कार्यसम्पादन सन्तोषजनक देखिएन

मकवानपुर समाचारदाता

हेटौँडा, जेठ २९  गते । बागमती प्रदेशका मन्त्रालय र मातहतका कार्यालयको कार्यसम्पादन सन्तोषजनक नरहेको पाइएको छ । बागमती प्रदेश सभाअन्तर्गत लेखा समितिले सरकारमा आफ्नै नीति तथा कार्यक्रममा समावेश भएका अधिकांश कार्यक्रम कार्यान्वयन नभएकाले सरकारको कार्यसम्पादन अवस्था सन्तोषजनक नरहेको पाइएको निष्कर्ष निकालेको हो । 

समितिको चौथो वार्षिक प्रतिवेदन आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को महालेखापरीक्षकको वार्षिक प्रतिवेदन २०७८ अनुसार प्रदेशको बेरुजु रकम ७२ करोड ५२ लाख ३२ हजार रुपियाँ पुगेको छ । लेखा समितिका सभापति न्हुच्छेनारायण श्रेष्ठले सभामुख सानुकुमार श्रेष्ठलाई बुझाउनुभएको वार्षिक प्रतिवेदनमा पहिचान भएका कानुन बनाउन, आर्थिक वर्षको अन्त्यतिर औचित्यहीन र अप्रभावकारी कार्यक्रममा वित्तीय सुशासनलाई खलल पु-याउने गरी रकमान्तर गर्ने प्रवृत्ति रोक्न, सार्वजनिक खरिद नियमावलीविपरीत निर्णय नगर्न प्रदेश सरकारलाई निर्देशन दिइएको छ । साथै उत्पादनशील र आयात प्रतिस्थापन गर्ने क्षेत्रमा मात्र अनुदान वितरण गर्न प्रतिवेदनमा भनिएको छ । 

बेरुजु फस्र्योटका लागि माग गरिएका कागजात उपलब्ध गराउन मन्त्रालय तथा निकायले देखाएको उदासीनतालाई हेर्दा अनुशासन कायम गराउन विशेष नीति आवश्यक महसुस भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । खरिद व्यवस्थापनमा देखिएका कमजोरी, वार्षिक कार्य लक्ष्यको तुलनामा न्यून प्रगति, निराशाजनक पुँजीगत खर्च, बजेट अवन्डामा राख्ने प्रवृत्ति, प्रदेशको आन्तरिक स्रोत वृद्धिमा कमी, नतिजामूलक नदेखिएका अनुदान वितरण हुने गरेको पाइएको छ । 

बेरुजुमाथि छलफल गर्न गठित उपसमितिले भक्तपुर अस्पतालको अनुगमन गर्ने क्रममा अस्पताल हाताभित्र साझा स्वास्थ्य सेवा काठमाडौँले अवैधानिक रूपमा फार्मेसी सञ्चालन गरेको भेटिएपछि औषधि बिक्री कक्ष हटाउन समितिले निर्देशन दिएको छ । 

चौथो वार्षिक प्रतिवेदन लेखन उपसमितिका संयोजक रमेश पौड्यालले यसअघि अस्पतालसँग भएको सम्झौताअनुसार बिक्रीकक्षबापत बुझाउनुपर्ने रकम नबुझाएको र लेखापरीक्षण प्रतिवेदनले औँल्याएको बेरुजु रकम १५ लाख ५९ हजार ५६९ रुपियाँ ५५ पैसा अस्पतालको खातामा जम्मा नगरेको देखिएकाले उक्त रकम असुलउपर गर्न स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको जानकारी दिनुभयो । 

प्रतिवेदनमा आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा ३५ अर्ब ६१ करोड ५६ लाख रुपियाँ बराबरको अनुमानित बजेट ल्याइएकोमा २३ अर्ब ५९ करोड सात लाख रुपियाँ मात्र खर्च भएको देखिन्छ । सो आर्थिक वर्ष प्रदेश सरकारले १८ अर्ब ३३ करोड तीन लाख रुपियाँ राजस्वबाट प्राप्त हुने लक्ष्य राखेकोमा १७ अर्ब ७९ करोड ५८ लाख रुपियाँ मात्र सङ्कलन भएको थियो । 

लेखा समितिले लक्ष्यअनुसार बजेट खर्च र राजस्व सङ्कलन नभएको पाइएपछि यथार्थमा आधारित लक्ष्यमुखी र कार्यान्वयनमुखी बजेट बनाउन सुझाएको छ । साथै राजस्व सङ्कलनको निर्धारित लक्ष्य प्राप्त नहुने एवं विनियोजन भएको बजेटको करिब ५८ प्रतिशत मात्र खर्च हुनुले प्रदेश सरकारले हासिल गर्नुपर्ने तोकिएको लक्ष्य प्राप्त हुन नसकेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । 

उपसमितिका संयोजक पौड्यालले समितिले प्रदेश सरकारलाई स्रोतको अनुमानलाई वास्तविकतामा आधारित बनाउन र खर्चको प्रगतिलाई सुधार गर्न मन्त्रालयको क्षमताका आधारमा यथार्थपरक र कार्यान्वयनयोग्य बजेट बनाउन समितिले सरकारलाई निर्देशन दिएको बताउनुभयो । 

ससर्त अनुदानसमेत खर्च नभएको र सहरी जिल्लाको तुलनामा दुर्गम जिल्लामा बजेट कम खर्च हुनुले कार्यसम्पादन अवस्था कमजोर देखिएको भन्दै बजेट खर्च प्रतिशत बढाउनुपर्ने निर्देशनसहित प्रतिवेदनमा औँल्याइएको छ ।