रङ्गेली समाचारदाता
विराटनगर, जेठ २३ गते । विराटनगर विमानस्थल विस्तारका लागि ८०९ जना स्थानीयवासीको एक हजार २६७ कित्ता जग्गा रोक्का छ । मन्त्रिपरिषद्को २०७७ कात्तिक २७ गते विमानस्थल विस्तारका लागि जग्गा अधिग्रहणको निर्णयअनुसार २०७७ फागुन १८ देखि १२६.४६ बिघा जग्गा रोक्का गरिएको हो ।
विस्तार क्षेत्रको ‘बेन्चमार्क’ तयार गरेर अधिग्रहण गर्नुपर्ने जग्गाको सीमाङ्कन र रेखाङ्कन सकिएको थियो । मुआब्जा निर्धारण गर्न मोरङका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी महेशराज तिम्सिनाको संयोकत्वमा उपसमिति बन्यो । उक्त उपसमितिले मुआब्जा निर्धारणको कामसमेत करिब अन्तिम चरणमा पु¥याएको संयोजक तिम्सिना बताउनुहुन्छ ।
तर, मुआब्जाका लागि सरकारले दुई आर्थिक वर्षको बजेटमा सम्बोधन नगरेपछि पूर्वका पर्यटन व्यवसायी चिन्तित बनेका छन् । त्यति मात्रै नभई जग्गा रोक्का राखेर सरकारले मुआब्जा पनि नदिएको र जग्गा फुक्का पनि नगर्दा त्यसको मारमा स्थानीय जग्गाधनीको परेको गुनासो छ ।
सरकारले आगामी वर्षको बजेटमा मुआब्जाका लागि आवश्यक पर्ने रकम विनियोजन नगर्नु पूर्वका पर्यटन व्यवसायीका लागि चिन्ताको विषय भएको पर्यटन व्यवसायी भवेश श्रेष्ठ बताउनुहुन्छ । छिमेकी देश भारत र प्रदेशका लागि माउन्टेन फ्लाइट, अन्तरप्रादेशिक उडान भर्ने वातावरणका लागि व्यवसायीले विगत १५ वर्षदेखि विमानस्थल विस्तारको माग राख्दै आए पनि प्रक्रिया बढाएर बजेट नदिएको श्रेष्ठको गुनासो छ ।
एक हजार ५०० मिटरको धावन मार्गलाई तीन हजार मिटरमा विस्तार गर्ने योजनासहित २०७७ चैत २३ र २४ मा जग्गा अधिग्रहण क्षेत्रका स्थानीयवासीसँग हकदाबी गर्न सूचना जारी गरिएको थियो । यस क्षेत्रका ३५० घरसहित एक हजार २६७ कित्ता जग्गा त्यही बेलादेखि रोक्का राखिएको छ ।
विराटनगर विमानस्थल विस्तार क्षेत्रका स्थानीय उद्धव कार्कीले सरकारले मुआब्जा उपलब्ध गराउन भन्दै रोक्का राखेको जग्गा फुकुवा गरिदिनुपर्ने माग गर्नुभयो । “कि त मुआब्जा उपलब्ध गराउनुपर्छ, होइन भने बैङ्कमा राखेर ऋण निकाल्ने र केही व्यवसाय गर्ने अवसरका लागि फुकुवा गरिदिनुपर्छ,” कार्कीले भन्नुभयो, “अधिग्रहणको नाममा दुई वर्षदेखि व्यक्तिको सम्पत्ति सरकारको नियन्त्रणमा छ ।” सरकारले विराटनगर विमानस्थललाई प्राथमिकतामा नराख्दा पर्यटन क्षेत्रको विकासमा ठूलो धक्का लागेको अर्का पर्यटन व्यवसायी पुण्य भट्टराईको गुनासो छ ।
प्रदेश राजधानी रहेको विराटनगरबाट १४ जिल्लालाई जोड्ने विमानस्थलको पूर्वाधार विस्तार गर्दा मात्रै पर्यटन क्षेत्रले प्रत्यक्ष लाभ लिन सक्ने व्यवसायीले बताउँदै आएका छन् । भारतका दिल्ली, कोलकाता, गुहाटी, बङ्गलादेश र भुटानसँग समेत उडान भर्न सहज हुने विश्वास व्यवसायीको छ ।
विराटनगरसहित प्रदेशका १४ जिल्लाले लाभ लिन सक्ने मात्रै नभई भारतका पर्यटकलाई विराटनगरबाट पोखरा, भैरहवा र काठमाडौँसम्म जाने ट्रान्जिट पोइन्ट हुने व्यवसायीको भनाइ छ । नागरिक उड्डयन प्राधिकरण विराटनगर विमानस्थलका सूचना अधिकारी युवराज भण्डारीले सरकारको नीतिअनुसार विस्तार क्षेत्रभित्रका जग्गा रोक्का राखिएको बताउनुभयो ।
