मेरापिक राष्ट्रिय निकुञ्ज घोषणा गर्ने तयारी

काठमाडौँ, असार १८ गते । पदमार्गका लागि संसारकै आकर्षक गन्तव्यको सूचीमा रहेको  सोलुखुम्बुको मेरापिक हिमाललाई समेटेर सरकारले मेरापिक राष्ट्रिय निकुञ्ज घोषणा गर्ने तयारी गरेको छ । सगरमाथा र मकालु वरुण राष्ट्रिय निकुञ्जबीच भागलाई समेटेर सो निकुुञ्ज घोषणा गर्ने तयारी भइरहेको हो । मेरापिक राष्ट्रिय निकुञ्ज स्थापनाका लागि अध्ययन कार्यदलले तयार पारेको प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाउने तयारी भइरहेको छ । प्रस्तावित मेरापिक राष्ट्रिय निकुञ्ज प्रभावित क्षेत्रका स्थानीय जनप्रतिनिधिले तत्काल निकुञ्जको घोषणा गर्न माग राखेका छन्। 

सोलुखुम्बुको महाकुलुङ, सोताङ, माप्के दूधकोसी गाउँपालिकाका क्षेत्र ओगट्ने भएकाले ती स्थानीय तहका अध्यक्षहरूले स्थानीय बासिन्दाको मागलाई सरकारले छिटो सम्बोधन गर्नुपर्ने बताएका छन् । महाकुलुङ गाउँपालिकाका अध्यक्ष सूर्य कुलुङले मेरापिक हिमाललाई समेटेर तत्काल निकुञ्ज घोषणा गर्न माग गर्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘‘सरकारलाई जस्तोसुकै सहयोग गर्न हामी गाउँपालिकावासी तयार छौँ तर निकुञ्ज घोषणा गर्ने काममा ढिलाइ गर्नुहुँदैन ।’’

त्यसैगरी सोताङ गाउँपालिकाका अध्यक्ष खिलाराज बस्नेतले स्थानीय बासिन्दाको मागअनुसार सरकारले निकुञ्ज घोषणा गरी पर्यापर्यटनका गतिविधि सञ्चालन गर्नुपर्ने बताउनुभयो । 

सोलुखुम्बुबाट प्रदेश सभा सदस्य उत्तमकुमार बस्नेतले सोलुखुम्बु जिल्लामा बसेर पनि सगरमाथा राष्ट्रिय निकुञ्जबाट फाइदा लिन नसकेका समुदायलाई सेवा प्रवाह गर्न मेरापिक क्षेत्रलाई समेटेर निकुञ्ज घोषणा गर्नुको विकल्प नरहेको बताउनुुभयो । सगरमाथा राष्ट्रिय निकुञ्ज मध्यवर्ती क्षेत्र व्यवस्थापन समितिका पूर्वअध्यक्षसमेत रहेका राष्ट्रिय सभाका सांसद सोनाम ग्याल्जेन शेर्पाले निकुञ्ज घोषणा गरेर मावन–वन्यजन्तु द्वन्द्व घटाई दुर्गम क्षेत्रका बासिन्दाको जीविकोपार्जनमा सरकारले सहयोग गर्नुपर्ने बताउनुभयो । 

प्रस्तावित मेरापिक राष्ट्रिय निकुञ्ज अध्ययन कार्यदलका संयोजक दिल पुनका अनुसार स्थलगत अध्ययनमा सो क्षेत्र हिउँ चितुवा, हाब्रे (रेडपान्डा) जस्ता दुर्लभ वन्यजन्तुको बासस्थान हो । पदमार्गका लागि अधिक रूपमा स्वदेशी र विदेशी पर्यटकको आवतजावत हुने गरेको भए पनि सरकारी निकायको उपस्थिति नहुँदा सरकारले राजस्व पनि गुमाइरहेको संयोजक पुनले बताउनुभयो । 

राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभागका महानिर्देशक डा. रामचन्द्र कँडेलले स्थानीयको माग अनुसार कार्यदल बनेको र विश्वमै दुर्लभ मानिएको वन्यजन्तु तथा वनस्पति पाइने क्षेत्र भएकाले अध्ययन प्रतिवेदनलाई छिटै मन्त्रालयमा बुझाइने बताउनुभयो । भोजपुर र खोटाङका स्थानीय जनप्रतिनिधिले पनि मेरापिक राष्ट्रिय निकुञ्ज घोषणा गर्दा आफ्नो क्षेत्रलाई समेत मध्यवर्ती क्षेत्रमा समेट्न माग गरिरहेका छन् ।