदाता रिझाउने मनोविज्ञान अझै कायमै छ,” उहाँले भन्नुभयो, “बिना अध्ययन र प्रभाव मूल्याङ्कन, मन्त्रीहरूले आफ्नै खल्तीबाट योजना हाल्ने प्रवृत्ति अझै कायम छ ।” प्रदेश सरकारले गौरवका आयोजनालाई प्राथमिकता दिने भनिए पनि त्यसको कार्यान्वयन हुन नसकेको उहाँको बुझाइ छ । “जुन अवधारणामा आयोजना बैंक सुरु भएको थियो, सोअनुसार कार्यान्वयन नभएको अवस्था छ, आयोजना बैंकमा प्रविष्ट भएका योजना बजेटमा समावेश नहुने समस्या छ”, लामिछानेले भन्नुभयो ।
बागमती प्रदेश नीति तथा योजना आयोगका अनुसार हालसम्म आयोजना बैंकमा तीन हजार ४२२ वटा आयोजना प्रविष्ट भएकोमा तीमध्ये ७२२ वटा आयोजना सम्बन्धित मन्त्रालयबाट स्वीकृत भएका छन् भने ३३८ वटा आयोजना कैफियत जनाएर पुनः मन्त्रालयमा पठाइएको छ । आयोजना बैङ्कमा प्रविष्ट भएकामध्ये ९८.९ प्रतिशत आयोजना भौतिक पूर्वाधार क्षेत्रका छन् भने सामाजिक क्षेत्रका योजना निकै न्यून रहेको आयोगका प्रवक्ता अच्युत प्रसाद उपाध्यायले जानकारी दिनुभयो । विभागीय मन्त्रालयहरूले आफ्ना योजना आयोजना बैंकको सूचना प्रणालीमा प्रविष्ट गर्ने गर्छन् र ती योजनाहरू मन्त्रालयले पेस गरेका कागजातका आधारमा मूल्याङ्कनसहित प्राथमिकीकरण गरिन्छ । आयोजना बैंक प्रणालीले योजना छनोटमा पारदर्शिता ल्याउन, तथ्यमा आधारित निर्णय प्रक्रियालाई मजबुत बनाउन र दीर्घकालीन विकास दृष्टिकोण सुदृढ गर्न सहयोग पुर्याउने भएपनि प्रक्रिया पूरा गरेर आयोजना छनौंट र कार्यान्वयन हुन सकेको छैन ।
राजनीतिक प्रतिबद्धता र सहमति नभएसम्म आयोजना बैङ्क पूर्णरूपमा कार्यान्वयन गर्न नसकिने आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका प्रदेश सचिव झलकराम अधिकारीको भनाइ छ । बजेट स्वभावतः राजनीतिक दस्तावेज हो र प्रदेशसभाले पारित गरेको बजेट कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवारी कार्यपालिका अर्थात् मन्त्रालयको हुने सचिव अधिकारीको भनाइ छ । उहाँले भन्नुभयो, “राजनीतिक प्रतिवद्धता र सहमति बिना आयोजना बैंक पूर्ण कार्यान्वयन गर्न सकिँदैन ।”
सामाजिक विकास मन्त्रालय तथा प्रदेशसभा सचिवालयका सचिव पूर्णबहादुर दर्जीले तल्लो तहबाट योजना तर्जुमा, माग र आवश्यकता विश्लेषणका आधारमा आयोजना छनोट गरेर आयोजना बैंकमार्फत कार्यान्वयनमा लैजान आवश्यक भए पनि त्यसो गर्न नसकिएको बताउनुहुन्छ । उहाँका अनुसार योजना छनोट, प्रभाव मूल्याङ्कन र आवश्यकताका सबै अध्ययन पूरा गरेर आयोजना बैंकमा प्रविष्ट गरी त्यसको आधारमा बजेट कार्यान्वयन गर्न सकिएको भए बजेट निर्माण कार्य समयमै र प्रभावकारी रूपमा सम्पन्न हुन सक्थ्यो । तर सो प्रणाली व्यवहारमा लागू नहुँदा आयोजना बैंक हाल नारामै सीमित बनेको दर्जीको भनाइ छ ।
प्रदेशमा आयोजना बैङ्कको कार्यान्वयन कमजोर छ । प्रदेश गौरवको आयोजना निर्माण गरेर प्रदेशको औचित्य पुष्टि गर्ने गरी काम हुन सकेको छैन, आयोजना बैंकभन्दा बाहिरका बिना अध्ययन फरक बाटोबाट योजना हाल्ने प्रवृत्ति कायमै रहेको खानेपानी, ऊर्जा तथा सिँचाइ मन्त्रालयका प्रदेश सचिव इन्द्रदेव भट्टको बुझाइ छ ।
