नयाँ दिल्ली, भदौ ६ गते । भारतको संसदले व्यापक असर पार्ने गरी अनलाइन जुवालाई पूर्णरूपमा प्रतिबन्ध गर्ने कानुन पारित गरेको छ । यो निर्णय सरकारले सार्वजनिक गरेका तथ्याङ्कपछि आएको हो, जसअनुसार देशभर करिब ४५ करोड मानिसले अनलाइन जुवा खेलेर प्रत्येक वर्ष कूल २.३ अर्ब अमेरिकी डलर गुमाउँदै आएका छन् ।
नयाँ कानुनले तास, पोकर खेल जस्ता अनलाइन प्लेटफर्म प्रतिबन्धित गरेको छ । ‘अनलाइन गेमिङ प्रवद्र्धन तथा नियमन विधेयक’नामको यो कानुन बिहीबार साँझ संसदको दुवै सदनबाट पारित भएको हो । अबदेखि यस्तो जुवा खेल, यसको प्रचार वा वित्तीय लगानी गरेमा पाँच वर्षसम्म कैद सजाय हुन सक्ने छ ।
सरकारद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “यो कानुनले झूटो आशामा प्रयोगकर्तालाई फसाउने, लत लाग्ने, आर्थिक बर्बादी र सामाजिक संकट निम्त्याउने अनलाइन जुवा प्लेटफर्म नियन्त्रण गर्ने उद्देश्य राखेको छ ।” भारतको गेमिङ उद्योग विश्वकै ठूलो बजारमध्ये एक हो, तर नयाँ कानुनले ई-स्पोट्र्स र शैक्षिक खेललाई भने छुट दिएको छ । सरकारले यस्ता सकारात्मक खेललाई डिजिटल अर्थतन्त्रको अंगका रूपमा प्रवद्र्धन गर्ने बताएको छ ।
प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले भन्नुभयो,“नयाँ कानुनले ई-स्पोट्र्स र सामाजिक खेललाई प्रोत्साहन गर्ने छ, तर समाजलाई अनलाइन जुवाका नकारात्मक असरबाट बचाउने छ ।” उद्योग सम्बद्ध संघसंस्थाले भने पूर्ण प्रतिबन्धको सट्टा नियमन र कर प्रणालीमार्फत समाधान खोज्न सुझाव दिएका थिए, किनकि प्रतिबन्धले प्रयोगकर्तालाई अवैध विदेशी प्लेटफर्मतर्फ धकेल्न सक्छ भन्ने चिन्ता उनीको थियो ।
तर विधेयक समर्थकका अनुसार सामाजिक मूल्य, मानसिक स्वास्थ्य र आर्थिक क्षतिको कारणले पूर्ण प्रतिबन्ध आवश्यक भएको हो । अधिकारीले अनलाइन जुवाको तीव्र विस्तारले आर्थिक संकट, मानसिक लत र आत्महत्यासम्म निम्त्याएको जनाएका छन् । सरकारका अनुसार यस्ता प्लेटफर्मलाई ठगी, अवैध पैसाको कारोबार र आतङ्कवादको वित्तीय स्रोतसँग पनि जोडिएको पाइएको छ ।
प्रविधिमन्त्री अश्विनी वैष्णवले भन्नुभयो, “नयाँ कानुनले पैसा खेलिने जुवा र सामाजिक खेलबिच स्पष्ट भेद गर्छ । यसले प्रतिस्पर्धात्मक ई-स्पोट्र्स र सुरक्षित शैक्षिक तथा सामाजिक डिजिटल खेललाई प्रोत्साहन गर्छ ।” सरकारी जानकारीपत्रमा भनिएको छ, “यो कानुनले निर्माणात्मक डिजिटल मनोरञ्जन र ठगीपूर्ण, झुटा नाफा देखाएर प्रयोगकर्तालाई फसाउने अनलाइन जुवा र फ्यान्टासी खेलहरूबिच स्पष्ट छुट्टयाएको छ ।” रासस/एएफपी
