काठमाडौँ, साउन २९ गते । पूर्वाधार विकासलगायत विभिन्न प्रयोजनका क्रममा काटिने रुखको सट्टा नयाँ रुख रोप्न तथा हुर्काउन खडा गरिएको वन विकास कोषलाई बेवास्ता गरिएको पाइएको छ । विभिन्न आयोजनाको काम अगाडि बढाउने क्रममा काटिने रुखको सट्टा नयाँ रुख रोप्न तथा हुर्काउन निजी आयोजनाले अनिवार्य रूपमा कोषमा रकम बुझाउने गरे पनि सरकारीस्तरबाट सञ्चालित आयोजनाले कोषमा रकम जम्मा नगर्ने गरेको पाइएको हो । अहिलेसम्म एउटा पनि सरकारी आयोजनाले रुख काटेबापत नयाँ रुख रोप्न र हुर्काउन कोषमा रकम नबुझाएको वन विभागले जनाएको छ ।
वन विभागका वन अधिकृत प्रयास घिमिरेले नयाँ रुख रोप्न र हुर्काउन खडा गरिएको वन विकास कोषमा सरकारीस्तरबाट सञ्चालित आयोजनाले रकम जम्मा नगर्ने गरेको बताउनुभयो । उहाँका अनुसार निजीस्तरबाट सञ्चालित हुने आयोजनाले वन कोषमा रकम नबुझाएसम्म निर्माण सम्झौता नै हुन नसक्ने र काम सुरु गर्न नपाउने प्रावधान छ भने सरकारी आयोजनाका लागि कोषमा रकम बुझाउनुपर्ने अनिवार्य छैन । उहाँले भन्नुभयो, “हाइड्रोपावर, खानीलगायत निजी आयोजना सञ्चालकले वन विकास कोषमा अनिवार्य रूपमा रकम बुझाउनु पर्छ तर राजमार्ग, सडक, अस्पताल, पालिका भवन, सुरक्षा निकायका भवनलगायतको निर्माण सरकारी आयोजनामा अर्थ मन्त्रालयले स्रोत सुनिश्चित गरेपछि नबुझाउन पाउँछ । जस कारण अहिलेसम्म कुनै पनि सरकारी आयोजनाले कोषमा रकम बुझाएका छैनन् ।”
अहिलेसम्म अर्थ मन्त्रालयले आयोजनाको जमानी मात्र बस्ने गरेका छन् तर पैसा तिरेका छैनन् । अर्थ मन्त्रालयले कोषलाई तिर्नुपर्ने रकमको तथ्याङ्क सङ्कलन भइरहेको उहाँले जानकारी दिनुभयो । तथ्याङ्क सङ्कलन भइसकेपछि कोषले अर्थ मन्त्रालयलाई औपचारिक रूपमा जानकारी गराउने र रकम माग्ने उहाँको भनाइ छ ।
वन अधिकृत घिमिरेका अनुसार सरकारी आयोजना निर्माणका क्रममा नयाँ रुख रोप्न र हुर्काउन लाग्ने खर्च अर्थ मन्त्रालयले म नै तिरिदिन्छु भनेर वन विभागलाई पत्र दिन्छ । त्यही पत्रका आधारमा वन विभागले अहिलेसम्म सरकारी आयोजनालाई रुख काट्ने अनुमति दिँदै आएको छ तर निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित आयोजनाले सम्झौता गर्नुअघि नै वन विकास कोषमा पूरा रकम अनिवार्य रूपमा बुझाउनुपर्ने हुन्छ । वन नियमावली, २०८१ मा नै यस प्रकारको व्यवस्था गरिएको छ । यस नियमावलीमा टेकेर अहिलेसम्म रुख कटानीको काम भइरहेको छ ।
अहिलेसम्म वन कोषमा जम्मा भएको तीन अर्ब रुपियाँ निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित आयोजनाबाट जम्मा भएको वन अधिकृत घिमिरेको भनाइ छ । छ वर्षअघि वन विकास कोषको स्थापना गरिएको थियो । कोष खडा गरिएदेखि अहिलेसम्म सरकारी आयोजनाबाट एक रुपियाँ पनि जम्मा हुन सकेको छैन ।
२०७६ सालदेखि वन विकास कोष खडा गरिए पनि वन नियमावली, २०७९ लागु भएपछि रुख काटेबापत रुख रोप्नुको सट्टा कोषमा रकम जम्मा गर्ने प्रावधान लागु गरिएको हो । यसअघि कुनै आयोजनामा काटिएका रुखको सट्टा रुख नै रोप्नुपर्ने वा रकम जम्मा गर्नुपर्ने प्रावधान थियो । अहिले वन नियमावली, २०८१ (संशोधित) कार्यान्वयनमा छ । वन ऐन, २०७६ आएपछि २०७६ सालदेखि वन विकास कोषमा रकम जम्मा हुँदै आएको हो । वन ऐनमा वन विकास कोषको व्यवस्था गरिएको छ ।
वन अधिकृत घिमिरेले भन्नुभयो, “पहिला सम्बन्धित आयोजनाले काटिएको रुखको सट्टा रुख रोप्नुपर्ने प्रावधान थियो । वन नियमावली आइसकेपछि वृक्षरोपणमा लाग्ने खर्च कोषमा नै जम्मा गर्ने प्रावधान लागु गरिएको हो । अहिले कुनै पनि आयोजनाले वृक्षरोपण गर्दैनन्, नियमावली अनुसार कोषमा रकम नै जम्मा गर्छन् ।”
रुख कटान गरेपछि सम्बन्धित आयोजनाले क्षतिपूर्तिबापत रुख रोप्नुपर्ने प्रावधान हटाएर वन विकास कोषको स्थापना गरिएको हो । एउटा रुख काटेमा २५ वटा रुख रोप्नुपर्ने व्यवस्था थियो, पछि एउटा रुख बराबर १० वटा रुख रोप्ने प्रावधान लागु गरियो । अहिले रुख रोप्नुको सट्टा वन विकास कोषमा रकम जम्मा गर्नुपर्ने प्रावधान लागु गरिएको छ । एउटा रुख काटेबापत १० वटा रुख लगाउन र त्यसलाई पाँच वर्षसम्म हुर्काउन लाग्ने खर्च वन विकास कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने हुन्छ ।
